Tuesday, 25 July 2023

*हे काही नियम पाळा निरोगी रहा.*

 *हे काही नियम पाळा निरोगी रहा.*


१)रोज ४०शी नंतर पाण्यात गव्हाच्या दाण्या एवढा चुना घ्या.

२)दिवसात कमीत कमी तीन लिटर पाणी घ्या.

३)भोजनाची वेळ पाळा.

४)चौरस आहार घ्या.जिभेचे चोचले टाळा,जाऊ तिथे खाऊ धोरण टाळा.

५)जेवणा पुर्वी अर्धातास व जेवणानंतर एक तासाने पाणी प्या.

६)रोज तुळस,बेल,कडुलिंबाची पाच पाच पाने कुटून गोळी गिळा.

७)जंकफूड, पाव,चहा ,बेकरी आयटम कमी खा.

८)रोज त्रिफळा सकाळी दुधा बरोबर पुरक व रात्री गरम पाण्या बरोबर रेचक म्हणून घ्या.

९)सकाळी उठल्या वर थोडे पाणी घेऊन तोडातली पहीली लाळ गुळण्या करुन प्या अँसिडीटी कमी होईल.

१०)सकाळी उठल्यावर व रात्री झोपताना गरमपाणी घ्या.

११)महीन्यातून एकदा ऐरंडेल घ्या कोठा म ऊ होतो.

१२)जेवणात मेथीचा प्रयोग करा,सकाळी उठल्या उठल्या मेथीचे दाणे चाऊन खा.

१३)महीन्यातून एकदा तरी लंघन उपवास करा हलके अन्न खा.

१४)प्राणायाम, योगा,चालणे कमीत कमी ४५मिनिटे करा.

१५)मन एखाद्या ठिकाणी एकाग्र करा.

१६)संगीताचा शरीरावर पुर्ण पाँझिटिव्ह इफेक्ट होत असल्याने सकाळी इनस्ट्रुमेंन्टल धून ऐकत जा.

स्वतः ला तणाव विरहित ठेवा.

आणि आनंदी जगा.

   ..आणि हो मोबाईलच्या आहारी जाऊन जागरण करू नका.

 पहा पटतंय का मंडळी.

ता.क.दुपारी बिलकुल झोपू नका .डायबेटीस चा धोका वाढतो

वैद्य.गजानन



Monday, 24 July 2023

१६४ वा आयकर दिवस मुंबईत उत्साहाने साजरा

 १६४ वा आयकर दिवस मुंबईत उत्साहाने साजरा


प्रत्यक्ष करातील मुंबईचे एकतृतीयांश योगदान अभिमानास्पद  


- राज्यपाल रमेश बैस


            मुंबई, दि. 24 : “संपूर्ण देशाच्या १६ लाख कोटी प्रत्यक्ष करापैकी एकट्या मुंबईचे योगदान पाच लाख कोटी इतके आहे. एकूण आयकरातील एकतृतीयांश योगदान एकट्या मुंबईचे असणे राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे”, असे नमूद करून आगामी काळात देशात करसंस्कृती विकसित करण्यासाठी आयकर विभागाने नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः युवकांमध्ये कर साक्षरता निर्माण करावी असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  


            राज्यपाल श्री.बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १६४ वा आयकर दिवस साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबईच्या आयकर विभागातर्फे करण्यात आले होते. 


            गेल्या ९ वर्षांमध्ये सरकारने आयकर भरणे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सुलभ केले असून आयकरदाते वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कालावधीत आयकरापासून मिळणारे उत्पन्न १६७ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर आयकर परताव्याची संख्या २.९६ कोटींहून ७.६३ कोटी इतकी वाढली असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 


            आंतरराष्ट्रीयस्तरावर भारताचा दबदबा वाढत आहे. भारताला व्यापारस्नेही देश बनवणे आपले उद्दिष्ट आहे. या दृष्टीने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रशासकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर व राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी तसेच 'ब्रँड इंडिया' बनविण्यासाठी प्रत्येकाला प्रामाणिकपणा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शकता व देशाप्रती बांधिलकी जपावी लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.   


कृत्रिम प्रज्ञेमुळे आयकर निर्धारण अधिक जलद व अचूक होईल : एन चंद्रशेखरन


            देशाच्या विकासात आयकर विभागाच्या योगदानाचे टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांनी भरभरून कौतुक केले. आगामी काळात कृत्रिम प्रज्ञा सर्व क्षेत्रात येणार असून योग्य वापर केल्यास देशातील करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल, करनिर्धारण अचूक होईल, कार्यक्षमता वाढेल व कर परतावा देखील योग्य इतका व वेळेत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.


            भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत असून अनेक वर्षांपर्यंत भारत सर्वात गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भारतातील दरडोई उत्पन्न वाढेल, देशात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील, एकूणच संपन्नता वाढेल व भारताच्या प्रगतीमुळे इतर देशांच्या प्रगतीवरदेखील सकारात्मक परिणाम होईल असे त्यांनी सांगितले.   


