Saturday, 12 August 2023

सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलनाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलनाचे

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 11 : भूदलनौदलहवाई दलातील वीरगती लाभलेल्या जवानांचे स्मरण करण्यासाठी आणि माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन समारंभ 7 डिसेंबर रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी संकलन करण्याचे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व अध्यक्षसशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन समिती राजेंद्र क्षीरसागर यांनी आवाहन केले आहे.

            भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे आपण ऋणी आहोतचसैनिकांचे कर्तव्य फक्त सीमेपुरतेच मर्यादित नसून देशातील नैसर्गिक आपत्ती जसे पूरभूकंपआग तसेच अंतर्गत दहशतवाददंगल घातपातअपघात इत्यादीमध्ये मदत करण्याचे सुध्दा असते. सैनिक हा देशातील सर्व जनतेला स्वतःचे कुटुंब समजून देशाचे संरक्षण करतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर त्या स्वातंत्र्याला सतत अबाधित ठेवणाऱ्या सैनिकांचे/त्यांच्या विधवांचेसुद्धा आपण ऋणी आहोत. माजी सैनिकांचे किंवा त्यांच्या विधवांचे अल्प प्रमाणात का होईना ऋण फेडण्यासाठी दरवर्षी  डिसेंबर रोजी ध्वजदिन निधी संकलन समारंभाचे आयोजन करण्यात येते. 

            ध्वजदिन २०२२ चा निधी संकलित करण्यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यास चार कोटी एवढे उद्दिष्ट दिलेले आहे. यावर्षीही  दरवर्षी प्रमाणे सहकार्य करून उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील शाळामहाविद्यालयसंस्थाकारखानेसरकारी / निमसरकारी कार्यालये यांनी या कल्याणकारी निधीस सढळ हातभार लावावा. शासकीयअर्धशासकीय कर्मचारी यांनी किमान वर्ग-१  रु.२,५००/-वर्ग-२ रु.१,०००/-वर्ग-३ रु. ५००/- व इतर वर्ग रु.३००/- इतके योगदान निधी संकलनात द्यावे. संकलित केलेला निधी रोखीने / धनाकर्ष / धनादेश स्वरुपात Collector and President City Sainik Welfare Office Mumbal Flag Day Fund यांच्या नावाने जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयमुंबई शहर येथे जमा करावा. असेही श्री. क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी करिता दिलेली संपूर्ण रक्कम आयकर कायदा १९६१ कलम ८० जी (५) (vi) नुसार १००% करमुक्त आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/


भंडारदरा आणि आंबोलीत 12 ते 16 ऑगस्ट कालावधीत वर्षा महोत्सव

 भंडारदरा आणि आंबोलीत 12 ते 16 ऑगस्ट कालावधीत वर्षा महोत्सव

- पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन

 

             मुंबईदि. ११:  पाऊस पडल्यानंतर पावसाची अनेकविध रुपे  पाहण्यासाठीपावसाळी पर्यटनाचा आनंद व उत्सव साजरा करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाच्यावतीने १२ ऑगस्ट ते १६ ऑगस्ट  दरम्यान  अहमदनगर  जिल्ह्यातील भंडारदरा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली येथे वर्षा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  या महोत्सवात पर्यटनप्रेमींनी  सहभागी  व्हावे असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले आहे.

        पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले कीपर्यटकांनी आणि पावसाच्या थेंबावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले पाहिजे. या महोत्सवात पावसाचे मंतरलेले पाच दिवस अनुभवलेच पाहिजेत. १२ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या वर्षा महोत्सवामध्ये महाराष्ट्राची सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवैभवशाली परंपरा आणि आदिवासी बांधवांचे दुर्लक्षित राहिलेले कलागुण. त्याचबरोबर खाद्य परंपरादुर्ग आणि किल्लेयेथील जैव विविधता अशा अनेक गोष्टींना व्यासपीठ देणारा हा महोत्सव खऱ्या अर्थाने भंडारदरा व आंबोली  पर्यटनाला चालना देणारा ठरणार आहे. पर्यटकांना निसर्गरम्य वातावरणात कोसळणाऱ्या पावसाचा आनंद घेतानाचमहाराष्ट्रातल्या कला वैभवाची पर्वणी पाहता येणार आहे.

