महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

 महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

- पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

          मुंबई, दि. ३० : महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कौशल्य विकास, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी आज लोअर परळ येथे रक्षाबंधनानिमित्त मालवणी येथील महिलांना निमंत्रित केले होते. या प्रसंगी मालवणीतील महिलांनी त्यांना राख्या बांधल्या आणि औक्षण केले.

           मुंबई उपनगरात मालाड येथील मालवणी परिसरात पालकमंत्री श्री. लोढा गेली ३ वर्षे रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात, तसेच स्थानिक महिलांच्या समस्या जाणून घेतात. त्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करतात. भगिनींच्या संरक्षणासाठी मी सदैव त्यांच्या पाठिशी उभा राहीन व त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करेन, असेही त्यांनी सांगितले.

***

आदिवासी खेळांचा क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत समावेश करण्यात येणार

 आदिवासी खेळांचा क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत समावेश करण्यात येणार

- मंत्री संजय बनसोडे

          मुंबई, दि. ३० : अदिवासी युवक विविध कसरतीचे खेळ खेळतात. या खेळांमधील काही खेळांचा समावेश क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत करण्यात आला आहे. आणखी काही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाशी सुसंगत खेळांचा समावेश क्रीडा स्पर्धेत करण्यात येणार असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात आयोजित क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण खोसकर, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनील हंजे, सहसंचालक सुधीर मोरे हे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, खेळाडूंना केंद्रस्थानी मानून क्रीडा विभागाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य, होतकरू आणि गरीब कुटुंबातील खेळाडूंना शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी जे आवश्यक असेल ती मदत त्यांना सराव आणि स्पर्धेसाठी करण्यात येणार आहे.

          राज्यातील तालुका, जिल्हा आणि विभागीयस्तरावरील विविध क्रीडा संकुलांची बांधकामे सुरू असून ती दर्जेदार करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्ष रहावे. तसेच ती कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत. खेळाडूंना सरावासाठी देण्यात येणारा निधी कमी पडणार नाही आणि वेळेत मिळेल यासाठी लक्ष द्यावे.

          विभागाकडे निधी विषयी मंजुरीसाठी प्रस्ताव असतील, तर ते तत्काळ सादर करावेत. नवीन योजना आणण्यासाठी खेळाडूंची बाजू समजावून घेण्याकरिता अनुभवी व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. यावेळी त्यांनी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या सर्व योजनांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. विभागात अधिकाधिक नवीन योजना राबविण्यात येणार असून त्यासंबंधी लवकर प्रस्ताव सादर करावेत. राज्याला क्रीडा क्षेत्रात जास्तीत जास्त प्रगतीकडे घेवून जाण्यासाठी कसलीही तडजोड करण्यात येणार नसल्याचे सांगून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना मंत्री श्री. बनसोडे यांनी दिल्या.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. कुलगुरूंची नेमणूक करण्यात आली आहे. सुरूवातीला साधनसामुग्री असलेल्या ठिकाणी विद्यापीठ सुरू करावे. इमारतीसह पायाभूत सुविधा ज्या ठिकाणी उपलब्ध होतील त्या ठिकाणी स्वतंत्र्यरित्या सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठकराज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठकराज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था

सुरु करण्यासाठी बृहत् आराखड्यास मान्यता

          मुंबई, दि. ३० : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्था सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीच्या २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यानुसार यावर्षी राज्यात १ हजार ४९९ ठिकाणी महाविद्यालये सुरु करता येणार आहेत. 

          महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात राज्यात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वसमावेशक आणि समन्यायी वाटप करण्यासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्थांची स्थाने निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या सर्वसमावेशक सम्यक योजनेस महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार सम्यक योजनेशी अनुरुप २०२४-२५ च्या वार्षिक योजना प्रस्ताव आणि सन २०२४ ते २९ या पंचवार्षिक योजनेच्या बृहत्‌ आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

          २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक स्थळबिंदू आराखड्यामध्ये १५३७ नवीन प्रस्तावित ठिकाणे होती, त्यापैकी १४९९ ठिकाणे पात्र ठरली असून या आराखड्याला आज मान्यता देण्यात आली. २०१९ ते २०२४ या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यामध्ये १०५९ स्थळबिंदूंचा समावेश होता. विद्यापीठांकडून ३१९३ नवीन प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते, त्यातील २८१९ स्थळ बिंदूंना ‘माहेड’ ने मान्यता दिली होती. गेल्या पाच वर्षात ५९३ नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

          बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली. शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

          देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मानांकन मिळाले आहेत, मात्र, ‘कायम विनाअनुदानित’ महाविद्यालयांनी देखील ‘नॅक’ मानांकन मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडे नोंदणीची कार्यवाही करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. जे महाविद्यालये ‘नॅक’ मानांकनाची कार्यवाही करणार नाहीत त्या महाविद्यालयांविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात

 आले.

०००००

गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसारमहसूल कामांची जबाबदारी निश्च‍ित करणार

 गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसारमहसूल कामांची जबाबदारी निश्च‍ित करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई दि. ३० : वाढत्या लोकसंख्येनुसार तहसीलदार, तलाठी यांची पदसंख्या वाढवून महसूलची कामे निश्च‍ित करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

            उपविभाग गोंदिया येथील अपर तहसील शहर व तहसील ग्रामीण येथे समानस्तरावर कामे विभागणीच्या अनुषंगाने नवीन पद निर्मिती करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार तहसीलदार यांची पदसंख्या वाढविणे आणि विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गोंदियाचे लोकप्रतिनिधी गोपालदास अग्रवाल उपस्थित होते.

            नैसर्गिक आपत्तीत अपर तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या गावांची प्रशासकीय जबाबदारी देण्यासंदर्भात, तसेच वितरणासंदर्भात तहसीलदार ग्रामीणला जबाबदारी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिले. 

            संजय गांधी निराधार योजनेसंदर्भात ग्रामीण व शहरी तहसीलदार यांच्याकडे क्षेत्राप्रमाणे जबाबदारी सोपविण्यात यावी, गोंदिया शहर येथील सिंधी कॉलनी स्थित विस्तापित सिंधी समाजाच्या अस्थायी पट्ट्यास विशेषबाब म्हणून स्थायी पट्टा करणेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी15 सप्टेंबरपर्यंत सहभाग नोंदवावा

 गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी15 सप्टेंबरपर्यंत सहभाग नोंदवावा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

            या स्पर्धेसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक या प्रमाणे उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड करण्यात येईल. या ४४ गणेशोत्सव मंडळांमधून राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास पाच लाख रुपयांचे, द्वितीय क्रमांकास अडीच लाख रुपयांचे, तर तृतीय क्रमांकास एक लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेचे वेळापत्रक

            उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गणेश मंडळांना 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत स्पर्धेत अर्ज करता येईल. mahotsav.plda.@gmail.com या ई - मेलवर गणेशमंडळांनी अर्ज करावा. पु. ल. देशपांडे कला अकादमी तर्फे ई-मेलवर प्राप्त अर्ज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १८ सप्टेंबरपर्यंत परीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. १९ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य स्पर्धेत सहभागी गणेशोत्सव मंडळांचे प्रत्यक्ष भेटी देऊन परीक्षण करतील. व्हिडिओग्राफी आणि कागदपत्रे तपासून अभिप्रायासह गुणांकन करतील. जिल्हास्तरीय समिती जिल्ह्यातून एका उत्कृष्ट गणेश मंडळाची शिफारस १ ऑक्टोबरपर्यंत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला करेल. राज्यस्तरीय समिती राज्यातील उत्कृष्ट ३ गणेश मंडळाची शिफारस अकादमीला करेल. त्यानुसार कला अकादमी विजेत्या मंडळांची घोषणा करेल व १२ ऑक्टोबरला विजेत्या गणेश मंडळांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. 

            राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात स्पर्धेचा तपशील, स्पर्धा निवडीचे निकष नमूद केले आहेत. तसेच अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्जाच्या या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करावा. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००००

मनी

षा सावळे/विसंअ/

 

सलाम मुंबई' कार्यक्रमासाठी नेटके नियोजन करण्याचेमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 सलाम मुंबई' कार्यक्रमासाठी नेटके नियोजन करण्याचेमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

भारतीय लष्कराकडून आयोजन

 

            मुंबई, दि. ३० :- भारतीय लष्कराच्या वतीने आयोजित करण्यात येणारा 'सलाम मुंबई' कार्यक्रम मोठ्या संख्येने नागरिकांना पाहता यावा, यासाठी नेटके नियोजन केले जाईल. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि मुंबईतील सर्व यंत्रणा सहकार्य करतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            'सलाम मुंबई' या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत लेफ्टनंट जनरल एच. एस. काहलों यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वस्त केले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे श्री. काहलों यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना या कार्यक्रमाच्या संकल्पनेबाबत माहिती दिली. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

            मुंबई शहरातील विविध समाजाभिमुख आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुविधा पुरविण्यात अथकपणे कार्यरत अशा यंत्रणा, संस्था यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला जातो, ज्यामध्ये भारतीय लष्करासह विविध सशस्त्र सेना दलांचा सहभाग घेतला जातो. यात सेनादलाची वाद्यवृंद पथके आणि रणगाडे, लष्करी वाहने आदींचा सहभाग राहणार आहे. हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त नागरिकांना, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी आदींना पाहता यावा यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

0000

पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कारवाई करावी

 पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कारवाई करावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्यातील पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. नॅशनल वेटलॅण्ड ॲटलसनुसार राज्यात असलेल्या सुमारे २३ हजार पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करावे. त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची पाचवी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

            देशभरात पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यात येत असून अशा जागांना रामसर दर्जा देण्यात येतो. देशात एकूण ७५ रामसर क्षेत्र असून त्यापैकी महाराष्ट्रात नांदूर - माध्यमेश्वर (नाशिक), लोणार सरोवर (बुलडाणा), ठाणे खाडी असे तीन रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. राज्यात सुमारे सव्वा दोन हेक्टर क्षेत्रात २३ हजार पाणथळ जागा असून त्यांचे सर्वेक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य देत आपल्या जिल्ह्यातील पाणथळ जागांची माहिती संबंधित संस्थेच्या मदतीने वर्षभरात संकलित करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            समुद्र किनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळवनांचे महत्त्व लक्षात घेता, त्यांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: खासगी जमिनीवरील कांदळवनांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावीपणे सनियंत्रण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

०००००