Sunday, 30 July 2023

डोळे आल्यावर काही घरगुती उपाय

 *डोळे आल्यावर काही घरगुती उपाय.*



आपण कापूर जाळून धूरी घ्यावी. यामुळे डोळ्यातील घाण बाहेर पडण्यास मदत होते.

एरंडेल तेल काजळासारखे डोळ्याला लावल्याने डोळ्यातील पु बाहेर पडण्यास मदत होते.

चांदीच्या स्वच्छ दागिन्यांना काहीवेळ पाण्यात ठेवावे व मग ते पाणी डोळ्यात थेंबभर टाकल्याने आराम मिळतो.

डॉक्टरांकडून डोळे स्वच्छ होण्यासाठी ड्रॉप्स दिले जातात त्यांचा नीट व न चुकता वापर करावा.

ग्रीन टीच्या वापरलेल्या बॅग थोड्यावेळ फ्रीज मध्ये ठेवून नंतर त्या डोळ्यावर ठेवल्याने थंडावा मिळतो.

डोळे आल्यावर सूर्यप्रकाशच नव्हे तर घरातील ट्यूबलाईटचा प्रकाशही सहन होत नाही त्यामुळे स्वच्छ गॉगल घालावा.

प्रमोद पाठक.


*माहिती आवडली असेल तर इतर ग्रुपवर शेअर करा 📲*




Saturday, 29 July 2023

शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी लवकरचराज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठण - कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

 शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी लवकरचराज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठण - कृषिमंत्री धनंजय मुंडे


संयुक्त किसान मोर्चाचे (अराजकीय) प्रस्तावित आंदोलन मागे


 


            मुंबई (दि. 29) - राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) यांनी सोमवारी पुकारलेले आंदोलन मागे घेतले आहे. या बैठकीत शेतीमालाला हमीभाव देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यासाठी लवकरच राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठन करून त्या मार्फत केंद्र सरकारकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.


            या बैठकीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय बळीराजा शेतकरी संघटना तसेच ऊसतोड कामगार व वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर सोमवारपासून पुकारण्यात आलेले आंदोलन मागे घेतल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले.


                 नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर 50 हजार रुपये अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली असून लवकरच हे अनुदान वितरित करण्यात येईल. ऊर्जा, महसूल, पशु संवर्धन, सामाजिक न्याय आदी विभागांशी निगडित मागण्यांच्या संदर्भात संबंधित विभागांशी लवकरच स्वतंत्र बैठका घेऊन त्या मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. ऊसतोड कामगारांबरोबरच वाहतूकदार यांचा लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामध्ये समावेश करणे, तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे या संदर्भात विशेष सहाय्य विभागाशी पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेऊन तेही निर्णय घेतले जातील, अशीही माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.


       या बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव परिमल सिंह, उपसचिव संतोष कराड तसेच संघटनेचे राजू पाटील , संदीप गिड्डे पाटील यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.


        हे आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे संघटनेच्या वतीने संदीप गिड्डे पाटील यांनी जाहीर केले तसेच सरकारने दाखवलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल आभार व्यक्त केले.


000


 


 


 


 

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता 5 लाखाचे आरोग्य संरक्षण कवच

 महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता 5 लाखाचे

आरोग्य संरक्षण कवच

         मुंबई, दि. 29 : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लक्ष रूपयांवरून 5 लक्ष रूपये एवढे करण्याचा निर्णय 28 जून,2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार एकत्रित योजना अंमलबजावणीचा शासन निर्णय दिनांक 28 जुलै, 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.  


   शासन निर्णयाचे लाभ व वैशिष्ट्ये : 


• राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र यापुढे राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले आहे. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.


• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लक्ष रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटूंब प्रती वर्ष 5 लक्ष रूपये एवढे करण्यात आले आहे.


• आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रूग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार वगळण्यात आले आहे, तर मागणी असलेले 328 उपचारांचा समावेश नव्याने करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 147 ने वाढून 1356 एवढी झाली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पण 1356 एवढे उपचार समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहे. या 1356 उपचारांपैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील.


              महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या 1000 एवढी आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रूग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रूग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1350 होईल. यामध्ये सर्व शासकीय रुग्णालय अंगीकृत करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये, अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.


