स्वातंत्र्य दिन समारंभाची मंत्रालयात रंगीत तालीम

 स्वातंत्र्य दिन समारंभाची मंत्रालयात रंगीत तालीम

 

 

            मुंबई, दि १३: भारतीय स्वातंत्र्याचा ७६ वा वर्धापन दिन १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. राज्याचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मुंबईत मंत्रालय येथे सकाळी ९.०५ वाजता ध्वजारोहण करून साजरा करण्यात येणार आहे.

            सामान्य प्रशासन (राजशिष्टाचार) विभागामार्फत भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय येथे ध्वजारोहण समारंभाची रंगीत तालीम आज घेण्यात आली. यावेळी राजशिष्टाचार विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.

     याप्रसंगी अपर पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता अशोक गायकवाड यांच्यासह मंत्रालयीन विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यासह पोलीस दलाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे हिंदू कोड बिल लादणे नव्हे !

 समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे हिंदू कोड बिल लादणे नव्हे !

आमदार अतुल भातखळकर यांचे प्रतिपादन

[फोटो आहे]

मुंबई : समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने राजकारणाचा मुद्दा नसून तो राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रबोधनाचा आहे. समान नागरी कायदा करणे म्हणजे हिंदू कोड बिल लादणे, असा त्याचा अर्थ होत नसून स्त्री-पुरुष समानतेच्या पायावर सर्व भारतीयांसाठीचा हा नागरी कायदा करणे असा त्याचा अर्थ आहे. आम्ही लोकांच्यात जाऊ, लोकांना याचे महत्व पटवून सांगू आणि प्रबोधन करू. संविधानकर्त्यांनी जे सांगितले त्याची अंबलबजावणी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. स्त्री-पुरुष समानतेची आमची कल्पना आहे. हेच सामान नागरी कायद्यातून साध्य होणार असल्याचे प्रतिपादन भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी केले. मालाड पूर्वमध्ये अधिवक्ता परिषद-कोकण प्रांत यांच्या वतीने 'समान नागरी संहिता' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात आमदार भातखळकर बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ अधिवक्ता पुनीत चतुर्वेदी, अनिल मेहता उपस्थित होते.

आमदार भातखळकर म्हणाले, समान नागरी कायदा हा विषय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये सांगितला आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने चारवेळा समान नागरी कायदा करावा असे सांगितले आहे. संविधानाला पूरक अशीच ही बाब आहे. यातून महिलांवर होणारे अत्याचार दूर होणार आहेत. महिलांच्या सन्मानाचा आणि त्यांच्या अधिकाराचा हा मुद्दा आहे. जेवढा अधिकार पुरुषांना तेवढाच स्त्रियांना अधिकार हाच समान नागरी कायदा आहे. भाजपची हीच भूमिका असून आम्ही लोकांच्यात जाऊन हि भूमिका सांगून जागृती करू. भाजपसाठी हा राजकीय मुद्दा नाही समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे हिंदू कोड बिल आणणे असे अजिबात नाही. याचा पाया केवळ स्त्री-पुरुष समानता, आधुनिकता हाच असल्याचे ते म्हणाले.

आ. भातखळकर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तलाक कायदा आणला तेव्हा जो विरोध झाला तसाच प्रकार समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत होत आहे. भाजपने समान नागरी कायदा हा विषय नेहमी आपल्या जाहीरनाम्यात समोर ठेवला आहे. मात्र दुर्दैव हे की, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर देशात प्रचंड विभाजनवाद, महिलांवरील अत्याचाराचे समर्थन करण्यात आले. अशा ढोंगी धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल भ्रम निर्माण केला आहे. समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक नियमांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी हस्तक्षेप करणे असे स्वरूप देण्यात आले. हे असत्य आणि भ्रम निर्माण करणारे असल्याने आम्ही लोकांच्यात जाऊन याबाबत प्रबोधन करू, असेही आ. भातखळकर म्हणाले.

