Monday, 24 July 2023

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

 पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे


- अनिल पाटील


मुंबई, दि. २४ : राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागात अत्यल्प पाऊस झाला किंवा झालाच नाही त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी आल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.


सदस्य समाधान आवताडे यांनी मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथील पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांना चाऱ्याविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.


मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यात जनावरांचा चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा होणार आहे, त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा घेऊन चारा छावणी आणि पाण्याचा टँकर सुरू करण्यात येणार आहे. अति पावसाने ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आणि ज्या शेतात दुबार पेरणीची आवश्यकता आहे ,अशा ठिकाणी मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, रोहित पवार, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.


0000


 

पुराचे पाणी घरात शिरल्याने झालेल्या नुकसानाबद्दलपाच हजारांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजारांची मदत

  पुराचे पाणी घरात शिरल्याने झालेल्या नुकसानाबद्दलपाच हजारांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजारांची मदत


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधिमंडळात घोषणा


 


            मुंबई, दि. 24 :- पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रति कुटुंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली असून पूरग्रस्तांना यंदा पाच हजार रुपयांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आणि विधान परिषेदतही केली. 


            राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधीच्या निकषांमध्ये दुकानांसाठी मदत अनुज्ञेय नसली तरी, अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही नुकसानीपोटी मागील वर्षाप्रमाणे मदत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. 25 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरचित्र संवाद प्रणालीद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यानी स्पष्ट केले.


            राज्यात सुरु असलेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठिशी राज्य सरकार भक्कमपणे उभे असून बाधितांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केला. राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात निवेदन केले. 


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, गेल्यावर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, गोगलगायींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईकरता 8 हजार 677 कोटी तर यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 513 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी प्रणालीमार्फत 600 कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीमध्ये मंजूर केली असून ती लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. 


            राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिमसह अनेक जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले. 


            धोकेदायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पूरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत, ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखील पंचनामे त्वरित सुरु करावेत, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा, ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना सध्याच्या दराने पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, रोगराई पसरु नये याकरिता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात, ज्या ठिकाणी पाणी दूषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात, गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी, पूरामुळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.


००००



 


इरशाळवाडीसाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून11 लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश

 इरशाळवाडीसाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून11 लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द

       मुंबईदि. 24 : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इरशाळवाडी येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृत व जखमी व्यक्तींच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला वैयक्तिकरित्या व लोकसहभागातून मदत देण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले  होते. त्यानुसार आज विधान भवन येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 11 लाख रूपयांचा धनादेश  मंत्री श्री. पाटील यांनी सुपूर्द केला.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी वैयक्तिकरित्या एक लाख आणि लोकसहभागातून दहा लाख रुपयांची मदत दिली आहे. संवेदना सोशल फाऊंडेशन-कोल्हापूरसावली सेवा फाऊंडेशन-पुणेपुनर्निमाण सोशल फाऊंडेशन-पुणेयुवा स्वराज्य प्रतिष्ठान-पुणे या संस्थांकडून प्रत्येकी रुपये दोन लाख आणि आई प्रतिष्ठान-सोलापूर व चैतन्य प्रतिष्ठान-मुंबई या संस्थांकडून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण रुपये 11 लाखांचा धनादेश  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

0000

काशीबाई थोरात /वससं/

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातकामगार सेतू नोंदणीकेंद्र उभारणार

 राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातकामगार सेतू नोंदणीकेंद्र उभारणार


- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे


            मुंबई, दि. २४ : “राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कामगार महत्त्वाचा घटक असून कामगारांच्या कल्याणाला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्यातील सर्व कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कामगार नोंदणीसाठी कामगार सेतू नोंदणीकेंद्र, उभारण्यात येणार आहेत”, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.


            धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार संदर्भात विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे- पाटील, यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.खाडे बोलत होते.


            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कामगारांची अधिकृतपणे नोंदणी करण्यामध्ये अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता यावी, कामगारांना हक्काच्या सर्व सोई-सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी, यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सेतू नोंदणीकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत.


            धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणीनूतनीकरण व लाभवाटप, मध्यान्ह भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. यामध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याकरिता नियुक्त संस्थेने सर्व सर्वेक्षणाअंती निवड केलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणावरील नोंदित व अनोंदित कामगारांना भोजन पुरवठ्याबाबत संबंधित विकासक, ठेकेदार यांनी आस्थापनांची सहमती पत्र प्राप्त करून जिल्हा कार्यालयास सादर केलेल्या कामगारांच्या यादीस मंजुरी देण्यात आली आहे.


             मध्यान्ह भोजनाचा लाभ २७ हजार ३०१ कामगार जिल्ह्यातील विविध बांधकाम साईट, वीट भट्टी, स्टोन क्रशर, कामगार नाके, मनरेगा अशा विविध ठिकाणी काम करत होते, अशी माहिती मंत्री श्री.खाडे यांनी यावेळी दिली.


            यावेळी सदस्य नाना पटोले, अनिल देशमुख, आशिष शेलार, राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, प्रणिती शिंदे, योगेश सागर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.


