Friday, 1 September 2023

गोविंदा खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्न करणार

 गोविंदा खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्न करणार


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


प्रो गोविंदाचा ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर म्हणून अभिषेक बच्चन यांच्या नावाची घोषणा


          मुंबई, दि. ३१ : दहीहंडी गोविंदा या खेळास साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता या दहीहंडी खेळातील गोविंदांना अन्य खेळांच्या खेळाडूंना लागू असलेल्या नियमानुसार शासकीय सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.


          वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे देशातील पहिली प्रो गोविंदा लीग २०२३ या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रवींद्र फाटक, बाळा नांदगावकर, नितीन देसाई, अभिनेते अभिषेक बच्चन, पूर्वेश सरनाईक, दहीहंडी समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने 50 हजार गोविंदांना विमा कवच दिले होते. 50 हजार नोंदणी पूर्ण झाली आणि अनेक गोविंदांना नोंदणी करता आली नाही. त्यामुळे आणखी 25 हजार गोविंदांना विमा कवचाला तत्काळ मंजुरी दिली. आता ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण दिले आहे. दहीहंडी उत्सव स्व.आनंद दिघे यांनी ठाणे शहरात प्रथम मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यास सुरुवात केली. थरांचे विक्रमही ठाण्यातील गोविंदांनी केले. प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा आली आहे.


          राज्यातील सर्व नागरिकांनी आता गणेशोत्सव, नवरात्री असे सन उत्साहात साजरा करावेत. पूर्वीचे सर्व निर्बंध आता काढून टाकले आहेत. राज्यातील परंपरा सण, उत्सव, एकता, बंधूभाव निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. प्रो कबड्डीसारखे प्रो गोविंदासाठी अभिनेते अभिषेक बच्चन यांनी काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.


          उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, देशात पहिल्यांदा गोविंदाचा विमा उतरविण्यात आला आहे. इतर राज्यातील गोविंदा पथकांनी आपल्या राज्यात विमा घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांनाही सहकार्य करण्यात आले आहे.यापुढे ही स्पर्धा राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


          क्रीडा मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रो गोविंदा लीगचे स्वप्न होते ते आज साकार होत आहे. हा खेळ जागतिक पातळीवर घेवून जाण्यासाठी शासन प्रयत्न करील. पारंपरिक खेळांना जागतिकस्तरावर नेण्यासाठी आयपीएल, प्रो कबड्डी यासारख्या लोकप्रियता या स्पर्धेच्या निमित्ताने वाढणार आहे. या स्पर्धेसाठी एमआयडीसी आणि दहीहंडी समन्वय समितीचे सहकार्य केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.


          या स्पर्धेचे थीम 'घेवून टाक' ही आहे. तीन फेऱ्यांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. प्रो गोविंदा स्पर्धेमध्ये एकूण १६ संघ सहभागी झाले आहेत. पहिले बक्षीस ११ लाख रुपये, दुसरे बक्षीस ७ लाख रुपये, तिसरे बक्षीस ५ लाख रुपये आणि चौथे बक्षीस ३ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर महिला संघ आणि अंध गोविंदा पथकांनाही सहभागाबद्दल एक लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.


0000


राजू धोत्रे/विसंअ/

परदेश अभ्यास दौऱ्यावरील शिष्टमंडळ लंडनमध्ये दाखलअभ्यास भेटीत विविध विषयांवर चर्चा

 परदेश अभ्यास दौऱ्यावरील शिष्टमंडळ लंडनमध्ये दाखलअभ्यास भेटीत विविध विषयांवर चर्चा      

            लंडन / मुंबई दि. ३१ :- महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २२ सदस्यांचे शिष्टमंडळ जर्मनी, नेदरलँड्स, लंडन (यु.के.) या तीन देशांच्या अभ्यास दौऱ्यावर असून त्याचे नेतृत्व विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे या करीत आहेत.


            आजपासून विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत. लंडन येथील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी यांची शिष्टमंडळाने अभ्यास भेट घेतली. यावेळी या शिष्टमंडळातील विधिमंडळ सदस्य, विधानमंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. उच्चायुक्त श्री. दोरायस्वामी यांनी ब्रिटनमधील शिक्षण व्यवस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, प्रगत तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षणासंदर्भातील कायदे, ग्रीन एनर्जी, पवनचक्की प्रकल्प, उद्योग, महिला सबलीकरण, महिला अत्याचारालाप्रतिबंध होण्यासाठीचे कायदे इत्यादीबाबत सादरीकरणाव्दारे विस्ताराने माहिती दिली.


