मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे राजकीय पक्षांची बैठक

 मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे राजकीय पक्षांची बैठक

            मुंबई, दि. १८ :- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी या बैठकीला संबोधित केले. त्यांनी १७ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची माहिती दिली. तसेच नवमतदार नोंदणी, नाव वगळणी, नाव-पत्ता-लिंग इ. तपशिलांतील दुरुस्त्या यांची सद्यःस्थिती सांगण्यात आली. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तृतीयपंथी समुदाय, दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या  विशेष शिबिरे आणि ग्रामसभा यांची माहिती देण्यात आली.

            राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना मतदान केंद्रस्तरीय सहाय्यक (बूथ लेवल असिस्टंट – बीएलए) नेमण्यास सांगण्यास आले. तसेच या साहाय्यकांनी मतदारसंघ पातळीवर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बूथ लेवल ऑफिसर यांना) सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राच्या प्रथमस्तरीय तपासणी सत्रांविषयी उपस्थित पक्षांच्या प्रतिनिधींना अवगत करण्यात आले. श्री.देशपांडे यांनी उपस्थितांच्या सर्व शंकांच निरसन केले. त्यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तसेच समाजमाध्यमांवरून नवमतदारांना नाव नोंदणी करण्यास सांगावे, असे आवाहन केले.

            सदर बैठकीला सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर उपस्थित होते. तसेच आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण ऑगस्टअखेर पूर्ण करावे

 गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण ऑगस्टअखेर पूर्ण करावे

- मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई दि. 18 : राज्यातील पशुधनाचे मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे. येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यातील गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे अशा सूचना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            राज्यामध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री श्री. विखे -पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील उपायुक्त (पशुसंवर्धन), सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) व कृती दलाचे सदस्य यांचे समवेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये राज्यातील लम्पी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावाबाबत आढावा घेण्यात आला.

            श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, मागील वर्षी दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण शासनामार्फत करण्यात आले. यावर्षी देखील 1जुलै 2023 पासून दुसऱ्या टप्प्यातील मोफत लसीकरणाची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार गाभण जनावरे व वासरे यांचेही लसीकरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १,३९,९२,३०४ पशुधनापैकी ८३,०५,८८९ (५९.४ टक्के) पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

            राज्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमार्फत विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या पथकांना राज्यातील बाधितक्षेत्रात भेट देऊन, पशुसंवर्धन विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी व पशुपालकांना बाधित पशुधनाच्या उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उपचारासंदर्भात मागदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. लम्पी चर्मरोगाने बाधित पशुधनाची लगतच्या राज्यातून वाहतूक टाळण्यासाठी तपासणी नाक्यांवर आवश्यक ती दक्षता घेण्याबाबत सुचित करण्यात यावे अशा सूचनाही श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            लम्पी चर्मरोग बाधित पशुधनावरील उपचार, लसीकरण व इतर पशुवैद्यकीय सेवेसाठी सेवाशुल्क माफ करण्यात येवून पशुपालकांच्या दारापर्यंत सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन विकास अधिकारी या रिक्त पदावर मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरण, बाधित जनावरांवर तात्काळ उपचार, बाधित जनावरांचे विलगीकरण करणे, ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने पशुधनावरील व गोठ्यातील गोचिड व बाह्यकिटकांचे निर्मुलन व पशुपालकांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्थिती विचारात घेवून, जनावरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली २८ दिवसापूर्वीचे लसीकरणाबाबतचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे, तसेच जनावरांचे बाजार यावर तात्पूरते निर्बंध घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ॲमेटी विद्यापीठातील कामगारांच्या अडचणींसंदर्भातसहसंचालकांमार्फत चौकशी करणार

 ॲमेटी विद्यापीठातील कामगारांच्या अडचणींसंदर्भातसहसंचालकांमार्फत चौकशी करणार

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. 18 :- ॲमेटी विद्यापीठातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहसंचालक यांच्या मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.         

            रायगड जिल्ह्यातील भाताण येथील ॲमेटी विद्यापीठातील कामगारांच्या अडचणी आणि विविध मागण्यांसंदर्भात आज मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या विद्यापीठाला स्वायत्तता असली तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विद्यापीठांनी काम केले पाहिजे. विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या हितासाठी काम करावे, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी उच्च शिक्षण सहसंचालक यांच्यामार्फत चौकशी करून कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा.