राज्यातील ‘आयटीआय’मध्ये 75 व्हर्चुअल क्लासरूमचे

 राज्यातील ‘आयटीआय’मध्ये 75 व्हर्चुअल क्लासरूमचे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट रोजी उद्घाटन

 

       मुंबई, दि.12: व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मध्ये  75  व्हर्चुअल क्लासरूमचे दि. 15ऑगस्ट 2023 रोजी दु. 12 वाजता  मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन होणार आहे.  सह्याद्री अतिथीगृह येथे  दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

      

            कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्कील इंडिया' व 'डिजिटल इंडिया' या उपक्रमातंर्गत राज्यातील सर्व 419 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्यात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे 419  शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण, 547 खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रम राज्यभर यशस्वीपणे राबविण्यात येईल.

 

          या कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह,रोजगार व नाविन्यता विभागाचे आयुक्त एन.रामास्वामी,व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी हे उपस्थित राहणार आहेत.

0000

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार यावर्षापासून सुधारित अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम लागू होणार

 नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार यावर्षापासून

सुधारित अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम लागू होणार                                                                               - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि.12 : विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता व नावीन्यपूर्ण शिक्षण आणि संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू केले आहे. या धोरणानुसार एआयसीटीई मान्यताप्राप्त व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाशी सलग्नित अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमामध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बदल करुन शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 पासून सुधारित अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे.अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी अभियांत्रिकी शिक्षणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्यात तंत्रशिक्षण विभाग नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. सध्याच्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा करुन शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 पासुन प्रथम सत्र प्रवेशित विद्यार्थ्यांकरिता सुधारित अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाचा पाठ्यक्रम लागू करण्यात येणारआहे. तसेच संपुर्ण सहा सत्रांचा अभ्यासक्रम डिसेंबर 2025 पर्यंत टप्या-टप्प्या पुर्णपणे विकसित करण्यात येईल.

            तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी तंत्र शिक्षण अभ्यासक्रमात करण्यात येत असून एकुण 49एआयसीटीई मान्यताप्राप्त पदविका अभ्यासक्रमाकरिता प्रथम सत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. तसेच या अभ्यासक्रमास महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने "K" Scheme या नावाने संबोधले जाणार आहे. हा अभ्यासक्रम परिणाम आधारित (Outcome Based) क्रेडिट सिस्टमवर आधारित असणार आहे. यामध्ये प्रत्येक सत्र हे 20-22 क्रेडिटचे असून एकूण सहा सत्रांचा पदविका अभ्यासक्रम हा 120-132 क्रेडिटचा असणार आहे. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षणामध्ये पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या ६ आठवडयांच्या कालावधी वाढवून आता 12 आठवड्यांचा करण्यात येत आहे, डिजिटल मीडिया MOOCs चा प्रभावी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने या अभ्यासक्रमात अंतर्भाव असणार आहे, विद्यार्थ्यांच्या सर्वागिण विकासाकरिता योग आणि ध्यानसाधना" या विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, भारतीय ज्ञानपरंपरा (Indian Knowledge System) विविध विषयांमध्ये अंतर्भुत करण्यात आली आहे,या अभ्यासक्रमामध्ये भारतीय संविधान (Indian Constitution) या विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाची सवय लावण्याकरीता स्वयंअध्ययनाचे मूल्यांकन (Self Learning Assessment) होणार आहे, तसेच

मल्टीपल एन्ट्री - मल्टीपल एक्झिट ची तरतूद करण्यात येत असून प्रथम वर्षाअंती एक्झिट करणा-या विद्यार्थ्याना Certificate of Vocation, व्दितीय वर्षांअंती एक्झिट करणा-या विद्यार्थ्यांना Diploma in Vocation व तृतीय वर्षांअंती Diploma in Engineering ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. व्दितीय व तृतीय वर्षांच्या प्रवेशाकरिता मल्टीपल एन्ट्रीची तरतूद करण्यात येणार आहे.याच बरोबर उन्नत महाराष्ट्र अभियानातील उद्देशानुसार प्रादेशिक गरजांचा अभ्यास करून तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांवर काम करण्याच्या दृष्टीने अभ्याक्रमात विशेष समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापर्ण शिक्षणाबरोबरच रोजगाराच्या संधी सुद्धा अधिक उपलब्ध होतील, असे तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. मोहितकर यांनी माहिती देताना सांगितले.

