खुले भूखंड दत्तक धोरण प्रणाली चर्चेसाठी प्रशासन आणि नागरिकांची बैठक

 खुले भूखंड दत्तक धोरण प्रणाली चर्चेसाठी

प्रशासन आणि नागरिकांची बैठक

 

            मुंबई, दि. १३  : मुंबई महापालिकेतर्फे ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी खुले भूखंड दत्तक धोरण (ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी) चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. या धोरणांतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा, देखभाल करण्यासाठी खासगी तत्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यातर्फे शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ४ वाजता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. धोरणात्मक चर्चेसाठी नागरिक, प्रशासन आणि सरकार यांना एकत्र आणून एकमताने जनहिताचा योग्य निर्णय घेता यावा, या उद्देशाने पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी या बैठकीचे आयोजन केले आहे.

            "या बैठकीच्या माध्यमातून ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत खुली चर्चा व्हावी, नागरिकांनी आपली मते मांडावीत आणि जनहिताचा निर्णय व्हावा एवढाच सरकारचा उद्देश आहे. आमचे सरकार हे लोकसांठी, लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे सरकार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्या तक्रारी आणि मते मांडायला व्यासपीठ मिळेल याची आम्ही सदैव काळजी घेऊ!" असे पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले आहे.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

बीड येथे कृषी भवन उभारण्यास14 कोटी 90 लाख रुपये निधी मंजूर

 बीड येथे कृषी भवन उभारण्यास14 कोटी 90 लाख रुपये निधी मंजूर

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई दि. 13 : कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्हा कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांना कायम सर्वप्रकारची मदत एकाच छताखाली मिळावी या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बीड येथील पालवन रोड परिसरातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय येथे कृषी भवन इमारत उभारणीसाठी 14 कोटी 90 लाख रुपये निधी खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

            पालवण रोडवरील कृषी विभागाच्या क्षेत्रात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व संबंधित आठ विभागांचे अधिनस्त कार्यालय आहेत, तर उर्वरित कार्यालय हे शहरातील अन्य ठिकाणी आहेत. ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येऊन शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत व योजनांची माहिती व पूरक समस्यांचे समाधान एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी कृषी भवन बांधण्याचा प्रस्ताव मंत्री श्री. मुंडे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून मागवला होता.

            जिल्हा कृषी विभागाने कृषी आयुक्तांमार्फत पाठवलेल्या या प्रस्तावास कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार मान्यता देण्यात आली असून आता बीड जिल्हा कृषी भवन बांधण्यासाठी 14 कोटी 90 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबतचे ज्ञापन आज महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केले असून, लवकरच कृषी भवनच्या बांधकामास सुरूवात करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना : कृषी खात्याच्याछाननीत होत आहेत अपात्र अर्ज बाद

 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना : कृषी खात्याच्याछाननीत होत आहेत अपात्र अर्ज बाद

कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची समयसूचकता

            मुंबई दि. 13 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा केवळ पात्र शेतकऱ्याना लाभ मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समयसूचकता दाखवून योग्य वेळी प्राप्त अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश कृषी खात्याला दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त, पुणे यांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. या छाननीमुळे आता अनेक अपात्र अर्ज बाद होत असून पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

            पुणे कृषी आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी पिक विमा कंपन्यांना पत्र दिले असून त्यामध्ये सतर्कता बाळगण्याचे सूचित केले होते. एका शेतकऱ्याच्या जमिनीवर परस्पर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनीच किंवा व्यक्तीने विमा काढणे, वन विभाग, सिंचन विभाग, विद्युत महामंडळ, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादी शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, नगरपालिका - महानगरपालिकेतील अकृषक क्षेत्रावर विमा काढणे, मंदिर- मस्जीद इत्यादी धार्मिक स्थळांच्या जमिनीवर विमा काढणे, काही सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवर विमा काढणे, 7/12 तसेच 8 अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे, अधिसूचित पिकाची लागवड नसतानाही त्या पिकाचा विमा काढणे, बोगस भाडेकरार दर्शवून दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढणे, सामायिक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसताना परस्पर विमा उतरविणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्व संबंधित तालुका, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व अर्जांची सखोल तपासणी करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या व्यक्ती यांचे अर्ज रद्द करून त्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.

