सामान्य भविष्य निर्वाह निधी चा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार

 सामान्य भविष्य निर्वाह निधी चा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार

            मुंबई दि. 21 : भविष्य निर्वाह निधीचे २०२२-२३ चे वार्षिक लेखा विवरण सेवार्थच्या https://sevaarth.mahakosh.gov.in या संकेतस्थळावर कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याची प्रत्यक्ष प्रत (हार्ड कॉपी) देणे थांबवल्याचे महालेखाकार कार्यालयाने प्रसिद्धी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

            महालेखापाल कार्यालय यांनी लेखा आणि कोषागार संचालकांना 2022-23 या वर्षासाठी जीपीएफ लेखा स्लिप प्रदान केल्या असून त्या सेवार्थ या वेबसाइटवर अपलोड केल्या आहेत. कर्मचारी हे विवरण डाउनलोड करून प्रिंट काढू शकतात.

          

खात्याच्या स्लिपमध्ये विसंगती आढळून आल्यास संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत वरिष्ठ उपमहालेखापाल (निधी), महालेखापाल यांच्या निदर्शनास आणल्या जाऊ शकतात. गहाळ क्रेडिट/डेबिट, जन्मतारीख आणि नियुक्तीची तारीख इ. माहिती स्लिपवर छापली नसल्यास, नोंदी पडताळणी आणि अद्ययावत करण्यासाठी agaeMaharshtral@cag.gov.in या ईमेलवर कळवावे, असेही महालेखाकार कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

००

राज्य राखीव बल पोलीस शिपाई भरती :लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रामध्ये अंशतः बदल

 राज्य राखीव बल पोलीस शिपाई भरती :लेखी परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रामध्ये अंशतः बदल

 

            मुंबई, दि. २० :- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक ८, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरतीसाठी लेखी परीक्षा २३ जुलै २०२३ रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या परीक्षा केंद्रामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला असुन उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन राज्य राखीव पोलीस बलाचे समादेशक प्रणय अशोक यांनी केले आहे.

            सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मधील शारीरिक चाचणीमध्ये २५६२ उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पात्र झाले आहेत. छाती क्रमांक ८७ ते छाती क्रमांक १२३२८ पर्यंत १५३६ उमेदवार यांची बैठक व्यवस्था रॉयल गोल्ड स्टुडिओ, रॉयल पाम,गोरेगाव (पूर्व) मुंबई या ठिकाणी करण्यात आली आहे. या परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यासाठी गोरेगाव रेल्वे स्टेशन येथून ४५२ क्रमांकाच्या बसने मयुर नगर थांबा येथे उतरावे.

            छाती क्रमांक १२३२९ ते छाती क्रमांक १८१३७ पर्यंत १०२६ उमेदवारांची बैठक व्यवस्था मुंबई एक्झीबिशन सेंटर, नेस्को हॉल नंबर ५, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई येथे करण्यात आली आहे. या परीक्षा केंद्रावर येण्याकरिता जवळील रेल्वे स्टेशन राम मंदिर (पूर्व) हे आहे.

            या लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांनी २३ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत केंद्रावर उपस्थित रहावे. परीक्षा सकाळी ११ वाजता सुरू होईल उशिरा येणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश दिला जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

            या लेखी परीक्षेसाठी येताना उमेदवारांनी महाआयटी यांनी ईमेलद्वारे पुरविलेल्या शारीरिक चाचणी व लेखी परीक्षेच्या ओळखपत्राची रंगीत प्रत आणि आवेदन अर्जावरील दोन रंगीत पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तसेच कार्यालयाकडून मैदानी चाचणी करिता पुरविण्यात आलेले ओळखपत्र सोबत असणे अनिवार्य आहे.  

            परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, काळा पेन तसेच पॅड बैठक व्यवस्थेच्या ठिकाणी पुरविण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करू नये. लेखी परीक्षा नि:पक्ष व पारदर्शकपणे घेण्यात येणार असल्याचे प्रणय अशोक यांनी कळविले आहे. 

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार

 ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 20 : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ वसतीगृह लवकरच सुरू करण्यात येतील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना प्रस्तावित आहे अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            ओबीसी विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला वसतिगृह भत्ता महाज्योतितर्फे तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची व इतर योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            मंत्री श्री.सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये रत्नागिरी, जालना, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इतर जिल्ह्यातून जागा मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच इतर ठिकाणी शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर खाजगी इमारती भाडयाने घेणेबाबत १३ जिल्ह्यातील 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार आहोत.