                   विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर आणि विधानपरिषद उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी अनुक्रमे उद्योगवाढीसंदर्भातील ब्रिटनमधील ध्येयधोरणे, महिलाहक्क आणि संरक्षणासंदर्भातील कायदे, उपाययोजना याबाबत माहिती जाणून घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिष्टमंडळातील सदस्यांनी भाग घेतला. उच्चायुक्त श्री. दोरायस्वामी आणि मान्यवरांचा उभयतांच्या हस्ते शाल आणि गौरवचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला.


                   अभ्यास दौऱ्यावरील शिष्टमंडळ उद्या शुक्रवार, १ सप्टेंबर, २०२३ रोजी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, मुख्यालय, लंडन येथे (Commonwealth Parliamentary Association) महासचिवांची (Secretary General) अभ्यासभेट घेणार आहे. शनिवार, २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाबरोबर भेट आयोजित करण्यात आली आहे. सोमवार, ४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी अभ्यासदौऱ्यावरील शिष्टमंडळ मुंबईत परत येईल.


***

राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अंत्योदय योजनेचा लाभ द्यावा

 राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अंत्योदय योजनेचा लाभ द्यावा


- मंत्री छगन भुजबळ


          मुंबई, दि. ३१ : राज्यभरातील दिव्यांग नागरिकांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. अंत्योदय योजनेचा इष्टांक संपला, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतून दिव्यांग बांधवांना अन्न धान्य देण्यात यावेत. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अन्न धान्यापासून दिव्यांग वंचित राहणार नाही, असे नियोजन करण्याचे निर्देश देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.


          मंत्रालयात आज आयोजित अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.भुजबळ बोलत होते.


          अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या गोदामांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून आवश्यकतेनुसार अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.


          मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, जनतेला रास्त भाव दुकानांमधून वेळेत शिधा उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. शिवभोजन केंद्राच्या माध्मयातून गरजूंना सहाय्य होत असून सर्व शिवभोजन केंद्र सुरळीतरित्या सुरु असण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. जे शिवभोजन केंद्र मुदतीत सुरु झाले नाहीत, याबाबत कालमर्यादेत माहिती मागवून अद्याप सुरु झालेले नाहीत, अशी केंद्रे रद्द करावीत. शिवभोजन केंद्रांची देय असलेली देयके वेळेत द्यावीत. राज्यातील जनतेला अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या माध्यमातून अधिक तत्परतेने गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने विभागाचे संगणकीकरण करून अधिक पारदर्शकता आणावी, अशा सूचना मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिल्या.


          वैधमापन विभागाचा आढावा घेऊन सर्व ठिकाणी आवश्यक मनुष्यबळ, पूरक साधनसामग्री, वाहन व्यवस्था ठेवण्याचे सूचीत केले. वाहन काट्यांप्रमाणे (वे ब्रीज) प्रमाणे पेट्रोल पंप तपासणीसाठी सुध्दा SOP (प्रमाणित संचालन कार्यप्रणाली) बनवून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिल्या.


          बैठकीस सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सुरगाणा, कळवण तालुक्यातीलसिंचन योजनांना निधी देऊन गती देणार

 सुरगाणा, कळवण तालुक्यातीलसिंचन योजनांना निधी देऊन गती देणार


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


     मुंबई, दि. ३१ : नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल सुरगाणा व कळवण तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाची समस्या सोडविण्यासाठी वांगण, श्रीभुवन, जामशेत या लघुपाटबंधारे योजनांसह सतखांब साठवण तलाव योजनांना निधी उपलब्ध करून देऊन गती देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.


          उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा, कळवण तालुक्यातील जलसंधारणाच्या विविध प्रलंबित योजनांबाबत बैठक झाली. या बैठकीस आमदार नितीन पवार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), नाशिकचे अधीक्षक अभियंता हरिभाऊ गीते आदी उपस्थित होते.


          उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सुरगाणा हा आदिवासी दुर्गम तालुका आहे. केंद्र सरकारच्या नीति आयोगाच्या आकांक्षित (मागास) तालुका कार्यक्रमांतर्गत सुरगाणा तालुक्याची निवड झाली आहे. या तालुक्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून तालुका, जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढवावा लागेल. येथील आदिवासी बांधवांना पिण्याच्या पाण्याची व शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल.


