अधिवेशनात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न.

 अधिवेशनात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 4 :- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला. अधिवेशनात 41 हजार 243 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

            पुरवणी मागण्यांद्वारे प्राप्त निधी शेतकऱ्यांसाठी नमो सन्मान योजना, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अशा सर्वसामान्यांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले. 

            विधानभवनात पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा कायंदे उपस्थित होत्या. 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2023 चे पावसाळी अधिवेशन विधेयकांची माहिती

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके : 02

नवीन सादर विधेयके: 27

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत : 18

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके: 07

विधान परिषदेत प्रलंबित: 01

विधानसभेत प्रलंबित: 02

मागे घेण्यात आलेली विधेयके : 01

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत

(1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 

 (ग्राम विकास विभाग) (जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे) 

(2) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, (वित्त विभाग) 

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) 

(4) महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, (वित्त विभाग) 

(5) एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(6) डीईएस पुणे विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(7) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक, (ग्राम विकास विभाग) 

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (कृषि व पदुम विभाग) 

(9) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर व इतर तक्रार निवारण समित्यांच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण) 

(10) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहित वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतूद) 

(11) महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसानभरपाई प्रदान करणे विधेयक, (वन विभाग) 

(12) महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, (विधी व न्याय विभाग) 

(13) महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान (भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, (नगर विकास विभाग) 

(14) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, (पर्यावरण व वातवरणीय बदल विभाग) 

(15) नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, (दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे विहित करण्याची व विवक्षित दस्तऐवजांची नोंदणी नाकारण्याची तरतूद करणे) (महसूल विभाग) 

(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (विद्यापीठाकडून शासनास अहवाल सादर करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याकरीता मुख्य अधिनियमाच्या कलम 35 व कलम 37 यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याकरीता) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(17) लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआटी) विद्यापीठ, नागपूर विधेयक, 2023 (विद्यापीठ स्थापन करणे व विधि संस्थापित करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(18) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे) 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग) 

(2) महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) 

(3) महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा किटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023 

(4) किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 

(5) बि-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6) अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 

(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

 विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

 (1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग) 

 (2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रौद्योग व पणन विभाग)

मागे घेण्यात आलेली विधेयके

(1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2023कलम 35-3 ची तक्रा

र निवारण समिती स्थापन करणे (गृहनिर्माण विभाग) 

००००००

राजू धोत्रे, मनिषा सावळे/विसंअ

 

मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित

 मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि.4 : ज्याप्रमाणे वस्त्रोद्योग विभागाचे वस्त्रोद्योग धोरण आहे, उद्योग विभागाचे औद्योगिक धोरण आहे, त्याप्रमाणे भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने, भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यातील मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज रोजी निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्याला एकूण 720 कि.मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून 87 हजार चौ.कि.मी. खंडान्त उतारावर (Continental Self) उपलब्ध आहे. राज्यात एकूण 07 सागरी जिल्ह्यांचा समावेश असून सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख टन इतके आहे. गोड्या पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशय याप्रकारे सुमारे 3 लाख 16 हजार 998 हे. जलक्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण 70 लहान-मोठ्या खाड्यांलगत सुमारे 10 हजार हे. क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी उपयुक्त आहे. संवर्धन करणे व मासळीच्या उत्पादनात वाढ तसेच मच्छिमारांचे सामाजिक व आर्थिक उन्नती करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सर्वंकष धोरण एकत्रितरित्या अस्तित्वात नाही. या धोरणाव्दारे राज्यात उपलब्ध जलसंपत्तीमधून केंद्रीय संस्थांच्या सहकार्याने अधिकाधिक मत्स्योत्पादन काढण्यास प्रोत्साहन देऊन मच्छिमार वर्गाची सामाजिक व आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होणार आहे.

000

राज्यातील पथकर संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेणार

 राज्यातील पथकर संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

 

            मुंबई, दि.4 : राज्यातील पथकर (टोलवसुली) संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या करारानुसार २० वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजे जून २०२२ पर्यंत टोल आकारणी सुरू होती. त्यानंतर सातारा ते कागल सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. किणी टोल नाका येथे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत व तासवडे टोल नाका येथे सवलतीच्या दरात टोल आकारणी सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी टोल आकारणी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश पवार, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/स.सं

 

वृ

मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांकरीतासारथी’ अंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम

 मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांकरीतासारथी’ अंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम

       मुंबई दि.४- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत सारथीच्या लक्षीत गटातील उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रवींद्र सुरवसे यांनी केले आहे.

          ' सारथी ' च्या लक्षीत गटातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी मराठा या प्रवर्गाच्या एकूण २०,००० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षणअंती रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

            कौशल्य विकास सोसायटीच्या संकेतस्थळावर कौशल्य प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम मागणी नोंदविण्याकरिता इच्छुक असणाऱ्या पात्र उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi या लिंकवर भेट देऊन नोंदणी करावी.

            या उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधून स्किल इंडिया पोर्टलवरील विविध सेक्टरमधील अभ्यासक्रमाकरिता ५ स्टार, ४ स्टार व ३ स्टार ट्रेनिंग सेंटर (TP-TC) यांच्याद्वारे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करून प्रशिक्षण राबविले जाणार आहे.

          अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर, १७५ श्रेयस चेंबर, पहिला मजला, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ येथे प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनी ०२२-२२६२६४४० यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना आता मिळणार 25 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना

आता मिळणार 25 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवा

            मुंबई, दि. 04 :- वन्यप्राण्यांच्या, हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मनुष्य मृत्यू, अपंगत्व, गंभीर जखमी आणि किरकोळ जखमी झाल्यास द्यावयाच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्यात आली आहे. व्यक्ती मृत्यू पावल्यास त्याच्या वारसांना 25 लाख रुपये, व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व आल्यास 7 लाख 50 हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झाल्यास त्याला औषधोपचारासाठी खर्च देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

             सध्याच्या आर्थिक तरतुदीत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू, कायमस्वरुपी अपंगत्व, गंभीर जखमी व किरकोळ जखमी व्यक्तीला द्यावयाची आर्थिक मदत त्या मानाने कमी असल्याबाबत व त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. लोकप्रतिनिधींकडून आर्थिक साहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दिनांक 03 रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

            मात्र, खासगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे असल्यास त्याची मर्यादा रुपये 50 हजार प्रति व्यक्ती, अशी राहील. शक्यतो औषधोपचार शासकीय किंवा जिल्हा रुग्णालयात करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

            वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल), रोही (निलगाय) व माकड / वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास मृत्यू, कायम अपंगत्व, गंभीर जखमी, किरकोळ जखमी या वर्गवारीनुसार अर्थसहाय्य संबंधितांना अदा करण्यात येते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक वेळा मनुष्य मृत्यू होत नाही, परंतु गंभीर किंवा किरकोळ जखमी होतात. जखमी व्यक्तीला योग्य व तातडीचे उपचार मिळावेत व ते प्राथमिकतेने शासकीय रुग्णालयात मिळावेत याबाबत प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात व मानवी जीव वाचविण्यात येतो. काही वेळा उपयुक्त संसाधन युक्त शासकीय रुग्णालय जवळ उपलब्ध नसते व अशा प्रसंगी जखमी व्यक्तीला खासगी रुग्णालयात जाऊन तातडीचा उपचार करावा लागतो.

              वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या वारसांना देण्यात येणा-या रकमेपैकी रुपये 10 लाख देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रुपये 10 लाख पाच वर्षांकरिता मुदत ठेव म्हणून ठेवावे आणि उर्वरित पाच लाख रुपये 10 वर्षाकरिता मुदत ठेवीत ठेवावेत. दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.                  

जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण

 जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून

पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 4: हेक्टरी पीकनिहाय पीक कर्जाच्या मर्यादेबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरील समिती करीत असते. पिकानुसार हेक्टरी कमीत कमी उत्पादन व जास्तीत जास्त उत्पादनाचा समन्वय, उत्पादनानंतर बँकेने दिलेले कर्ज परत येण्याची शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती, केंद्र शासनाकडून शेतमाल किंमतीत झालेली वाढ, या सर्व बाबींचा विचार करून पीक कर्ज समितीकडून वाढविण्यात येते. असे पीक कर्ज वाढविण्यासाठी शासनाचे धोरण आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            सोलापूर जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट पूर्तीबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते –पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मागील काळात राज्यात काही जिल्हा बँका अडचणीत आलेल्या आहेत. ए ग्रेड येणाऱ्या बँकांसाठी सवलत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पीक कर्ज देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये खरीपपूर्व बैठकीत चर्चा होत असते. त्यावेळी पीक कर्ज लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. राष्ट्रीयकृत बँकांनाही लक्षांक देण्यात येतो. तसेच 0 ते 2 टक्के व्याजदराने 3 लक्ष रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असतो. 

            या प्रश्नाच्या उत्तरात सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 करीता कर्ज वाटपाचा लक्षांक 2378.56 कोटी आहे. जिल्ह्यात 92 हजार 11 शेतकऱ्यांना 1454.88 कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी 61 आहे. उर्वरित वाटप सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील बोझा कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय परिस्थिती जाणून घेवून निर्णय घेण्यात येईल.

            याबाबत पुढे सहकार मंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 156 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 428 कोटी, राष्ट्रीयकृत बँकांनी 1655 कोटी रूपंयाचे पीककर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 75 अक्के टक्के, तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी 47 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. सप्टेंबरच्या आत लक्षांकाप्रमाणे पूर्ण कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात येतील.

            मंत्री श्री. वळसे-पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) ने 25 मे 2023 रोजी रोजी सर्व बँकांना परिपत्रक काढून कुठल्याही शेतकऱ्याला कर्ज देताना सीबील स्कोअर न बघण्याच्या सूचना केली आहे. दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी तालुक्यात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्ज वाटपाबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटप लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.  

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0

 

ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्कप्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार

 ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्कप्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि.4 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपसंचालक या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी व सचिन अहीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत याबाबत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

            इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, या विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर 19 एप्रिल 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात प्रतिनियुक्तींची इच्छुकता दर्शवली होती, त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या होत्या