      पर्यटन संचालनालयाचे पर्यटन संचालक डॉ. बी.एन.पाटील म्हणाले कीस्थानिक पर्यटन वाढीसाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील आवर्जून पहावी अशी ठिकाणे अंब्रेला फॉल्सविल्सन धरणकळसूबाई शिखररंधा धबधबारतनवाडी गावअगस्त ऋषींचा आश्रमरतनगड  किल्लाअमृतेश्वर मंदिररिव्हर्स वॉटर फॉलकोकणकडाउंबरदरा खिंडकुलंग खिंडमदनगड अलंगडपांजरेबेटेकोलटेंभे फॉलनेकलेस फॉलसांदनदरी ही आहेत.  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत आंबोलीमाधवगड पाँईटतारकर्ली  समुद्रकिनाराधामापूर तलावशिरगावंकर पाँईटनांगरतास धबधबा ही ठिकाणे पाहता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            या उपक्रमासंदर्भात अधिक माहितीसाठी  पर्यटन संचालनालय१५ वा मजलानरिमन भवननरिमन पाँईटमुंबई येथे संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी चॅटबोट ९४०३८७८८६४ वर हाय पाठवाअहमदनगरच्या माहितीसाठी व नाव नोंदणीसाठी ९१-९५९४१५०२४३ ,  ९१-९९२१६६४००९ वर संपर्क साधा तर सिंधुदुर्ग येथे नाव नोंदणीसाठी ९३७१७३९६६६९४२०२०७०५५ वर संपर्क साधा तसेच अधिक माहितीसाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

००००

घनकचऱ्याच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक"

 घनकचऱ्याच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक"

- राज्यपाल रमेश बैस

घनकचऱ्यातून मिथेनचे उत्सर्जन विषयावर चर्चासत्र संपन्न

            मुंबई, दि. ११ : आज ग्रामीण भागापेक्षा शहरांमध्ये अधिक लोक राहत आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे निवारापाणीसांडपाणी व घनकचरा या समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहेत. डम्पिंग ग्राऊन्ड मधील घनकचऱ्यातून पर्यावरणाला हानिकारकआणि वातावरणातील उष्मा वाढवणाऱ्या अशामिथेन गॅसचे उत्सर्जन होते. घनकचऱ्याच्या आव्हानाला एकटे सरकार तोंड देऊ शकत नाहीतर त्यासाठी नागरिकांचा वैयक्तिक व सामूहिक सहभाग आवश्यक आहेअसे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            टाटा समाज विज्ञान संस्था व आयसीसीएसए फाऊंडेशन यांच्या वतीने 'लँडफिल व घनकचरा यातून होणारे मिथेन उत्सर्जनया विषयावरील एका चर्चासत्राचे उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. ११) टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या देवनार मुंबई येथील सभागृहात संपन्न झालेत्यावेळी ते बोलत होते.

            घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अगोदर प्रत्येकाने पर्यावरणपूरक जीवन शैलीचा अंगीकार करणे महत्वाचे आहे. कचऱ्याचे जैविक व अविघटनकारी असे विभाजन करणेवनसंपदेचे रक्षण करणेप्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी करणेअन्नाची नासाडी थांबवणे या दृष्टीने देखील नागरिकांनी जागरुक राहणे आवश्यक आहेअसे राज्यपालांनी सांगितले. मुंबई प्रमाणेच दिल्ली येथे देखील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन गंभीर समस्या झाली असून काही उद्योग दूषित पाणी थेट नदीत सोडत असल्यामुळे देखील समस्या निर्माण होत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            टाटा समाज विज्ञान संस्था तसेच आयसीसीएसए फाऊंडेशन सारख्या संस्थांनी विविध देशांमधील घनकचरा व्यवस्थापनडम्पिंग ग्राउंड व मिथेन उत्सर्जन समस्येबाबत अध्ययन करावे. त्यानंतर देशातील शास्त्रज्ञ व संशोधकांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे स्वस्त आणि परवडणारे तंत्र शोधून काढावेअसे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.        

            वाढते तापमान व हवामानातील बदल आपल्या दारापर्यंत आले आहेतअसे सांगून अलीकडच्या काळातील भूस्खलनाच्या घटना व पूरस्थिती हवामान बदलांचाच परिपाक आहेअसे राज्यपालांनी सांगितले.  भारताने २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पुढे ठेवले असून शासन वातावरण बदलाच्या एकूणच समस्येला गांभीर्याने घेत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            ग्रीनहाऊस गॅस व जागतिक तापमान वृद्धीमुळे पूरस्थितीदुष्काळहिमवृष्टी आदी गोष्टींची वारंवारता वाढत आहे. मिथेनचे उत्सर्जन थांबवणे आपल्या भावी पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी देखील आवश्यक आहे. घनकचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनातून आपण मिथेन उत्सर्जन कमी करू शकतो व त्यातून ऊर्जा  निर्मिती देखील होऊ शकतेअसे टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या कुलगुरु डॉ शालिनी भारत यांनी यावेळी सांगितले. देशासाठी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

            चर्चासत्राला टाटा समाज विज्ञान संस्थेचे प्रकुलगुरु प्रो. बिनो पॉलआयसीसीएसए फाउंडेशनचे महासंचालक डॉ जे एस शर्माओएनजीसीचे निवृत्त महाव्यवस्थापक डॉ. अनिल अग्निहोत्रीसीएसआयआरचे ओएसडी डॉ. राकेश कुमारप्रा. कमल कुमार मुरारीशिक्षकसंशोधक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

००००


आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!

 आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी!


#ModiGovt तीक्ष्ण दात आणि जबडा जोडताना फौजदारी कायद्याचा चेहरा बदलण्यासाठी लँड मार्क विधेयके टेबल करते!


ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा भारतीय न्याय संहिता ने घेतली आहे!!


आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट:


🔸भारतीय दंड संहिता रद्द करून त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 आणले जाईल


🔸 फौजदारी प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारे बदलली जाईल


🔸 पुरावा कायदा भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 साठी मार्ग तयार करेल


🔥 सर्जिकल स्ट्राइक 🔰 🔰 तारीख जिथे वकील आणि न्यायाधीश हातात हात घालून काम करतात तिथे यंत्रणा !!


कसे?👇


कालबद्ध तपास, खटला आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी विशिष्ट टाइमलाइन्स विहित


🔥 मॉब लिंचिंग प्रकरणे:


मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.


संपूर्ण गटाला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची किंवा 7 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.


तपास यंत्रणेला चेतावणी - दोषसिद्धीचे प्रमाण 90% च्या वर घेतले पाहिजे


🔥SEDITION कायदा "रद्द करण्यात आला आहे".


काळजी करू नका. ते तुकडे-तुकडे टोळी किंवा नक्षलवाद्यांना किंवा दहशतवाद्यांना हात देणार नाही.


कसे?👇


प्रस्तावित कायद्यात फक्त "देशद्रोह" हा शब्द नाही. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कायद्यांसाठी कलम 150 ने बदलले आहे. अजूनही जन्मठेपेची शिक्षा आहे.


थोडक्यात.... "देशद्रोह" या शब्दाला आव्हान देऊन खटले सौम्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सिक्युलर आणि त्यांच्या वकील लॉबीला कडक चपराक! आता.... सर्व आव्हान अपील फेटाळण्यात आल्याने कार्यवाही समान शिक्षेसह राहील.


🔥R@ PE प्रकरणे:


अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंडाच्या तरतुदी (POCSO कायद्याप्रमाणेच)


अपरिपक्व मीडिया, सोशल मीडिया आणि तथाकथित फॅक्ट चेकर्सना कठोर धडा शिकवण्यासाठी....बलात्कार पीडितांची ओळख उघड करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद, कायद्यात जोडली गेली.


🔥 हे निश्चितपणे IPC किंवा CRPC चे नाव बदलण्यापेक्षा वरचे नाही. ते त्यापेक्षा खूप जास्त आहे.


आणि जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केले तर....

मोदी सरकार केवळ वसाहतवादी ब्रिटीश कायद्यांपासून मुक्त होत नाही, तर फौजदारी कायद्यांमध्ये कडकपणा आणत आहे आणि “भारतीय” ची जागा “भारतीय” ला घेत आहे!!


🔥🔥 भारताचा प्रवास २०१४ मध्येच सुरू झाला होता, आता.... त्याला कायदेशीर पोशाख देण्याचा प्रवास सुरू झाला आहे.

आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'

 आयटीआय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज'


 

            मुंबई, दि.12 : राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज' चे आयोजन केले आहे राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि. 31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना दि. 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभागी व्हावे, असे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र सुरवसे यांनी आवाहन केले आहे.


 


            राज्यातील नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण 2018 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी ही नोडल एजन्सी कार्यरत आहे.


 


            'महाराष्ट्र स्टुडंट 'इनोव्हेशन चॅलेंज च्या माध्यमातून आयोजित नवउद्योजक स्पर्धेत राज्यातील महाविद्यालय व औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दि.31 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत व शैक्षणिक संस्थांना 15 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत अर्ज सादर करून सहभाग नोंदविता येणार आहे.


 


            या स्पर्धेमध्ये उमेदवार वैयक्तिक अथवा कमाल जणांच्या समूहामध्ये सहभागी होऊ शकणार असून उमेदवार तसेच शैक्षणिक संस्थांनी https://schemes.msins.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन विहित मुदतीत स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे प्रभारी सहायक आयुक्त श्री. रवींद्र सुरवसे यांनी केले

 आहे.


0000


सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन यावर लक्ष केंद्रीत करणार

 सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन यावर लक्ष केंद्रीत करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा दि.11 (जिमाका) : सर्वसामान्य माणूस आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन या दोन बाबींवर मुख्यत: लक्ष केंद्रीत करण्यात येत असून येत्या 6 महिन्यात कांदाटी खोऱ्यात बांबूपासुन फर्निचर बनविण्याचा उद्योग सुरु करण्यात येईल. त्याचबरेाबर पर्यटन वाढीलाही जिल्ह्यात चालना देण्यात येईल. त्यादृष्टीने सुक्ष्म आराखडा तयार करुन नवनवीन उपक्रम राबविण्यात येतील. पर्यावरणपुरक विकास हे तत्व अंगिकारण्यात येऊन त्यादृष्टीने सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. 


            सातारा जिल्हयातील कांदाटी खोऱ्यातील दरे तांब, अकल्पे याठिकाणी मिशन बांबू लागवड उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थाचे सदस्य पाशा पटेल, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार वर्मा, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उप वनसंरक्षक श्रीमती भारद्वाज, सामाजिक वनीकरण विभागाचे श्री. वाघमोडे यांच्यासह विविध गावचे सरपंच उपस्थिती होती.


            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बांबूपासून वेगवेगळे साहित्य, फर्निचर, इथेनॉल, अलंकार वस्तू बनवू शकतो, या सर्वांच्या निर्मितीतून बांबूपासून उत्पनाचे एक चांगले मॉडेल तयार होईल. कांदाटी खोऱ्यातील जमीन उंच सखल आहे. या जमिनीचा वापर बांबू उत्पादनासाठी होऊ शकतो. बांबूसाठी हेक्टरी 6 लाख 90 हजारापर्यंतची रक्कम शासन शेतक-यांना टप्याटप्याने देते. चौथ्या वर्षी उत्पादन सुरु झाल्यावर एकरी एक लाखापर्यंत त्याला उत्पन्न मिळू शकते. शेतकरी समृध्द झाला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शासन काम करत आहे. त्यासाठी अनेक क्रांतीकारी निर्णय आपण घेत आहोत. या भागातील शेतकरी आत्मनिर्भर व्हावा, सर्वसामान्य माणसाला नोकरीसाठी आपले गाव सोडून जावे लागू नये, त्याला स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. 


