कृषी विद्यापीठांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत

 कृषी विद्यापीठांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 10 : राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतीशी संबंधित कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी चालू खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले.

            महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये रिमोट पायलट (ड्रोन) प्रशिक्षण संस्था (आर.पी.टी.ओ.) अंतर्गत सुरु असलेले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इतर विद्यापीठात चालू करण्यासंदर्भात व प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपसचिव संतोष कराड,तसेच कृषी विद्यापीठाचे संबंधित विभागाचे संशोधन अधिकारी, प्राध्यापक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, शेतीमधील दैनंदिन कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. मजूर उपलब्ध झालेच तर मजुरीचे दर शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत. त्यामुळे ड्रोनद्वारे शेतीमधील खते फवारणी, कीटकनाशक फवारणी अशी दैनंदिन कामे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे . ही कामे ड्रोनद्वारे आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळाद्वारे केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात किती फरक पडेल याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, ऊस आदी सर्व प्रकारच्या पिकांचा समावेश असलेल्या प्रत्येकी 100 एकर आकाराच्या प्लॉटवर ड्रोनचा वापर करावा. यासाठी शेतकऱ्याला येणारा उत्पादन खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल शासनाला सादर करावा. त्या आधारावर राज्यात सर्वत्र शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचे धोरण शासन निश्चित करेल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

             तसेच नॅनो युरिया सुद्धा ड्रोनद्वारे फवारणी करून राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी देशात आदर्श निर्माण करावा. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरामुळे युवकांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होईल, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

0000

सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करणार

 सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेl

            सातारा दि. 10 (जि.मा.का.) : सातारा जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी मोठा वाव आहे. जिल्ह्यात पर्यटनाचा पर्यावरणपूरक विकास करुन स्थानिकांच्या रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वरसह तापोळा, बामणोली, कास, वासोटा या सर्व भागात पर्यटन विकासासाठी सर्व सुविधा उभारल्या जात आहेत. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडण्यासाठी पूल बांधण्यात येत आहे. तेथील नागरिकांचे दळवणवळ अधिक सोयीचे व्हावे यासाठी आणखी दोन पुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. क्लस्टर शेतीमध्ये लोकांना एकत्र आणणे, बांबू लागवड करणे अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने कामही सुरु केले आहे. कंदाटी खोऱ्यात वन औषधी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात त्यावरही काम करण्यात येत असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानभरपाईबाबतचे निकष बदलण्यात आले आहेत. एनडीआरएफचे निकष दुप्पट केले असून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी मोठ्या प्रमाणावर भरपाई देण्यात येत आहे. यासाठी पंधराशे कोटी रुपये मदत वाटप केली आहे. पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप केले आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर आणखी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना वार्षिक बारा हजार रुपये मिळणार आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. एक रुपयामध्ये पीक विमा देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिं

दे म्हणाले.

इतर राज्यातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठीआकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी

 इतर राज्यातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठीआकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबई, दि. १० : “शासकीय वैद्यकीय, आयुष आणि दंत महाविद्यालयांच्या इमारती अधिक सुसज्ज, दर्जेदार कराव्यात व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. इतर राज्यांतील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी आकर्षित होतील अशी सुस्थिती निर्माण करावी, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

            राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय, आयुष आणि दंत महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांच्याकडून रुग्णालय आणि महाविद्यालयांचा आढावा बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.

            मंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील गरीब व गरजूंना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत औषध आणि साहित्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत गुणवत्तेनुसार साधारण परिस्थिती असणारे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांना चांगल्या प्रकारचे सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची संख्या वाढावी यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात यावी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील समस्या व नवीन सुधारणांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात आली असून, वर्ग ३ व ४ कर्मचारी एक महिनाभरात पदभरती करण्यात येईल. त्यामुळे आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी होणार आहे. महाविद्यालये आणि रुग्णालये स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याच्या सूचना मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अधिष्ठातांना केल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष्यचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ.अजय चंदनवाले, आयुष्य संचालनालयाचे संचालक डॉ.वैद्य रामन घुंगळेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सहसंचालक डॉ. विवेक पाखमोडे यांच्यासह राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.

०००

शैक्षणिक संस्थांनी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचा आदर्श घ्यावा

 शैक्षणिक संस्थांनी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचा आदर्श घ्यावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. १० : मुंबई विद्यापीठाचा एक विभाग म्हणून स्थापन झालेल्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे उत्तम शैक्षणिक व संशोधन संस्थेत रुपांतर झाले. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर दमदार प्रवास या संस्थेने केला आहे. अन्य शैक्षणिक संस्थांनी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील केले.