             मंत्री श्री.सावे म्हणाले, ज्या मुलांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू करणार असून एकूण २१,६०० विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. आधार योजनेअंतर्गत मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. उर्वरित महापालिका क्षेत्रासाठी 51 हजार रुपये आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये असे नियोजन केले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात येईल. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10 असलेली विद्यार्थी संख्या 50 केली असून आगामी काळात ही संख्या 75 पर्यंत नेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सावे म्हणाले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सर्वश्री उमा खापरे, कपिल पाटील, सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींचीउत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत शासन गंभीर

 संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींचीउत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत शासन गंभीर

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 20 : राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

             याबाबत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

             मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला असून मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.

              मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान विधान परिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठीसर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार

 आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठीसर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 20 : आदिवासी समाजामध्ये आदिम जमातींचे मागासलेपण अधिक आहे. त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभागाची जमीन उपलब्ध असल्यास ती देण्यात येईल, अथवा विशेष योजना करून जमीन खरेदी करून त्यावर घर तयार करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            फलटण तालुक्यातील सोनावडे येथे कोळसा भट्टीवर काम करणाऱ्या महिला मजूरावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आदिम जमातीकरिता सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ही घटना गंभीर आहे. या घटनेबाबत फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यातील एक आरोपी बाळू शेख यास अटक करण्यात आली आहे. इतर चार अनोळखी आरोपींचा शोध सुरू आहे. ही महिला आपल्या गावी परत गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येऊन हा गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदार फलटण यांच्याकडून गरीब कातकरी तीन कुटुंबातील 11 व्यक्तींना बंधमुक्तीचे पत्र देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाली आहे का ते तपासून तसे असल्यास संबंधितांवर कारवाई करू असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणी वैद्यकीय चाचणी वेळेत होईल याची दक्षता घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अशा घटना अंधारात घडतात, त्यामुळे आरोपी ओळखले जात नाही, यामुळे आरोपी सुटतात. यासाठी एफआयआर नोंदविताना परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार होऊन एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीत बदल करण्याची तसेच वीटभट्टी आणि निवासी कामगारांची कामगार विभागाकडे नोंद असावी, अशी सूचना केली. यावर बोलताना एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, राम शिंदे, श्रीमती डॉ.मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मतदारांनी आपल्या घरी येणाऱ्यामतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे

 मतदारांनी आपल्या घरी येणाऱ्यामतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे

- मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

            मुंबई, दि. 20 : राज्यात आजपासून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत हा उपक्रम राबवला जात असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

            आजपासून ते २० ऑगस्ट २०२३ या संपूर्ण महिनाभराच्या काळात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेटी देतील. आपल्या या भेटींमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदारांचे वैयक्तिक तपशील, पत्ता आणि छायाचित्रांची पडताळणी करतील, मृत आणि स्थलांतरीत मतदार, दुबार नोंदणी असलेले मतदार, मतदारांचाही शोध घेतील, तसंच मतदार ओळखपत्रासोबत आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया करतील. यासोबतच नव मतदार, तृतीयपंथी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील मतदार, देहव्यवसाय करणाऱ्या महिला मतदारांचा शोध घेऊन त्यांची तसंच मतदार यादीत नाव नसलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांची नोंदणी करण्याचं कामही या काळात केलं जाणार असल्याचं श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

            या उपक्रमामुळे राज्यातील मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचे आणि अद्ययावतीकरणाचे काम सुलभ होऊ शकणार आहे, तसंच हा उपक्रम म्हणजे आपण आपल्या मताधिकारापासून वंचित राहू नये याची निश्चिती करण्याची नागरिकांसाठीची मोठी संधी आहे असं श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले. त्यामुळेच जेव्हा हे अधिकारी आपल्या घरी येतील तेव्हा नागरिकांनी आपले स्वतःचे तसंच आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे मतदार यादीत आहेत की नाहीत हे तपासून घ्यावे, ज्यांनी वयाची १८ वर्ष पूर्ण केली आहेत पण अजूनही मतदार नोंदणी केलेली नाही अशांची मतदार नोंदणी करून घ्यावी, मतदार यादीतील आपले वैयक्तिक तपशील, पत्ता यात काही दुरूस्त्या असतील तर त्यासाठीचे अर्ज भरून द्यावेत, लग्नानंतर नाव बदललेल्या स्त्री मतदारांनी आपली नावं बदलून घ्यावीत, स्थलांतरीत झालेल्यांनी नव्या पत्त्याची नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केलं आहे.

            मतदारांच्या सहकार्यामुळेच हा उपक्रम यशस्वी होणार असल्याने, सर्व मतदारांनी त्यांच्या घरी येणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि विनासंकोच आवश्यक ती माहिती आणि दस्तऐवज द्यावेत, असे आवाहनही श्री. देशपांडे यांनी केलं आहे.

*

राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

 राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

बियाणे आणि खतांचा उपलब्ध साठा समजण्यासाठी आता डॅशबोर्डची निर्मिती

कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करणार

            मुंबई, दि. 20 : राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या परिस्थितीत बळ देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन शेतकरी विकासासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देईल. बोगस बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा शेतकऱ्यांना कळावा यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती आणि कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभेत सदस्य किरण लहामटे यांनी नियम 293 अन्वये सत्तारुढ पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

            ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात जी गावे जलयुक्त शिवार टप्पा 1 मध्ये घेण्यात आली नव्हती किंवा ज्या गावात पाणलोटची कामे झालेली नाहीत अशा 5 हजार गावांचा जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लोकसहभागातून याठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यात येणार आहे.

            राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पावले उचलली.

            एक रुपयात पीकविमा अशी योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 78 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांनी एक रुपया रक्कम भरुन पीकविम्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमुळे 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपन्यांना मिळाली तर ती राज्य शासनाकडे जमा करावी लागते. त्यामुळे विम्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप बसल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

            केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. त्यात भर टाकून राज्य शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

             राज्यात पीएम किसान योजनेसाठी 85 लाख 15 हजार शेतकरी पात्र आहेत. तेच शेतकरी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’साठीही पात्र असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.  

            शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, राज्यात पीएम किसान योजनेत 17 जुलै, 2023 अखेरपर्यंत 23 हजार 731 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खते, बि-बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी अल्पकाळ आणि दीर्घकाळासाठी भांडवल उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्याने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा योजनेत शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 1 लाख इतके अनुदान देण्यात येते. याप्रकरणी आतापर्यंत 241 दावे दाखल असून त्यातील 119 दावे मंजूर केले असून त्यांना 4 कोटी 19 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेस तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यामुळे शेतीसाठी पाणी आणि सुपीक जमीन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 75 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

            राज्य शासनाने कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू शेतकऱ्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना सुरु केली आहे. यासाठी एकूण 1325 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 162 कोटी रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 55 हजार 350 कलमे पुरविण्यात आली. दोन काजू प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यात आले तर 27 प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून 160 काजू प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.

            विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी प्रयत्न होत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) च्या माध्यमातून कृषी विकासाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी होत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 969 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केल्याचे ते म्हणाले.

            बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून महिला कृषी उत्पादक गटांची स्थापना, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            राज्यातील कृषी निविष्ठा आणि गुणनियंत्रण विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे, खते यांची विक्री करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या बियाणे कंपन्या-व्यापारी- विक्रेते यांच्या विरुद्ध संघटीत गुन्हेगारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात नवीन कायद्यात समावेश करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भातील कायदा याच अधिवेशनात आणण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल.

             चालू वर्षात 395 भरारी पथकांच्या मार्फत 1131 कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून 164 मेट्रीक टन बियाणे साठा जप्त केला. त्यात 20 दुकानांचे परवाने रद्द, 1055 दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. खते आणि बियाण्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे कोणत्या दुकानात कोणत्या कंपनीचे किती खत, बियाणे उपलब्ध झाले, सध्याचा उपलब्ध साठा आदी माहिती कळू शकणार आहे. याशिवाय, बियाणे- खतासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी 9822446655 हा व्हॉटस् ॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

            राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलीयन करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. यामध्ये शेतीतील योगदान अधिक वाढविण्याची गरज असून त्यादिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी या उत्तरात दिली.

            विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या या चर्चेत सदस्य श्री. लहामटे यांच्यासह सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, सुनील केदार, विश्वजीत कदम, रईस शेख, संजय गायकवाड, अतुल बेनके, राहुल कुल, संजय केळकर, संजय धोटे, अभिमन्यू पवार, रमेश बोरनारे, शेखर निकम, राजू पारवे यांच्यासह सदस्य श्रीमती मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, सुमन पाटील, श्वेता महाले आदींनी सहभाग घेतला.

00