            बैठकीत विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी आणि मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्या हितासाठी शासन सहकार्य करेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीला आमदार महेश बालदी, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, कोकण विभागाचे अपर कामगार आयुक्त श्रीमती शिरीन लोखंडे व अधिकारी उपस्थित होते. 

0000

कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार

 कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार

         - पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि.१८: सन २०२३ या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांद्याचे बाजारभाव घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती क्विंटल रू.३५० प्रमाणे २०० क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.

            याकरिता वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. लवकरच कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याकरिता ५५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजुर करण्यात आली आहे. यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५.९९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १३ जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे व उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय रु.१० कोटीपेक्षा जास्त आहे. या १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री श्री. सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.

            उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण (Ratio) एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे ५३.९४ टक्के असल्याने या १० जिल्ह्यांच्या मागणीच्या ५३.९४ टक्के प्रमाणानुसार निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे. देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करून उर्वरित निधी प्राप्त होतास या १० जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुदानासाठी आतापर्यंत ३ लाख, ३६ हजार, ४७६ पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करून ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल,असेही यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेले जिल्हे

            नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड.

प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेले जिल्हे

            नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम अशी आहेत.

००००

शिक्षक, पालकांनी विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, राष्ट्रभाषा शिकण्यास प्रेरित करावे

 शिक्षक, पालकांनी विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, राष्ट्रभाषा शिकण्यास प्रेरित करावे

 राज्यपालांची सूचना

राज्यपालांच्या उपस्थितीत व्हिला टेरेसा शाळेचा वार्षिक दिन व पुरस्कार सोहळा संपन्न

            मुंबई, दि.१८ : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्व देण्यात आले असल्याचे नमूद करून पालक तसेच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मातृभाषा व राष्ट्रीय भाषा शिकण्यास प्रेरित करावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

            मुंबईतील व्हिला टेरेसा हायस्कूलचा वार्षिक दिवस तसेच पुरस्कार प्रदान समारोह राज्यपाल श्री.बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. १८) शाळेच्या सभागृहात पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीसह फ्रेंच, जर्मन आदी जागतिक भाषा अवश्य शिकाव्यात परंतु त्यांना मातृभाषा तसेच राष्ट्रभाषेत बोलण्यास देखील सक्रिय प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            आपल्या स्थापनेच्या ९१ व्या वर्षात प्रवेश केल्याबद्दल व्हिला टेरेसा हाईस्कूलचे अभिनंदन करताना राज्यपालांनी मुलींच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यात योगदान दिल्याबद्दल शाळेचे अभिनंदन केले.  

            शाळा व महाविद्यालयांमध्ये उल्लेखनीय परिवर्तन घडत असून अनेक शिक्षक महिला आहेत. विद्यापीठांमध्ये ४० पैकी ३५ सुवर्ण पदके विद्यार्थिनी मिळवत आहेत. आगामी काळात नर्सिंग क्षेत्राप्रमाणे अध्यापन कार्यात महिला शिक्षकांचे प्रमाण १०० टक्के होईल. महिलांनी आता केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात अध्यापनाचे कार्य स्वीकारून भारताला विश्वगुरू होण्यास मदत करावी, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            कृत्रिम प्रज्ञेच्या आजच्या काळात केवळ साक्षर होणे पुरेसे नसून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे व तोटे सांगून या क्षेत्रात देशाला आघाडीवर ठेवण्यासाठी मदत करावी, असे त्यांनी सांगितले.

            पर्यावरण रक्षण देशापुढील आव्हान असून युवा पिढीने पर्यावरण रक्षणाचा संकल्प करावा तसेच प्लास्टिकचा उपयोग कमी करून अधिक झाडे लावावी असे त्यांनी सांगितले.

            छंदांचे महत्व विशद करताना विद्यार्थ्यांनी चित्रकला, संगीत, खेळ यापैकी कुठलाही छंद जोपासावा कारण त्यामुळे इतर विषयांचे चांगले ज्ञान होते व तणाव मुक्त होण्यास मदत मिळते असे राज्यपालांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाला महाराष्ट्र शासनाच्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशिबेन शहा, सेंट टेरेसा हायस्कूलच्या प्राचार्य सिस्टर बबिता अब्राहम, सिस्टर संजीता कुजूर तसेच पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor attends Annual Day and

Prize Distribution of Villa Theresa School

            Mumbai 18 : Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the Annual Day and Prize Distribution function of the Villa Theresa High School at the School's premises in Mumbai on Friday (18 Aug).

