आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!

 आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!

#ModiGovt तीक्ष्ण दात आणि जबडा जोडताना फौजदारी कायद्याचा चेहरा बदलण्यासाठी लँड मार्क विधेयके टेबल करते!

ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा भारतीय न्याय संहिता ने घेतली आहे!!

आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट:

🔸भारतीय दंड संहिता रद्द करून त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 आणले जाईल

🔸 फौजदारी प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारे बदलली जाईल

🔸 पुरावा कायदा भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 साठी मार्ग तयार करेल

🔥 सर्जिकल स्ट्राइक 🔰 🔰 तारीख जिथे वकील आणि न्यायाधीश हातात हात घालून काम करतात तिथे यंत्रणा !!

कसे?👇

कालबद्ध तपास, खटला आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी विशिष्ट टाइमलाइन्स विहित

🔥 मॉब लिंचिंग प्रकरणे:

मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.

संपूर्ण गटाला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची किंवा 7 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

तपास यंत्रणेला चेतावणी - दोषसिद्धीचे प्रमाण 90% च्या वर घेतले पाहिजे

🔥SEDITION कायदा "रद्द करण्यात आला आहे".

काळजी करू नका. ते तुकडे-तुकडे टोळी किंवा नक्षलवाद्यांना किंवा दहशतवाद्यांना हात देणार नाही.

कसे?👇

प्रस्तावित कायद्यात फक्त "देशद्रोह" हा शब्द नाही. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कायद्यांसाठी कलम 150 ने बदलले आहे. अजूनही जन्मठेपेची शिक्षा आहे.

थोडक्यात.... "देशद्रोह" या शब्दाला आव्हान देऊन खटले सौम्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सिक्युलर आणि त्यांच्या वकील लॉबीला कडक चपराक! आता.... सर्व आव्हान अपील फेटाळण्यात आल्याने कार्यवाही समान शिक्षेसह राहील.

🔥R@ PE प्रकरणे:

अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंडाच्या तरतुदी (POCSO कायद्याप्रमाणेच)

अपरिपक्व मीडिया, सोशल मीडिया आणि तथाकथित फॅक्ट चेकर्सना कठोर धडा शिकवण्यासाठी....बलात्कार पीडितांची ओळख उघड करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद, कायद्यात जोडली गेली.

🔥 हे निश्चितपणे IPC किंवा CRPC चे नाव बदलण्यापेक्षा वरचे नाही. ते त्यापेक्षा खूप जास्त आहे.

आणि जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केले तर....

मोदी सरकार केवळ वसाहतवादी ब्रिटीश कायद्यांपासून मुक्त होत नाही, तर फौजदारी कायद्यांमध्ये कडकपणा आणत आहे आणि “भारतीय” ची जागा “भारतीय” ला घेत आहे!!

🔥🔥 भारताचा प्रवास २०१४ मध्येच सुरू झाला होता, आता.... त्याला कायदेशीर पोशाख देण्याचा प्रवास सुरू झाला आहे.

आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'

 आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'

 

            मुंबई, दि.12 : राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज' चे आयोजन केले आहे राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि. 31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना दि. 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभागी व्हावे, असे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र सुरवसे यांनी आवाहन केले आहे.

 

            राज्यातील नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण 2018 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी ही नोडल एजन्सी कार्यरत आहे.

 

            'महाराष्ट्र स्टुडंट 'इनोव्हेशन चॅलेंज च्या माध्यमातून आयोजित नवउद्योजक स्पर्धेत राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि.31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभाग नोंदविता येणार आहे.

 

            या स्पर्धेमध्ये उमेदवार वैयक्तिक अथवा कमाल जणांच्या समूहामध्ये सहभागी होऊ शकणार असून उमेदवार तसेच शैक्षणिक संस्थांनी https://schemes.msins.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन विहित मुदतीत स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे प्रभारी सहायक आयुक्त श्री. रवींद्र सुरवसे यांनी केले

 आहे.

