आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई शहर, उपनगरों और ठाणे जिले में 58 आंगनबाड़ियो की
कर्मचारियों को प्रतिनिधिक स्वरूप नियुक्ति पत्र प्रदान
मुंबई :-महिलाओं के समग्र विकास के लिए राज्य में जल्द से जल्द चौथी महिला नीति लागू की जायेगी. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकारी रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है और इनकी हुई नियुक्ति सेवा का एक अवसर है. इस कार्य के माध्यम से राज्य में बाल कुपोषण को कम करने और महिला स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया.
सह्याद्री अतिथिगृह में एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत भरती प्रक्रिया के द्वारा नवनियुक्त 19 हजार 577 आंगनबाड़ी सेविका, मददनीस में से मुंबई शहर, उपनगर और ठाणे जिले के 58 आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रातिनिधिक स्वरूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोल रहे थे. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला एवं बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला एवं बालविकास विभाग के सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना की आयुक्त रूबल अग्रवाल, महिला एवं बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, महिला एवं आर्थिक विकास महामंडल की व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, स्माईल फाऊंडेशन की संचालक उमा आहुजा व धीरज आहुजा, मुंबई शहर, उपनगर और ठाणे जिले के 58 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया गया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, करीब 20 हजार 186 पद खाली थे. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी है. आज हम राज्य में 'सरकार आपके द्वार' उपक्रम शुरु किया हैं. इस पहल के जरिए हम अब तक 13 जिलों तक पहुंच चुके हैं और राज्य के जिलों तक पहुंच रहे हैं. हमें संतोष है कि एक करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि राज्य की भावी पीढ़ी मजबूत और सशक्त होगी तो राज्य का भविष्य भी उतना ही अच्छा होगा. इसके लिए माताओं, बच्चों का स्वास्थ्य और उनका समग्र विकास महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महाराष्ट्र अग्रणी है. इसी प्रकार से महिला नीतियों के क्रियान्वयन में भी राज्य अग्रणी हैं. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की प्रगति और विकास में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है. इसलिए हमने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और मजबूती के लिए एक नीति तय की है. आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है और सेविकाओं का वेतन 10 हजार, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,200 और सहायिकाओं का वेतन 5 हजार रुपये तक बढ़ाया गया है. आंगनबाड़ियों को दिए जाने वाले पोषण की मात्रा और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने बताया.
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