अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारांसाठीप्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 21 : राज्य शासनाकडून महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या समाजसेविका व संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्काराने गौरविण्यात येते. गेल्या चार वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, 117, बी. डी. डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई-4000018, येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बृहन्मुंबई हद्दीत 29 जुलैपर्यंत जमावबंदी आदेश जारी
मुंबई, दि. 21 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 29 जुलै 2023 पर्यंत पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी जमावबंदीचे आदेश जारी केले आहेत.
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तिंचा जमाव करणे, मिरवणूक काढणे, जमाव करुन ध्वनिवर्धकाचा, सांगीतीय बँड वाजवणे, फटाके फोडणे यास या आदेशानुसार प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाह समारंभ आणि विवाह प्रथेशी संबंधित अन्य समारंभ, अत्यंविधी कार्यक्रम, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्था व संघटनांच्या कायदेशीर बैठका, क्लबमध्ये होणारे कार्यक्रम, सामाजिक मेळावे, सहकारी संस्था तसेच अन्य संस्थांच्या नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून होणारे कार्यक्रम यांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच सार्वजनिक मनोरंजनाची अन्य ठिकाणे, न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, कारखाने, दुकाने तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमित व्यापार, व्यवसाय या कारणांनी होणाऱ्या जमावास यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यात तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलीसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.
बृहन्मुंबई क्षेत्रात एअर मिसाईल, पॅराग्लाईडर्स, मायक्रोलाईटएअर क्राफ्ट, ड्रोनच्या वापरावर 16 ऑगस्टपर्यंत बंदी
मुंबई, दि. 21 : राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहचविणाऱ्या तसेच राष्ट्रद्रोही कारवायांसाठी कारणीभूत ठरतील असे घटक जसे एअर मिसाईल, पॅराग्लाईडर्स, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाईट एअरक्राफ्ट, ड्रोन, पॅरा मोटर्स, हँण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इ. च्या उड्डाण क्रियांना 16 ऑगस्ट 2023 पर्यंत बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात बंदी घालण्यात आल्याचे पोलीस उपायुक्त, विशाल ठाकूर यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, सामान्य जनतेला धोका उत्पन्न होणार नाही, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना धोका निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होवू नये याकरिता हे आदेश लागू आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे, अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
***
******
सामान्य भविष्य निर्वाह निधी चा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार
मुंबई दि. 21 : भविष्य निर्वाह निधीचे २०२२-२३ चे वार्षिक लेखा विवरण सेवार्थच्या https://sevaarth.mahakosh.gov.in या संकेतस्थळावर कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याची प्रत्यक्ष प्रत (हार्ड कॉपी) देणे थांबवल्याचे महालेखाकार कार्यालयाने प्रसिद्धी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
महालेखापाल कार्यालय यांनी लेखा आणि कोषागार संचालकांना 2022-23 या वर्षासाठी जीपीएफ लेखा स्लिप प्रदान केल्या असून त्या सेवार्थ या वेबसाइटवर अपलोड केल्या आहेत. कर्मचारी हे विवरण डाउनलोड करून प्रिंट काढू शकतात.
खात्याच्या स्लिपमध्ये विसंगती आढळून आल्यास संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत वरिष्ठ उपमहालेखापाल (निधी), महालेखापाल यांच्या निदर्शनास आणल्या जाऊ शकतात. गहाळ क्रेडिट/डेबिट, जन्मतारीख आणि नियुक्तीची तारीख इ. माहिती स्लिपवर छापली नसल्यास, नोंदी पडताळणी आणि अद्ययावत करण्यासाठी agaeMaharshtral@cag.gov.in या ईमेलवर कळवावे, असेही महालेखाकार कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
००
राज्य राखीव बल पोलीस शिपाई भरती :लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रामध्ये अंशतः बदल
मुंबई, दि. २० :- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक ८, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरतीसाठी लेखी परीक्षा २३ जुलै २०२३ रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या परीक्षा केंद्रामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला असुन उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन राज्य राखीव पोलीस बलाचे समादेशक प्रणय अशोक यांनी केले आहे.
सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मधील शारीरिक चाचणीमध्ये २५६२ उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पात्र झाले आहेत. छाती क्रमांक ८७ ते छाती क्रमांक १२३२८ पर्यंत १५३६ उमेदवार यांची बैठक व्यवस्था रॉयल गोल्ड स्टुडिओ, रॉयल पाम,गोरेगाव (पूर्व) मुंबई या ठिकाणी करण्यात आली आहे. या परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यासाठी गोरेगाव रेल्वे स्टेशन येथून ४५२ क्रमांकाच्या बसने मयुर नगर थांबा येथे उतरावे.
छाती क्रमांक १२३२९ ते छाती क्रमांक १८१३७ पर्यंत १०२६ उमेदवारांची बैठक व्यवस्था मुंबई एक्झीबिशन सेंटर, नेस्को हॉल नंबर ५, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई येथे करण्यात आली आहे. या परीक्षा केंद्रावर येण्याकरिता जवळील रेल्वे स्टेशन राम मंदिर (पूर्व) हे आहे.
या लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांनी २३ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत केंद्रावर उपस्थित रहावे. परीक्षा सकाळी ११ वाजता सुरू होईल उशिरा येणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश दिला जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
या लेखी परीक्षेसाठी येताना उमेदवारांनी महाआयटी यांनी ईमेलद्वारे पुरविलेल्या शारीरिक चाचणी व लेखी परीक्षेच्या ओळखपत्राची रंगीत प्रत आणि आवेदन अर्जावरील दोन रंगीत पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तसेच कार्यालयाकडून मैदानी चाचणी करिता पुरविण्यात आलेले ओळखपत्र सोबत असणे अनिवार्य आहे.
परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, काळा पेन तसेच पॅड बैठक व्यवस्थेच्या ठिकाणी पुरविण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करू नये. लेखी परीक्षा नि:पक्ष व पारदर्शकपणे घेण्यात येणार असल्याचे प्रणय अशोक यांनी कळविले आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार
- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 20 : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ वसतीगृह लवकरच सुरू करण्यात येतील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना प्रस्तावित आहे अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला वसतिगृह भत्ता महाज्योतितर्फे तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची व इतर योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये रत्नागिरी, जालना, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इतर जिल्ह्यातून जागा मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच इतर ठिकाणी शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर खाजगी इमारती भाडयाने घेणेबाबत १३ जिल्ह्यातील 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार आहोत.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले, ज्या मुलांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू करणार असून एकूण २१,६०० विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. आधार योजनेअंतर्गत मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. उर्वरित महापालिका क्षेत्रासाठी 51 हजार रुपये आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये असे नियोजन केले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात येईल. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10 असलेली विद्यार्थी संख्या 50 केली असून आगामी काळात ही संख्या 75 पर्यंत नेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सावे म्हणाले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सर्वश्री उमा खापरे, कपिल पाटील, सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींचीउत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत शासन गंभीर
- मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. 20 : राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला असून मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान विधान परिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
