मुंबई मांडावा मुबई प्रवाशांसाठी खुशखबर

 

मुंबई मांडावा मुबई प्रवाशांसाठी दि १/९/२०२३ कॅटमरिने सेवा सुरू

 

गन्याधाव रे गणा पाव रे

ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी 23 ऑगस्ट पर्यंतअर्ज करण्याचे आवाहन

 ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी 23 ऑगस्ट पर्यंतअर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 22 : भारतीय डाक विभागाने नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी 23 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी https:indiapostgdsonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज सादर करावेत, व्यक्तिश : सादर केलेल अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती नवी मुंबई विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर यांनी दिली आहे.

            नवी मुंबईतील अधीक्षक डाकघर यांच्या कार्यक्षेत्रातील 42 रिक्त पदांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पोस्ट विभाग उमेदवारांना कोणताही दूरध्वनी करत नाही. संबंधित प्राधिकरणाद्वारेच उमेदवारांशी, पत्रव्यवहार जर असेल तर केला जातो. उमेदवारांनी वैयक्तिक माहिती/ नोंदणी क्रमांक/ मोबाईल क्रमांक / ई-मेल आयडी इतरांना देऊ नये. कोणत्याही अनैतिक फोन कॉल्सपासून सावध राहण्याचा सल्ला पत्रकाद्वारे वरिष्ठ अधीक्षकांनी दिला आहे.

०००

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधूनरिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य

 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधूनरिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ अंगणवाडी

कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्र प्रदान

            मुंबई, दि. २२ :- महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच चौथ्या महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून शासकीय रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले असून त्यांची झालेली नियुक्ती म्हणजे एक सेवेची संधी आहे. या कामाच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि महिलांचे आरोग्य सुधारणेच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत भरती प्रक्रियेव्दारे नवनियुक्त झालेल्या १९ हजार ५७७ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यापैकी मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, महिला व आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, स्माईल फाऊंडेशनच्या संचालक उमा आहुजा व धीरज आहुजा, मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ नवनियुक्त अंगणवाडी कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,आज नियुक्ती पत्र देण्यात आलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा. सुमारे २० हजार १८६ पदे रिक्त होती. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून आपण रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले आहे. आज आपण राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवत आहोत. या उपक्रमातून आतापर्यंत १३ जिल्ह्यांत आपण पोहचलो असून, राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांपर्यंत पोहचत आहोत. सुमारे एक कोटीहून अधिक नागरिकांना लाभ पोहचवता आल्याचे समाधान आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील भावी पिढी ही सशक्त आणि सदृढ असेल तर राज्याचे भवितव्यही तितकेच चांगले राहील. यासाठी माता, बालकांचे आरोग्य आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास महत्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र हा आरोग्य क्षेत्रातही अग्रेसर आहे. त्याचप्रमाणे महिला धोरणांची अंमलबजावणीतही अग्रेसर आहे. महिलांचा राज्याच्या वाटचालीत, उभारणीत बरोबरीचा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणून आपण राज्यात महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा विकास, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रात प्रोत्साहन आणि बळ मिळेल यासाठी धोरण ठरविले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय घेतला असून सेविकांना 10 हजार तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना 7,200 आणि मदतनीस यांना पाच हजार रूपयांपर्यंतचे मानधन वाढवले आहे. अंगणवाड्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामध्ये संख्यात्मकता आणि गुणात्मकता यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही.

महिलांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

      उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ताराबाई मोडक यांनी अंगणवाडी सेवेचा पाया घातला. त्यांचे कार्य पाहूनच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी संपूर्ण देशभरात अंगणवाडी संकल्पना सुरू केली. बालकांना शिक्षण देणे व त्यांचे योग्य पोषण करून त्यांचा मानसिक विकास करणे यामध्ये मोलाची कामगिरी अंगणवाडी कर्मचारी बजावत असतात. त्यांच्या हातून एक प्रकारे राष्ट्र उभारण्याचे कामच होत असते. धारावी येथे स्माईल फाउंडेशनचे संस्थापक धीरज अहुजा व उमा आहुजा यांनी केलेले काम वाखाणण्याजोगे आहे. शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवले असून विविध महिला विकासाच्या योजना शासन राबवत आहे. महिला विकास धोरण महिलांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अंगणवाडीच्या माध्यमातून सुदृढ बालक, सक्षम पिढी घडविण्याचे काम - आदिती तटकरे

            महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी कर्मचारी हे फक्त पोषण आहार देणे व बालकांचे संगोपन करणे एवढेच काम करीत नसून सुदृढ बालक आणि सक्षम पिढी घडविण्याचे काम करीत असतात. यावर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त डॉ. आनंदीबाई जोशी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले होते. यामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. यापुढे होणाऱ्या शिबिरांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश केला जाईल. राज्यातील प्रत्येक बालक सुदृढ होण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करतात त्यांना पाठबळ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            आयुक्त श्रीमती अग्रवाल यांनी प्रास्ताविक केले. सचिव डॉ. यादव यांनी विभागाविषयी माहिती दिली. स्माईल फाऊंडेशनच्या संचालक उमा आहुजा, धीरज आहुजा यांनी धारावी येथे बायजुस (BYJUS Education) तर्फे डिजीटल लर्निंग संदर्भात केलेल्या कामाचा गौरव करण्यात आला. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी यांच्या पाल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

पुढील 24 तासांकरिता अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली,नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट

 पुढील 24 तासांकरिता अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली,नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट

            मुंबई, दि. 22 : भारतीय हवामान खात्याच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांकरिता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला रेड किंवा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलेला नाही. मात्र, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ६५ - ११५ मि. मी. पर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला असून या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.

            राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 65 मि. मी. पर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला असून ग्रीन अलर्ट देण्यात आला आहे.

            राज्यातील काही महत्वाच्या धरणांचा पाणीसाठा (दलघमी) आणि धरणांमधून सोडण्यात आलेला विसर्ग (क्युमेक्स) खालीलप्रमाणे -:

हतनूर (जळगाव) (एकूण क्षमता २५५ दलघमी) आत्तापर्यंत ६८९ क्यूमेक्स विसर्ग

इरई (चंद्रपूर) (एकूण क्षमता १५२.४० दलघमी) आत्तापर्यंत ३६.३८ क्यूमेक्स विसर्ग

गोसीखुर्द (भंडारा) (एकूण क्षमता ७४०.१७ दलघमी) आत्तापर्यंत १८६८.९३ क्यूमेक्स विसर्ग

भंडारदरा (अहमदनगर) (एकूण क्षमता ३०४.१० दलघमी) आत्तापर्यंत २३.२२ क्यूमेक्स विसर्ग

दारणा (नाशिक) (एकूण क्षमता २०२.४४ दलघमी) आत्तापर्यंत ११.३३ क्यूमेक्स विसर्ग

ऊर्ध्व वर्धा (अमरावती) (एकूण क्षमता ५६४.०५ दलघमी) आत्तापर्यंत १२६ क्यूमेक्स विसर्ग

निम्न वर्धा (वर्धा) (एकूण क्षमता २१६.८७ दलघमी) आत्तापर्यंत ७६.८४ क्यूमेक्स विसर्ग

नीरा-देवघर (पुणे) (एकूण क्षमता १५२.४० दलघमी) आत्तापर्यंत १७ क्यूमेक्स विसर्ग

बेंबळा (पुणे) (एकूण क्षमता १८३.९४ दलघमी) आत्तापर्यंत ४० क्यूमेक्स विसर्ग

            पुढील २४ तासांकरिता किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांसाठी सकाळी ०३:४६ आणि दुपारी ०३:३२ वाजता भरतीची वेळ देण्यात आली असून सकाळी ३.६ मीटर आणि दुपारी ३.७ मीटर पर्यंत समुद्राच्या लाटा येण्याचा अंदाज आहे.

            वीज कोसळण्याची शक्यता असणा-या जिल्ह्यातील नागरिकांनी अद्ययावत व सतर्क राहण्यासाठी आपल्या मोबईलमध्ये “DAMINI” हे ॲप डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे. हे ॲप वापरकर्त्यांना 20 ते 40 किलोमीटर GPS नोटिफिकेशनद्वारे सतर्क करते तसेच घ्यावयाच्या खबरदारीचे उपाय देखील देते. नागरिकांनी आपत्तीं चा इशारा आणि अधिकृत सूचना प्राप्त करण्याकरिता “SACHET” App डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे.