          जलसंधारण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जलसंपदा विभाग, वन विभाग आणि जिल्हा नियोजन समिती यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून सुरगाणा, कळवण तालुक्यातील विविध लघु पाटबंधारे योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. काही सिंचन योजनांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे, तर बऱ्याच योजनांना पाणी वापर प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.


          आदिवासी तालुक्यांतील अपर पुनद, सोनगीर, मालगोंदा, बाळओझर, वाघधोंड, उंबर विहीर, सालभोये, सिंगलचोंढ या लघु पाटबंधारे योजना तसेच विविध पाझर तलाव लवकरात लवकर मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

सन आयलाय गो,शिवलकर नाका अलिबाग

 


Thursday, 31 August 2023

रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ नियंत्रणासाठीवॉर रुम’ तयार करावी

 रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ नियंत्रणासाठीवॉर रुम’ तयार करावी


- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत


 


          मुंबई, दि. ३१ : आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा रुग्णालयापासून ते उपकेंद्रापर्यंत आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून रूग्ण सेवा देण्यात येते. प्रभावी रुग्ण सेवेसाठी उपकेंद्र आता 'हेल्थ अॅण्ड वेलनेस सेंटर'मध्ये रूपांतरीत करण्यात आली आहे. या ठिकाणी समुदाय आरोग्य अधिकारी देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागातंर्गत देण्यात येणारी रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन नियंत्रणासाठी 'वॉर रूम' तयार करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.


            उपकेंद्रस्तरावरील समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन, उपस्थिती, रुग्ण सेवा आदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपचे सादरीकरण आज मंत्रालयीन दालनात मंत्री डॉ. सावंत यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसचिव विजय लहाने, ट्रान्स ग्लोबल जिओनॉटिक्स कंपनीचे श्रीनिवास आदी उपस्थित होते.


            ॲपच्या अनुषंगाने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या सूचना देत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना ॲप हाताळणी, भरावयाची माहिती याबाबत विभागनिहाय कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षित करावे.


              राज्य कामगार विमा योजनेची मुंबईत अंधेरी, वरळी, मुलुंडसारख्या ठिकाणी रुग्णालये आहेत. मात्र, येथील खाटांच्या संख्येच्या तुलनेत उपचार घेणाऱ्या रूग्णांची संख्या कमी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाकडून मिळत असलेल्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. रुग्णांलयामध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले. ही रुग्णालये महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीमार्फत चालविणे शक्य नसल्यास आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत चालविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या. राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या बैठकीला संचालक डॉ. अलंकार खानविलकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.


0000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतचीकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतचीकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत


- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत


 


          मुंबई, दि. ३१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू आहेत. ही कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करून जनतेच्या सेवेत रूजू करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.


          मंत्रालयीन दालनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेच्या बैठकीत मंत्री डॉ. सावंत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसचिव विजय लहाने, जनआरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बोंद्रे, पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार आदींसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.


          आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा मंजूर निधी पूर्णपणे खर्च करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मंजूर कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यानुसार (प्रोग्रॅम इम्प्ल‍िमेंटेशन प्लॅन) कामे पूर्ण करावीत. मंजूर कामांवरील पूर्ण खर्च करण्यात यावा. नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या रुग्णालयांमध्ये 'स्टाफ पॅटर्न' तयार करावा. मनुष्यबळ पुरवून रुग्णालय जनतेच्या सेवेत सुरू करावे.


          महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेची कार्ड ई केवायसी पूर्ण करून तयार करावे. दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे सप्टेंबर अखेरीस काम पूर्ण करावे. योजनेच्या सूचीमध्ये आणखी रुग्णालये घ्यावयाची आहेत. जिल्ह्याची लोकसंख्या, सध्या सूचीत असलेली रुग्णालयांची संख्या, रुग्णालयांमधील भौगोलिक अंतर आदी बाबी लक्षात घेवून सूचीमधील रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यात यावी. आरोग्य विमा कवच दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये करण्यात आले आहे. याबाबत तातडीने आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल) करावी. त्यासाठी वेळापत्रक ठरवून घ्यावे. ही कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.


***

Featured post

Lakshvedhi