नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांतीलअंगणवाडी केंद्रांच्या इमारतींसाठी भाडेवाढ

 नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांतीलअंगणवाडी केंद्रांच्या इमारतींसाठी भाडेवाढ

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. १८ : केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांतील अंगणवाडी केंद्र इमारतींसाठी भाडेवाढ करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रांत दोन हजार रुपये, नागरी क्षेत्रांमध्ये (नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका) सहा हजार रुपये, महानगर (Metropolitan) क्षेत्रांमध्ये आठ हजार रुपये दरमहा वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी इमारत भाडेदरामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यात ही दरवाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाड्यामध्ये मुलभूत सोयीसुविधांच्या वाढीसाठी भर देण्यात आला आहे. निर्धारित मासिक भाडे हे स्थानिक कर, मेंटनन्स, इतर अनुषंगिक कर तसेच वीज बिलासह निर्धारित राहतील.

            ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी इमारतींसाठी मासिक भाडे दोन हजार रूपये देता येईल.

                नागरी क्षेत्रांमध्ये नगरपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद व महानगरपालिका (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) अंगणवाडी भाडे तसेच महानगरमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यासाठी ३०० ते ५०० चौरस फूट, २०० ते ३०० चौरस फूट आणि १८० ते २०० चौरस फूट क्षेत्रफळ अंगणवाडीकरिता निर्धारित करण्यात आले असल्याचेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            अंगणवाडी केंद्रासाठी इमारत भाडेतत्वावर घेताना इमारतीचा ताबा घेण्यापूर्वी इमारत योग्य व पुरेशी असल्याचे, शासनाच्या मागदर्शक सूचनांप्रमाणे मुलभूत सुविधा तपासण्यासाठी संबंधित अंगणवाडीच्या लाभार्थी पालकांची पंच समिती नेमण्यात यावी व त्यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, अंगणवाडी केंद्राकरिता वीज सुविधा उपलब्ध असलेली इमारत भाडेतत्वावर घेणे अनिवार्य राहील. ही भाडेवाढ सन २०२३-२४ पासून लागू राहील. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घेऊन याची वेळोवेळी तपासणी करावी, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे

 सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे

            सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला.

            परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्या

त आला.

केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमराज्याचा हिस्सा वाढला

 केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमराज्याचा हिस्सा वाढला

            केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटकेपणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----

कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्याराज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना

 कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्याराज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना

            राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. 

            कृषी विभागाने आज बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे राज्यात 139.35 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच 91 टक्के पेरणी झाली आहे. 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले 6 जिल्हे असून, 75 ते 100 टक्के पाऊस झालेले 13 जिल्हे आणि 50 ते 75 टक्के पाऊस झालेले 15 जिल्हे आहेत. राज्यात 25 ते 50 टक्के पाऊस झालेले 13 तालुके आहेत.

            सध्या राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 61.90 टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 80.90 टक्के पाणीसाठा होता. नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सध्या 70.47 टक्के, अमरावती 66.57 टक्के, औरंगाबाद 31.65 टक्के, नाशिक 57.16 टक्के, पुणे 68.23 टक्के आणि कोकण 87.25 टक्के अशी पाणी साठ्याची स्थिती आहे.

            सध्या राज्यात 329 गावे आणि 1273 वाड्यांमधून 351 टँकर्स सुरु

 आहेत.

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथेपुनर्विकासासाठी परवानगी

 मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथेपुनर्विकासासाठी परवानगी

 

            मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            फोर्ट मधील भूकर क्र.9/729 येथील मिळकत शासनाने 1994 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे. 2017 तसेच 2018 मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली.  त्यानंतर या मिळकतीला अधिमूल्य आकारून 22 मार्च 2021 च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती.  मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमूल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

            मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.

आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढआता दरमहा ५०० रुपये मिळणार

 आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढआता दरमहा ५०० रुपये मिळणार

 

            शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती. 

            या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरिता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.

--

गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा

 गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा

            राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येईल.

            राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. या खरेदीसाठी घाऊक बाजारातील दर व अनुषंगिक खर्चासह ८२७ कोटी ३५ लाख इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रती संच २३९ रुपये या दराने हा शिधा जिन्नस संच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे.