राज्यात पाळणाघर योजनेबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार

 राज्यात पाळणाघर योजनेबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. १० : पाळणाघर योजनेबाबत राज्य शासनाची नियमावली तयार करण्यासाठी तसेच ही योजना राबविताना शासकीय, अशासकीय संस्थांचेही मत विचारात घेण्यात येणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण, कामगार, गृह आणि महिला व बालविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार असून चौथ्या महिला धोरणात पाळणाघराबाबत निर्णयाचा समावेश करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            मुंबई शहर व उपनगर परिसरात सार्वजनिक खाजगी स्वरूपात डे केअर सेंटर सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, प्रेरणा संस्थेच्या प्रिती पाटकर, स्त्री मुक्ती संघटनेच्या ज्योती म्हापसेकर, मुंबई मोबाईल क्रशेसच्या वृषाली नाईक, माधवी भोसले, मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, युनिसेफच्या कामिनी कपालिनी यावेळी उपस्थित होत्या.

         मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, ज्या मुलांचे पालक नोकरी अथवा कामानिमित्त बाहेर आहेत अशा मुलांसाठी कौटुंबिक व सुरक्षित वातावरणात संगोपन होण्यासाठी पाळणाघर ही संकल्पना काळाची गरज बनली आहे. फक्त शहरीच नाही तर ग्रामीण भागातील ० ते ६ व ६ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी पाळणाघर सुरू करावीत. आगामी महिला धोरणात पाळणाघराबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

शहरी व ग्रामीण भागात पाळणाघर होणे ही काळाची गरज - ॲड. सुशिबेन शहा

     महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा म्हणाल्या की, आजही मुलांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध नसल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसमोर मोठा प्रश्न असतो. जास्तीत जास्त डे केअर सेंटर ग्रामीण व शहरी भागात सुरू झाल्यास बालकांसाठी सुरक्षित निवाऱ्याची उपलब्धता होणार आहे. त्यामुळे काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढण्यास निश्चितच मदत होईल. तसेच कुपोषण, बालकांचे लैंगिक शोषण, मुले शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाणदेखील कमी होणार आहे. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि अशासकीय संस्थांच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील विभागीय स्तरावर आठ मार्चपर्यंत प्रत्येकी किमान एक डे केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. शहा यांनी सांगितले.

                        यावेळी विविध सामाजिक संस्थांनी पाळणाघरासाठी शासनाची निश्च‍ित नियमावली असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.

००००

मुंबई मॅरेथॉन सर्वसमावेशक स्पर्धा

 मुंबई मॅरेथॉन सर्वसमावेशक स्पर्धा

- राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. 10 : मुंबई मॅरेथॉन ही श्रीमंत - गरीब, शहरी - ग्रामीण, युवा - वृद्ध, स्त्री - पुरुष यांसारखे भेद मिटवणारी सर्वसमावेशक स्पर्धा आहे. ही मॅरेथॉन स्पर्धा लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचा पुरस्कार करते. प्रत्येक गाव, शहर व महानगराची स्वतःची मॅरेथॉन सुरु झाल्यास त्यातून क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळेल व एकात्मता बळकट होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.   

            दिनांक २१ जानेवारी २०२४ रोजी होणाऱ्या टाटा मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धेच्या नावनोंदणी प्रक्रियेचा शुभारंभ राज्यपाल श्री. बैस यांच्या स्वतःच्या नावनोंदणीने करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            कार्यक्रमाला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार आशिष शेलार, मॅरॅथॉनचे आयोजक अनिल सिंह व विवेक सिंह, माजी क्रिकेटपटू निलेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

            मुंबई मॅरेथॉनना परोपकारी समाजकार्याची जोड दिल्याबद्दल राज्यपालांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. मॅरेथॉनच्या माध्यमातून गेल्या १९ वर्षांमध्ये ७०० अशासकीय सेवाभावी संस्थांनी सामाजिक उपक्रमांसाठी ३५६ कोटी रुपयांचा निधी उभा केला, त्यामुळे देशाच्या सुदूर क्षेत्रातील दिव्यांग व इतर वंचित लोकांना लाभ झाला, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            आज देशात जीवनशैली संबंधी मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग सारख्या समस्या वाढत आहेत. हे आजार टाळण्यासाठी नियमित चालणे, धावणे व व्यायाम करणे यासारखा स्वस्त उपाय दुसरा नाही असे सांगून मॅरेथॉन मध्ये सहभागी होण्यासाठी महाविद्यालयीन युवकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            आपण मुंबई मॅरेथॉनशी स्थापनेपासून जोडलो असल्याचे सांगून आज ही स्पर्धा जगातील पहिल्या दहा मॅरेथॉन पैकी एक झाली याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. आबाल वृद्धांपासून सर्वजण सहभागी होत असलेली मुंबई मॅरेथॉन ही मुंबईचा सण झाली आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

            टाटा मुंबई मॅरेथॉन समाज कार्यात देखील योगदान देत असल्यामुळे त्या माध्यमातून देशसेवा घडत आहे, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले. 

            यावेळी मुंबई, गोवा व गुजरात विभागाचे मेजर जनरल एच.एस. कहलों, नौदलाच्या महाराष्ट्र विभागाचे ध्वज अधिकारी रिअर ऍडमिरल ए एन प्रमोद, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नरेश लालवानी, पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अशोक मिश्रा, मॅरॅथॉनचे आयोजक अनिल सिंह व विवेक सिंह, अभिनेते राहुल बोस, टाटा समूहाचे ब्रँड कस्टोडियन हरीश भट्ट, टीसीएसचे उज्वल माथूर, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे मुख्य अधिकारी एम बालकृष्णन, माजी क्रिकेटपटू निलेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor launches registration of Tata Mumbai Marathon 2024

      The registration process for the Tata Mumbai Marathon to be held on 21 January 2024 was launched with the digital registration of the name of Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (10 Aug).

       Speaking on the occasion, Governor Bais said the Mumbai Marathon creates a level playing field, removing the distinctions like the rich and the poor, rural and urban, women and men, etc. He said the Mumbai Marathon upholds democratic values and secularism. He complimented the organizers for making charity an integral part of the Mumbai Marathon.

       Minister of Food and Civil Supplies Chhagan Bhujbal, Minister of Sports and Youth Affairs Sanjay Bansode, MLA Ashish Shelar, former MLA Raj Purohit, GOC M G & G Area Gen H S Kahlon, Flag Officer Commanding, Maharashtra Naval Area Rear Admiral A N Pramod, General Manager of Central Railway Naresh Lalwani, GM Western Railway Ashok Misra, Marathon organisers Anil Singh and Vivek Singh, actor Rahul Bose, Brand Custodian of Tata Group Harish Bhat, TCS head Ujjwal Mathur, IDFC First Bank COO M. Balakrishnan, founder of International Institute of Sports Management Nilesh Kulkarni

 and others were present.

भूमि अभिलेख नोंदी, आधार जोडणीसाठी15 ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम

 भूमि अभिलेख नोंदी, आधार जोडणीसाठी15 ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 10 : “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे नुकतेच वितरण झाले असून राज्यातील 97 लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी 85 लाख शेतकऱ्यांनाच प्रत्यक्षात लाभ मिळाला, 12 लाख शेतकरी पात्र असूनही भूमिअभिलेख नोंदी अद्ययावत नसणे, ई-केवायसी नसणे तसेच बँक खात्याशी आधार संलग्न नसणे, या तीन कारणांनी वंचित राहिले आहेत. त्यांना लाभ मिळावा यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            या मोहिमेंतर्गत प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार, भूमिअभिलेख अधिकारी आणि  कृषी अधिकारी यांची त संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्या देखरेखीखाली गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सेवक यांनी वरील तीन अटींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेले शेतकरी शोधून  तीनही अटींची पूर्तता करायची आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            राज्य  शासनाच्यावतीने घोषित करण्यात आलेल्या ‘नमो किसान सन्मान योजने’चा पहिला हप्ता वितरित करण्यापूर्वी केंद्राच्या योजनेतून वंचित राहिलेल्या 12 लाख शेतकऱ्यांच्या सर्व अटींची पूर्तता करण्याचे काम केले जाणार आहे.

