केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमराज्याचा हिस्सा वाढला

 केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमराज्याचा हिस्सा वाढला

            केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटकेपणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----

कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्याराज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना

 कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्याराज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना

            राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. 

            कृषी विभागाने आज बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे राज्यात 139.35 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच 91 टक्के पेरणी झाली आहे. 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले 6 जिल्हे असून, 75 ते 100 टक्के पाऊस झालेले 13 जिल्हे आणि 50 ते 75 टक्के पाऊस झालेले 15 जिल्हे आहेत. राज्यात 25 ते 50 टक्के पाऊस झालेले 13 तालुके आहेत.

            सध्या राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 61.90 टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 80.90 टक्के पाणीसाठा होता. नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सध्या 70.47 टक्के, अमरावती 66.57 टक्के, औरंगाबाद 31.65 टक्के, नाशिक 57.16 टक्के, पुणे 68.23 टक्के आणि कोकण 87.25 टक्के अशी पाणी साठ्याची स्थिती आहे.

            सध्या राज्यात 329 गावे आणि 1273 वाड्यांमधून 351 टँकर्स सुरु

 आहेत.

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथेपुनर्विकासासाठी परवानगी

 मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथेपुनर्विकासासाठी परवानगी

 

            मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            फोर्ट मधील भूकर क्र.9/729 येथील मिळकत शासनाने 1994 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे. 2017 तसेच 2018 मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली.  त्यानंतर या मिळकतीला अधिमूल्य आकारून 22 मार्च 2021 च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती.  मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमूल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

            मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.

आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढआता दरमहा ५०० रुपये मिळणार

 आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढआता दरमहा ५०० रुपये मिळणार

 

            शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती. 

            या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरिता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.

--

गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा

 गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा

            राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येईल.

            राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. या खरेदीसाठी घाऊक बाजारातील दर व अनुषंगिक खर्चासह ८२७ कोटी ३५ लाख इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रती संच २३९ रुपये या दराने हा शिधा जिन्नस संच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणारसर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार

 सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार

भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार

            17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा असेल.

 एकंदर 6838 कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

            आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात. या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन ‘भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’ राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल.

            त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे/पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र /आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणा

र आहेत.

देशाच्या ‘सर्वोच्च, सर्वोत्तम’ विकासाला मोदी सरकारचे प्राधान्य

 देशाच्या ‘सर्वोच्च, सर्वोत्तम’ विकासाला मोदी सरकारचे प्राधान्य

• राज्यसभा  खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांची माहिती

• पावसाळी अधीवेशनातील सरकारच्या कामगिरीचा मांडला आलेख

देशातील गोरगरिब नागरिक, युवा, महिला, व्यापारी-उद्योजक, शिक्षण, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विदेश निती, पर्यावरण संरक्षण, देशातील अंतर्गत-बाह्य सुरक्षा इत्यादींसह डिजीटल क्षेत्रातील आव्हाने सक्षमपणे पेलत त्यावर योग्य, लोकभिमूख, विश्वासहार्य धोरणे तयार करून देशाला जागितक पातळीवर अग्रेसर ठेवण्याचे काम प्रधानमंत्री मा.नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती राज्यसभेचे खासदार तथा अमरावती भाजपा जिल्हाध्यक्ष मा.डॉ.अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी (ता.18) पत्रपरिषदेत दिली. तर विरोधी पक्षावर जोरदार हल्ला चढवित देशाच्या विकासात्मक कामांमध्ये आडकाठी आणण्याचे काम होत असल्याचेही ते म्हणाले. 

