नीति आयोगाच्या मदतीने मुंबईचा आर्थिक कायापालट करणारा मास्टर प्लॅन

 नीति आयोगाच्या मदतीने मुंबईचा आर्थिक कायापालट करणारा मास्टर प्लॅन

राज्यातर्फे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीम, नोडल अधिकारी नेमणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई दि. २९ : मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीति आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

          आज मंत्रालयात नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या. 

          या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्रा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, त्याचप्रमाणे नीति आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा, नगर नियोजनातील तज्ज्ञ शिरीष संख्ये, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालयातील आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

मुंबईमध्ये मोठी क्षमता

          मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.

नोडल अधिकारी व टीम नियुक्त करणार

          देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीति आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ संमती दिली. डिसेंबरपर्यंत या आराखड्याचे प्राथमिक सादरीकरण देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल असे ठरले.

विविध क्षेत्रांच्या विकासातून आर्थिक विकास

          मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना प्रामुख्याने रोजगार, पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरणावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी संबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, उर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल, असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.

बीपीटीकडील जागेचा उपयोग

          यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राच्या समन्वयाने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने पाऊले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेऊन पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरी किनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. गेल्या वर्षभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केल्याने अनेक विकास कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती आली असून २०२४ पर्यंत त्यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्ग, मुंबई - पुणे मिसिंग लिंक तसेच कोस्टल रोड अशी उदाहरणे दिली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत आणखी सात विकास केंद्रे लवकरच उभी राहतील, असेही ते म्हणाले.

००००

भवताल" ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध !

 भवताल" ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध !

नमस्कार.

"भवताल मासिका"चा ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध झाला आहे. तो सोबत शेअर करत आहोत.

त्यात पुढील लेखांचा समावेश आहे=

 

• कामशिल्पे मंदिरांवर कशासाठी?

• सर्पविष, सर्पदंश, प्रतिविष आणि बरेच काही...

• पोर्ट्रेट ऑफ अ टाईम !

• भवताल इकोटूर... मान्सून चेरापुंजी, मेघालय!

• आणि बरेच काही...

 

आपणाला हा अंक पाठवत आहोत. अंकाचे कव्हर आणि नावनोदणीची लिंक देत आहोत. ती आपल्या संपर्कात पोहोचवून लोकांना नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे. तसेच, आपण वार्षिक वर्गणी (रु.५९०) भरली नसल्यास ती भरून ‘भवताल’ च्या कार्याला पाठबळ द्यावे, ही विनंती.

 

वर्गणीसाठी तपशील:

G-pay : 9822840436

UPI : abhighorpade@okhdfcbank

QR code : 

Bhavatal Magazine AC.jpg

 

अंकाच्या नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://www.bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

 

- संपादक, भवताल मासिक

9545350862

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, envir

onment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

ई - केवायसी केलेल्या 3 लाख शेतकऱ्यांकरिता २१० कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी वितरित

 ई - केवायसी केलेल्या 3 लाख शेतकऱ्यांकरिता

२१० कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी वितरित

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटी

            मुंबई, दि. 28 : ई - केवायसी केलेल्या राज्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांकरिता मदतीचा 210 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची प्रक्रिया आज मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आली. मंत्री श्री. पाटील यांनी संगणकीय प्रणालीवर कळ दाबून निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरु केली.

            गेल्या पावसाळी हंगामात सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता शासनाने विशेष बाब म्हणून 1500 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने निश्चित केलेल्या डीबीटी प्रणालीमार्फत या निधीचे वितरण सुरु आहे. आज मंत्रालयामध्ये मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी या निधी वितरणाबाबत आढावा घेतला. त्यावेळी ई - केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हा निधी थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली.

            हा निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. तसेच पुढील शुक्रवारपर्यंत आणखी 2,50,000 शेतकऱ्यांकरिता रु.178.25 कोटी इतका निधी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. त्याचप्रमाणे शेती पिकांच्या नुकसानाकरिता तातडीने मदत मिळावी यासाठी, आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये जाऊन ई - केवायसी करण्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले. ही सेवा नि:शुल्क असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. तसेच डीबीटी प्रणालीमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या त्रुटीदेखील तातडीने दूर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. शासन शेतकऱ्यांप्रती सजग असून शेतकऱ्यांकरिता कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

            तसेच शेतकऱ्यांकडून लवकरात लवकर ई - केवायसी करून घेण्याच्या सूचना देखील सर्व तहसील ब जिल्हा यंत्रणांना मंत्री श्री.पाटील यांनी दिल्या

विहिरी, भूपृष्ठावरील जलासहउपसा सिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर

 विहिरी, भूपृष्ठावरील जलासहउपसा सिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर

देशात लघुसिंचन योजनांमध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर

जलशक्ती मंत्रालयाचा लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल प

      नवी दिल्ली, 28 : केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभागाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल प्रकाशित केला असून, खोदलेल्या विहिरी, भूपृष्ठावरील जल आणि उपसा सिंचन योजनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे, तर देशात लघुसिंचन योजनांमध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचेही नमूद आहे.

          देशात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लघु जलसिंचन योजना आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू ही राज्ये आहेत. भूजल योजनेतही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू आणि तेलंगण ही राज्ये आहेत. भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.

         जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभागाने लघु जलसिंचन योजनांचा सहावा गणना अहवाल 26 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार देशामध्ये 23.14 दशलक्ष लघु जलसिंचन योजनांची नोंद झाली आहे, ज्यापैकी 21.93 दशलक्ष (94.8%) योजना भूजल आणि 1.21 दशलक्ष योजना(5.2%) भूपृष्ठावरील जल योजना आहेत.

                 लघु जल सिंचन योजनांमध्ये डगवेल्सचा सर्वाधिक वाटा आहे. त्याखालोखाल कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक डगवेल्स, भूपृष्ठावरील वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि उपसा सिंचनाच्या योजना आहेत. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब ही राज्ये अनुक्रमे कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांमध्ये आघाडीवर आहेत. सर्व लघु सिंचन योजनांपैकी 97.0 टक्के योजना वापरात आहेत, 2.1 टक्के योजना तात्पुरत्या स्वरुपात वापरात नाहीत, तर 0.9 टक्के योजना कायमस्वरुपी बंद आहेत. लघु सिंचन योजनांपैकी बहुसंख्य (96.6 टक्के) योजना खासगी मालकीच्या आहेत. भूजल योजनांपैकी खाजगी मालकीचा वाटा 98.3 टक्के आहे, तर भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये खासगी मालकीचा वाटा 64.2 टक्के आहे.

            भूजल योजनांमध्ये डगवेल्स, कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. भूपृष्ठावरील योजनांमध्ये पृष्ठभागावरील वाहते पाणी आणि उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. 5 व्या सिंचन योजना गणनेच्या तुलनेत 6 व्या गणनेत लघु जलसिंचन योजनांमध्ये 1.42 दशलक्ष योजनांची वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भूजल आणि भूपृष्ठावरील अशा दोन्ही योजनांमध्ये अनुक्रमे 6.9 टक्के आणि 1.2 टक्के वाढ झाली आहे. 

00000

वसुधैव कुटुंबकम्’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योग सहाय्यक

 राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते कुवलयानंद योग पुरस्कारांचे वितरण

‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योग सहाय्यक

- राज्यपाल

          पुणे दि. २८ : माणसाचे जीवनमान उंचाविण्याची आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्याची क्षमता योग साधनेत आहे. व्यापक अर्थाने आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि शांतता स्थापित करून 'वसुधैव कुटुंबकम्'चे उद्दिष्ट गाठण्यातही योग उपयुक्त आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

          लोणावळा येथील कैवल्यधाम योग संस्थेतर्फे आयोजित ‘स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार-2023’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सीबीआयचे माजी महासंचालक डॉ.डी.आर. कार्तिकेयन, कैवल्यधामचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुबोध तिवारी, सहव्यवस्थापक डॉ. आर. एस. भोगल, ऋषिकेश येथील स्वामी राम साधक ग्रामचे स्वामी रित्वन भारती, रवी दीक्षित आदी उपस्थित होते.

          राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, योग केवळ निरोगी शरीरासाठीचा व्यायाम नसून ही शरीर, मन आणि आत्म्याशी संलग्न असलेली प्रक्रिया आहे. ती एक निरोगी जीवन जगण्याची शैली असून योगसाधनेचे अंतिम उद्दिष्ट आंतरिक शांती, सद्भावना आणि आत्मसंयमाचा विकास आहे. योगसाधनेद्वारे निर्माण होणारा आत्मसंयम आणि सहनशीलता शांततापूर्ण समाजनिर्मितीत उपयुक्त ठरते. देशातील लाखो युवकांसाठी रोजगाराच्या माध्यमातून समृद्धी आणण्यासाठी योग प्रेरक ठरू शकते.

          भारताच्या योगविद्येला आज जगाने स्वीकारले आहे. 'योग दिवस' साजरा करण्यासोबत आपण 'योग सप्ताह' साजरा करण्याचाही विचार करावा. प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयात या संदर्भातील आयोजन करण्यात येऊन प्रशिक्षकांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना योगासनाच्या मूलभूत बाबी समजावून सांगाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

          कैवल्यधाम संस्थेत योगविद्येचे 'ऑक्सफर्ड' होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद करून राज्यपाल म्हणाले की, या संस्थेने जगासाठी सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक तयार करून जगातील विविध देशात आपले केंद्र सुरू करावे. संस्थेने योगविद्येच्या प्रसारासाठी या क्षेत्रात संशोधन करणारे समर्पित विद्यापीठ व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

          राज्यपाल श्री.बैस यांनी संस्थेच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने शुभेच्छा दिल्या आणि पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचे अभिनंदन केले.

          राज्यपाल श्री.बैस यांच्या हस्ते डॉ. कार्तिकेयन, स्वामी रित्वन भारती यांना कुवलयानंद पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सत्काराला उत्तर देताना पुरस्कारार्थींनी योगाचे महत्त्व विषद केले.

           कार्यक्रमापूर्वी राज्यपालांनी कैवल्यधाम योग संस्था परिसराला भेट दिली आणि तेथील ग्रंथालयाच्या कामकाजाची माहिती घेतली.

०००

 

 

दर्जेदार कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातील संघर्षाची माहिती

 दर्जेदार कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातीलसंघर्षाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवावी

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

          मुंबई, दि. २८ : मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या संघर्षाची माहिती नवीन पिढीसह देशभरातील नागरिकांना होणे आवश्यक आहे. मुक्तीसंग्रामाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने यानिमित्त मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दर्जेदार कार्यक्रमांचे आयोजन करून मुक्तीसंग्रामाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवानिमित्त मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्री यांना विनंती करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

          मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांचा मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी आज आढावा घेतला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मराठवाडा विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

          मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त 15 ते 17 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाड्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये मराठवाडा मुक्तीसंग्राम केंद्रभागी ठेवून विविध स्पर्धा, दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन तसेच माहितीपट तयार करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी दिले. ते म्हणाले की, औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी असल्याने शहरामध्ये शासकीय इमारती, तसेच पथदिव्यांवर रोषणाई करावी तसेच चौकांचे सुशोभीकरण, भिंतींवर सयुंक्तिक चित्रे, रंगरंगोटी करावी. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांवरही रोषणाई करण्यात यावी.

          मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये सर्वांना सहभागी होता यावे यासाठी 26 जानेवारीपर्यंत मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी दिले. यामध्ये प्रभातफेरी, व्याख्याने, विविध गटांच्या मॅरेथॉन स्पर्धा, लोककला, भारूड, पोवाडे आदी सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत गायन, चित्रकला, निबंध आदी स्पर्धा, महानाट्य स्पर्धा, विद्यार्थ्यांच्या कला गुणदर्शनाचे कार्यक्रम, नवरात्रौत्सवात महिलांसाठी स्पर्धा, प्रबोधनकार/ कीर्तनकारांची परिषद, चित्ररथ, रॅली आदींचे आयोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. सर्व कार्यक्रमांची मध्यवर्ती कल्पना ही मुक्तीसंग्राम ही असावी. तसेच कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता आणि समन्वय असावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. विविध माध्यमांचा कल्पकतेने वापर करून कार्यक्रमांची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील पर्यटन वाढण्याच्या दृष्टीने देशभरातील नागरिकांना आवाहन करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

          अमृत महोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत माहितीपट तयार करण्यात येणार असून कॉफी टेबल बुक देखील तयार करण्यात येणार आहे.

          त्याचप्रमाणे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम स्मारक उभारण्याचे नियोजन आहे. याबाबतचा आढावा घेऊन मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी त्याबाबत सूचना केल्या. या स्मारकामध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाविषयी प्रदर्शनी, आर्ट गॅलरी, प्रेक्षागृह, नाट्यमंच, ग्रंथालय, उपाहारगृह, आदी सुविधा योग्य प्रमाणात असाव्यात. त्याकरीता देशभरातील उत्तमोत्तम संग्रहालये आणि स्मारकांची पाहणी संबंधित समितीने करावी, अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. हे स्मारक मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची खरी गाथा लोकांसमोर मांडणारे झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

राज्यात फुटबॉल विकासासाठीजर्मनीतील ‘बुंदेसलिगा’सोबत सामंजस्य करार

 

राज्यात फुटबॉल विकासासाठीजर्मनीतील ‘बुंदेसलिगा’सोबत सामंजस्य करार

          पुणे दि. 28 : राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनी येथील ‘बुंदेसलिगा’या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक फुटबॉल लीगमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. महाराष्ट्राच्यावतीने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त सुहास दिवसे, तर बुंदेसलिगाचे प्रतिनिधी ज्युलिया फार, पीटर लीबल, कौशिक मौलिक यांच्यात कराराचे आदान-प्रदान करण्यात आले.

          या कराराबाबत समाधान व्यक्त करताना राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, राज्यातील अनेक जिल्ह्यात फुटबॉल लोकप्रिय आहे. राज्यात फुटबॉलसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे अधिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने या कराराद्वारे राज्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे राज्यपालांनी स्वागत केले.

          बुंदेसलिगा ही जर्मनीची प्रमुख व्यावसायिक फुटबॉल लीग आहे. रोमांचक फुटबॉल स्पर्धांचा अनुभव आणि समृद्ध इतिहासासाठी लीग प्रसिद्ध आहे. ही युरोपमधील अग्रणी फुटबॉल लीगपैकी असून फुटबॉलमधील सर्वोत्तम खेळाडू आणि संघ लीगशी संबंधित आहेत. 1963 ची स्थापना असलेल्या बुंदेसलिगा लीगमध्ये प्रत्येक हंगामात 18 क्लब प्रतिष्ठित विजेतेपदासाठी झुंजतात.

          बुंदेसलिगा ही रोमहर्षक सामन्यांच्या शिवाय फुटबॉल प्रतिभेला जोपासण्यात आणि खेळाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. जागतिकस्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे कुशल खेळाडू घडविण्याचे कार्यही लीग करते. महाराष्ट्राशी झालेल्या करारामुळे राज्यांतर्गत फुटबॉलच्या विकासासाठी लीगकडील कौशल्य आणि संसाधनांचा लाभ होणार आहे. या भागिदारीमुळे महाराष्ट्र क्रीडा विकास आणि यशाच्या एका नव्या पर्वाचा साक्षीदार होणार आहे. 14 वर्षाखालील वयोगटातील स्पर्धा, प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान केंद्र आदी क् आहे.