महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची9.51 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची9.51 टक्के दराने परतफेड

            मुंबई, दि. 11 :- महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या अदत्त शिल्लक रकमेची 10 सप्टेंबर 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 11 सप्टेंबर 2023 ला सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

            शासकीय विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नेांदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतीतल प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा कूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            विकास कर्जच्या धारकांनी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत. रोखेधारकांनी रोखे मुखांकित ठिकाणी अथवा नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात पाठवावीत, असे वित्तिय सुधारणाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सुचित केले आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

डोळे येण्याच्या संसर्गावर वारंवार हात धुण्याच्या सवयीने प्रतिबंध करावा

 डोळे येण्याच्या संसर्गावर वारंवार हात धुण्याच्या सवयीने प्रतिबंध करावा

आरोग्य विभागाचे आवाहन 

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील अनेक भागात ‘डोळे येणे’ या आजाराच्या रुग्ण संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. डोळे येणे मुख्यत्वे ॲडिनो वायरसमुळे होतो. हा सौम्य प्रकारचा संसर्ग आहे. साधारणपणे या रुग्णामध्ये डोळा लाल होणे, वारंवार पाणी गळणे, डोळ्याला सुज येणे अशी लक्षणे आढळतात. डोळे आलेल्या व्यक्तींनी स्वत:ला घरामध्ये विलगीकरण करणे गरजेचे आहे. आजाराचा संसर्ग एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला वेगाने होतो. त्यामुळे हा आजार होवू नये म्हणून वारंवार हात धुणे, वैयक्तिक स्वच्छता ठेवणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार घेणे, डोळ्यांना हात न लावून या आजाराला प्रतिबंध करावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

            आरोग्य विभागामार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून ज्या भागामध्ये डोळे येण्याची साथ सुरू आहे, त्या भागामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्व जिल्ह्यांना आरोग्य शिक्षणाचे प्रोटोटाईप तयार करून देण्यात आले आहे. ज्या भागामध्ये साथ सुरू झाली आहे. त्या भागातील शाळेतील मुलांची डोळ्याची तपासणी करून उपचार देण्यात येत आहेत. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी आवश्यक औषधे उपलब्ध करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विषाणू संस्था व राज्यातील शीघ्र प्रतिसाद पथकाने आळंदी येथील साथीचे अन्वेषण केले आहे. राज्यात 9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 3 लक्ष 57 हजार 265 एकूण रुग्ण आढळले आहेत.

जिल्हानिहाय व महानगर पालिका निहाय रुग्णांची आकडेवारी

            सर्वात जास्त 44398 रूग्ण बुलढाणा जिल्ह्यात आहेत. त्यानंतर पुणे 28042, जळगांव 22417, नांदेड 18996, चंद्रपूर 15348, अमरावती 14738, परभणी 14614, अकोला 13787, धुळे 13273, वर्धा 11303, नंदुरबार 10294, भंडारा 10054, वाशिम 9458, यवतमाळ 9441, नांदेड मनपा क्षेत्र 8855, मालेगांव जि. नाशिक मनपा 8655, लातूर 7039, औरंगाबाद 6839, पुणे मनपा 6720, गोंदीया 6532, जालना 6506, पिंपरी चिंचवड मनपा 6010, हिंगोली 5780, नाशिक 5575, अहमदनगर 4992, कोल्हापूर 4702, औरंगाबाद मनपा 4643, नागपूर मनपा 4620, सोलापूर 4282, नाशिक मनपा 3183, नागपूर 3063, मुंबई 2862, गडचिरोली 2796, पालघर 1977, उस्मानाबाद 1910, सांगली मनपा 1848, बीड 1666, सांगली 1540, सातारा 1538, धुळे मनपा 1065, रायगड 816, नवी मुंबई मनपा 790, सिंधुदुर्ग 679, लातूर मनपा 555, चंद्रपूर मनपा 429, ठाणे मनपा 414, सोलापूर मनपा 406, पनवेल मनपा 324, अहमदनगर मनपा 223, रत्नागिरी 222, ठाणे 186, परभणी मनपा 166, अकोला मनपा 151, भिवंडी निजामपूर मनपा 133, वसई विरार मनपा 130, मीरा भाईंदर मनपा 108, कोल्हापूर मनपा 74, कल्याण – डोबिंवली मनपा 58 आणि सर्वात कमी उल्हासनगर मनपा 20 रुग्ण आहेत. अशाप्रकारे 3,57,265 रूग्ण राज्यात आढळले आहेत.

सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलनाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलनाचे

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 11 : भूदल, नौदल, हवाई दलातील वीरगती लाभलेल्या जवानांचे स्मरण करण्यासाठी आणि माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन समारंभ 7 डिसेंबर रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी संकलन करण्याचे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व अध्यक्ष, सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन समिती राजेंद्र क्षीरसागर यांनी आवाहन केले आहे.

            भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे आपण ऋणी आहोतच, सैनिकांचे कर्तव्य फक्त सीमेपुरतेच मर्यादित नसून देशातील नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, भूकंप, आग तसेच अंतर्गत दहशतवाद, दंगल घातपात, अपघात इत्यादीमध्ये मदत करण्याचे सुध्दा असते. सैनिक हा देशातील सर्व जनतेला स्वतःचे कुटुंब समजून देशाचे संरक्षण करतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर त्या स्वातंत्र्याला सतत अबाधित ठेवणाऱ्या सैनिकांचे/त्यांच्या विधवांचेसुद्धा आपण ऋणी आहोत. माजी सैनिकांचे किंवा त्यांच्या विधवांचे अल्प प्रमाणात का होईना ऋण फेडण्यासाठी दरवर्षी ७ डिसेंबर रोजी ध्वजदिन निधी संकलन समारंभाचे आयोजन करण्यात येते. 

            ध्वजदिन २०२२ चा निधी संकलित करण्यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यास चार कोटी एवढे उद्दिष्ट दिलेले आहे. यावर्षीही  दरवर्षी प्रमाणे सहकार्य करून उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालय, संस्था, कारखाने, सरकारी / निमसरकारी कार्यालये यांनी या कल्याणकारी निधीस सढळ हातभार लावावा. शासकीय, अर्धशासकीय कर्मचारी यांनी किमान वर्ग-१  रु.२,५००/-, वर्ग-२ रु.१,०००/-, वर्ग-३ रु. ५००/- व इतर वर्ग रु.३००/- इतके योगदान निधी संकलनात द्यावे. संकलित केलेला निधी रोखीने / धनाकर्ष / धनादेश स्वरुपात Collector and President City Sainik Welfare Office Mumbal Flag Day Fund यांच्या नावाने जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे जमा करावा. असेही श्री. क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी करिता दिलेली संपूर्ण रक्कम आयकर कायदा १९६१ कलम ८० जी (५) (vi) नुसार १००% करमुक्त आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

भंडारदरा आणि आंबोलीत 12 ते 16 ऑगस्ट कालावधीत वर्षा महोत्सव

 भंडारदरा आणि आंबोलीत 12 ते 16 ऑगस्ट कालावधीत वर्षा महोत्सव

- पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन

 

             मुंबई, दि. ११:  पाऊस पडल्यानंतर पावसाची अनेकविध रुपे  पाहण्यासाठी, पावसाळी पर्यटनाचा आनंद व उत्सव साजरा करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाच्यावतीने १२ ऑगस्ट ते १६ ऑगस्ट  दरम्यान  अहमदनगर  जिल्ह्यातील भंडारदरा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली येथे वर्षा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  या महोत्सवात पर्यटनप्रेमींनी  सहभागी  व्हावे असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले आहे.

        पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, पर्यटकांनी आणि पावसाच्या थेंबावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले पाहिजे. या महोत्सवात पावसाचे मंतरलेले पाच दिवस अनुभवलेच पाहिजेत. १२ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या वर्षा महोत्सवामध्ये महाराष्ट्राची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, वैभवशाली परंपरा आणि आदिवासी बांधवांचे दुर्लक्षित राहिलेले कलागुण. त्याचबरोबर खाद्य परंपरा, दुर्ग आणि किल्ले, येथील जैव विविधता अशा अनेक गोष्टींना व्यासपीठ देणारा हा महोत्सव खऱ्या अर्थाने भंडारदरा व आंबोली  पर्यटनाला चालना देणारा ठरणार आहे. पर्यटकांना निसर्गरम्य वातावरणात कोसळणाऱ्या पावसाचा आनंद घेतानाच, महाराष्ट्रातल्या कला वैभवाची पर्वणी पाहता येणार आहे.

