मास कम्युनिकेशन अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठीजलशक्ती मंत्रालयाकडून इंटर्नशिप कार्यक्रम जाहीर

 मास कम्युनिकेशन अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठीजलशक्ती मंत्रालयाकडून इंटर्नशिप कार्यक्रम जाहीर

            नवी‍ दिल्ली, 17 : देशभरातील मान्यताप्राप्त संस्था आणि विद्यापीठांमधील मास कम्युनिकेशनच्या विद्यार्थ्यांकडून जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने इंटर्नशिप कार्यक्रमासाठी अर्ज मागवले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे.

निवडलेल्या उमेदवारांना विभागाच्या मीडिया आणि सोशल मीडिया कामांमध्ये सहभागी होण्याची संधी देणारा हा अल्प-कालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम असणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी, मास कम्युनिकेशन किंवा पत्रकारिता या विषयातील बीए / एमए अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा एमबीए (मार्केटिंग) (मास कम्युनिकेशन किंवा पत्रकारितेत पदवी घेतली आहे) चे शिक्षण घेत आहेत किंवा ज्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/विद्यापीठातून उपरोक्त अभ्यासक्रमांमध्ये त्यांचे पदवी शिक्षण पूर्ण केले आहे ते मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद अटींच्या अधीन पात्र आहेत. इंटर्नशिपचा कालावधी तीन ते सहा महिन्यांचा असेल.

निवडलेल्या उमेदवारांना प्रति महिना 10,000/- रुपये मानधन आणि इंटर्नशिपचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे.

इंटर्नशिपसाठी अर्ज करू इच्छिणारे फॉर्म डाउनलोड करू शकतात आणि इतर तपशील पुढील लिंकवर पाहू शकतात: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/notice-for-internship-of- mass-communication-last-date-15-sep-2023/

राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण रेल्वेमार्गाचा मार्ग मोकळाएकूण 2339 किमी लांबीच्या, सुमारे 32,500 कोटी रुपये किंमतीच्या सात बहु-मार्ग (मल्टीट्रॅकिंग) प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी

 राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण रेल्वेमार्गाचा मार्ग मोकळा

एकूण 2339 किमी लांबीच्या, सुमारे 32,500 कोटी रुपये किंमतीच्या

सात बहु-मार्ग (मल्टीट्रॅकिंग) प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी

 

       नवी दिल्ली, 17 : भारतीय रेल्वेच्या सेवांचा विकास आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 7 प्रकल्पांना मंजुरी दिली  असून,  यात राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण या मार्गाचा समावेश आहे. एकूण  32,500 कोटी रुपयांच्या  सात रेल्वे प्रकल्पांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमुळे रेल्वेची मालवाहतूक वाढणार असून सुमारे 7 कोटी लोकांना रोजगार मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

भारतीय रेल्वेच्या 7 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांसाठी 32,500 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प पूर्णपणे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) मोडवर बांधले जातील. या प्रकल्पांद्वारे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये 2,339 किलोमीटरची वाढ होणार आहे. तसेच राज्यातील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

मुदखेड-मेडचल-महबूबनगर-ढोण प्रकल्पाविषयी

            मुदखेड-ढोणे दुहेरीकरण प्रकल्प (417.88 किमी) अंदाजे 4,686.09 कोटी रुपये खर्चाचा असणार आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे सेवा सुरळीत होईल आणि गर्दी कमी होवून रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळू शकेल.

प्रस्तावित प्रकल्पामुळे विभागाची विद्यमान लाईन क्षमता वाढेल आणि वक्तशीरपणा तसेच वॅगन टर्नअराउंड वेळेत सुधारणा होईल. मुदखेड-मेडचल-मेहबूबनगर-ढोण विभागाचे (417.88 किमी) दुहेरीकरण केल्याने बल्हारशाह-काझीपेठ-सिकंदराबाद आणि काझीपेठ-विजयवाडा दरम्यानची वाहतूक कोंडी कमी होईल.

या राज्यातील 35 जिल्ह्यांचा समावेश

            या सात नव्या रेल्वेच्या प्रकल्पांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2 हजार 339 किलो मीटरने वाढणार आहे.  अन्नधान्य, खते, कोळसा, सिमेंट, राख, लोखंड आणि तयार पोलाद, क्लिंकर, कच्चे तेल, चुनखडी, खाद्यतेल इत्यादी विविध मालाच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामाना संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे आणि देशाच्या मालवाहतूक खर्चात कपात करणे या दोन्हींसाठी मदत होईल.

नऊ राज्यांतील रेल्वेमार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये गोरखपूर-कॅन्ट-वाल्मिकी नगर – मार्गिकेचे दुहेरीकरण, सोन नगर-आंदल मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्प – मल्टी ट्रॅकिंग, नेरगुंडी-बरंग आणि खुर्दा रोड-विजियानगरम – तिसरी मार्गिका, मुदखेड-मेडचाळ आणि मेहबूबनगर-ढोण – विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, गुंटूर-बिबीनगर – विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, चोपण-चुनार – विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण व  समखियाली-गांधीधाम यांचा समावेश असणार आहे.