            Complimenting the School for its dedicated service to the cause of empowerment of women through education, the Governor called upon parents and teachers to encourage children to learn their mother tongue and the national language while learning English and other foreign languages.

            Villa Theresa High School has completed 91 years of its establishment, while the Convent and Hostel of the institution is celebrating its Centenary this year.

            Chairperson of Maharashtra State Commission for Protection of Child Right Sushiben Shah, Principal of Villa Theresa Sister Babitha Abraham, Sister Sanjita Kujur, Administrative Superintendent Lima Rose, parents

 and children were present.

0000

श्रावणात एसटी संगे तीर्थाटन’ उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

 श्रावणात एसटी संगे तीर्थाटन’ उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सुविधा देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १८: राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळाच्या विविध आगारांच्या माध्यमातून श्रावण महिन्यानिमित्त तीर्थक्षेत्री जाण्यासाठी ‘श्रावणात एसटी संगे तीर्थाटन’ हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामाध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांना मोफत आणि माफक दरात तीर्थाटनाचा आनंद घेता येणार असून महामंडळाने प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सुविधा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

            श्रावण महिन्यामध्ये अनेक ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. त्या अनुषंगाने बहुतांश नागरिक कुटुंबासह तीर्थक्षेत्राला जाण्याचे नियोजन करतात. यासाठी एसटीने ‘श्रावणात एसटी संगे तीर्थाटन’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे.

            एसटीच्या प्रत्येक आगारातून श्रावण महिन्यात एकदिवसीय अथवा एक मुक्कामी धार्मिक सहलीचे आयोजन करण्यात येत असून त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत. अमृतमहोत्सवी ज्येष्ठांना मोफत तर ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना तसेच १२ वर्षाच्या आतील मुलांना अर्धे तिकीट आकारण्यात येते.

            गावातील महिला बचत गट, ज्येष्ठ नागरिक संघ, विविध सेवाभावी संस्था यांच्या पुढाकाराने अशाप्रकारे सांघिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सवलतीमुळे माफक दरात तीर्थाटन करण्याचा आनंद सामान्यांना मिळतानाच एसटीच्या प्रवासी संख्येत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

            राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना प्रवासात पन्नास टक्के सवलत असे निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहे. एसटीकडे प्रवाशांचा ओघ वाढतानाच चांगली सेवा आणि अभिनव उपक्रमांमुळे एसटीच्या उत्पन्नात भर पडेल अशी कामगिरी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी के

ले आहे.

००००

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थींना तातडीनेघरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्यावी

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थींना तातडीनेघरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्यावी

-गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. १८ :- प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून लाभार्थींना तातडीने घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

            प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यात शासकीय / खासगी भूखंडांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी संयुक्त भागिदारी तत्वावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जात आहेत. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. या कार्यालयाचे उद्घाटन मंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे (महाहाऊसिंग) व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कवडे, अवर सचिव तथा महाहाऊसिंगचे संचालक रविंद्र खेतले, प्रकल्प व्यवस्थापन नियंत्रक मुकुल बापट आदी उपस्थित होते. मंत्री श्री.सावे यांनी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामाचा यावेळी आढावा घेतला.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही सर्वसामान्य लाभार्थींसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रकल्पांना गती देणे गरजेचे आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत ती कामे तातडीने सुरू करून दर आठवड्याला त्याचा आढावा घेण्यात यावा. लाभार्थ्यांना प्रकल्पांबाबतची तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांसोबत चर्चा करून त्याबाबतची माहिती द्यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत लाभार्थींची यादी तयार करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची सूचना श्री. सावे यांनी केली. जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत बांधून तयार असलेली सुमारे 30 हजार घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वापरण्यात यावीत, अशी सूचनाही श्री. सावे यांनी केली.

            महाहाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.कवडे यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या राज्यातील प्रकल्पांची माहिती दिली. ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) राज्यात डिसेंबर 2015 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेमार्फत नियंत्रण केले जाणार आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि म्हाडा हे सुकाणू प्राधिकरण असून नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयांतर्गत नगरपालिका आणि नगरपरिषदा, तर म्हाडा अंतर्गत म्हाडा मंडळ, महाहाऊसिंग, महानगरपालिका तसेच सिडको, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए या अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांसाठी घरे उपलब्ध

 होणार आहेत.