केंद्र सरकारचे पावसाळी  अधीवेशन नवी दिल्ली येथे  20 जुलै ते 11 ऑगस्ट या काळात पार पडले.  एकूण 17 दिवस कामकाज चालणाऱ्या या संपूर्ण अधिवेशनामध्ये देशातील जनतेच्या हितासाठी  घेतल्या निर्णयाची, कामकाजाची माहिती  देण्यासाठी   खासदार मा.डॉ.अनिल बोंडे यांच्याकडून पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

दरम्यान माहिती देताना त्यांनी सांगितले की,  संसदेची पावसाळी अधिवेशन 2023 पूर्णपणे यशस्वी झाले आहे. अधिवेशनाच्या प्रारंभी विरोधकांनी मणिपूर येथे झालेल्या दुर्दैवी घटनेच्या आडून संसदेत गोंधळ निर्माण करून संसदेचे कामकाज प्रभावीत करण्याचा प्रयत्न केला. देशातील जनतेला भ्रमित करण्याचा हा प्रयत्न देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री मा.नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने हाणून पाडला. अधिवेशन काळात सरकारने सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यातून सामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या त्यांच्या हितार्थ एकनिष्ठ व कर्तव्यबद्ध असलेल्या सरकारच्या कामकाजाची जाणीव होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाचा मूलमंत्र नागरिकांसमोर ठेवून भारताला अमृत काळाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी परिश्रम करीत आहेत. अधिवेशनकाळात लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत करण्यात आली. 23 विधायक दोन्ही सभागृहात पारित झाले. तर 7 विधेयक 11 ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारताच्या राज्य पत्रात अधिसूचित केले जाणार असल्याचे खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.  वसाहतवादी फौजदारी कायद्यांना रद्द करण्यासाठी व अमृत काळात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी तीन विधेयक भारत न्याय संहिता प्रस्तुत करण्यात आले. तिन्ही विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. पत्रकार परिषदेला  भाजपा माजी शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुळकर्णी, सचिव रवींद्र खांडेकर, उपाध्यक्ष नितीन गुडधे, विवेक गुल्हाने आदी उपस्थित होते.

----

BOX

विरोधकांनी स्वार्थासाठी मणिपूरचा वापर केला

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेप्रमाणे, लोकशाहीमध्ये पवित्र असलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अधिवेशनाच्या प्रारंभीच घमंडीया विरोधकांनी लोकशाहीला मारक, अडमुठेपणाची  भूमिका घेतली. संसदेमध्ये कोणतीही चर्चा होऊ नये यासाठी सातत्याने गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेमध्ये मणिपूर विषयावर चर्चा करण्यास सत्ताधारी पक्ष तयार असल्याचे सांगत तसे, लेखी पत्र सुद्धा दिले. राज्यसभेत पक्ष नेते पियुष गोयल यांनी सुद्धा चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. परंतु विरोधकांनी नियमाचा वाद उकरून काढत चर्चा होऊ दिली नाही. रोज गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडणारे, बहिर्गमन करणारे दिल्लीच्या विधेयकावेळी मात्र चर्चेसाठी सभागृहात  सहभागी झाले. त्यावेळी त्यांनी मणिपूरचा मुद्दा स्वतःच्या स्वार्थासाठी बाजूला ठेवला. लोकसभेसोबत राज्यसभेतही विरोधकांना दिल्लीच्या विधेयकावर हार मानवी लागली. विधेयकाच्या बाजूने 131 मते प्राप्त झाली.  बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस सारख्या पक्षांनी विरोधी पक्षापासून फारकत घेतल्याचे अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले.

..