• मूत्रपिंड शस्त्रक्रीयेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रूग्ण 2.5 लक्ष एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लक्ष रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


• स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या 14 ऑक्टोंबर 2020 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रूपयांवरून प्रती रूग्ण प्रती अपघात 1 लक्ष रूपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रूग्णांचा समावेश क

रण्यात आला आहे.


परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणारइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणारइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे


        मुंबई, दि २८:- परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणा-या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून ७५ करण्यात येत आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकित घेण्यात येईल.त्याचबरोबर यात वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानभरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. 


प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य रमेश कराड यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.


              


मंत्री श्री. सावे पुढे म्हणाले की, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शासनाने परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली होती. पहिल्या वर्षी दहा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ही संख्या वाढवून ५० करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये ४९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी व वास्तूशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान, कला, पीएचडी, वाणिज्य, औषध निर्माण इत्यादी शाखेतील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे. तसेच वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.   


            यावेळी आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, कपिल पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

शिवडी येथील चाळींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

 शिवडी येथील चाळींच्या पुनर्विकासासाठीकेंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

            मुंबईदि. 28 : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत असलेल्या शिवडी येथील 12 चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली जाईल. त्यानंतरकेंद्र शासनाकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईलअशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अजय चौधरी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले कीम्हाडाने वास्तूशास्त्रज्ञ मे.जी. डी. सांभारे अॅन्ड कंपनी यांची नियुक्ती करुन शिवडी येथील पुनर्विकास प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार केला आहे व सदर सुसाध्यता अहवाल मुंबई बंदर न्यासाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनानेदेखील हा  सुसाध्यता अहवाल केंद्र शासनास पाठविला आहे. शिवडी येथील बी.डी.डी. चाळ प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी मिळविणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जमीन राज्य शासनास पुनर्विकासाकरिता हस्तांतरित करणे याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती राज्य शासनाने मुंबई बंदर न्यास यांना केली आहे. राज्य शासनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत तातडीने कार्यवाही होण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. या चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असल्याने सदर चाळींचा पुनर्विकास प्रक्रियेत समावेश करण्यासाठी प्रथम केंद्र शासनाची परवानगी मिळणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जागा राज्य शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिवडी येथील बीडीडी चाळींची जमीन राज्य शासनास हस्तांतरित करण्याकरिता केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-25 च्या दरम्यान मुंबईतील वरळीनायगांवना.म.जोशी मार्ग (डिलाईल रोड) व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. या बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये जवळपास एकूण 15 हजार 584 भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे. या जुन्या झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने म्हाडास सुकाणू अभिकरण (Nodal Agency) व नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) म्हणून नेमले आहे. शिवडी येथील 12 बी. डी. डी. चाळींमधील 960 गाळयांपैकी सुमारे 114 निवासी गाळे व 46 अनिवासी गाळे असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

000

महसूल सप्ताहानिमित्त नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे

 महसूल सप्ताहानिमित्त नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे

                                             - महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई दि29 :- महसूल विभाग हा शासनाच्या पाठीचा कणा आहे. यंदा प्रथमच राज्यात 1 ऑगस्टपासून महसूल सप्ताहाचे आयोजन राज्यभरात केले जाणार आहे. तरीशासनाच्या कामकाजाप्रती नागरिकांचा विश्वास वृद्धींगत होईल यावर लक्ष केंद्रित करत अशासकीय व नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन करुन हा सप्ताह यशस्वी करावा, असे आवाहन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

            महसूल सप्ताहाचे आयोजन तसेच राज्यात नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी या निमित्ताने मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. दरम्यानमहसूल सप्ताहानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेऊन सदर सप्ताहाच्या यशस्वी आयोजनाबाबत मार्गदर्शनही त्यांनी केले.