      पर्यटन संचालनालयाचे पर्यटन संचालक डॉ. बी.एन.पाटील म्हणाले की, स्थानिक पर्यटन वाढीसाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील आवर्जून पहावी अशी ठिकाणे अंब्रेला फॉल्स, विल्सन धरण, कळसूबाई शिखर, रंधा धबधबा, रतनवाडी गाव, अगस्त ऋषींचा आश्रम, रतनगड  किल्ला, अमृतेश्वर मंदिर, रिव्हर्स वॉटर फॉल, कोकणकडा, उंबरदरा खिंड, कुलंग खिंड, मदनगड अलंगड, पांजरेबेटे, कोलटेंभे फॉल, नेकलेस फॉल, सांदनदरी ही आहेत.  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत आंबोली, माधवगड पाँईट, तारकर्ली  समुद्रकिनारा, धामापूर तलाव, शिरगावंकर पाँईट, नांगरतास धबधबा ही ठिकाणे पाहता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            या उपक्रमासंदर्भात अधिक माहितीसाठी  पर्यटन संचालनालय, १५ वा मजला, नरिमन भवन, नरिमन पाँईट, मुंबई येथे संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी चॅटबोट ९४०३८७८८६४ वर हाय पाठवा, अहमदनगरच्या माहितीसाठी व नाव नोंदणीसाठी ९१-९५९४१५०२४३ ,  ९१-९९२१६६४००९ वर संपर्क साधा तर सिंधुदुर्ग येथे नाव नोंदणीसाठी ९३७१७३९६६६, ९४२०२०७०५५ वर संपर्क साधा तसेच अधिक माहितीसाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

००००

घनकचऱ्याच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक"

 घनकचऱ्याच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक"

- राज्यपाल रमेश बैस

घनकचऱ्यातून मिथेनचे उत्सर्जन विषयावर चर्चासत्र संपन्न

            मुंबई, दि. ११ : आज ग्रामीण भागापेक्षा शहरांमध्ये अधिक लोक राहत आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे निवारा, पाणी, सांडपाणी व घनकचरा या समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहेत. डम्पिंग ग्राऊन्ड मधील घनकचऱ्यातून पर्यावरणाला हानिकारक, आणि वातावरणातील उष्मा वाढवणाऱ्या अशा, मिथेन गॅसचे उत्सर्जन होते. घनकचऱ्याच्या आव्हानाला एकटे सरकार तोंड देऊ शकत नाही, तर त्यासाठी नागरिकांचा वैयक्तिक व सामूहिक सहभाग आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            टाटा समाज विज्ञान संस्था व आयसीसीएसए फाऊंडेशन यांच्या वतीने 'लँडफिल व घनकचरा यातून होणारे मिथेन उत्सर्जन' या विषयावरील एका चर्चासत्राचे उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. ११) टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या देवनार मुंबई येथील सभागृहात संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अगोदर प्रत्येकाने पर्यावरणपूरक जीवन शैलीचा अंगीकार करणे महत्वाचे आहे. कचऱ्याचे जैविक व अविघटनकारी असे विभाजन करणे, वनसंपदेचे रक्षण करणे, प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी करणे, अन्नाची नासाडी थांबवणे या दृष्टीने देखील नागरिकांनी जागरुक राहणे आवश्यक आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. मुंबई प्रमाणेच दिल्ली येथे देखील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन गंभीर समस्या झाली असून काही उद्योग दूषित पाणी थेट नदीत सोडत असल्यामुळे देखील समस्या निर्माण होत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            टाटा समाज विज्ञान संस्था तसेच आयसीसीएसए फाऊंडेशन सारख्या संस्थांनी विविध देशांमधील घनकचरा व्यवस्थापन, डम्पिंग ग्राउंड व मिथेन उत्सर्जन समस्येबाबत अध्ययन करावे. त्यानंतर देशातील शास्त्रज्ञ व संशोधकांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे स्वस्त आणि परवडणारे तंत्र शोधून काढावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.        

            वाढते तापमान व हवामानातील बदल आपल्या दारापर्यंत आले आहेत, असे सांगून अलीकडच्या काळातील भूस्खलनाच्या घटना व पूरस्थिती हवामान बदलांचाच परिपाक आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.  भारताने २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पुढे ठेवले असून शासन वातावरण बदलाच्या एकूणच समस्येला गांभीर्याने घेत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            ग्रीनहाऊस गॅस व जागतिक तापमान वृद्धीमुळे पूरस्थिती, दुष्काळ, हिमवृष्टी आदी गोष्टींची वारंवारता वाढत आहे. मिथेनचे उत्सर्जन थांबवणे आपल्या भावी पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी देखील आवश्यक आहे. घनकचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनातून आपण मिथेन उत्सर्जन कमी करू शकतो व त्यातून ऊर्जा  निर्मिती देखील होऊ शकते, असे टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या कुलगुरु डॉ शालिनी भारत यांनी यावेळी सांगितले. देशासाठी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

            चर्चासत्राला टाटा समाज विज्ञान संस्थेचे प्रकुलगुरु प्रो. बिनो पॉल, आयसीसीएसए फाउंडेशनचे महासंचालक डॉ जे एस शर्मा, ओएनजीसीचे निवृत्त महाव्यवस्थापक डॉ. अनिल अग्निहोत्री, सीएसआयआरचे ओएसडी डॉ. राकेश कुमार, प्रा. कमल कुमार मुरारी, शिक्षक, संशोधक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

००००

आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!

 आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!

#ModiGovt तीक्ष्ण दात आणि जबडा जोडताना फौजदारी कायद्याचा चेहरा बदलण्यासाठी लँड मार्क विधेयके टेबल करते!

ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा भारतीय न्याय संहिता ने घेतली आहे!!

आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट:

🔸भारतीय दंड संहिता रद्द करून त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 आणले जाईल

🔸 फौजदारी प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारे बदलली जाईल

🔸 पुरावा कायदा भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 साठी मार्ग तयार करेल

🔥 सर्जिकल स्ट्राइक 🔰 🔰 तारीख जिथे वकील आणि न्यायाधीश हातात हात घालून काम करतात तिथे यंत्रणा !!

कसे?👇

कालबद्ध तपास, खटला आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी विशिष्ट टाइमलाइन्स विहित

🔥 मॉब लिंचिंग प्रकरणे:

मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.

संपूर्ण गटाला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची किंवा 7 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

तपास यंत्रणेला चेतावणी - दोषसिद्धीचे प्रमाण 90% च्या वर घेतले पाहिजे

🔥SEDITION कायदा "रद्द करण्यात आला आहे".

काळजी करू नका. ते तुकडे-तुकडे टोळी किंवा नक्षलवाद्यांना किंवा दहशतवाद्यांना हात देणार नाही.

कसे?👇

प्रस्तावित कायद्यात फक्त "देशद्रोह" हा शब्द नाही. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कायद्यांसाठी कलम 150 ने बदलले आहे. अजूनही जन्मठेपेची शिक्षा आहे.

थोडक्यात.... "देशद्रोह" या शब्दाला आव्हान देऊन खटले सौम्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सिक्युलर आणि त्यांच्या वकील लॉबीला कडक चपराक! आता.... सर्व आव्हान अपील फेटाळण्यात आल्याने कार्यवाही समान शिक्षेसह राहील.

🔥R@ PE प्रकरणे:

अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंडाच्या तरतुदी (POCSO कायद्याप्रमाणेच)

अपरिपक्व मीडिया, सोशल मीडिया आणि तथाकथित फॅक्ट चेकर्सना कठोर धडा शिकवण्यासाठी....बलात्कार पीडितांची ओळख उघड करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद, कायद्यात जोडली गेली.

🔥 हे निश्चितपणे IPC किंवा CRPC चे नाव बदलण्यापेक्षा वरचे नाही. ते त्यापेक्षा खूप जास्त आहे.

आणि जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केले तर....

मोदी सरकार केवळ वसाहतवादी ब्रिटीश कायद्यांपासून मुक्त होत नाही, तर फौजदारी कायद्यांमध्ये कडकपणा आणत आहे आणि “भारतीय” ची जागा “भारतीय” ला घेत आहे!!

🔥🔥 भारताचा प्रवास २०१४ मध्येच सुरू झाला होता, आता.... त्याला कायदेशीर पोशाख देण्याचा प्रवास सुरू झाला आहे.

आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'

 आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'

 

            मुंबई, दि.12 : राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज' चे आयोजन केले आहे राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि. 31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना दि. 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभागी व्हावे, असे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र सुरवसे यांनी आवाहन केले आहे.

 

            राज्यातील नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण 2018 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी ही नोडल एजन्सी कार्यरत आहे.

 

            'महाराष्ट्र स्टुडंट 'इनोव्हेशन चॅलेंज च्या माध्यमातून आयोजित नवउद्योजक स्पर्धेत राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि.31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभाग नोंदविता येणार आहे.

 

            या स्पर्धेमध्ये उमेदवार वैयक्तिक अथवा कमाल जणांच्या समूहामध्ये सहभागी होऊ शकणार असून उमेदवार तसेच शैक्षणिक संस्थांनी https://schemes.msins.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन विहित मुदतीत स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे प्रभारी सहायक आयुक्त श्री. रवींद्र सुरवसे यांनी केले

 आहे.

0000