जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमधील मोकळ्या खोल्या अंगणवाडीसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करावे

 जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमधील मोकळ्या खोल्या

अंगणवाडीसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्व-मालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्ग खोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव शिवराज पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण भागात 94 हजार 886, तर नागरी भागात 15 हजार 600 अशा एकूण 1 लाख 10 हजार 48 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 21 हजार 969 अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील इमारतीत भरतात. तसेच इतर 9060 अंगणवाड्या समाजमंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे. तसेच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

            राज्य महिला आयोग, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. महिलांना आपल्या तक्रारी, निवेदने घेऊन येण्यास सोयीचे व्हावे, यासाठी सोयीच्या ठिकाणी कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे. या दोन्ही आयोगांना प्रभावी काम करता यावे यासाठी मनुष्यबळ, स्वच्छतागृहे आदी बाबी देखील पुरविण्यात याव्यात. त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी त्यांना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसेच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यां

नी दिल्या.

हर्णे येथे मरीन कल्चर पार्क उभारण्यासाठीकालमर्यादेत कामे पूर्ण करावी

 हर्णे येथे मरीन कल्चर पार्क उभारण्यासाठीकालमर्यादेत कामे पूर्ण करावी

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. २४ : मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कोकणात उपलब्ध मत्स्य संपत्तीचा उपयोग रोजगार निर्मितीसाठी व्हावा म्हणून हर्णे येथे प्रस्तावित मरीन कल्चर पार्कची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

            रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील मरीन कल्चर पार्क संदर्भात मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार योगेश कदम, उद्योग विकास आयुक्त दीपेद्रसिंह कुशवाह, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, उद्योग सहसंचालक संजय कोरबू, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र काकुस्ते तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            हर्णे येथे ॲक्वा कल्चर पार्क उभारण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या सल्लागार संस्थेने सादरीकरण केले. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी या ठिकाणी किती गुंतवणूक, उलाढाल व रोजगार उपलब्ध होईल याची माहिती पुढील बैठकीत सादर करावी. या प्रकल्पाला मेरीटाईम बोर्डाची मान्यता घ्यावी तसेच यासाठी लागणाऱ्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया आठ दिवसांत पूर्ण करावी.

            अँकर युनिटसाठी निवडण्यात आलेल्या देशभरातील ६० उद्योजकांमधून उत्तम उद्योजकाची निवड करण्यात यावी. येथे उद्योग स्थापित करण्यास इच्छुक उद्योगांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मत्स्य योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या मत्स्य विकास धोरणाचा अभ्यास करून त्यातील लाभाची माहिती उद्योगांना द्यावी. राज्य शासनाने मत्स्य विकास धोरणात रत्नागिरीसाठी विशेष श्रेणी तयार केली आहे. यामध्ये वीज, भांडवल, मुद्रांक शुल्क, वस्तू व सेवाकर याबाबत उद्योगांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या धोरणाची माहिती उद्योजकांना देण्यात यावी.

            या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेत अंतर्गत रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी पायाभूत सुविधांची कामे १५ दिवसांत पूर्ण करण्यासही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

००००

मनीषा साव

ळे/विसंअ/

 

टंचाईग्रस्त संभाव्य गावांतील कामे अभियान स्तरावर करावीत

 टंचाईग्रस्त संभाव्य गावांतील कामे अभियान स्तरावर करावीत

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबई दि.24 : सध्या राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे दहा जिल्ह्यांतील 350 गावे आणि 1319 वाड्यांमध्ये 369 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. भविष्यातील पावसाची स्थिती लक्षात घेता पाणीपुरवठा विभागाने टंचाईग्रस्त गावे व संभाव्य टंचाई निर्माण होणाऱ्या गावात पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामे अभियानस्तरावर सुरू करावीत, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

                 टंचाई कालावधीत करावयाच्या उपाययोजना बाबतीत आढावा बैठक मंत्रालयात आज घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह, जलजीवन मिशनचे दहा जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते. तसेच दहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील दहा जिल्ह्यांत टँकर सुरू आहेत. या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घेऊन टंचाई संदर्भात पुढील उपाययोजना करण्याबाबत नियोजन करावे. तसेच आगामी काळात पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे पाणी जपून वापरावे असे आवाहन स्थानिक नागरिकांना करावे.

                 पाणी वाटपाचे योग्य ते नियोजन करावे जेणेकरून पुढील टंचाई कालावधीत पाण्याची उपलब्धता होईल, असे पाहावे. भविष्यात लागणाऱ्या टँकरसाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. टंचाई सदृश गावात जलजीवन मिशन व अन्य पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाचा आढावा घेऊन त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तत्काळ नियोजन करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले .

               राज्यात नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना आणि बुलढाणा या दहा जिल्ह्यांतील सध्या 350 गावांत आणि 1319 वाड्यांमध्ये 369 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्या

त येत आहे.

वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांची

 वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांची

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली भेट

 

            टोकियो, दि. 24 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जपानचे केंद्रीय आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची भेट घेतली. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो 3 प्रकल्पातील अडथळे दूर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानतानाच वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी जपान सरकारच्या वतीने दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा आजचा जपान दौऱ्याचा चौथा दिवस आहे.

            यावेळी बोलताना जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा म्हणाले की, जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी आपण सुद्धा यावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले असून त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.

इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांची भेट

            इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांनी आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण स्वतः महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना दिले. त्यावर आपण 2024 आरंभी महाराष्ट्रात येऊ, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. महाराष्ट्राचा एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार

            मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.

एनटीटी डेटा

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. एनटीटीने मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त अन्य जागांची सुद्धा चाचपणी करावी. नागपूर हे मध्य भारतातील महत्वाचे ठिकाण ठरू शकते. आयआयएमच्या मदतीने नागपुरात आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सुरू करत आहोत, त्यामुळे एनटीटी त्यात सहकार्य करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर हिदेएकी ओझाकी म्हणाले की, निश्चितपणे आम्ही नागपूरला भेट देऊ. डेटा सेंटर तयार करताना हरित ऊर्जा आणि हरित इमारत यावर सर्वाधिक भर दिला जातो, असे एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांनी सांगितले.

जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. नाग नदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे.

जपान पंतप्रधानांच्या विशेष सल्लागारांसमवेत बैठक

            जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांची आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपानमध्ये भेट घेतली. जपान सरकारने मला विशेष अतिथीचा दर्जा देत निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी जपान सरकारचे विशेष आभार मानले. जपानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिलेली भेट, जायकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला सातत्याने मिळत असलेले सहकार्य इत्यादींबाबत श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. जपान आणि भारत परस्पर सहकार्यातून जगाला एक उत्तम भविष्यकाळ देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो-3 प्रकल्पात मध्यंतरीच्या काळात आलेले अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी श्री. फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न याचा जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवर टेस्ट राईड घेतल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला आणि त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

जेरासोबत बैठक

            जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणाऱ्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपुरकरांशी संवाद

            जपानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागपुरकरांशी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संवाद साधला. त्यांच्या अनुभवांतून आणि योगदानातून जपानमध्ये ते यशस्वी होत आहेत, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. यातील अनेक जण जपानमधील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत, याचा मला अभिमान आहे, असेही

 श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

एकाच टूरमध्ये आठ ऐतिहासिक जलव्यवस्था ! -पाण्याच्या परंपरागत व्यवस्थांचा अनुभव

 एकाच टूरमध्ये आठ ऐतिहासिक जलव्यवस्था !

-पाण्याच्या परंपरागत व्यवस्थांचा अनुभव

आपल्या पूर्वजांना जलव्यवस्थांनी विकसित केले. पाण्याच्या असंख्य व्यवस्था आपल्या अवतीभवती आहेत. त्या पाहण्याची, समजून घेण्याची संधी “भवताल” तर्फे मिळत आहे. दोन दिवसांची सफर आणि वेगवेगळ्या आठ प्रकारच्या जलव्यवस्था. हा धांडोळा घेण्यासाठी शनिवार-रविवार, १६ व १७ सप्टेंबर हे दोन दिवस राखून ठेवा.

 

माहिती व नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://bhavatal.com/Ecotour/Watersystems

 

संपर्कासाठी:

9545350862 / 9922063621 

bhavatal@gmail.com

 

विशेष आकर्षण:

• राजमाता जिजाऊंनी बांधलेले धरण (कुसगाव)

• प्राचीन मंदिरातील पुष्करणी (लोणी-भापकर)

• ऐतिहासिक पोयीचे मंदिर (सुपे)

• पेशवेकालीन शेतीचा तलाव (जेजुरी) 

• मोटेची व्यवस्था असलेली बारव (मोगराळे)

• बारामोटेची प्रसिद्ध विहीर (लिंब, सातारा)

• एकमेकांना जोडलेल्या ३ हौदांची साखळी

• भुयारी मार्ग असलेली ऐतिहासिक विहीर

 

मार्गदर्शक:

श्री. अभिजित घोरपडे

- ऐतिहासिक जलव्यवस्था, भूविज्ञान, पर्यावरण अभ्यासक

 

कालावधी:

शनिवार-रविवार, १६-१७ सप्टेंबर २०२३

(एक मुक्काम, दोन दिवस)

 

शुल्क:

रु. ४२०० (पुणे ते पुणे; सर्वसमावेशक)

Poster 1A.jpg

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issue

s in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता

 आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई शहर, उपनगरों और ठाणे जिले में 58 आंगनबाड़ियो की

कर्मचारियों को प्रतिनिधिक स्वरूप नियुक्ति पत्र प्रदान

 

            मुंबई :-महिलाओं के समग्र विकास के लिए राज्य में जल्द से जल्द चौथी महिला नीति लागू की जायेगी. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकारी रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है और इनकी हुई नियुक्ति सेवा का एक अवसर है. इस कार्य के माध्यम से राज्य में बाल कुपोषण को कम करने और महिला स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया.

            सह्याद्री अतिथिगृह में एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत भरती प्रक्रिया के द्वारा नवनियुक्त 19 हजार 577 आंगनबाड़ी सेविका, मददनीस में से मुंबई शहर, उपनगर और ठाणे जिले के 58 आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रातिनिधिक स्वरूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोल रहे थे. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला एवं बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला एवं बालविकास विभाग के सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना की आयुक्त रूबल अग्रवाल, महिला एवं बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, महिला एवं आर्थिक विकास महामंडल की व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, स्माईल फाऊंडेशन की संचालक उमा आहुजा व धीरज आहुजा, मुंबई शहर, उपनगर और ठाणे जिले के 58 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया गया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, करीब 20 हजार 186 पद खाली थे. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी है. आज हम राज्य में 'सरकार आपके द्वार' उपक्रम शुरु किया हैं. इस पहल के जरिए हम अब तक 13 जिलों तक पहुंच चुके हैं और राज्य के जिलों तक पहुंच रहे हैं. हमें संतोष है कि एक करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि राज्य की भावी पीढ़ी मजबूत और सशक्त होगी तो राज्य का भविष्य भी उतना ही अच्छा होगा. इसके लिए माताओं, बच्चों का स्वास्थ्य और उनका समग्र विकास महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महाराष्ट्र अग्रणी है. इसी प्रकार से महिला नीतियों के क्रियान्वयन में भी राज्य अग्रणी हैं. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की प्रगति और विकास में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है. इसलिए हमने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और मजबूती के लिए एक नीति तय की है. आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है और सेविकाओं का वेतन 10 हजार, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,200 और सहायिकाओं का वेतन 5 हजार रुपये तक बढ़ाया गया है. आंगनबाड़ियों को दिए जाने वाले पोषण की मात्रा और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने बताया.

००००

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

 

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

           

            मुंबई, दि. 23 : चर्मकार समाजातील बांधवांचा आर्थिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिक विकास होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रम व योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थींनी घ्यावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

            चर्मकार समाजातील बांधवांचा सामाजिकस्तर आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजनांची मदत होणार आहे. यामध्ये 50 टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल, गटई स्टॉल, प्रशिक्षण योजना, मुदती कर्ज योजना आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला समृद्धी व किसान योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांविषयी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गजभिये यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

             ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 24 ऑगस्ट, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. निवेदक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक :

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०