            पीक विमा काढण्यासाठी शासनाने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांना एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये शेतकरी आपले शेतीचे क्षेत्र स्वतः नोंद करून पीक विमा काढतो व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर जे अर्ज बनावट किंवा खोटे आढळतात, त्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता शासनाकडून भरला जात नाही. तर ते बाद ठरवले जातात.

            ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करतानाच शेतकऱ्याच्या पीक क्षेत्राची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे कोणीही कुठुनही कोणत्याही क्षेत्राचा विमा उतरविला, तरी त्या क्षेत्रावर पीक आहे किंवा नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच शासन पीक विम्याचा हप्ता कंपन्यांना अदा करते.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी करताना, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि पिकाच्या काढणी पश्चात आधी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे.

            राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यामधून 113.26 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे विमा हप्त्याची रक्कम 8015 कोटी आहे. राज्याचा हिस्सा 4,783 कोटी आहे, तर केंद्राचा हिस्सा 3231 कोटी आहे. शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे केवळ 1.71 कोटी खर्च करावा लागला आहे. ही व्यापक जनहित साधणारी आणि अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली योजना आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता जे कोणी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

००००

आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारत जगात आदर्श ठरेल

 आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारत जगात आदर्श ठरेल

- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

           

            मुंबई, दि. 13 : डिजिटल तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यामध्ये भारत उत्साहाने पुढे येत आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची प्रशंसा जगात होत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर छोटे शहर आणि गावांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात भारत जगात उत्तम उदाहरण बनले आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची सुरुवात करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आरोग्य क्षेत्रातील उपयोगामुळे भारत या क्षेत्रात जगामध्ये आदर्श ठरेल, असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला.

             आयुष्मान भव: या 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गांधीनगर, गुजरात येथील राजभवनात करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे वेब लिंकद्वारे थेट प्रसारण सह्याद्री अतिथी गृह येथील मोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यारंभ दिन कार्यक्रमात  करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कार्यक्रमास राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत, अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.

            राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या, की देशाने कोविड साथ रोगाच्या काळात खूप चांगल्या कामाचे उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवले. देशातील शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, नर्सेस, अन्य आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच कुशल प्रशासन व नेतृत्वाच्या जोरावर यामधून देश बाहेर पडला. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबविली. लोकसहभागातून अशक्यप्राय वाटणारे हे काम शक्य करून दाखविले.

            प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियानात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कृत करण्याचे काम प्रशंसनीय असून क्षयरोग निर्मूलनात निक्षय मित्र म्हणून काम करणाऱ्या मित्रांचा सन्मानही स्पृहणीय आहे. आयुष्मान भव: मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभाग देण्याचे आवाहनही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी केले.

              केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी मोहिमेची विस्तृत माहिती देत मोहीम यशस्वी करून प्रत्येकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.

 कार्यक्रमाला आरोग्य विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमधीलधनगर विद्यार्थ्यांसाठीची प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय

राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमधीलधनगर विद्यार्थ्यांसाठीची प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

 

            मुंबई, दि. 13 :- धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेश संख्या वाढवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील 72 वसतिगृहांसाठी साहित्य खरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.

            विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वयंम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.

            राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी 72 वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास देखील उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली.

            इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सद्य:स्थितीत धनगर समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (RTE- Right to Education) प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांकरिता स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. या महामंडळामार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. मात्र, या योजनेच्या अस्तित्वातील अटी व शर्तींमुळे अत्यंत कमी प्रमाणात कर्जाचे वितरण होते. यास्तव अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर अटी व शर्ती शिथिल करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

            इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, तरुणांना शिक्षण, रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

--------------*****------------------

नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरावे

 नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

   

            मुंबई, दि. 13 : नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी, आपत्तीपूर्व अंदाज येण्यासाठी शासन नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवीत आहे. कोकणातील सागरी किनारा क्षेत्रात पूर प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, दरड कोसळण्यास अटकाव करणे, पूरप्रवण क्षेत्रात उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दरड प्रतिबंधक, धूप प्रतिबंधक कामांबाबत तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार सुनील तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिव सोनिया सेठी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, 'सिग्नेट'चे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.

                उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात विशेषतः कोकण परिसर, डोंगरी भाग आणि प्रमुख नदी परिसरात आपत्तींना अटकाव करणाऱ्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण विभागासह आयआयटीमधील तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर यासंदर्भात वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा. त्याचा आपल्या राज्यात कसा वापर करता येऊ शकतो, याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वाघ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू ; संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही

 वाघ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू ; संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही

– मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 13 : जैवविविधतेचा मानबिंदू हा वाघ आहे. त्यामुळे त्याच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षात झालेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील वाघांची संख्या वाढली आहे. केवळ वाघच नाही, तर इतर वन्यजीव संवर्धनासाठीही राज्य शासन काम करीत आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता नाही, असे प्रतिपादन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्य शासनाचा वन विभाग प्रस्तूत दै. लोकसत्ता प्रकाशित ‘वाघ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाळ रेड्डी, महाराष्ट्र वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर, ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर , दै. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आदींची उपस्थिती होती.

             मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशातील उत्तम व्याघ्रप्रकल्पांपैकी 3 प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील वाघांची संख्या वाढली आहे. वाघ संख्या वाढीच्या वेगात आपले राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. जगातील 193 देशांपैकी 14 देशांत वाघ आढळतात. त्यापैकी 65 टक्के वाघ हे केवळ महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी राज्य शासन, वन विभाग करीत असलेल्या प्रयत्नांचे हे फलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            वाघ आणि इतर प्राण्यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा, यासाठी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रयत्न केले जात आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वन्यप्राण्यांची शिकार होऊच नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्व प्राण्यांच्या संरक्षणाचे प्रतीक हा वाघ आहे. त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्याचे काम वन विभाग करीत आहे. राज्यात राबविण्यात आलेल्या 33 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेने हरित पट्टा क्षेत्रात वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            दरम्यान, यावेळी ‘वाघ: अधिवासाचं आव्हान’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. यामध्ये प्रधान सचिव श्री. रेड्डी यांच्यासह श्री. टेंभुर्णीकर, श्री. लिमये, श्री. काकोडकर यांनी सहभाग घेतला.

            यावेळी प्रधान सचिव श्री. रेड्डी म्हणाले की, राज्यात आपण 6 व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र घोषित केले आहेत. वाघ ज्याठिकाणी आहे, तेथील कोअर एरिया मधील नागरी वस्ती पुनर्वसनाला आपण प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय, वाघ संरक्षणासाठी राज्य व्याघ्र राखीव दल आपण तयार केले. या संवर्धनासाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने त्यांची मदत घेऊन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. वाघाला त्याच्या अधिवासामध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले, तर तो त्या बाहेर येणार नाही. यासाठी तेथील पीक पद्धतीचा विचार करुन काही बदल करण्यात येत आहेत. कृत्रिम बुद्ध‍िमत्ता साधनांचा वापर करुन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करता येईल का, यासाठी आयआयटी, मुंबई यांच्यासोबत चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            श्री. टेंभुर्णीकर यांनी, वाघांचा अधिवास सुरक्षित राहणे महत्वाचे असल्याचे सांगितले. याठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांनीही पर्यावरण आणि वन्यजीवांना नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. जनजागृती आणि शिक्षण अतिशय महत्वाचे असल्याचे सांगितले. श्री. लिमये आणि श्री. काकोडकर यांनीही स्थानिकांच्या सहकार्याने आणि विविध यंत्रणांच्या सहकार्याने हे काम करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.

0000