            याबाबत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाच्या सचिवांना एक पत्र देऊन आवश्यक सूचना केल्या आहेत, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जात आहे. सदर मोहीम यशस्वी झाल्यास राज्यातील  12 लाख शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ आणि ‘नमो किसान सन्मान योजने’चाही लाभ मिळणार आहे.

            जे पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत त्यांनी संनियंत्रण समितीशी संपर्क करून अटींची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहनही मंत्री श्री. मुंडे यांनी केले आहे.

ऑटोरिक्षा, टॅक्सी परवानाधारकांविरूद्ध कराआता व्हॉट्सॲपवर तक्रार

 ऑटोरिक्षा, टॅक्सी परवानाधारकांविरूद्ध कराआता व्हॉट्सॲपवर तक्रार

           

            मुंबई, दि. 10 : ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी गैरवर्तन करणे, भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा भाडे घेणे या विरुद्ध तक्रार  करायची असल्यास व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी 9152240303 क्रमांक व mh03autotaxicomplaint@gmail.com ईमेल आयडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) यांनी उपलब्ध करून दिला आहे.  

        या कारवाई अंतर्गत 31 जुलै पर्यंत परिवहन कार्यालयात एकूण 154 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या कार्यालयाशी संबंधित 59 तक्रारी आहेत. त्यापैकी 53 तक्रारी या ऑटोरिक्षा व सहा तक्रारी या टॅक्सी संबंधीत प्राप्त आहेत. तक्रारींमध्ये 45 तक्रारी ठोस कारणाशिवाय भाडे नाकारणे, सात तक्रारी या मीटरप्रमाणे देय असलेल्या भाड्यापेक्षा जादा भाडे आकारणे व दोन तक्रारी प्रवाशांशी गैरवर्तन करणे याबाबत प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 54 परवानाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 99 परवानाधारकांचे ठोस कारणांशिवाय भाडे नाकारणे या कारणासाठी परवाना 15 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. तसेच दोन परवानाधारकांचे प्रवाशांशी गैरवर्तन करणे, दोन परवानाधारकांचे मीटरप्रमाणे देय असलेल्या भाड्यापेक्षा जादा भाडे आकारणे या कारणासाठी परवाना 10 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे.

            पाच तक्रारींबाबत तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार नोंद केल्याबाबत तक्रारदारांना अवगत केले आहे. तसेच 15 परवानाधारकांचे परवाना 15 दिवसांसाठी निलंबित करून या 15 वाहनांची वाहन 4.0 प्रणालीवर ब्लॅकलिस्ट (पाहिजे नोंद) घेण्यात आली आहे. तक्रारदारांना त्यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती व्हॉट्सअॅप व मेल आयडी या माध्यमातून त्यांना अवगत करण्यात आली आहे.

         अशाप्रकारे नागरिकांशी गैरवर्तन करू नये अन्यथा या कार्यालयाकडून या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेण्यात येत आहे. परवानाधारकांनी नागरिकांना चांगली सेवा द्यावी, असे आवाहन या कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. या कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवासी तक्रार मदत कक्षाला नागरिक उत्तमप्रकारे प्रतिसाद देत आहेत. नागरिकांना ऑटोरिक्षा/टॅक्सी चालकांकडून गैरवर्तन, भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा दराने भाडे आकारणे आदी तक्रारी असतील, तर 9152240303 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर आणि  mh०३autotaxicomplaint@gmail.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

******

कृषी विद्यापीठांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत

 कृषी विद्यापीठांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 10 : राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतीशी संबंधित कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी चालू खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले.

            महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये रिमोट पायलट (ड्रोन) प्रशिक्षण संस्था (आर.पी.टी.ओ.) अंतर्गत सुरु असलेले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इतर विद्यापीठात चालू करण्यासंदर्भात व प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपसचिव संतोष कराड,तसेच कृषी विद्यापीठाचे संबंधित विभागाचे संशोधन अधिकारी, प्राध्यापक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, शेतीमधील दैनंदिन कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. मजूर उपलब्ध झालेच तर मजुरीचे दर शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत. त्यामुळे ड्रोनद्वारे शेतीमधील खते फवारणी, कीटकनाशक फवारणी अशी दैनंदिन कामे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे . ही कामे ड्रोनद्वारे आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळाद्वारे केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात किती फरक पडेल याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, ऊस आदी सर्व प्रकारच्या पिकांचा समावेश असलेल्या प्रत्येकी 100 एकर आकाराच्या प्लॉटवर ड्रोनचा वापर करावा. यासाठी शेतकऱ्याला येणारा उत्पादन खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल शासनाला सादर करावा. त्या आधारावर राज्यात सर्वत्र शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचे धोरण शासन निश्चित करेल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

             तसेच नॅनो युरिया सुद्धा ड्रोनद्वारे फवारणी करून राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी देशात आदर्श निर्माण करावा. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरामुळे युवकांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होईल, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

0000

सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करणार

 सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेl

            सातारा दि. 10 (जि.मा.का.) : सातारा जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी मोठा वाव आहे. जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करुन स्थानिकांच्या रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वरसह तापोळा, बामणोली, कास, वासोटा या सर्व भागात पर्यटन विकासासाठी सर्व सुविधा उभारल्या जात आहेत. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडण्यासाठी पूल बांधण्यात येत आहे. तेथील नागरिकांचे दळवणवळ अधिक सोयीचे व्हावे यासाठी आणखी दोन पुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. क्लस्टर शेतीमध्ये लोकांना एकत्र आणणे, बांबू लागवड करणे अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने कामही सुरु केले आहे. कंदाटी खोऱ्यात वन औषधी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात त्यावरही काम करण्यात येत असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानभरपाईबाबतचे निकष बदलण्यात आले आहेत. एनडीआरएफचे निकष दुप्पट केले असून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी मोठ्या प्रमाणावर भरपाई देण्यात येत आहे. यासाठी पंधराशे कोटी रुपये मदत वाटप केली आहे. पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप केले आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर आणखी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना वार्षिक बारा हजार रुपये मिळणार आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. एक रुपयामध्ये पीक विमा देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिं

दे म्हणाले.

इतर राज्यातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठीआकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी

 इतर राज्यातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठीआकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबई, दि. १० : “शासकीय वैद्यकीय, आयुष आणि दंत महाविद्यालयांच्या इमारती अधिक सुसज्ज, दर्जेदार कराव्यात व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. इतर राज्यांतील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी आकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

            राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय, आयुष आणि दंत महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांच्याकडून रुग्णालय आणि महाविद्यालयांचा आढावा बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.

            मंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील गरीब व गरजूंना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत औषध आणि साहित्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत गुणवत्तेनुसार साधारण परिस्थिती असणारे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांना चांगल्या प्रकारचे सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची संख्या वाढावी यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात यावी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील समस्या व नवीन सुधारणांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात आली असून, वर्ग ३ व ४ कर्मचारी एक महिनाभरात पदभरती करण्यात येईल. त्यामुळे आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी होणार आहे. महाविद्यालये आणि रुग्णालये स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याच्या सूचना मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अधिष्ठातांना केल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष्यचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ.अजय चंदनवाले, आयुष्य संचालनालयाचे संचालक डॉ.वैद्य रामन घुंगळेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सहसंचालक डॉ. विवेक पाखमोडे यांच्यासह राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.

०००