            माटुंगा येथील रसायन तंत्रज्ञान संस्था परिसरात १३ व्या दीक्षांत समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे कुलपती पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, कुलगुरु अनिरुध्द पंडित, संचालक उदय अन्नपुरे प्राध्यापक प्रदीप वाविया, कुलसचिव राजेंद्र देशमुख, अधिष्ठाते, विविध विभागांचे विभाग प्रमुख, आजी माजी प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थेचे आजी - माजी विद्यार्थी, संस्थेत शिकून पुढे विविध कंपन्यांचे प्रमुख झालेले माजी विद्यार्थी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या संस्थेने आतापर्यंत १९ पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, कोणत्याही व्यवसायाची पार्श्वभूमी नसलेले ६०० पेक्षा अधिक उद्योजक देशाला दिले आहेत. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये नॅकमध्ये ४ पैकी ३.७७ असे सर्वोत्तम गुण मिळवून A++ ग्रेड, टाईम्स हायर एज्युकेशन २०२३ क्रमवारीत आशिया युनिव्हर्सिटी रैंकिंगमध्ये २५१ ते ३०० च्या दरम्यान तर केंद्र सरकारच्या एनआयआरएफ क्रमवारीत विद्यापीठांमध्ये २३ वा क्रमांक तसेच एमएचआरडीने जाहिर केलेल्या अटल (ARIIA) क्रमवारीत सहावा क्रमांक मिळविल्याबद्दल मंत्री श्री. पाटील यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाला बलशाली आणि वैभवशाली बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे. त्यासाठी तरुणांनी नवीन संशोधन, पेटंट आणि नाविन्यता यावर अधिक भर द्यावा, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            संशोधनाच्या क्षेत्रातही रसायन तंत्रज्ञान संस्था उत्तम कामगिरी करीत आहे. गेल्या १० वर्षांत ४०० पेक्षा अधिक पेटेंट्स घेतलेले आहेत. अनेक संशोधन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. औद्योगिक क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन संस्थेने जालना व भुवनेश्वर येथे सेंटर सुरू केले आहे. या दोन्ही ठिकाणी नविन्यपूर्ण प्रयोग करीत आहेत यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल अशी ग्वाही दिली.

००००

महिला बचत गटांना माविमने व्यवसायाभिमुख मार्गदर्शन करावे

 महिला बचत गटांना माविमने व्यवसायाभिमुख

 मार्गदर्शन करावे

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 10 : राज्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण व शहरी महिला बचत गट आहेत. या महिला बचत गटांतील सदस्यांना व्यवसायाभिमुख मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. बचतगटातील सदस्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अधिकाधिक मार्गदर्शन देऊन बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केल्या.

             महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंदू जाखड, महाव्यवस्थापक कुसुमताई बाळसराफ, रविंद्र सावंत माविमचे इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

                    मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील ९९ हजार ६९९ बचतगटांना शहरी भागातील ६५ हजार ३३० बचतगटांना सातत्याने मार्गदर्शन करण्यात यावे. ग्रामीण व शहरी भागातील बचतगटांच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्ममध्ये महिलांचा सहभाग वाढवावा. शाश्वत विकासासाठी माविमने बचत गटांसाठी योजना सादर कराव्यात, अशा सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी केल्या.

                  तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, केंद्रपुरस्कृत योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती कार्यक्रम, स्वयंसहाय्यता बचत गट, माविमचे ध्येय व उद्दीष्टे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम याची सविस्तर माहिती यावेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंदू जाखड यांनी दिली.

***

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या उन्नतीसाठी दीडशे कोटी रुपये

 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या उन्नतीसाठी दीडशे कोटी रुपये

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 10 :- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)ची स्थापना करण्यात आली आहे. संस्थेमार्फत या घटकांच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक योजना, स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व नोकरीइच्छुक युवकांसाठी यूपीएससी व एमपीएससीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्थेला यावर्षी दीडशे कोटी रुपये देणार, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            अमृत संस्थेच्या अडीअडचणी आणि भविष्यातील योजना याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            अमृत संस्थेचे कामकाज प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक या पदासह इतर पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक पदाव्यतिरिक्त उर्वरित मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे. संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी उद्योग, व्यवसाय,नोकरी, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात याव्यात. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग, केंद्रिय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना विद्यावेतन, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देणे, आर्थिक विकासाकरिता स्वयंरोजगार प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून युवकांना स्वावलंबी बनविणे तसेच कृषिपूरक उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण व इतर विभागाच्य योजनांशी रुपांतरण करुन योजना राबविण्यात याव्यात असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले. 

            अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी संस्थेच्या भविष्यातील योजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी, नियोजन विभागाचे उपसचिव प्रसाद महाजन, कामगार विभागाचे उपसचिव दीपक पोकळे, कामगार विभागाचे श्रीराम गवई, उदय लोकापाली यावेळी उपस्थित होते.

००००

राज्यातील विकासप्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीकेंद्र सरकारकडे पाठवायचे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी तातडीने

 राज्यातील विकासप्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीकेंद्र सरकारकडे पाठवायचे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी तातडीने

मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावेत

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 10 :- "पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातल्या मार्गिका 1, 2 आणि 3 ची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण केली जातील. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती दिली जाईल. पुणे रिंगरोडचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येईल. पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, 'सारथी'चं प्रशिक्षण केंद्र, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईतील जीएसटी भवनासह राज्यातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यात येतील. दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढवा घेतला जाईल. प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले जातील. ज्या विकासप्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजूरी, सहकार्य लागेल ते तात्काळ देण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. आवश्यकतेनुसार त्यांची भेट घेऊन राज्यातील प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. यापुढच्या काळात राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी," असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

            राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मॉनिटरिंग कक्ष कार्यान्वित केला असून त्याची बैठक अलीकडेच मंत्रालयात झाली. बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितिन करीर, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. प्रगतीत अडथळे ठरणारी कारणे दूर करण्याबाबत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिलेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे राज्यातील विकासप्रकल्पांना गती देण्याबाबत सकारात्मक असून केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी बैठकीत सांगितले. ज्या प्रकल्पांना केंद्राची परवानगी, मदत, सहकार्य अपेक्षित असेल त्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करा. त्याची प्रत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे द्या, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            अशाप्रकारची बैठक दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करुन विकासकामातील अडथळे दूर करण्यात येतील तसेच सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जातील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त 

केला.

०००००००