राज्यात ह्युंदाई कंपनीकडून 4 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक; पुण्यात उभारणार प्रकल्प

 राज्यात ह्युंदाई कंपनीकडून  4 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक; पुण्यात उभारणार प्रकल्प

-      उद्योग मंत्री  उदय सामंत

             मुंबई, दि. 12: महाराष्ट्रात ह्युंदाई कंपनीकडून 4 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून पुण्यात पहिला प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या गुंतवणूकीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच दक्षिण कोरीयातील लोट्टे ग्रुप, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीसुध्दा राज्यात गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

            मंत्री श्री. सामंत यांच्या मुक्तागिरी निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

  मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात ह्युंदाईच्या व्यवस्थापनासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. द. कोरीयामधील आइस्क्रीम बनविणारी आघाडीची कंपनी लोट्टे उद्योगसमूह सुध्दा पुण्यात 475 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे.  कंपनीच्या हॅवमोअर ब्रँडचे उत्पादन या प्रकल्पात होणार आहे. हा प्रकल्प अनेक वर्षापासून रखडला होता, द. कोरीयाच्या  दौऱ्यातील बैठकीत यावर सकारत्मक चर्चा झाली.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पाण्याच्या फिल्टरमध्ये असलेल्या ॲल्युमिनीअम झाकणीचा प्रकल्पही राज्यात येणार आहे. त्यासाठी 5 एकर जागेची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. त्यामुळे  या प्रकल्पास चालना मिळेल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील आघाडीची एल.जी कंपनीला महाराष्ट्रात  गुंतवणूक करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार कंपनीने पुण्यातील प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचे सांगितले असून कंपनी जवळपास 900 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे.  जे उत्पादन कोरीयात होते, असे उत्पादन भारतात येऊन करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

       भारतात 4 डोअर फ्रीजचे उत्पादन, ट्रान्सफरन्ट दूरचित्रवाणी संच, फोल्डेबल टिव्हीचे. सॅमसंग कंपनीला सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, तसेच  कॉस्मेटीकबाबत डिसेंबर महिन्यात कॉस्मेटीक उद्योजकांचे मंडळ भारतात भेट देणार असून लॅकमे कंपनी राज्यात आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे. असे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले द.कोरीया देशाचा दौरा यशस्वी झाला असून आघाडीच्या कंपन्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या आहेत.  तेथील उद्योजकांना राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यातील जे नागरीक द. कोरीयात आहेत, त्यांना राज्यात गुंतवणूक करायची असेल, तर अशा उद्योजकांना नवीन सवलती देण्यात येतील, राज्यात उद्योगासाठी पोषक वातावरण असून विदेशी गुंतवणूक राज्यात होत आहे.

यावर्षीपासून राज्यात राज्यस्तरीय उद्योग पुरस्कार

यावर्षीपासून राज्यात उद्योगरत्न, उद्योग मित्र, मराठी उद्योजक व महिला उद्योजक राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. राज्यातील हा पहिला सोहळा दि. 20 ऑगस्ट 2023 रोजी दु. 2 वाजता जिओ सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे होणार आहे. राज्यस्तरीय पहिला उद्योग रत्न पुरस्कार हा टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांना जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच उद्योग मित्र पुरस्कार युवा पिढीतील उद्योजक सिरम इन्स्टीट्युटचे अदर पुनावाला यांना देण्यात येणार आहे. मराठी उद्योजक पुरस्कार हा नाशिक येथील सह्याद्री समुहाचे विलास शिंदे यांना, तर महिला उद्योजक पुरस्कार हा किर्लोस्कर समुहाच्या गौरीताई किर्लोस्कर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.असे जाहीर करुन  या सोहळ्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्री, अधिकारी, उद्योजक उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. सांमत यांनी यावेळी दिली.

