Thursday, 14 September 2023

नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरावे

 नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरावे


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


   

            मुंबई, दि. 13 : नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी, आपत्तीपूर्व अंदाज येण्यासाठी शासन नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवीत आहे. कोकणातील सागरी किनारा क्षेत्रात पूर प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, दरड कोसळण्यास अटकाव करणे, पूरप्रवण क्षेत्रात उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दरड प्रतिबंधक, धूप प्रतिबंधक कामांबाबत तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार सुनील तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिव सोनिया सेठी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, 'सिग्नेट'चे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.


                उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात विशेषतः कोकण परिसर, डोंगरी भाग आणि प्रमुख नदी परिसरात आपत्तींना अटकाव करणाऱ्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण विभागासह आयआयटीमधील तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर यासंदर्भात वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा. त्याचा आपल्या राज्यात कसा वापर करता येऊ शकतो, याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वाघ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू ; संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही

 वाघ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू ; संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही


– मंत्री सुधीर मुनगंटीवार


            मुंबई, दि. 13 : जैवविविधतेचा मानबिंदू हा वाघ आहे. त्यामुळे त्याच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षात झालेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील वाघांची संख्या वाढली आहे. केवळ वाघच नाही, तर इतर वन्यजीव संवर्धनासाठीही राज्य शासन काम करीत आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता नाही, असे प्रतिपादन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.


            यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्य शासनाचा वन विभाग प्रस्तूत दै. लोकसत्ता प्रकाशित ‘वाघ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाळ रेड्डी, महाराष्ट्र वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर, ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर , दै. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आदींची उपस्थिती होती.


             मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशातील उत्तम व्याघ्रप्रकल्पांपैकी 3 प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील वाघांची संख्या वाढली आहे. वाघ संख्या वाढीच्या वेगात आपले राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. जगातील 193 देशांपैकी 14 देशांत वाघ आढळतात. त्यापैकी 65 टक्के वाघ हे केवळ महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी राज्य शासन, वन विभाग करीत असलेल्या प्रयत्नांचे हे फलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


            वाघ आणि इतर प्राण्यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा, यासाठी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रयत्न केले जात आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वन्यप्राण्यांची शिकार होऊच नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्व प्राण्यांच्या संरक्षणाचे प्रतीक हा वाघ आहे. त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्याचे काम वन विभाग करीत आहे. राज्यात राबविण्यात आलेल्या 33 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेने हरित पट्टा क्षेत्रात वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.


            दरम्यान, यावेळी ‘वाघ: अधिवासाचं आव्हान’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. यामध्ये प्रधान सचिव श्री. रेड्डी यांच्यासह श्री. टेंभुर्णीकर, श्री. लिमये, श्री. काकोडकर यांनी सहभाग घेतला.


            यावेळी प्रधान सचिव श्री. रेड्डी म्हणाले की, राज्यात आपण 6 व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र घोषित केले आहेत. वाघ ज्याठिकाणी आहे, तेथील कोअर एरिया मधील नागरी वस्ती पुनर्वसनाला आपण प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय, वाघ संरक्षणासाठी राज्य व्याघ्र राखीव दल आपण तयार केले. या संवर्धनासाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने त्यांची मदत घेऊन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. वाघाला त्याच्या अधिवासामध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले, तर तो त्या बाहेर येणार नाही. यासाठी तेथील पीक पद्धतीचा विचार करुन काही बदल करण्यात येत आहेत. कृत्रिम बुद्ध‍िमत्ता साधनांचा वापर करुन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करता येईल का, यासाठी आयआयटी, मुंबई यांच्यासोबत चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


            श्री. टेंभुर्णीकर यांनी, वाघांचा अधिवास सुरक्षित राहणे महत्वाचे असल्याचे सांगितले. याठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांनीही पर्यावरण आणि वन्यजीवांना नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. जनजागृती आणि शिक्षण अतिशय महत्वाचे असल्याचे सांगितले. श्री. लिमये आणि श्री. काकोडकर यांनीही स्थानिकांच्या सहकार्याने आणि विविध यंत्रणांच्या सहकार्याने हे काम करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.


0000

बैल पोळ्यानिमित्त कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या शेतकरी बांधवांना शुभेच्छा

 बैल पोळ्यानिमित्त कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या शेतकरी बांधवांना शुभेच्छा


            मुंबई दि. 13 : “कृषीप्रधान भारतात शेतकऱ्यांचा मित्र असलेल्या बैलांचा सण म्हणजे, बैल पोळा! यानिमित्ताने सर्व शेतकरी बांधवांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा!”, असा संदेश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिला आहे.


            राज्यातील बहुतांश भागात व विशेष करून मराठवाड्यात अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, परतीच्या पावसाने पाण्याची कमी भरून निघेल, अशा अपेक्षा असल्या तरीही खरीप हंगामातील पिकांवर संकट आहे. या काळात राज्य सरकार सर्वार्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा व आधार देण्यासाठी खंबीरपणे पाठिशी उभे राहील. शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमा मिळण्यासाठी शासन कटिबद्ध राहून निर्णय घेत आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री व दोन्हीही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अन्य आवश्यक उपाययोजना देखील करण्यात येतील, असा विश्वास यानिमित्ताने मंत्री श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.


            संकट असले तरी पारंपरिक सण-उत्सव साजरे करण्याची आपली परंपरा राहिली आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, सोबतच शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात, सण-उत्सवात देखील आम्ही सहभागी आहोत, असेही यानिमित्ताने मंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.


००००

आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारत जगात आदर्श ठरेल

 आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारत जगात आदर्श ठरेल


- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू


            मुंबई, दि. 13 : डिजिटल तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यामध्ये भारत उत्साहाने पुढे येत आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची प्रशंसा जगात होत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर छोटे शहर आणि गावांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात भारत जगात उत्तम उदाहरण बनले आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची सुरुवात करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आरोग्य क्षेत्रातील उपयोगामुळे भारत या क्षेत्रात जगामध्ये आदर्श ठरेल, असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला.


             आयुष्मान भव: या 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गांधीनगर, गुजरात येथील राजभवनात करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे वेब लिंकद्वारे थेट प्रसारण सह्याद्री अतिथी गृह येथील मोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यारंभ दिन कार्यक्रमात करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कार्यक्रमास राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत, अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.


            राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या, की देशाने कोविड साथ रोगाच्या काळात खूप चांगल्या कामाचे उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवले. देशातील शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, नर्सेस, अन्य आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच कुशल प्रशासन व नेतृत्वाच्या जोरावर यामधून देश बाहेर पडला. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबविली. लोकसहभागातून अशक्यप्राय वाटणारे हे काम शक्य करून दाखविले.


            प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियानात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कृत करण्याचे काम प्रशंसनीय असून क्षयरोग निर्मूलनात निक्षय मित्र म्हणून काम करणाऱ्या मित्रांचा सन्मानही स्पृहणीय आहे. आयुष्मान भव: मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभाग देण्याचे आवाहनही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी केले.


              केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी मोहिमेची विस्तृत माहिती देत मोहीम यशस्वी करून प्रत्येकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.


 कार्यक्रमाला आरोग्य विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


००००



Wednesday, 13 September 2023

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी

15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार

            नवी दिल्ली 13 : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी अर्ज पाठविण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत होती. आता ती वाढवून 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.


            महिला आणि बाल विकास मंत्रालय दरवर्षी मुलांची ऊर्जा, दृढनिर्धार, क्षमता, उमेद आणि उत्साहाचा गौरव करण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्रदान करत असते.


            या पुरस्कारासाठी 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले तसेच भारताचे नागरिकत्व आणि रहिवासी असलेले मुले, मुली या पुरस्कारासाठी अर्ज करु शकतात किंवा कोणीही भारतीय नागरिक देखील पुरस्कारासाठी पात्र असणा-या मुला-मुलींचे नामांकन करु शकतात. प्राप्त अर्जांची छाननी प्रथम छाननी समितीव्दारे केली जाते. अंतिम निवड राष्ट्रीय निवड समितीव्दारे केली जाते. 26 डिसेंबर 2023 रोजी वीर बाल दिवस या दिवशी पुरस्कार जाहीर केले जातील. मा. राष्ट्रपती यांच्याकडून नवी दिल्ली येथे दरवर्षी जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या विशेष समारंभात विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान केले जातात. पुरस्काराचे स्वरुप पदक, रोख एक लाख रुपये बक्षीस, प्रमाणपत्र व प्रशस्तीपत्र असे आहे.


            अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती तसेच पुरस्कारांसाठीचे अर्ज https://awards.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातूनच स्वीकारण्यात येणार आहे.

एसटी बसचे आरक्षण आता आयआरसीटीसीवरुनही करता येणार

 एसटी बसचे आरक्षण आता आयआरसीटीसीवरुनही करता येणार

            मुंबई, दि. १३ :- एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासासाठी आता आयआरसीटीसीवरुनही आरक्षण करता येणार असून यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीमध्ये आज सामंजस्य करार करण्यात आला.


            मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी एसटी महामंडळ व इंडियन रेल्वे कॅटरिंग ॲण्ड टुरिझ्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सामजंस्य करारावर सह्या केल्या. महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ (एम.एस.आर.टी.सी) अर्थात एस.टी. महामंडळ व रेल्वेच्या आय.आर.सी.टी.सी. यांच्या दरम्यान आरक्षण व्यवस्थापन प्रणाली संदर्भात हा सामंजस्य करार करण्यात आला.


            यामुळे इंडियन रेल्वे कॅटरिंग ॲण्ड टुरिझ्म कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरुन (https://www.bus.irctc.co.in) प्रवाशांना एसटीचे तिकीट देखील आरक्षित करता येणार आहे. 


            रेल्वेच्या एकूण प्रवासी संख्येपैकी ७५ टक्के प्रवासी इंडियन रेल्वे कॅटरिंग ॲण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरुन तिकीट आरक्षित करतात. या सर्व प्रवाशांना आता एसटी बसचे तिकीटदेखील आरक्षित करणे शक्य होईल. त्यामुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच प्रवाशांना रेल्वे आणि एसटीच्या संयुक्त प्रवासाचे नियोजन करणे शक्य होईल, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली.


            या करारप्रसंगी परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पराग जैन - नैनुटिया, आय.आर.सी.टी.सी. च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती सीमाकुमार आदी उपस्थित होते.


0000



 

राज्यातील सकारात्मक, शांततापूर्ण वातावरणबिघडवण्याचे काम कोणी करू नये

 राज्यातील सकारात्मक, शांततापूर्ण वातावरणबिघडवण्याचे काम कोणी करू नये

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 13 : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे सकारात्मक प्रयत्न असून मराठा समाजबांधवांनी कुठल्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहन करतानाच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, असा खोडसाळपणा कुणी करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना सांगितले.


            घडलेले मुद्दे, प्रसंग आणि घटना मोडतोड करून सोशल मीडियावर फिरवले जात आहेत. शासन एकीकडे या संवेदनशील विषयावर ठोस भूमिका आणि निर्णय घेत असताना या पार्श्वभूमीवर समाजात सोशल मीडियातून गैरसमज निर्माण करण्याचा आणि सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीनंतर झालेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक बोलू या, अशी चर्चा मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार करीत असताना आमचा संवाद ‘सोशल मीडिया’वरून चुकीच्या पद्धतीने संपादित करून फिरविणे अत्यंत खोडसाळपणाचे आहे. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे आहे.


            मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सुरुवातीपासून संवेदनशील असून कायद्याच्या चौकटीत बसेल, असे आरक्षण देण्याबाबत सरकार प्राधान्याने काम करीत आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत पहिल्यांदाच अशा सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र बोलावून या विषयी एकमत घेण्यात आले आहे. शासनाने इतकी चांगली आणि सकारात्मक भूमिका घेतली असताना, संवादाचा मार्ग प्रशस्त केला असताना खोडसाळपणे आणि व्हीडिओ क्लिप चुकीच्या पद्धतीने संपादित करून लोकांच्या मनात गैरसमज पसरविण्याचे काम करीत आहेत.


            आपल्या राज्याची ही संस्कृती नाही. राज्यात असलेले सकारात्मक वातावरण बिघडवण्याचे काम कोणी करू नये, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आवाहन केले आहे.


००००

Featured post

Lakshvedhi