            श्री. विखे-पाटील म्हणालेराज्य शासन प्रथमच महसूल सप्ताह साजरा करणार आहेतरी हा सप्ताह महसूल विभागातील कर्मचारीअधिकारीतहसीलदारजिल्हाधिकारी यांनी एकत्रितपणे यशस्वी करावा. महसूल सप्ताहात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी- कर्मचारी यांच्यामध्ये असलेल्या विविध कलागुणांना वाव मिळेल. या कार्यक्रमांमध्ये जिल्ह्यातील नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे. जेणेकरून संपूर्ण जिल्ह्यात एकोपा निर्माण होईल. तसेच महसूल विभागातील जे अधिकारी कर्मचारी यांचे पाल्य कौतुकास्पद कामगिरी करत आहेतचांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचाही गौरव सोहळा आयोजित करावा, असे श्री. विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

            श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले कीमहसूल सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी तहसील कार्यालयजिल्हाधिकारी कार्यालयमहसूल विभाग येथे सप्ताहाचे फ्लेक्स लावावेसप्ताहाच्या परिपत्रकाची प्रसिद्धी करावी. या सप्ताहाच्या निमित्ताने आयुक्तांनी संबंधित तालुक्यात व जिल्ह्यातील दुर्गम भागांना भेट द्यावी. सप्ताह निमित्त जनजागृती करावी. तसेच सप्ताह निमित्त आयोजित करण्यात आलेले विविध कार्यक्रम रेवेन्यू मिनिस्टरच्या डॅशबोर्डवर अपलोड करावे. या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे. महसूल कार्यालयांची स्वच्छता राखावी. महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवाराबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी महसूल सप्ताहामध्ये अधिकाधिक नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावेअसे आवाहन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

000

 


राज्यात सॅटेलाईट कॅंपसची स्थापना केल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतील

 राज्यात सॅटेलाईट कॅंपसची स्थापना केल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतील


                   : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा


             मुंबई, दि.२९: महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यास मदत होईल व राज्यात अनेक ठिकाणी सॅटेलाईट कॅंपसची स्थापना केल्याने युवकांचा मोठ्या शहरांकडे येण्याचा ओढा कमी होईल आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.


            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजास आज दिनांक २९ जुलै, २०२३ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या विद्यापीठामार्फत विद्यार्थ्यासाठी विविध अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्याची निवड प्रक्रिया दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरु होत आहे. विद्यापीठाच्या नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल आहे. विद्यापीठामार्फत १८ नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची निर्मिती अगदी अल्प कालावधीत केली असून उद्योग जगताशी त्यांची सांगड घालण्यात आली आहे. विद्यापीठातील सगळे अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणास अनुसरुन असून यात श्रेणी, कौश्लयाधारित कोर्सेस, ऑन जॉब ट्रेनिंग याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ४० टक्के अभ्यासक्रम वर्गात व ६० टक्के अभ्यासक्रम ऑन जॉब ट्रेनिंगच्या स्वरुपात शिकविण्याची नाविन्यपूर्ण संकल्पना अमलात आणण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


             विद्यापीठाने ॲकेडमिक बॅंक ऑफ क्रेडीटसला नोंदणी केली आहे. प्राध्यापकांच्या निवड केली असून विद्यापीठ हे पहिल्या वर्षापासून तंत्र विज्ञानाला जोड देऊन डिजीटल विद्यापीठ करण्याचा मानस आहे. या अनुषंगाने विद्यापीठाने स्वतःची लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम (एलएमएल) सुरु केली आहे. त्याचबरोबर क्लाऊड लॅबस् आणि डाटा सेंटरची सुद्धा स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.


             महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर म्हणाल्या, विद्यापीठ नविन शैक्षणिक धोरण अनुसरुन पुढील वाटचाल करीत आहे. विद्यापीठामार्फत विविध २० कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेले आहेत. विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून उपकेंद्र मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, लोणावळा व औरंगाबाद येथे चालू करण्यात येणार आहेत तसेच, नाशिक, नागपूर, अमरावती, ठाणे, मुलुंड येथे पुढच्या शैक्षणिक वर्षात उपकेंद्र सुरु करण्याचा मानस आहे. विद्यापीठाचे मुख्य संकुल हे पनवेल येथे प्रस्तावित आहे. विद्यापीठाचे यावर्षीचे अभ्यासक्रम नवी मुंबई, खारघर येथे व पुणे, आंध येथे सुरु करण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाकडून अपस्किलींग आणि फिनिशर्स प्लॅटफॉर्मची संकल्पना राबविली जात असल्याची माहिती कुलगुरु डॉ. पालकर यांनी 

दिली.


Featured post

Lakshvedhi