            करामुळे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, सार्वजनिक सेवा, आरोग्य व शिक्षण देणे शक्य होते, असे सांगून करोना काळात जनसामान्यांना मोफत अन्नधान्य देणे व लसीकरण मोहीम राबवणे करामुळे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चांगल्या कर प्रणालीमुळे देशात प्रामाणिकपणा व उत्तरदायित्वासारखी मूल्ये रुजतात, असे त्यांनी सांगितले.


            स्वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षानंतर आजदेखील आपण काही बाबतीत आदर्श म्हणून इंग्लंड, अमेरिकेकडे पाहतो. परंतु भारताने ज्या पद्धतीने आर्थिक व्यवहारांसाठी सर्वसमावेशक डिजिटल व्यासपीठ निर्माण करून अंगीकारले आहे त्यामुळे वास्तविक इतर देशांनी भारताकडून शिकावे, असे काम आपण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.  


            मुंबईच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गीता रविचन्द्रन यांनी प्रास्ताविक केले,तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्याधिकारी देबदत्त चांद, आयकर आयुक्त विनय सिन्हा, अतिरिक्त आयुक्त सौरभ देशपांडे, व्यापार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच आयकर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.


००००


Maha Governor, Tata Chairman attend Income Tax Day Celebrations in Mumbai


      Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over 164th Income Tax Day celebrations in Mumbai. The Income Tax Day celebrations was organised by the Income Tax Department at Y B Chavan Auditorium in Mumbai.


      Chairman of Tata Sons N. Chandrasekharan, Principal Chief Commissioner of Income Tax Mumbai Geetha Ravichandran, MD & CEO of National Stock Exchange Ashish Kumar Chauhan, Executive Director of Bank of Baroda Debadatt Chand, representatives of Trade organisations, officers and staff of Income Tax were present.


      Congratulating the Income Tax Department for its transformational contribution in the progress and development of the nation, the Governor expressed happiness that Mumbai's share in the total income tax collection was one third. He said during the last 9 years, tax collection had increased 167 per cent while tax returns had increased from 2.96 crore to 7.63 crore. The Governor called for promoting honesty, integrity, transparency and commitment to build 'Brand India' and to achieve the goal of a 5 trillion dollar economy.


      Complimenting the Income Tax department, Chairman of Tata Sons N Chandrasekharan said with proper usage, Artificial Intelligence will increase the number of taxpayers, improve efficiency and facilitate precise estimation of tax and refund.


      He said India is poised to become the third largest economy in the world. In this connection he said India will remain the fastest growing economy for many years, improve per capita income, create jobs and prosperity and also impact the progress of other nations.


0000



 

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

 पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे


- अनिल पाटील


मुंबई, दि. २४ : राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागात अत्यल्प पाऊस झाला किंवा झालाच नाही त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी आल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.


सदस्य समाधान आवताडे यांनी मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथील पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांना चाऱ्याविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.


मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यात जनावरांचा चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा होणार आहे, त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा घेऊन चारा छावणी आणि पाण्याचा टँकर सुरू करण्यात येणार आहे. अति पावसाने ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आणि ज्या शेतात दुबार पेरणीची आवश्यकता आहे ,अशा ठिकाणी मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, रोहित पवार, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.


0000


 

पुराचे पाणी घरात शिरल्याने झालेल्या नुकसानाबद्दलपाच हजारांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजारांची मदत

  पुराचे पाणी घरात शिरल्याने झालेल्या नुकसानाबद्दलपाच हजारांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजारांची मदत


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधिमंडळात घोषणा


 


            मुंबई, दि. 24 :- पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रति कुटुंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली असून पूरग्रस्तांना यंदा पाच हजार रुपयांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आणि विधान परिषेदतही केली. 


            राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधीच्या निकषांमध्ये दुकानांसाठी मदत अनुज्ञेय नसली तरी, अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही नुकसानीपोटी मागील वर्षाप्रमाणे मदत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. 25 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरचित्र संवाद प्रणालीद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यानी स्पष्ट केले.


            राज्यात सुरु असलेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठिशी राज्य सरकार भक्कमपणे उभे असून बाधितांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केला. राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात निवेदन केले. 


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, गेल्यावर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, गोगलगायींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईकरता 8 हजार 677 कोटी तर यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 513 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी प्रणालीमार्फत 600 कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीमध्ये मंजूर केली असून ती लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. 


            राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिमसह अनेक जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले. 


            धोकेदायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पूरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत, ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखील पंचनामे त्वरित सुरु करावेत, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा, ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना सध्याच्या दराने पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, रोगराई पसरु नये याकरिता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात, ज्या ठिकाणी पाणी दूषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात, गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी, पूरामुळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.