000

महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा आकारणीबाबत

 महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा आकारणीबाबत


आठ दिवसांत निर्णय


- मंत्री उदय सामंत


            मुंबई, दि. २४ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध सेवाभावी संस्था, व्यावसायिक व इतरांच्या मागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रयोजनार्थ भाडेपट्टा आकारणी नियम निश्च‍ित करण्याची तातडी लक्षात घेऊन शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. येत्या आठ दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.


            सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरणासाठी नियम निश्चित केले होते. या नियमावलीमधील नियम ३ (२) नुसार "मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजार भावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल, तेवढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत वार्षिक भाडे निश्चित करावे. ज्या प्रकरणात भाडेपट्टयाची रक्कम संबंधितांनी भरलेली नसेल, अशा प्रकरणात भाडेपट्टयाच्या रकमेवर २ टक्के एवढ्या व्याजाची आकारणी करावी, अशी तरतूद होती. या नियमावलीमध्ये आता सुधारणा प्रस्तावित असून यामध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता बाजारमूल्याच्या २ टक्के पेक्षा कमी नाही, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रयोजनाकरिता बाजार मूल्याच्या ३ टक्के पेक्षा कमी नाही, अशा पद्धतीने आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्च‍ित करणे, तसेच भाडेपट्टाची रक्कम अदा न केल्यास एक टक्का दराने दंड लागू करण्याबाबत नियमात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना प्राप्त करून घेण्यात आल्या असून याअनुषंगाने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनस्तरावर सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.


            नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकेतर्फे खुल्या जागा व आरक्षित जागांवर महानगरपालिका स्थानिक निधी तसेच लोकप्रतिनिधींचे निधी अंतर्गत व्यायामशाळा, समाजमंदिर, सभामंडप सभागृह, अभ्यासिका, वाचनालय या प्रकारच्या इमारती १०७५ मिळकतींवर उभारण्यात आल्या आहेत. नाशिक महानगरपालिकेतर्फे विविध सेवाभावी संस्थांना समाजपयोगी उपक्रम तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी महानगरपालिकेच्या मिळकती राज्य शासनाव्दारे वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार आकारणी करुन भाडेपट्ट्याच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येत होत्या. महानगरपालिकेच्या १०७५ मिळकतींपैकी १९५ मिळकती नाममात्र दराने व १६९ मिळकती विनामूल्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, अजय चौधरी, सुनील प्रभू, योगेश सागर, नितीन राऊत, राम कदम आदींनी सहभाग घेतला.    


000

जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात प्रस्तावित

 जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात प्रस्तावित


- आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित


            मुंबई, ‍‍दि. २४ : अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या योजना व सुविधा यांच्याकरिता सल्ला देण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषद कार्यरत असून या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक ऑगस्ट महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधान परिषदेत सांगितले.


            सदस्य आमश्या पाडवी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.


            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, या परिषदेची 5 जानेवारी 2023 रोजी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये याची बैठक प्रस्तावित असून सर्व संबंधित आमदार आणि निमंत्रितांना बैठकीसाठी विषय सूचविण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले आहे. ज्या सदस्यांना अद्याप पत्र प्राप्त झाले नसेल त्यांना ते तातडीने पोहोचविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अवैध व्यवसायांबाबत कुणालाही पाठिशी घालणार नाही

 अवैध व्यवसायांबाबत कुणालाही पाठिशी घालणार नाही


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. २४ : औरंगाबाद जिल्ह्यात अवैध व्यवसाय सुरू असल्याबाबत विरोधी पक्षनेते यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत पोलीस प्रशासनाकडून बेकायदेशीर वसुली करण्यात येत असल्याबाबत निष्पन्न झाले नाही. तथापि, सभागृहात दिलेल्या माहितीची शहानिशा करून अवैध व्यवसाय चालवणारे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. कुणालाही पाठिशी घालणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.


            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.


            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, अवैध व्यवसाय सुरू असून व्यावसायिकांकडून वसूली करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून दलालांची नेमणूक केली आहे. याबाबत शासनाने चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबतची मागणी विरोधी पक्षनेते यांनी पोलीस महासंचालक तसेच पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे केली होती. त्या चौकशीत असे निष्पन्न झाले नाही. राज्यात ऑनलाईन गॅम्बलिंग होत असल्यास त्यावर निश्च‍ित कारवाई केली जाईल. तथापि, जे ऑनलाईन खेळ खेळले जातात ते ‘गेम ऑफ स्कील’ स्वरूपात असल्यास त्यांना परवानगी असते. त्यावर कारवाई करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ज्या खेळांमुळे तरूण पिढी वाईट मार्गाला जाऊ शकते अशा खेळांची अथवा गुटख्यासारख्या पदार्थांची जाहिरात करावी का याबाबत प्रसिद्ध व्यक्त‍िमत्वांनी विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय बंद करण्याबाबत मोहीम हाती घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासाठी ‘मकोका’ अथवा ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत कारवाई करणार, असे त्यांनी सांगितले. अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचा सहभाग आढळून आल्यास कलम 311 अन्वये कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.


            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब, श्रीमती प्रज्ञा सातव यांनी सहभा

ग घेतला.


Featured post

Lakshvedhi