0000

सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन यावर लक्ष केंद्रीत करणार

 सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन यावर लक्ष केंद्रीत करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा दि.11 (जिमाका) : सर्वसामान्य माणूस आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन या दोन बाबींवर मुख्यत: लक्ष केंद्रीत करण्यात येत असून येत्या 6 महिन्यात कांदाटी खोऱ्यात बांबूपासुन फर्निचर बनविण्याचा उद्योग सुरु करण्यात येईल. त्याचबरेाबर पर्यटन वाढीलाही जिल्ह्यात चालना देण्यात येईल. त्यादृष्टीने सुक्ष्म आराखडा तयार करुन नवनवीन उपक्रम राबविण्यात येतील. पर्यावरणपुरक विकास हे तत्व अंगिकारण्यात येऊन त्यादृष्टीने सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. 

            सातारा जिल्हयातील कांदाटी खोऱ्यातील दरे तांब, अकल्पे याठिकाणी मिशन बांबू लागवड उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थाचे सदस्य पाशा पटेल, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार वर्मा, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उप वनसंरक्षक श्रीमती भारद्वाज, सामाजिक वनीकरण विभागाचे श्री. वाघमोडे यांच्यासह विविध गावचे सरपंच उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बांबूपासून वेगवेगळे साहित्य, फर्निचर, इथेनॉल, अलंकार वस्तू बनवू शकतो, या सर्वांच्या निर्मितीतून बांबूपासून उत्पनाचे एक चांगले मॉडेल तयार होईल. कांदाटी खोऱ्यातील जमीन उंच सखल आहे. या जमिनीचा वापर बांबू उत्पादनासाठी होऊ शकतो. बांबूसाठी हेक्टरी 6 लाख 90 हजारापर्यंतची रक्कम शासन शेतक-यांना टप्याटप्याने देते. चौथ्या वर्षी उत्पादन सुरु झाल्यावर एकरी एक लाखापर्यंत त्याला उत्पन्न मिळू शकते. शेतकरी समृध्द झाला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शासन काम करत आहे. त्यासाठी अनेक क्रांतीकारी निर्णय आपण घेत आहोत. या भागातील शेतकरी आत्मनिर्भर व्हावा, सर्वसामान्य माणसाला नोकरीसाठी आपले गाव सोडून जावे लागू नये, त्याला स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. 

            यावेळी त्यांनी बांबूपासून अलंकार बनविण्या-या गुवाहाटी येथील नीरा शर्मा यांच्याशी दुरध्वनीद्वारे चर्चा झाली असून कांदाटी खो-यातील महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी येण्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सांगितले.

            यावेळी पाशा पटेल यांनी बांबू उत्पादन लागवड, शासनाचे अनुदान, बांबू निर्मितीपासून बनविण्यात येणाऱ्या वस्तू याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करुन मुख्यमंत्री महोदयांनी बांबू मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणा-या कार्यक्रमाला दिवसभरातला मोठा वेळ देणे, हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे सांगितले. त्यांनी बांबूपासून बनिविण्यात आलेली खुर्ची, विठ्ठल मुर्ती व अन्य बांबूपासून निर्मित वस्तू मुख्यमंत्री महोदयांना सादर केल्या. बांबूचे उत्पादन घेणे शेतक-यांसाठी किफायतशीर असल्याचे सांगत असताना भावी पिढीला शुध्द हवा, पाणी आपल्याला देता यावे, यासाठी बांबू लागवडीची आवश्यकता अधोरेखित केली. 

            यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सातारा जिल्ह्यात येत्या दोन-तीन महिन्यात 10 हजार हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतक-यांनी पुढाकार घ्यावा, असे सांगून जिल्ह्यात पर्यटन वृध्दीच्या दृष्टीने हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती दिली. यामध्ये सातारा जिल्ह्याला लाभलेली नैसर्गिक विविधता, गड किल्ले, व्याघ्र प्रकल्‍प पक्षी अभयारण्ये , मंदीरे, ट्रेकींगची ठिकाणे, पुणे मुंबई याठिकाणी असलेली आंतरराष्ट्रीय विमानतळे या सर्वांचा पूरेपूर वापर करुन पायाभूत सूविधांची गुणवत्ता वाढवून पर्यावरण पुरक पर्यटनाला चालना व त्यातून रोजगार निर्मिती यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

            या दौऱ्यात मेरी मिट्टी, मेरा देश या उपक्रमांतर्गत ग्रामंपचायत पिंपरी तांब येथे शिलाफलकाचे उदघाटनही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आले.