००००



 


इरशाळवाडीसाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून11 लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश

 इरशाळवाडीसाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून11 लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द

       मुंबईदि. 24 : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इरशाळवाडी येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व जखमी व्यक्तींच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला वैयक्तिकरित्या व लोकसहभागातून मदत देण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले  होते. त्यानुसार आज विधान भवन येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 11 लाख रूपयांचा धनादेश  मंत्री श्री. पाटील यांनी सुपूर्द केला.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी वैयक्तिकरित्या एक लाख आणि लोकसहभागातून दहा लाख रुपयांची मदत दिली आहे. संवेदना सोशल फाऊंडेशन-कोल्हापूरसावली सेवा फाऊंडेशन-पुणेपुनर्निमाण सोशल फाऊंडेशन-पुणेयुवा स्वराज्य प्रतिष्ठान-पुणे या संस्थांकडून प्रत्येकी रुपये दोन लाख आणि आई प्रतिष्ठान-सोलापूर व चैतन्य प्रतिष्ठान-मुंबई या संस्थांकडून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण रुपये 11 लाखांचा धनादेश  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

0000

काशीबाई थोरात /वससं/

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातकामगार सेतू नोंदणीकेंद्र उभारणार

 राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातकामगार सेतू नोंदणीकेंद्र उभारणार


- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे


            मुंबई, दि. २४ : “राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कामगार महत्त्वाचा घटक असून कामगारांच्या कल्याणाला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्यातील सर्व कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कामगार नोंदणीसाठी कामगार सेतू नोंदणीकेंद्र, उभारण्यात येणार आहेत”, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.


            धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार संदर्भात विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे- पाटील, यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.खाडे बोलत होते.


            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कामगारांची अधिकृतपणे नोंदणी करण्यामध्ये अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता यावी, कामगारांना हक्काच्या सर्व सोई-सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी, यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सेतू नोंदणीकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत.


            धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणीनूतनीकरण व लाभवाटप, मध्यान्ह भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. यामध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याकरिता नियुक्त संस्थेने सर्व सर्वेक्षणाअंती निवड केलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणावरील नोंदित व अनोंदित कामगारांना भोजन पुरवठ्याबाबत संबंधित विकासक, ठेकेदार यांनी आस्थापनांची सहमती पत्र प्राप्त करून जिल्हा कार्यालयास सादर केलेल्या कामगारांच्या यादीस मंजुरी देण्यात आली आहे.


             मध्यान्ह भोजनाचा लाभ २७ हजार ३०१ कामगार जिल्ह्यातील विविध बांधकाम साईट, वीट भट्टी, स्टोन क्रशर, कामगार नाके, मनरेगा अशा विविध ठिकाणी काम करत होते, अशी माहिती मंत्री श्री.खाडे यांनी यावेळी दिली.


            यावेळी सदस्य नाना पटोले, अनिल देशमुख, आशिष शेलार, राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, प्रणिती शिंदे, योगेश सागर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.


000

महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा आकारणीबाबत

 महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा आकारणीबाबत


आठ दिवसांत निर्णय


- मंत्री उदय सामंत


            मुंबई, दि. २४ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध सेवाभावी संस्था, व्यावसायिक व इतरांच्या मागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रयोजनार्थ भाडेपट्टा आकारणी नियम निश्च‍ित करण्याची तातडी लक्षात घेऊन शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. येत्या आठ दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.


            सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरणासाठी नियम निश्चित केले होते. या नियमावलीमधील नियम ३ (२) नुसार "मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजार भावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल, तेवढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत वार्षिक भाडे निश्चित करावे. ज्या प्रकरणात भाडेपट्टयाची रक्कम संबंधितांनी भरलेली नसेल, अशा प्रकरणात भाडेपट्टयाच्या रकमेवर २ टक्के एवढ्या व्याजाची आकारणी करावी, अशी तरतूद होती. या नियमावलीमध्ये आता सुधारणा प्रस्तावित असून यामध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता बाजारमूल्याच्या २ टक्के पेक्षा कमी नाही, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रयोजनाकरिता बाजार मूल्याच्या ३ टक्के पेक्षा कमी नाही, अशा पद्धतीने आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्च‍ित करणे, तसेच भाडेपट्टाची रक्कम अदा न केल्यास एक टक्का दराने दंड लागू करण्याबाबत नियमात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना प्राप्त करून घेण्यात आल्या असून याअनुषंगाने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनस्तरावर सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.


            नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकेतर्फे खुल्या जागा व आरक्षित जागांवर महानगरपालिका स्थानिक निधी तसेच लोकप्रतिनिधींचे निधी अंतर्गत व्यायामशाळा, समाजमंदिर, सभामंडप सभागृह, अभ्यासिका, वाचनालय या प्रकारच्या इमारती १०७५ मिळकतींवर उभारण्यात आल्या आहेत. नाशिक महानगरपालिकेतर्फे विविध सेवाभावी संस्थांना समाजपयोगी उपक्रम तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी महानगरपालिकेच्या मिळकती राज्य शासनाव्दारे वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार आकारणी करुन भाडेपट्ट्याच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येत होत्या. महानगरपालिकेच्या १०७५ मिळकतींपैकी १९५ मिळकती नाममात्र दराने व १६९ मिळकती विनामूल्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, अजय चौधरी, सुनील प्रभू, योगेश सागर, नितीन राऊत, राम कदम आदींनी सहभाग घेतला.    


000

Featured post

Lakshvedhi