            यावेळी त्यांनी बांबूपासून अलंकार बनविण्या-या गुवाहाटी येथील नीरा शर्मा यांच्याशी दुरध्वनीद्वारे चर्चा झाली असून कांदाटी खो-यातील महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी येण्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सांगितले.


            यावेळी पाशा पटेल यांनी बांबू उत्पादन लागवड, शासनाचे अनुदान, बांबू निर्मितीपासून बनविण्यात येणाऱ्या वस्तू याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करुन मुख्यमंत्री महोदयांनी बांबू मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणा-या कार्यक्रमाला दिवसभरातला मोठा वेळ देणे, हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे सांगितले. त्यांनी बांबूपासून बनिविण्यात आलेली खुर्ची, विठ्ठल मुर्ती व अन्य बांबूपासून निर्मित वस्तू मुख्यमंत्री महोदयांना सादर केल्या. बांबूचे उत्पादन घेणे शेतक-यांसाठी किफायतशीर असल्याचे सांगत असताना भावी पिढीला शुध्द हवा, पाणी आपल्याला देता यावे, यासाठी बांबू लागवडीची आवश्यकता अधोरेखित केली. 


            यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सातारा जिल्ह्यात येत्या दोन-तीन महिन्यात 10 हजार हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतक-यांनी पुढाकार घ्यावा, असे सांगून जिल्ह्यात पर्यटन वृध्दीच्या दृष्टीने हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती दिली. यामध्ये सातारा जिल्ह्याला लाभलेली नैसर्गिक विविधता, गड किल्ले, व्याघ्र प्रकल्‍प पक्षी अभयारण्ये , मंदीरे, ट्रेकींगची ठिकाणे, पुणे मुंबई याठिकाणी असलेली आंतरराष्ट्रीय विमानतळे या सर्वांचा पूरेपूर वापर करुन पायाभूत सूविधांची गुणवत्ता वाढवून पर्यावरण पुरक पर्यटनाला चालना व त्यातून रोजगार निर्मिती यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.


            या दौऱ्यात मेरी मिट्टी, मेरा देश या उपक्रमांतर्गत ग्रामंपचायत पिंपरी तांब येथे शिलाफलकाचे उदघाटनही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आले.


0000


 


 


 


 



 महाआरोग्य शिबिरांचा गरजूंना होतोय लाभ

                                                                - पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबईदि.12- जनता दरबारात नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या आरोग्य विषयक तक्रारीच्या निवारणार्थ महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये मोफत तपासणीचा लाभ स्थानिक नागरिकांनी घ्यावा. तसेच आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींनासुद्धा याबाबत माहिती द्यावी, असे आवाहन कौशल्यविकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी केले.

            पालकमंत्री आपल्या भेटीला या उपक्रमांतर्गत प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या आरोग्य विषयक सोयीसुविधा आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. लोढा यांच्या संकल्पनेतून 'महाआरोग्य शिबीरांचेआयोजन करण्यात येत आहे. त्यानूसार आज महापालिकेच्या डीसी आणि इ वॉर्डमध्ये नागरिकांसाठी महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. भायखळा (पश्चिम) येथील कांजरवाडा येथील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या "इ" विभाग आणि ताडदेव संकुलबी एम सी शाळातुळशीवाडी "डी" विभागात सुरु झालेल्या आरोग्य शिबिराचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.  लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

 

            या शिबिराद्वारे प्राथमिक आरोग्य चाचण्यांसह नागरिकांना मोफत औषधे सुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी विभागाकडून लावण्यात आलेल्या विविध स्टॉलची पाहणी केली व उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच या उपक्रमाबद्दल अधिकाऱ्यांचे व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.


Featured post

Lakshvedhi