BOX

अविश्वास प्रस्तावाचे प्रधानमंत्र्यांनी संधीत रुपांतर केले

विरोधी पक्षाने लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये,  2022 ला विरोधक पुन्हा अविश्वास आणतील अशी भविष्यवाणी केली होती. ती विरोधकांनी खरी ठरविली. अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमृल काँग्रेस या पक्षाची तयारी नसल्याने संपूर्ण देशभरात विरोधकांनी स्वताःचे हसे करून घ्यावे लागले. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने अविश्वास प्रस्तावाचे सोने करून नववर्षात देशात केलेल्या विकासाच्या व सकारात्मक बाबींचा आढावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडला. अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री मा.अमित शहा यांनी कणखरपणे देशांमध्ये अशांतता निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याची रोखठोक भूमिका घेतली. मणिपूरमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे अभिवचन देऊन देशाचा विश्वास जिंकला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विरोधीक अजूनही घराणेशाही, भ्रष्टाचार तुष्टीकरणाच्या  जोखाड्यात अडकलेला आहे.I.N.D.I.A. मधील दोन आय हे अहंकाराचे द्योतक असून सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री झालेला काँग्रेसला सहन होत नाही.  कोरोना संकट असतानाही भारत आर्थिक दृष्ट्या मजबूत झाला आहे. मोदीजींच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये जगात भारत हा तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल याची हमी मोदीजींनी दिली. प्रधानमंत्री यांच्या दोन तासाच्या माऱ्यापुढे विरोधकांनी गलितगात्र होऊन सभागृहातून पळ काढला. विरोधी पक्षाला प्राप्त असलेला ‘राईट टू रिप्लाय’ ची संधी सुद्धा गमवावी लागली. अविश्वास प्रस्तावाला समोर जाण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. युद्धापूर्वीच काँग्रेसने पराभव मान्य केल्याचेही खा.अनिल बोंडे यावेळी म्हणाले.

..

BOX

मणिपूरमध्ये शांतता नांदेल

मणिपूरमध्ये झालेली हिंसा अतिशय गंभीर आहे. गत अनेक वर्षांपासून मणिपूर, नॉर्थ ईस्टमध्ये असलेली अशांतता नऊ वर्षात विशेष प्रयत्नाने व विकासाने संपवण्यात सरकारला यश आले आहे. परंतु, ब्रह्मदेशामधून आलेले निर्वासित, न्यायालयाचा निर्णय या अनेक बाबींमुळे पेटलेला हिंसाचार हा दुर्दैवी आहे असे सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  लोकसभेत देशातील जनतेला आश्वस्त केले की, मणिपूरच्या हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. लवकरच मणिपूरमध्ये शांततेचा सूर्य उगवेल यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही मोदीजींनी ग्वाही दिल्याचे अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

----

BOX

संसदेच्या कामावर एक दृष्टिक्षेप 

संसदेत 20 नवे कायदे दोन्ही सभागृहात प्रस्तुत करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात 21 विधायक पारित करण्यात आले. ज्यामध्ये प्रलंबित कायदे व नवीन कायद्यांचा समावेश आहे. मानसून सत्र 2022 सोबत याची तुलना केल्यास सहा नवीन कायदे प्रस्तुत करण्यात आले. पाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आले. यामध्ये पूर्वी प्रलंबित असलेल्या कायद्यांचा सुद्धा समावेश आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा 25 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेची अध्यक्षता उत्तर पूर्व राज्यातील नागालँड येथील भाजपच्या खासदार श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक यांनी केली. तर विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व घटनांच्या संदर्भात सभागृहात सर्वाधिक म्हणजे दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ विचार व्यक्त केले. तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 ला उत्तर देताना विरोधकांनी केलेल्या खोट्या आरोपाचे जोरदार खंडन केले. मणिपूरच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांनी खोटे षडयंत्र रचून देशात कशा पद्धतीने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जात आहे या संदर्भातही बोलताना विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिल्याचे खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी नमूद केले.

BOX

देशहिताची महत्वपूर्ण सहा विधेयक पारित

अधिवेशनामध्ये दिशहिताची सहा महत्वपूर्ण विधेयक पारित करण्यात आले. ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, डिजीटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक 2023, मध्यस्थता विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाईफरी आयोग विधेयक 2023 इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश आहे.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील सर्व घटकांचा सर्वोच्च अन् सर्वोत्तम विकासाला प्राधान्य देत या अधिवेशनकाळातील कामकाजावर भर दिल्याचेही डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले. 

000