            राज्य शासनाद्वारे नागरिकांना CAP-SACHET या पोर्टलच्या माध्यमाने वेळोवेळी सूचना आणि संदेश पाठविण्यात येत आहेत. नागरिकांनी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

            आपत्ती-संबंधित माहिती व मदतीसाठी नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या खाली नमूद केलेल्या सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करावे :

फेसबुक: https://www.facebook.com/SDMAMaharashtra?mibextid=ZbWKwL 

ट्विटर: https://twitter.com/SDMAMaharashtra

अतिरिक्त माहितीकरिता खालील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा:

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष: 1077 (टोल फ्री क्रमांक)

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र: 022-220279900

ईमेल: controlroom@maharashtra.gov.in

            महाराष्ट्र शासनाचे मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी ६:०० वाजता प्राप्त आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र: हवामान सद्यस्थिती आणि अंदाज प्रसिद्धीसाठी देण्यात आला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा निर्णय दिलासादायक

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा निर्णय दिलासादायक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 22 : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन लाख टन कांदा प्रति क्विंटल २४१० रूपये दराने खरेदी करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे आणि नगर जिल्ह्यात कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाबद्दल महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आभार मानले आहेत.

            केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर जेव्हा समस्या निर्माण होतात तेव्हा केंद्र सरकार राज्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहून मदतीचा हात पुढे करते. कांद्याच्या बाबतीत मागील दोन दिवसांपासून निर्माण झालेल्या परिस्थ‍ितीची दखल घेवून केंद्र सरकारने प्रथमच याबाबतीत घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.

            कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला परीस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यामुळेच राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय झाला असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली सर्व मदत आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

००००

केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री यांनी घेतलाराज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशातील खते उपलब्धतेचा आढावा

 केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री यांनी घेतलाराज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशातील खते उपलब्धतेचा आढावा

            नवी दिल्ली, दि. 22 : केंद्रीय रसायने आणि खते, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज देशात खतांची उपलब्धता आणि वापराबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी संवाद साधला. बैठकीदरम्यान त्यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि क्षेत्रीयस्तरावर पर्यायी खतांना चालना देण्याच्या प्रगतीचा आणि त्यासंदर्भात राज्यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेतला.

            डॉ. मांडविया यांनी सर्व राज्यांना सांगितले की, देशात सध्या खतांचा 150 लाख टन साठा असून खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. हा साठा सुरू असलेल्या खरीप हंगामासह आगामी रब्बी हंगामासाठीही उपलब्ध आहे. डॉ. मांडविया यांनी शेत जमीन नापिक होऊ नये, यासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज अधोरेखित करून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पीएम प्रणाम’ योजनेबद्दल सांगितले. जमिनीची झीज कमी करण्यासाठी पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्लो-रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी या खतांच्या वापराचे आवाहन शेतकऱ्यांना करावे, अशा सूचना श्री. मांडविया यांनी यावेळी दिल्या. या मोहिमेत सहभागी होण्याची तयारी राज्य सरकारांनी व्यक्त केली आहे.

            शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणाऱ्या ‘वन-स्टॉप-शॉप’ तसेच देशभरातील प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSKs) या उपक्रमांबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. सर्व राज्यांचे कृषी मंत्री आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना या PMKSK ला नियमित भेट देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन मंत्री श्री. मांडविया यांनी केले.

            अकृषिक उद्देशासाठी कृषी ग्रेड युरियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे आवाहन राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांनी केले. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य कृषी विभागांच्या भरारी पथकाने (Fertilizer Flying Squad) केलेल्या संयुक्त तपासणीच्या आधारे राज्य सरकारांनी अनधिकृत युरिया वापरणाऱ्यांच्या विरोधात 45 एफआयआर नोंदवले आहेत. 32 युनिट्सचे परवाने रद्द केले आणि 79 युनिट्सची मान्यता रद्द केली आहे, अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि काळाबाजार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

            विविध राज्यांतील राज्यांचे कृषी मंत्री, केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारांचे, केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, खते विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.