Friday, 21 July 2023

आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठीसर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार

 आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठीसर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. 20 : आदिवासी समाजामध्ये आदिम जमातींचे मागासलेपण अधिक आहे. त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभागाची जमीन उपलब्ध असल्यास ती देण्यात येईल, अथवा विशेष योजना करून जमीन खरेदी करून त्यावर घर तयार करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.


            फलटण तालुक्यातील सोनावडे येथे कोळसा भट्टीवर काम करणाऱ्या महिला मजूरावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आदिम जमातीकरिता सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.


            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ही घटना गंभीर आहे. या घटनेबाबत फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यातील एक आरोपी बाळू शेख यास अटक करण्यात आली आहे. इतर चार अनोळखी आरोपींचा शोध सुरू आहे. ही महिला आपल्या गावी परत गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येऊन हा गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदार फलटण यांच्याकडून गरीब कातकरी तीन कुटुंबातील 11 व्यक्तींना बंधमुक्तीचे पत्र देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाली आहे का ते तपासून तसे असल्यास संबंधितांवर कारवाई करू असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणी वैद्यकीय चाचणी वेळेत होईल याची दक्षता घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.


            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अशा घटना अंधारात घडतात, त्यामुळे आरोपी ओळखले जात नाही, यामुळे आरोपी सुटतात. यासाठी एफआयआर नोंदविताना परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार होऊन एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीत बदल करण्याची तसेच वीटभट्टी आणि निवासी कामगारांची कामगार विभागाकडे नोंद असावी, अशी सूचना केली. यावर बोलताना एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, राम शिंदे, श्रीमती डॉ.मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.


00000



बी.सी.झंवर/विसंअ/


मतदारांनी आपल्या घरी येणाऱ्यामतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे

 मतदारांनी आपल्या घरी येणाऱ्यामतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे


- मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे


            मुंबई, दि. 20 : राज्यात आजपासून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत हा उपक्रम राबवला जात असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.


            आजपासून ते २० ऑगस्ट २०२३ या संपूर्ण महिनाभराच्या काळात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेटी देतील. आपल्या या भेटींमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदारांचे वैयक्तिक तपशील, पत्ता आणि छायाचित्रांची पडताळणी करतील, मृत आणि स्थलांतरीत मतदार, दुबार नोंदणी असलेले मतदार, मतदारांचाही शोध घेतील, तसंच मतदार ओळखपत्रासोबत आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया करतील. यासोबतच नव मतदार, तृतीयपंथी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील मतदार, देहव्यवसाय करणाऱ्या महिला मतदारांचा शोध घेऊन त्यांची तसंच मतदार यादीत नाव नसलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांची नोंदणी करण्याचं कामही या काळात केलं जाणार असल्याचं श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.


            या उपक्रमामुळे राज्यातील मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचे आणि अद्ययावतीकरणाचे काम सुलभ होऊ शकणार आहे, तसंच हा उपक्रम म्हणजे आपण आपल्या मताधिकारापासून वंचित राहू नये याची निश्चिती करण्याची नागरिकांसाठीची मोठी संधी आहे असं श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले. त्यामुळेच जेव्हा हे अधिकारी आपल्या घरी येतील तेव्हा नागरिकांनी आपले स्वतःचे तसंच आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे मतदार यादीत आहेत की नाहीत हे तपासून घ्यावे, ज्यांनी वयाची १८ वर्ष पूर्ण केली आहेत पण अजूनही मतदार नोंदणी केलेली नाही अशांची मतदार नोंदणी करून घ्यावी, मतदार यादीतील आपले वैयक्तिक तपशील, पत्ता यात काही दुरूस्त्या असतील तर त्यासाठीचे अर्ज भरून द्यावेत, लग्नानंतर नाव बदललेल्या स्त्री मतदारांनी आपली नावं बदलून घ्यावीत, स्थलांतरीत झालेल्यांनी नव्या पत्त्याची नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केलं आहे.


            मतदारांच्या सहकार्यामुळेच हा उपक्रम यशस्वी होणार असल्याने, सर्व मतदारांनी त्यांच्या घरी येणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि विनासंकोच आवश्यक ती माहिती आणि दस्तऐवज द्यावेत, असे आवाहनही श्री. देशपांडे यांनी केलं आहे.


*

राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

 राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी


- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे


बियाणे आणि खतांचा उपलब्ध साठा समजण्यासाठी आता डॅशबोर्डची निर्मिती


कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करणार


            मुंबई, दि. 20 : राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या परिस्थितीत बळ देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन शेतकरी विकासासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देईल. बोगस बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा शेतकऱ्यांना कळावा यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती आणि कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विधानसभेत सदस्य किरण लहामटे यांनी नियम 293 अन्वये सत्तारुढ पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.


            ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात जी गावे जलयुक्त शिवार टप्पा 1 मध्ये घेण्यात आली नव्हती किंवा ज्या गावात पाणलोटची कामे झालेली नाहीत अशा 5 हजार गावांचा जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लोकसहभागातून याठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यात येणार आहे.


            राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पावले उचलली.


            एक रुपयात पीकविमा अशी योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 78 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांनी एक रुपया रक्कम भरुन पीकविम्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमुळे 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपन्यांना मिळाली तर ती राज्य शासनाकडे जमा करावी लागते. त्यामुळे विम्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप बसल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 


            केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. त्यात भर टाकून राज्य शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.


             राज्यात पीएम किसान योजनेसाठी 85 लाख 15 हजार शेतकरी पात्र आहेत. तेच शेतकरी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’साठीही पात्र असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.  


            शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, राज्यात पीएम किसान योजनेत 17 जुलै, 2023 अखेरपर्यंत 23 हजार 731 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खते, बि-बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी अल्पकाळ आणि दीर्घकाळासाठी भांडवल उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्याने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            राज्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा योजनेत शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 1 लाख इतके अनुदान देण्यात येते. याप्रकरणी आतापर्यंत 241 दावे दाखल असून त्यातील 119 दावे मंजूर केले असून त्यांना 4 कोटी 19 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.


            गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेस तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यामुळे शेतीसाठी पाणी आणि सुपीक जमीन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 75 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.


            राज्य शासनाने कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू शेतकऱ्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना सुरु केली आहे. यासाठी एकूण 1325 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 162 कोटी रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 55 हजार 350 कलमे पुरविण्यात आली. दोन काजू प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यात आले तर 27 प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून 160 काजू प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.


            विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी प्रयत्न होत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) च्या माध्यमातून कृषी विकासाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी होत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 969 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केल्याचे ते म्हणाले.


            बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून महिला कृषी उत्पादक गटांची स्थापना, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.


            राज्यातील कृषी निविष्ठा आणि गुणनियंत्रण विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे, खते यांची विक्री करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या बियाणे कंपन्या-व्यापारी- विक्रेते यांच्या विरुद्ध संघटीत गुन्हेगारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात नवीन कायद्यात समावेश करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भातील कायदा याच अधिवेशनात आणण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल.


             चालू वर्षात 395 भरारी पथकांच्या मार्फत 1131 कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून 164 मेट्रीक टन बियाणे साठा जप्त केला. त्यात 20 दुकानांचे परवाने रद्द, 1055 दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. खते आणि बियाण्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे कोणत्या दुकानात कोणत्या कंपनीचे किती खत, बियाणे उपलब्ध झाले, सध्याचा उपलब्ध साठा आदी माहिती कळू शकणार आहे. याशिवाय, बियाणे- खतासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी 9822446655 हा व्हॉटस् ॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 


            राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलीयन करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. यामध्ये शेतीतील योगदान अधिक वाढविण्याची गरज असून त्यादिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी या उत्तरात दिली.


            विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या या चर्चेत सदस्य श्री. लहामटे यांच्यासह सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, सुनील केदार, विश्वजीत कदम, रईस शेख, संजय गायकवाड, अतुल बेनके, राहुल कुल, संजय केळकर, संजय धोटे, अभिमन्यू पवार, रमेश बोरनारे, शेखर निकम, राजू पारवे यांच्यासह सदस्य श्रीमती मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, सुमन पाटील, श्वेता महाले आदींनी सहभाग घेतला.


00

एकनाथ शिंदे : ‘कार्यकर्ता मुख्यमंत्री’

 एकनाथ शिंदे : ‘कार्यकर्ता मुख्यमंत्री

            नवी मुंबई, दि. 20 :- आजची सकाळ उजडली ती एक दुदैवी घटना घेऊनच, दि. 19 जुलैची रात्र इरशाळवाडीवरील ठाकूर जमातीतील आदिवासीसाठी काळ रात्र ठरली. मध्यरात्री लोक साखर झोपेत असतांनी निसर्गाने जणू घालाच घातला. खालापूर येथील इरशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या वसाहतीवर दरड कोसळून अनेक कुटुंबे ढिगाऱ्याखाली गाढले गेले.


            हे वृत्त कळताच सहदर्यी असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहाटे सहा वाजता ‘वर्षा’ बंगल्यावरुन निघाले.तेथे ते आठ वाजता पोहचेले. परिस्थितीची माहिती घेतली. घटना दुदैवी होती. हे लक्षात आले. त्यांनी लगेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणेला कामाला लावले. आणि काही क्षणात मदतीचे हजारो हात उभे राहीले. मदतकार्य जोरात सुरु होते. दुघर्टनाग्रस्तांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांचे सांत्वन मुख्यमंत्री करत होते. मदतकार्याने वेग घेतला आणि सकाळी 11.30 च्या सुमारात मुख्यमंत्र्यांचा ताफा तेथून बाहेर पडला. उपस्थितांना वाटले मुख्यमंत्री मुंबईला परतले म्हणून. परंतु असे सहज परत जातील ते मुख्यमंत्री थोडेच होते. त्यांच्यातला मदतीला धावून जाण्याचा ‘कार्यकर्ता’ या मोठया घटनेतही जागा होता. रायगडचे पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घारगे यांच्या गाडीतून ते पुन्हा घटनास्थळी रेनकोट घालून आले. गडाच्या खाली उपस्थितांना त्याची कल्पना आली नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांचा ताफा नव्हता आणि अचानक मुख्यमंत्री घटनास्थळाकडे चालू लागले. ते थेट इरशाळवाडीत पोहोचले.


            यावाडीपर्यंत पोहोचण्याचा पायमार्ग साधा नव्हता. धड चालताही येत नाही.अशी बिकटवाट धड मातीचा नाही की, दगडांचा. दगड गोटयांमधून येणारे पावसाचे पाणी, समोर भव्य असा कडा. पायवाटेच्या खाली 30 अंशापेक्षा जास्त उताराची तीव्रता. याही अवस्थेत मुख्यमंत्री केवळ दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी चालत होते. आभाळातून जोरदार पाऊस सुरु होता.


               घनदाट झाडाझुडपातून वाट काढत दर पंधरा ते वीस मिनिटांनी क्षणभरच थांबत होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष उद्ध्वस्त झालेल्या वस्तीवर येऊन बचावकार्याचे ‘सारथ्य’ केले. आभाळातून कोसाळणारा धो-धो पाऊस, खाली निसरडा गाळाने भरलेल्या दगडगोट्यांची वाट, पाय सटकल्यास काय होईल. याची कल्पना असून देखील न डगमगता या ‘कार्यकर्ता’ मुख्यमंत्री सर्व सामान्यांच्या दु:खात सहभागी होण्यासाठी निघाला होता. तब्बल दीड तासाचे अंतर चालून गेल्यावर मुख्यमंत्री पोहोचले त्यांनी प्रत्यक्ष बचावकार्य पाहिले. उपस्थितांना धीर दिला आणि खाली उतरू लागले.


            दुर्घटनाग्रस्त जागेवर जाणे जेवढे कठीण होते. त्या जागेवरुन खाली येणे ही मोठी कसरत होती. तरीही मुख्यमंत्री साऱ्या सहकाऱ्यांसोबत दुपारी 4.05 मिनीटांनी खाली आले.


            रेनकोट घातलेले ‘कार्यकर्ते मुख्यमंत्री’ तिथे उपस्थित असणाऱ्या साऱ्यांनी पाहीले, आणि सारेच त्यांच्या या अशक्य वाटणाऱ्या घटनेबद्दल चर्चा करू लागले. तब्बल अडीच तासानंतर डोंगरमाथ्यावर प्रत्यक्ष घटना घडलेल्या ठिकाणी राज्याचा प्रमुख असूनही सर्वसामान्यांचा दु:खात धावून जाणारा नेता मुख्यमंत्री श्री. शिंदेच होते. “देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे” या विंदा करंदीकर यांच्या कवितेची आठवण या निमित्ताने होते. स्वत:ला सामान्यांचा कार्यकर्ता म्हणून भाषणात न सांगता त्यांनी आज सर्वांसमोर हे सिध्द केले. आज महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री ‘कार्यकर्ता’ मुख्यमंत्री होते, पावसातला ‘योध्दा ’होते, व्यवस्थापनातील ‘तज्ञ ’होते, प्रशासनातील जरब असलेले नेता होते, त्याचबरोबर ‘मानवी संवेदना’ जपणारा एक ‘माणूस’ देखील होते. स्वत:ला नेहमीच सामान्य कार्यकर्ता म्हणून संबोधतात त्याचा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा सर्वांना आला.


            मुख्यमंत्र्यांच्या या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच ! नैसर्गिक आपत्तीने गेलेला माणूस परत आणता येते नाही, परंतु आहे त्या माणसाला मदतीचा हात देण्यासाठी शासन नेहमीच पुढे असते. हे मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण दिवस घटनास्थळी थांबून साऱ्या राज्यासमोर दाखवून दिले आहे.


---

---------


ग्राहक राजा जागरूक राहा mseb नियम पहा

 *आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबंधी एक उपयुक्त माहिती...*


इरशाळवाडी येथील दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांसाठी मदतीचे आवाहनजिल्हा प्रशासनाकडून बँक खाते क्रमांक जाहीर

 इरशाळवाडी येथील दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांसाठी मदतीचे आवाहनजिल्हा प्रशासनाकडून बँक खाते क्रमांक जाहीर


            अलिबाग, दि.20 (जिमाका) :- दि.19 जुलै 2023 रोजी खालापूर तालुक्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे मौजे चौक-नानिवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमधील मौजे इरशाळवाडी ता.खालापूर येथे दरड कोसळून मोठयाप्रमाणात जनजीवन विस्कळीत होवून पशुधनाचे व खासगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. अशावेळी त्यांना आधार देवून आयुष्यात पुन्हा उभारी घेण्यासाठी सामाजिक संस्था/ट्रस्ट/फाँऊंडेशन्स/सीएसआर/दानशूर व्यक्ती यांच्याकडून आर्थिक मदत व साहित्याच्या स्वरुपात मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील खाते क्रमांक व पत्ता उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.


            ज्यांना आर्थिक स्वरुपात मदत करावयाची आहे त्यांनी खात्याचे नाव :- जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधी (District Disaster Response Fund), • बँकचे नाव :- स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा,अलिबाग (State Bank of India, Alibag), बँक खात्याचा नंबर :- 38222872300, IFSC Code:-SBIN0000308या बँक खात्यामध्ये निधी जमा करावा.


            ज्यांना साहित्य स्वरुपात मदत करावयाची आहे त्यांनी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत श्री.अजित नैराळे, मो.8390090040, खालापूर तहसिलदार श्री.आयुब तांबोळी, मो.क्र.9975751076 यांच्याशी संपर्क करुन ठिकाणी मदत पोहोच करावी, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी कळ

विले आहे.


इरशाळवाडी येथे पशुधनाची काळजी घेण्यासाठीपशुसंवर्धन विभाग सरसावला

 इरशाळवाडी येथे पशुधनाची काळजी घेण्यासाठीपशुसंवर्धन विभाग सरसावला


            अलिबाग, दि.20 (जिमाका) :- रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या इरशाळवाडीवर बुधवारी रात्री दरड कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत मदत कार्यात पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत दोन पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.


            पथकामार्फत गुरुवारी 11 शेळ्या व 10 गोवर्गीय जनांवरावर उपचार करण्यात आले. तसेच या ठिकाणी एकूण 3 बैल व एक शेळी मृत आढळून आलेली असून, त्यांचे फोटो व पंचनामे करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.शामराव कदम यांनी दिली.


            पशुसंवर्धन विभागाच्या पथकाचे काम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील हे मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.


            इरशाळवाडी येथे बुधवारी रात्री अतिवतुष्टीमुळे दरड कोसळली. या नैसर्गिक आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपयुक्त व रायगड जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी त्वरित उपाययोजनेचे नियोजन केले. घटनास्थळी पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी 1 सहाय्यक आयुक्त, 2 पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक व एक परिचर यांचे एक पथक यानुसार दोन पथके तयार करण्यात आली आहेत.


            या पथकांमार्फत जखमी पशुधनास उपचार करणे, मृत पशुधनाचे फोटो व पंचनामे करणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे व जखमी पशुधनास खाद्याचे नियोजन करणे इत्यादी कामे करण्यात आली.


            या पथकाद्वारे गुरुवारी पहाटे 5.30 वाजता प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या नियंत्रण कक्षात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. दुर्घटना ठिकाणी पशुधनासाठी साईबाबा मंदिर संस्थान पनवेल या संस्थेकडून खाद्य प्राप्त झाले असून, ते खाद्य शुक्रवारी इरशाळवाडी येथे पोहोच करण्याचे नियोजन करण्यात आ

ले आहे.


0000


Featured post

Lakshvedhi