राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नियमावलीत कोणताही बदल नाही

 राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नियमावलीत कोणताही बदल नाही

            मुंबई, दि. २५ : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नियमावलीत कोणताही बदल केलेला नाही, असे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने म्हटले आहे की, शासन निर्णय २६ ऑगस्ट १९९२ रोजीच्या नियमावलीनुसार ५ (इ) (४) मध्ये म्हटले आहे की, ‘नाट्य संस्थेस, शासनाकडून सुचविण्यात आल्यास, नाटकातील काही भाग किंवा वाक्ये गाळावी लागतील’, असा उल्लेख आहे. सन १९९२ मध्ये जी नियमावली अस्तित्वात आली होती, तीच नियमावली, आहे त्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये संचालनालयाच्या स्तरावरून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कळविले आहे.  

०००००

गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा

 गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. २५ : राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

            या स्पर्धेसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यातून प्रत्येकी एक या प्रमाणे उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड करण्यात येईल. या ४४ गणेशोत्सव मंडळांमधून राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास पाच लाख रुपयांचे, द्वितीय क्रमांकास अडीच लाख रुपये, तर तृतीय क्रमांकास एक लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

            राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात स्पर्धेचा तपशील, स्पर्धा निवडीचे निकष नमूद केले आहेत. तसेच अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्जाच्या या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल ५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करावा. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००००

 

चिपी विमानतळावरून कोकणात नियमित प्रवासी विमानसेवा एक सप्टेंबरपासून

  

चिपी विमानतळावरून कोकणात नियमित

प्रवासी विमानसेवा एक सप्टेंबरपासून सुरु होणार

पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट

            नवी दिल्ली, दि. 25 : सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरील मुंबई ते सिंधुदुर्ग ही विमान सेवा, 1 सप्टेंबर पासून नियमित सुरु करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज दिली.

            नवी दिल्ली येथील राजीव गांधी भवन येथे झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री श्री. चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. गेली अनेक महिने चिपी विमानतळावरुन मुंबई ते सिंधुदुर्ग या नियमित विमानसेवेचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगत, प्रत्यक्षरित्या केलेल्या सततच्या पाठपुरावामुळे तसेच यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नाने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

 चिपी विमानतळावरून मुंबई ते सिंधुदुर्ग व सिंधुदुर्ग ते मुंबई अशी विमान प्रवास सेवा सुरु झाली होती. तथापि, कालांतराने ही विमान सेवा अनियमित झाल्यामुळे कोकणवासीयांना तसेच मुंबईकरांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री श्री. शिंदे यांची चिपी विमानतळावरील प्रवासी विमानसेवेसंदर्भात भेट घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत विमानसेवेच्या अडचणीसंदर्भात मंत्री श्री. चव्हाण यांनी मंत्री श्री. शिंदे यांना सविस्तर माहिती दिली. येत्या 19 सप्टेंबर पासून गणेशोत्सव सुरु होत असून याआधी ही प्रवासी विमान सेवा सुरु करण्याची विनंती मंत्री श्री. चव्हाण यांनी या बैठकीत केली. त्यानुसार येत्या 1 सप्टेंबर पासून मुंबई ते सिंधुदुर्ग व सिंधुदुर्ग ते मुंबई ही प्रवासी विमान सेवा चिपी विमानतळावरून नियमितपणे सुरु करण्यात येईल. तसेच दर आठवड्याला ही विमानसेवा सुरु असेल. एअर अलायन्स व इंडिगो या दोन विमान कंपन्यांव्दारे ही विमान सेवा सुरु करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांमार्फत विमान कंपन्यांना देण्यात येतील, असे आश्वासनही दिल्याची माहिती मंत्री श्री.चव्हाण यांनी दिली. 

चिपी विमानतळावरील विमानसेवा पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली होती. त्यांनीही हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केल्याची माहितीही त्‍यांनी दिली. तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही याबाबत प्रयत्न केल्याचेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. 

आयआरबीने विमान प्राधिकरणाकडून करावयाच्या आवश्यक पूर्तता येत्या ४ दिवसांत पूर्ण करुन देणार असल्याची ग्वाही आयआरबीचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांचे प्रतिनिधी व एअरपोर्ट संचालक किरणकुमार यांनी दिली. 

या बैठकीला केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, एअर इंडिगो, एअर इंडिया, एअर अलास्काचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयआरबीचे किरण कुमार उपस्थित होते. 

                                                                

महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्नशील

 महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्नशील

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

लोरियल इंडिया व माविम यांच्यात सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. २५ : लोरियल इंडिया व महिला व आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे महिलांची आर्थिक उन्नती होणार असून महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचतगटांना प्रदेशनिहाय शेतीमधील विविधता लक्षात घेऊन विविध स्टेक होल्डर व ‘माविम’ यांच्या समन्वयाने प्रशिक्षण देणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            कफ परेड येथील हॉटेल प्रेसिडेंट येथे माविम आणि वर्ल्ड इकॉनॉमी फोरममार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमाल विक्रीची साखळी निर्माण करणे (Transforming Farm to Market Value chains leveraging technology in Maharashtra) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.

                यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव,महिला व आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, सेंटर फॉर हेल्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरमचे हेड पुरुषोत्तम कौशिक, लोरिअल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आसिफ कौशिक यांच्यासह विविध १९ स्टेक होल्डर्स उपस्थित होते.

            महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, माविम हे महिला बचतगटांचे अत्यंत उत्कृष्ट संघटन आहे. इकॉनॉमी फोरममार्फत अत्याधुनिक तंत्र व कौशल्य विकास करून शेतमाल विक्रीची साखळी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील ‘माविम’च्या बचत गटामार्फत नक्कीच शक्य होणार आहे. आज येथे विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्टेक होल्डर यांच्या माध्यमातून महिला व बचतगटांना एक चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण मिळून अत्याधुनिक बाजारपेठेची माहिती मिळण्यास मदत होईल. ‘माविम’ आणि लोरियल इंडिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामधील ५ महिलांना प्रशिक्षित करण्यात येणार असून राज्यातील १७५ महिला या प्रशिक्षणाचा लाभ घेणार आहेत. लोरियल इंडिया राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ३५ ब्यूटी पार्लर उभारणार आहे. यामध्ये ‘माविम’चे देखील सहकार्य लाभणार, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            ‘माविम’ अंतर्गत असलेल्या लोकसंचलित साधन केंद्र (CMRC) यांच्या माध्यमातून विविध स्वरुपाच्या व्हॅल्यूचेन सबप्रोजेक्टची उत्पादन साखळीपासून बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी विविध स्टेक होल्डर्स यांनी यावेळी आपले सादरीकरण केले. ‘माविम’ उत्पादक कॅटलॉगचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण भागातील स्वयंसहायत्ता समूहातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या निवडक उत्पादनांची माहिती या कॅटलॉगचे यामध्ये देण्यात आली आहे.

                महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. यादव व आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जाखड यांनी मनोगत व्यक्त केले.

000

 

 

राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्षयदु जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

 राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्षयदु जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

              दि. २५ : राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी यांच्या निवडीबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्री. जोशी यांचे अभिनंदन केले.

            नवनियुक्त अध्यक्ष श्री. जोशी यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले आणि भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

            यावेळी अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य उदय तानपाठक, नवनाथ दिघे, प्रकाश कुलथे, प्रदीपकुमार मैत्र, महेश तिवारी, प्रमोद बोडके आदी मान्यवर उपस्थि

त होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा जपानमध्ये पाचवा दिवससोनी, डेलॉईट आणि सुमिटोमोशी बैठका

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा जपानमध्ये पाचवा दिवससोनी, डेलॉईट आणि सुमिटोमोशी बैठका

 

               टोकियो, 25 ऑगस्ट :उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जपान भेटीच्या आजच्या शेवटच्या आणि पाचव्या दिवशी सोनी, डेलॉईट आणि सुमिटोमो कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांच्यासोबत सहकार्य करण्यास महाराष्ट्र इच्छुक असल्याचे सांगितले.

            सोनी समूहाला फिल्मसिटीत येण्याचे तसेच आयआयटी मुंबईशी संशोधनाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याची विनंती त्यांनी केली, तर बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमिटोमोला मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकमुळे तयार होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईत असलेल्या संधींची माहिती दिली. दरम्यान, आपला 5 दिवसांचा दौरा आटोपून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे उद्या मुंबईत परततील.

सोनी ग्रुप कार्पोरेशनसोबत भेट

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज सोनी ग्रुप कार्पोरेशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिरो कॅम्बे यांची भेट घेतली. तंत्रज्ञान आणि कंटेट क्षेत्रात महाराष्ट्रासोबत काम करण्याची सोनीची इच्छा आहे. यावेळी बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले की, सोनी हा भारतातील सुद्धा विश्वसनीय ब्रँड आहे. मुंबई ही भारताची करमणूक राजधानी असून, आमच्या फिल्मसिटीच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत. या फिल्मसिटीमध्ये तंत्रज्ञान सहाय्य सोनीने द्यावे.

            शिरो कॅम्बे यांनी 80 च्या दशकात मुंबईत काम केल्याच्या स्मृतींना यावेळी उजाळा दिला. संशोधनाच्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगत निश्चितपणे त्यात महाराष्ट्राला प्राधान्य असेल, असे त्यांनी सांगितले. आयआयटी मुंबईने सुद्धा संशोधनाच्या क्षेत्रात मोठी गती घेतली आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगत सोनीला आयआयटी-मुंबईसोबत संशोधनाच्या क्षेत्रात सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

डेलॉईट तोहमत्सू समूहासमवेत भेट

            डेलॉईट तोहमत्सू समूहाच्या ईको नागात्सु यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. ग्रीन हायड्रोजन, कचऱ्यातून वीज निर्मिती, लॉजिस्टीक, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, हायस्पीड रेल्वे, स्टार्टअपस इत्यादी क्षेत्रांत यावेळी चर्चा झाली. यावेळी बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले की, आज महाराष्ट्रात जपानच्या मदतीने अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. डेलॉईट ज्या पद्धतीने सेमिनार आयोजित करते, तसेच ते मुंबई आणि पुण्यात सुद्धा व्हावेत. तुमच्या सहकार्यातून अधिकाधिक जपानी गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात यावेत, हाच आमचा प्रयत्न असेल. अशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, यासाठी एक जपान केंद्रीत चमू आम्ही गठित करणार आहोत. ‘टोकियो टेक’ सारख्या आयोजनांसाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत भागिदारी करण्यासारख्या पर्यायांवर सुद्धा यावेळी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.

