देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्चशिक्षणाची संधीशिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्चशिक्षणाची संधीशिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 24 : देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एन‌आटी (NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) या शैक्षणिक संस्थांसह केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

            राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतिगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार रुपये असे दहा हजार रुपये दोन टप्प्यात अदा केले जाणार आहे.

            या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रांसह १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे करावा. पदवी /पदव्युतर पदवी/ पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण आयुक्त श्री. बकोरिया यांनी दिली आहे.

0000

समाजमाध्यमातून आक्षेपार्ह लिखाणकरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार

 समाजमाध्यमातून आक्षेपार्ह लिखाणकरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २४ : समाजमाध्यमातून महामानवांबाबत आक्षेपार्ह लिखाण करून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन लवकरच उच्चस्तरीय समिती नेमणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

             क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या 'इंडिक टेल्स' व 'हिंदू पोस्ट' ही संकेतस्थळे तत्काळ बंद करून संकेतस्थळ चालविणाऱ्या व लिखाण प्रसारित करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि त्यांच्या कार्याविषयी खोट्या माहितीच्या आधारे चुकीची मांडणी करून समाजाच्या भावना दुखावणारा अपमानास्पद लेख इंडिक टेल्स व 'हिंदू पोस्ट' या संकेतस्थळ आणि bhardwajspeaks या ट्व‍िटर अकाऊंटधारकाने प्रसारित केला असल्याची बाब ३१ मे २०२३ रोजी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने निदर्शनास आली आहे. संबंधित पोस्ट व मजकूर लिहिणाऱ्या व प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, यातील आरोपीचा शोध घेण्याकरीता संबंधित संकेतस्थळ व ट्व‍िटरला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

            कायद्यात असलेली जास्तीत जास्त शिक्षा आरोपीला होईल, अशी तरतूद करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

      यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील गणित, विज्ञान विषयासाठस्वतंत्र शिक्षकांची पदे निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर

 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील गणित, विज्ञान विषयासाठस्वतंत्र शिक्षकांची पदे निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर

– मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. २४ : उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील १२ वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापत्य इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. यासाठी त्यांना गणित व विज्ञान अभ्यासक्रमावर आधारित नीट, जे ई ई, सीईटी सारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी गणित व विज्ञान विषयांचे सखोल ज्ञान आवश्यक असते.

            यासाठी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखांसाठी गणित व विज्ञान विषयाचे स्वतंत्र शिक्षकांची २८२ (१४१x२) पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागास सादर केला असल्याचे

इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

            सन २००८ मध्ये शासनाने माध्यमिक आश्रमशाळातील १४८ आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून शासन निर्णयान्वये उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी १४१ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखा (कला/वाणिज्य व विज्ञान) साठी ६ शिक्षक व २ शिक्षकेतर असा ८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील १२ वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापत्य इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. यासाठी त्यांना गणित व विज्ञान अभ्यासक्रमावर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. या करीता, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांच्या धर्तीवर गणित व विज्ञान विषयासाठी स्वतंत्र विषय शिक्षकाची पदे मंजूर करावीत अशी मागणी आश्रमशाळा चालकांकडून होत असल्याने उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील २ विद्याशाखांसाठी गणित व विज्ञान विषयाच्या स्वतंत्र शिक्षकांच्या पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा संस्था चालकांची विद्यार्थ्यांचे गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, आगाऊ भोजन साहित्य व दैनंदिन वापरातील साहित्य खरेदीसाठी आगावू खर्चासाठी वेतनेतर अनुदानातील 60 टक्केच्या मर्यादेत परिपोषण अनुदानापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आहे. ही बाब तपासून निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सावे यांनी दिली. आश्रमशाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडलेले अथवा थकलेले नाही, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

            ते म्हणाले की, या विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 977 विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गासाठीच्या निवासी, खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळेतील वेतन 100 टक्के अनुदान तसेच निवासी आश्रशाळातील विद्यार्थ्यांचे निवास, भोजन व दैनंदिन वापरातील साहित्य इत्यादीसाठी परिपोषण अनुदान, अनुज्ञेय इमारत भाडे रकमेच्या 75 टक्के तसेच संस्थेच्या आकस्मिक खर्चासाठी निवासी आश्रमशाळेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी 8 टक्के व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 12 टक्के वेतनेतर अनुदान शासन देते.

            सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये वेतनेतर अनुदानासाठी रु.225 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. निधी वितरीत करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून अलिकडेच प्राप्त 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी दिली.

0000

नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच मोफत भोजन

 नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच मोफत भोजन

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. 24 : इमारत व इतर बांधकाम व्यवसाय मधील बांधकाम कामगारांसाठी, १ जुलै 2023 पासून नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच मोफत जेवण वितरित करण्यात येते, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायामधील बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेबाबत लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य एकनाथराव खडसे यांनी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे बोलत होते.

            कामगार मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनेत बांधकाम कामगारांसाठी दोन वेळेचे जेवण पुरविण्यात येते. कोविड काळात बांधकाम कामगारांसोबत नाका कामगार आणि नोंद नसलेल्या कामगारांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. राज्यात संघटित २६ लाख ३८ हजार नोंदणी कामगार असून तीन कोटी ५४ लाख असंघटित कामगार आहेत. कामगाराची नोंदणी करण्याचे काम अद्यापही सुरू असून याबाबत कोणाच्याही तक्रारी असतील, तर त्याची चौकशी करू. यामध्ये दोषींवर कारवाई करू. विविध सदस्यांनी केलेल्या सूचनांसाठी लवकरच एक बैठक आयोजित करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर यांनी सहभाग घेतला.

*****

मानवी अवयवांसह ऊती प्रत्यारोपणासाठीआयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय

 मानवी अवयवांसह ऊती प्रत्यारोपणासाठीआयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय

- आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 24 : मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण करण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून आयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण नियम 2014 या कायद्याअंतर्गत सुधारणा करून नवीन आयोग अथवा समिती स्थापन करण्यात यावी अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत मांडली. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. सावंत बोलत होते.

            त्यांनी सांगितले की, मानवी उपचाराकरीता तसेच मानवी अवयवांची व्यावसायिक विक्री होऊ नये याकरीता मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करण्याकरिता भारत सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ लागू केला आहे. हा केंद्र शासनाने दि. ४ फेब्रुवारी, १९९५ अन्वये राज्यात लागू केलेला आहे. राज्यात हा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणण्याकरीता संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना समुचित प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.

            राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून राज्य प्रमाणिकरण समिती (Regional Authorization Committee) ची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरीत महसूल विभागांकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, धुळे, औरंगाबाद व यवतमाळ अशा सहा स्वतंत्र विभागीय प्रमाणिकरण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त समितीमार्फत अनरिलेटेड, परप्रांतातील, परदेशातील रिलेटेड अथवा अनरिलेटेड अवयव प्रत्यारोपणासाठी परवानगी दिली जाते. प्रमाणिकरण समिती व समूचित प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर संबंधितांना राज्य शासनाकडे अपील करता येते. त्या अंतर्गत राज्य शासन आयोग नेमण्याबाबत कार्यवाही करेल, असेही आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

*****

महाराष्ट्र शासनाच्या नऊ वर्षे मुदतीचे2 हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाच्या नऊ वर्षे मुदतीचे2 हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

            मुंबई, दि. २४ : नऊ वर्षे मुदतीचे 2 हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.३२ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २५ जुलै 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २६ जुलै 2023 रोजी करण्यात येईल.          

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी नऊ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ मे २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ मे २०३१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.३२ टक्के दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ३० नोव्हेंबर आणि ३१ मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागा

ने दिली आहे.

विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर

 विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर

            मुंबई, दि. 24 : महसूल व वन, शालेय शिक्षण व क्रीडा, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सन २०२३-२०२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आल्या.

            या पुरवणी मागण्यांवरील झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सूचना केल्या. या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येवून त्याविषयी सदस्यांना कळविण्यात येणार असल्याचे यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे आणि मंत्री उदय सामंत यांनी शालेय शिक्षण व नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यांना सभागृहाने मंजुरी दिली