0000

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची9.51 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची9.51 टक्के दराने परतफेड

            मुंबई, दि. 11 :- महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या अदत्त शिल्लक रकमेची 10 सप्टेंबर 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 11 सप्टेंबर 2023 ला सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

            शासकीय विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नेांदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतीतल प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा कूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            विकास कर्जच्या धारकांनी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत. रोखेधारकांनी रोखे मुखांकित ठिकाणी अथवा नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात पाठवावीत, असे वित्तिय सुधारणाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सुचित केले आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

डोळे येण्याच्या संसर्गावर वारंवार हात धुण्याच्या सवयीने प्रतिबंध करावा

 डोळे येण्याच्या संसर्गावर वारंवार हात धुण्याच्या सवयीने प्रतिबंध करावा

आरोग्य विभागाचे आवाहन 

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील अनेक भागात ‘डोळे येणे’ या आजाराच्या रुग्ण संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. डोळे येणे मुख्यत्वे ॲडिनो वायरसमुळे होतो. हा सौम्य प्रकारचा संसर्ग आहे. साधारणपणे या रुग्णामध्ये डोळा लाल होणे, वारंवार पाणी गळणे, डोळ्याला सुज येणे अशी लक्षणे आढळतात. डोळे आलेल्या व्यक्तींनी स्वत:ला घरामध्ये विलगीकरण करणे गरजेचे आहे. आजाराचा संसर्ग एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला वेगाने होतो. त्यामुळे हा आजार होवू नये म्हणून वारंवार हात धुणे, वैयक्तिक स्वच्छता ठेवणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार घेणे, डोळ्यांना हात न लावून या आजाराला प्रतिबंध करावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

            आरोग्य विभागामार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून ज्या भागामध्ये डोळे येण्याची साथ सुरू आहे, त्या भागामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्व जिल्ह्यांना आरोग्य शिक्षणाचे प्रोटोटाईप तयार करून देण्यात आले आहे. ज्या भागामध्ये साथ सुरू झाली आहे. त्या भागातील शाळेतील मुलांची डोळ्याची तपासणी करून उपचार देण्यात येत आहेत. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी आवश्यक औषधे उपलब्ध करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विषाणू संस्था व राज्यातील शीघ्र प्रतिसाद पथकाने आळंदी येथील साथीचे अन्वेषण केले आहे. राज्यात 9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 3 लक्ष 57 हजार 265 एकूण रुग्ण आढळले आहेत.

जिल्हानिहाय व महानगर पालिका निहाय रुग्णांची आकडेवारी

            सर्वात जास्त 44398 रूग्ण बुलढाणा जिल्ह्यात आहेत. त्यानंतर पुणे 28042, जळगांव 22417, नांदेड 18996, चंद्रपूर 15348, अमरावती 14738, परभणी 14614, अकोला 13787, धुळे 13273, वर्धा 11303, नंदुरबार 10294, भंडारा 10054, वाशिम 9458, यवतमाळ 9441, नांदेड मनपा क्षेत्र 8855, मालेगांव जि. नाशिक मनपा 8655, लातूर 7039, औरंगाबाद 6839, पुणे मनपा 6720, गोंदीया 6532, जालना 6506, पिंपरी चिंचवड मनपा 6010, हिंगोली 5780, नाशिक 5575, अहमदनगर 4992, कोल्हापूर 4702, औरंगाबाद मनपा 4643, नागपूर मनपा 4620, सोलापूर 4282, नाशिक मनपा 3183, नागपूर 3063, मुंबई 2862, गडचिरोली 2796, पालघर 1977, उस्मानाबाद 1910, सांगली मनपा 1848, बीड 1666, सांगली 1540, सातारा 1538, धुळे मनपा 1065, रायगड 816, नवी मुंबई मनपा 790, सिंधुदुर्ग 679, लातूर मनपा 555, चंद्रपूर मनपा 429, ठाणे मनपा 414, सोलापूर मनपा 406, पनवेल मनपा 324, अहमदनगर मनपा 223, रत्नागिरी 222, ठाणे 186, परभणी मनपा 166, अकोला मनपा 151, भिवंडी निजामपूर मनपा 133, वसई विरार मनपा 130, मीरा भाईंदर मनपा 108, कोल्हापूर मनपा 74, कल्याण – डोबिंवली मनपा 58 आणि सर्वात कमी उल्हासनगर मनपा 20 रुग्ण आहेत. अशाप्रकारे 3,57,265 रूग्ण राज्यात आढळले आहेत.