सुमिटोमोचा पुढाकार

सुमिटोमो रियालिटी अॅण्ड डेव्हलपमेंट कंपनीचे अध्यक्ष कोजुन निशिमा यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती यावेळी श्री. फडणवीस यांनी दिली. एमटीएचएलमुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन आवास क्षेत्र उपलब्ध होणार असून, तिसरी मुंबई ही पुढच्या काळात मोठी संधी असेल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. सुमिटोमोचे अध्यक्ष कोजुन निशिमा यांनी यावर्षी अखेरपर्यंत आपण मुंबईत निश्चितपणे भेट देऊ, असे सांगितले. मेट्रो स्थानकानजीक उंच इमारती बांधण्यासाठी सुमिटोमोने उत्सुकता 

दर्शविली आहे.

0000

राज्याच्या पहिल्या मत्स्योद्योग विकास धोरणसमितीच्या अध्यक्षपदी राम नाईक

 राज्याच्या पहिल्या मत्स्योद्योग विकास धोरणसमितीच्या अध्यक्षपदी राम नाईक

            मुंबई, दि. २५ : भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यांत मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत आता अंशतः बदल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

            राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मत्स्य व्यवसाय विकास धोरण होत असून मत्स्य व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने ते साह्यभूत ठरणार आहे.

            या समितीत सागरी जिल्ह्यांतील तसेच भूजलाशयीन प्रत्येकी दोन विधानसभा सदस्य व एक विधानपरिषद सदस्यांच्या नावांचा समिती सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विभागाची सूत्रे स्वीकारतानाच स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची घोषणा केली होती.

            समिती गठित करण्यासंदर्भात शासन निर्णय २४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निर्गमित केला असून आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या ऐवजी आता श्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करेल. या समितीत महेश बालदी (विधानसभा सदस्य), मनीषा चौधरी (विधानसभा सदस्य), आशिष जयस्वाल ( विधानसभा सदस्य), पंकज भोयर (विधानसभा सदस्य), रमेश पाटील (विधान परिषद सदस्य), प्रवीण दटके (विधान परिषद सदस्य), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई, उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निमखारे), वैज्ञानिक, केंद्रीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्था (CIFE), मुंबई, सागरी जिल्ह्यांतील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी, भूजल जिल्ह्यांतील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था (CMFRI), मुंबई यांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सेवाभावी संस्थांचे (NGO) २ प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे. सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. 

             विविध राज्यांतील योजनांचे अध्ययन करुन योजनांचे प्रारुप तयार करणे. (खारे, निमखारे व गोडे पाणी), जिल्हास्तरीय / राज्यस्तरीय योजनांचे अध्ययन करून मत्स्य विकासाबाबत स्वतंत्र योजना तयार करणे, सद्य:स्थितीतील अस्तित्वातील नियमात कालानुरूप आवश्यक बदल सुचविणे, मत्स्य विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण संतुलन राखणे व त्यावर उपाययोजना सुचविणे, दुर्मिळ मत्स्य प्रजातींबद्दल संवर्धन व संरक्षण करणे, पारंपारिक मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेले मच्छिमारांच्या उपजीविकेबद्दल साधनांची उपाययोजना सुचविणे, सार्वजनिक / खासगी भागीदारीतून जेट्टी, बंदरे यांचा विकास करणे, मत्स्यव्यवसाय विषयक शैक्षणिक अभ्यासक्रम, औपचारिक अभ्यासक्रम सुचविणे तसेच प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रांचा विकास करणे, मासेमारी व्यावसायिकांना या क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी तसेच मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईन सेवा सुरू करणे, मासेमारी व्यवसायाकरिता शीतगृह वाहतूक साखळी, मच्छिमार व त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी व सामाजिक सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचविणे, "शेत तिथे मत्स्य तळे" याची प्रभावी अंमलबजावणीकरिता उपाययोजना करणे, जिल्हा परिषद अखत्यारित असलेल्या २० हजार जलाशयांचा मत्स्यविकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना सुचविणे, शेततळ्यांचा मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी उपाययोजना करणे, भूजल जलाशय अधिनियम १९६१ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था १९८९ व महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम २०२२ या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविणे, आयसीएआर (ICAR ) व इतर केंद्रीय संस्था यांच्याशी करार करून राज्यातील मत्स्यप्रजाती उत्पादनात वाढ होईल त्याविषयी उपाययोजना करणे आणि Ornamental Fisheries बाबत प्रचार व प्रसार करण्याबाबत उपाययोजना, ही समिती सुचविणार आहे.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/