0000

 

 

 

 

 महाआरोग्य शिबिरांचा गरजूंना होतोय लाभ

                                                                - पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि.12- जनता दरबारात नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या आरोग्य विषयक तक्रारीच्या निवारणार्थ महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये मोफत तपासणीचा लाभ स्थानिक नागरिकांनी घ्यावा. तसेच आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींनासुद्धा याबाबत माहिती द्यावी, असे आवाहन कौशल्यविकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी केले.

            पालकमंत्री आपल्या भेटीला या उपक्रमांतर्गत प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या आरोग्य विषयक सोयीसुविधा आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. लोढा यांच्या संकल्पनेतून 'महाआरोग्य शिबीरांचे' आयोजन करण्यात येत आहे. त्यानूसार आज महापालिकेच्या डी, सी आणि इ वॉर्डमध्ये नागरिकांसाठी महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. भायखळा (पश्चिम) येथील कांजरवाडा येथील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या "इ" विभाग आणि ताडदेव संकुल, बी एम सी शाळा, तुळशीवाडी,  "डी" विभागात सुरु झालेल्या आरोग्य शिबिराचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.  लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

 

            या शिबिराद्वारे प्राथमिक आरोग्य चाचण्यांसह नागरिकांना मोफत औषधे सुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी विभागाकडून लावण्यात आलेल्या विविध स्टॉलची पाहणी केली व उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच या उपक्रमाबद्दल अधिकाऱ्यांचे व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

राज्यातील ‘आयटीआय’मध्ये 75 व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट रोजी उद्घाटन

 राज्यातील ‘आयटीआय’मध्ये 75 व्हर्चुअल क्लासरूमचे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट रोजी उद्घाटन

 

       मुंबई, दि.12: व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मध्ये 75 व्हर्चुअल क्लासरूमचे दि. 15ऑगस्ट 2023 रोजी दु. 12 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन होणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

      

            कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्कील इंडिया' व 'डिजिटल इंडिया' या उपक्रमातंर्गत राज्यातील सर्व 419 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्यात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे 419 शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण, 547 खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रम राज्यभर यशस्वीपणे राबविण्यात येईल.

 

          या कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह,रोजगार व नाविन्यता विभागाचे आयुक्त एन.रामास्वामी,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी हे उपस्थित राहणार आहेत.

0000

 

सर्व शासकीय रूग्णालयांमधून आता नि:शुल्क ‘उपचार’ दि. 15 ऑगस्ट 2023 पासून अंमलबजावणी

 सर्व शासकीय रूग्णालयांमधून आता नि:शुल्क ‘उपचार’

दि. 15 ऑगस्ट 2023 पासून अंमलबजावणी

        मुंबई, दि. 12 : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.28 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्ट 2023पासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क उपचार मिळणार आहेत.

 

            सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरीकास चांगले आरोग्यासाठी उपचार मिळाले पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकास नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज व विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयातून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

            आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन - सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

 

            शासनाकडून जनतेसाठी आयुष्मान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यासारख्या महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येते आहेत. या योजनेतंर्गत 5 लाख रूपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच शासनाने उपलबध करून दिले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रूग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.  

                                                           

                                                             0000

 

कलात्मकता आणि कारागिरी: प्रत्येक राखी एक उत्कृष्ट नमुना आहे, प्रेम,

 🎨 कलात्मकता आणि कारागिरी: प्रत्येक राखी एक उत्कृष्ट नमुना आहे, प्रेम, सर्जनशीलता आणि सांस्कृतिक वारसा प्रतिबिंबित करण्यासाठी काळजीपूर्वक तयार केलेली आहे. क्लिष्ट डिझाईन्सपासून ते दोलायमान रंगांपर्यंत, या राख्या कलेचा खरा उत्सव आहेत.😇

🎨 Art has the Power: Let Kajal Mali's art speak to your heart and remind you of the beauty that exists within and around us. Welcome to a world where imagination knows no limits!

📲 91300 77442