कौशल्याची मागणी’ सर्वेक्षण मोहिम 31 जुलैपर्यंत

 कौशल्याची मागणी’ सर्वेक्षण मोहिम 31 जुलैपर्यंत

            मुंबई, दि. 12 : राज्यातील युवक युवतींना मागणीवर आधारित (Demand Driver ) कौशल्य प्रशिक्षण पुरविण्यासाठी ‘कौशल्याची मागणी’ सर्वेक्षण मोहिमेचे दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, मुंबई शहरचे सहायक आयुक्त र.प्र. सुरवसे यांनी ही माहिती एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे.

           सद्यस्थितीत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ‍विकास अभियान व किमान कौशल्य ‍विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता राज्यातील युवक युवतींना आवश्यक असलेले आणि त्यांनी मागणी केलेले कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान केल्यास उमेदवारांच्या प्रशिक्षणादरम्यान स्वारस्यामध्ये वृध्दी होउन अनुपस्थितीचे प्रमाणा कमी होईल आणि प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार स्वयंरोजगाराच्या अधिक प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील.

             या मोहिमेंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला असून त्या गुगल फॉर्म लिंक खालील प्रमाणे आहेत. https://forms.gle/kYtSxbVhrZ2s7z6q8 इच्छुक उमेदवारांनी या लिंकवर भेट देऊन सदरील फॉर्म भरावे, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे.

             तसेच राज्यातील उद्योजकांच्या मागणीवर आधारित (Demand Driver) उद्योगांच्या मनुष्यबळामध्ये कौशल्याची आवश्यकता नोंदणी मोहिम (Mapping of Skill Requirement in manpower of Industries) या मोहिमेचे ही दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे.

             मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मोठे उदयोग कार्यान्वित आहेत .सदर उद्योगांमध्ये कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याची गरज नोंदविल्यास त्या कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये करणे शक्य होईल. तसेच, प्रशिक्षणामध्ये यशस्वी उमेदवारांना रोजगार स्वयंरोजगारच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या प्रमाणामध्ये वृध्दी होईल.

         तरी सर्व उद्योजकांनी (All Industries- Manufacturer, Service sectors- Hospitality, Health etc.) https://forms.gle/3LQGQTayTnk2gZWk9 या लिंकवर त्यांना आवश्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची मागणी नोंदवावी, जेणेकरून त्यांच्या सहकार्याने जिल्हयास आवश्यक असणारी क्षेत्रनिहाय मनुष्यबळाची गरज लक्षात येईल. तसेच जिल्ह्यातील कौशल्य कमतरतेचा (Skill Gap) अभ्यास करणे सोयीचे होईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

           कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS),राज्यामध्ये कौशल्य विकास उपक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणारी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. (MSSDS) मार्फत केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत विविध कौशल्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.

000

विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्यविषयक टोल फ्री हेल्पलाईन सुरु

 

           विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्यविषयक टोल फ्री हेल्पलाईन सुरु

            मुंबई दि. 12 : सध्याची बदलती जीवनशैली, शिक्षण आणि अभ्यासक्रमाची भीती, पालकांचा दबाव तसेच वाढती स्पर्धा यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ताण- तणाव वाढत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य येऊन आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. राज्यातील सर्व शासकिय व अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वतीने 14499 ही विनामूल्य मानसिक आरोग्य विषयक “संवाद” हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

            या हेल्पलाईनचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते मुंबई दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थी तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बदलती अभ्यास पद्धती, वाढता ताण- तणाव या सर्व गोष्टींचा खेळीमेळीच्या वातावरणात सामना केला पाहिजे. तसेच कोणत्याही बदलांना सहजपणे सामोरे जायला हवे, असे श्री.महाजन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, सदर हेल्पलाईनबाबत सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती देण्याच्या व हेल्पलाईन क्रमांक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दर्शनी भागावर लावण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व खाजगी महाविद्यालये यांच्या अधिष्ठाता यांना मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

            सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्य निर्माण होत आहे. यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन सारखा उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा विश्वासही या प्रसंगी त्यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी विभागाच्या सचिव डॉ.अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक अजय चंदनवाले तसेच विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथून सुरु करण्यात आलेल्या या हेल्पलाईनमध्ये तज्ञ मनुष्यबळामार्फत मानसिक आरोग्यविषयी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन तसेच उपचार करण्यात येणार आहेत. 

००००

लिपिक-टंकलेखक, कर सहायक या संवर्गांच्या

 लिपिक-टंकलेखक, कर सहायक या संवर्गांच्या

सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या, तात्पुरत्या निवड याद्या प्रसिद्ध

           

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा - २०२१ मधील लिपिक - टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) व कर सहायक या दोन्ही संवर्गांच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्याआधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प संवर्गनिहाय स्वतंत्ररित्या मागविण्यात येत आहे.

            या परीक्षांच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ONLINE FACILITIES' या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही वेबलिंक दिनांक १३ जुलै, २०२३ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक १९ जुलै, २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे.

             भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support online@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क

 साधता येईल.

महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ अंतिम निकाल जाहीर

 महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ अंतिम निकाल जाहीर

           

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे १० ते १३ एप्रिल २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१ करीता मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

            या परीक्षेमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील देशमुख नीलेश हनुमंतराव राज्यातून आणि गोंदिया जिल्ह्यातील गिऱ्हेपुंजे धर्मेंद्र यवाक्रम हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील गावडे भारती चंद्रकांत  या महिला वर्गवारीतून राज्यात प्रथम आल्या आहेत.

             उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तूत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरीता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण(Cut off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

             प्रस्तूत अंतिम निकालात अर्हताप्राप्त, शिफारसपात्र न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके त्यांच्या प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने (Online) विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.

मातंग समाजातील उमेदवारांनीथेट कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा

 मातंग समाजातील उमेदवारांनीथेट कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा

 

            मुंबई, दि. 12 : मातंग समाज व या समाजातील बारा पोट जातीतील गरजू घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविली जाते. या कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थी करिता भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट प्राप्त झालेले असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी थेट कर्ज योजनेतंर्गत लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाची जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

             जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर- उपनगर, करिता थेट कर्ज योजनेंतर्गत सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षाकरिता लाभ घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या अर्जदारांनी शासनाच्या नियमानुसार व महामंडळाच्या परिपत्रकातील अटी, शर्ती, निकष व नियमानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन (मध्यस्तांशिवाय) दि. २० जुलै ते दि.५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत अर्ज करावेत. जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर-उपनगर, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, तळमजला, रुम क्रमांक ३३, वांद्रे (पू), मुंबई- ४०००५१ या पत्त्यावर अर्ज मुळ दस्ताऐवजासह स्वतः साक्षांकित केलेले कर्ज प्रस्ताव सादर करावेत.

राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना मानधन योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना मानधन योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

            मुंबई दि. १० : राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या काही जुन्या लाभार्थ्याची परिपूर्ण माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपले आधार कार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक, हयातीचा दाखला व मानधन जमा होत असलेल्या बँक खात्याचे पासबुकच्या छायांकित प्रती तालुक्याच्या ठिकाणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती या ठिकाणी जाऊन जमा करावेत, असे आवाहन सहसंचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी केले आहे.

            मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मधील लाभार्थ्यांनी आपली माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, पहिला मजला, विस्तार भवन, मुंबई -32 या ठिकाणी द्यावी किंवा dcamandhan@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राला आपत्ती निवारणासाठी

 महाराष्ट्राला आपत्ती निवारणासाठी

सर्वाधिक 1420 कोटी रुपयांचा निधी वितरित

निधीसाठी मार्गदर्शक तत्वे शिथिल, तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश

 

            नवी दिल्ली 12 : राज्यातील अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ तसेच पावसाळ्यातील नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारने आज देशातील 22 राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी 7 हजार 532  कोटी रुपयांचा निधी  वितरित केला. यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1420.80 कोटी रुपयांचा निधी अर्थ मंत्रालयाकडून वितरित करण्यात आला आहे.

            या यादीत उत्तर प्रदेश राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून 812 कोटी रुपये, तर ओडिशा तिसऱ्या क्रमांकावर असून 707.60 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

             देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत आणि मागील आर्थिक वर्षात राज्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या उपयोग प्रमाणपत्राची वाट न पाहता ही रक्कम राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीने निर्गमित करण्यात आली आहे.

            वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान, दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निधी आधीच्या हप्त्यामध्ये जारी केलेल्या रकमेचा वापर प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबद्दल राज्य सरकारकडून अहवाल मिळाल्यावर जारी केला जातो. तथापि, अतिवृष्टीच्या परिस्थितीची  निकड लक्षात  घेऊन यावेळी निधी देताना या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

            राज्य आपत्ती निवारण निधीचा (एसडीआरएफ) वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सूनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटणे, कीटकांचा हल्ला आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना तत्काळ मदत देण्यासाठी खर्च भागवण्यासाठी केला जातो.

            आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकारचे एसडीआरएफ मध्ये सर्वसाधारण राज्यांमध्ये 75 टक्के आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये 90 टक्के योगदान  असते.

००००