००००

लेफ्टनंट जनरल माधुरी राजीव कानिटकर(नि.) यांनामहाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत ४ लाख रुपये मंजूर

 लेफ्टनंट जनरल माधुरी राजीव कानिटकर(नि.) यांनामहाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत ४ लाख रुपये मंजूर

 

            मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शौर्यपदक, सेवापदक धारकांना मिळणारे ४ लाख रुपये लेफ्टनंट जनरल माधुरी राजीव कानिटकर(नि.) यांना मंजूर करण्यात आले आहेत.

            महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक सेवा पदक धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. लेफ्टनंट जनरल कानिटकर यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या आदेशानुसार परम विशिष्ट सेवा (शौर्यासाठी) हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे.शासन निर्णयाप्रमाणे श्री. कानिटकर यांना चार लाख रुपये एवढे अनुदान देण्याचा सैनिक कल्याण पुणे विभागाचे संचालकांच्या प्रस्तावानुसार त्यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनाखाली चार लाख रुपये अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्यात आली असल्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

राज्यात 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या नेत्र तपासणीसहवाचनाची सवय वाढीस लागण्यासाठी

 राज्यात 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या नेत्र तपासणीसहवाचनाची सवय वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 17 : वनसाईट इझीलर लक्झोटिका फाऊंडेशन आणि रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांची नेत्र आरोग्य तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. याचबरोबर शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची सवय वाढीस लागावी यासाठी रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून शाळांमध्ये दोन हजार ग्रंथालये स्थापन करून त्यात दोन लाख पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या उपस्थितीत रामटेक या शासकीय निवासस्थानी आज याबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी वनसाईट फाऊंडेशनच्या संचालक श्रीमती स्वाती पिरामल, फाऊंडेशनचे प्रमुख अनुराग हंस, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजीव मेहता, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            वनसाईट फाऊंडेशनमार्फत आतापर्यंत सहा लाख विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी झाली आहे. यापैकी 16 हजार विद्यार्थ्यांना चष्म्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा म्हणून येत्या तीन वर्षात आणखी दहा लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने वनसाईट फाऊंडेशन, रत्ननिधी ट्रस्ट आणि शालेय शिक्षण विभागादरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. यातील एक लाख विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार चष्मे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

            रत्ननिधी ट्रस्टच्या माध्यमातून तरुणांना सक्षम करण्यासाठी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता प्रदान करून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि रत्ननिधी ट्रस्टमध्ये द्विपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला असून या माध्यमातून संस्थेमार्फत दर्जेदार कथा पुस्तके, चित्र पुस्तके, बालवाडी पुस्तके, कनिष्ठ, मध्यम आणि वरिष्ठ शाळांसाठी शैक्षणिक संदर्भ पुस्तके तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी स्पर्धा परीक्षा पुस्तके आणि उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक आणि संदर्भ पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

            दहा लाख विद्यार्थ्यांचे नेत्र आरोग्य राखण्याबरोबरच दर्जेदार पुस्तकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमधील वाचनाची आवड वाढविण्यासाठी या दोन्ही करारांचा लाभ होईल, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठीगठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न

 मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठीगठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न

            मुंबई, दि. १७ : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसी मधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात दि. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मुंबई यांनी दिलेले आदेशानुसार दि. २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैध ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक राहील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

             सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे जाणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोग(युजीसी)च्या निकषानुसार तपासून पाहावे असे निर्देश सबधितांना मंत्री श्री.पाटील यांनी बैठकीत दिले.

सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे.

  सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसी मधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात दि. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मुंबई यांनी दिलेले आदेशानुसार दि. २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैध ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक राहील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

             सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे जाणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोग(युजीसी)च्या निकषानुसार तपासून पाहावे असे निर्देश सबधितांना मंत्री श्री.पाटील यांनी बैठकीत दिले.

सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडवणार नाही -

 सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडवणार नाही - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 24 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत शासन पोहचले असून ३हजार ९०० कोटी रुपयांचा लाभ एकट्या नगर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मिळाला आहे.  नमो शेतकरी सन्माननिधीत आता शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजारांची मदत मिळत आहे.जिल्ह्यात फक्त एक रूपयात १२लाख शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरविण्यात आला आहे. राज्यात दुर्दैवाने दुष्काळ आला तर यावेळी सर्वच शेतकऱ्यांनी विमा उतरवलेला आहे. त्यामुळे सरकारची मदत , विम्याची मदत असेल या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत शासन पोहोचविणार असून सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, शेतकऱ्यांना वर्षभर दिवसा बारा तास वीज मिळाली पाहिजे म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतलेला आहे. या कार्यक्रमांमध्ये नगर जिल्ह्यांने आघाडी घेतली असून कदाचित अहमदनगर जिल्हा पूर्णपणे सोलर जिल्हा होणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे.