लिपिक-टंकलेखक, कर सहायक या संवर्गांच्या

 लिपिक-टंकलेखक, कर सहायक या संवर्गांच्या

सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या, तात्पुरत्या निवड याद्या प्रसिद्ध

           

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा - २०२१ मधील लिपिक - टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) व कर सहायक या दोन्ही संवर्गांच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता याद्या व तात्पुरत्या निवड याद्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्याआधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प संवर्गनिहाय स्वतंत्ररित्या मागविण्यात येत आहे.

            या परीक्षांच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ONLINE FACILITIES' या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही वेबलिंक दिनांक १३ जुलै, २०२३ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक १९ जुलै, २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे.

             भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support online@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क

 साधता येईल.

महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ अंतिम निकाल जाहीर

 महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ अंतिम निकाल जाहीर

           

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे १० ते १३ एप्रिल २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१ करीता मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

            या परीक्षेमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील देशमुख नीलेश हनुमंतराव राज्यातून आणि गोंदिया जिल्ह्यातील गिऱ्हेपुंजे धर्मेंद्र यवाक्रम हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील गावडे भारती चंद्रकांत  या महिला वर्गवारीतून राज्यात प्रथम आल्या आहेत.

             उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तूत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरीता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण(Cut off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

             प्रस्तूत अंतिम निकालात अर्हताप्राप्त, शिफारसपात्र न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके त्यांच्या प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने (Online) विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.

मातंग समाजातील उमेदवारांनीथेट कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा

 मातंग समाजातील उमेदवारांनीथेट कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा

 

            मुंबई, दि. 12 : मातंग समाज व या समाजातील बारा पोट जातीतील गरजू घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविली जाते. या कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थी करिता भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट प्राप्त झालेले असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी थेट कर्ज योजनेतंर्गत लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाची जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

             जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर- उपनगर, करिता थेट कर्ज योजनेंतर्गत सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षाकरिता लाभ घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या अर्जदारांनी शासनाच्या नियमानुसार व महामंडळाच्या परिपत्रकातील अटी, शर्ती, निकष व नियमानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन (मध्यस्तांशिवाय) दि. २० जुलै ते दि.५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत अर्ज करावेत. जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर-उपनगर, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, तळमजला, रुम क्रमांक ३३, वांद्रे (पू), मुंबई- ४०००५१ या पत्त्यावर अर्ज मुळ दस्ताऐवजासह स्वतः साक्षांकित केलेले कर्ज प्रस्ताव सादर करावेत.

राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना मानधन योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना मानधन योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

            मुंबई दि. १० : राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या काही जुन्या लाभार्थ्याची परिपूर्ण माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपले आधार कार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक, हयातीचा दाखला व मानधन जमा होत असलेल्या बँक खात्याचे पासबुकच्या छायांकित प्रती तालुक्याच्या ठिकाणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती या ठिकाणी जाऊन जमा करावेत, असे आवाहन सहसंचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी केले आहे.

            मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मधील लाभार्थ्यांनी आपली माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, पहिला मजला, विस्तार भवन, मुंबई -32 या ठिकाणी द्यावी किंवा dcamandhan@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राला आपत्ती निवारणासाठी

 महाराष्ट्राला आपत्ती निवारणासाठी

सर्वाधिक 1420 कोटी रुपयांचा निधी वितरित

निधीसाठी मार्गदर्शक तत्वे शिथिल, तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश

 

            नवी दिल्ली 12 : राज्यातील अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ तसेच पावसाळ्यातील नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारने आज देशातील 22 राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी 7 हजार 532  कोटी रुपयांचा निधी  वितरित केला. यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1420.80 कोटी रुपयांचा निधी अर्थ मंत्रालयाकडून वितरित करण्यात आला आहे.

            या यादीत उत्तर प्रदेश राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून 812 कोटी रुपये, तर ओडिशा तिसऱ्या क्रमांकावर असून 707.60 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

             देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत आणि मागील आर्थिक वर्षात राज्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या उपयोग प्रमाणपत्राची वाट न पाहता ही रक्कम राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीने निर्गमित करण्यात आली आहे.

            वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान, दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निधी आधीच्या हप्त्यामध्ये जारी केलेल्या रकमेचा वापर प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबद्दल राज्य सरकारकडून अहवाल मिळाल्यावर जारी केला जातो. तथापि, अतिवृष्टीच्या परिस्थितीची  निकड लक्षात  घेऊन यावेळी निधी देताना या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

            राज्य आपत्ती निवारण निधीचा (एसडीआरएफ) वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सूनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटणे, कीटकांचा हल्ला आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना तत्काळ मदत देण्यासाठी खर्च भागवण्यासाठी केला जातो.

            आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकारचे एसडीआरएफ मध्ये सर्वसाधारण राज्यांमध्ये 75 टक्के आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये 90 टक्के योगदान  असते.

००००

 

कृषी विभागात सरळसेवेने विविध पदभरतीसाठीअर्ज करण्यास 10 दिवसांची मुदत

 कृषी विभागात सरळसेवेने विविध पदभरतीसाठीअर्ज करण्यास 10 दिवसांची मुदत

            मुंबई, दि. 12 : कृषी आयुक्तालय व कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरतीसाठी दि.०३ एप्रिल २०२३ ते दि. ०६ एप्रिल २०२३ या कालावधीमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.१३/०७/२०२३ ते दि. २२/०७/२०२३ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज प्रणाली खुली करण्यात येणार असून जे उमेदवार यापूर्वी अर्ज करु शकले नाहीत, ते उमेदवार सदर कालावधीत अर्ज करु शकतील. तथापि जाहिरातीतील नमूद केलेल्या वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पात्रता, परीक्षा शुल्क इतर सर्व संदर्भातील अटी व शर्ती कायम राहतील, असे विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            कृषी आयुक्तालय व कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक, सहाय्यक अधीक्षक, लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरतीसाठी जाहिराती दि.०३ एप्रिल २०२३ ते दि. ०६ एप्रिल २०२३ या कालावधीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करण्यासाठीचा अंतीम दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ असा होता.मात्र, राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने दि. ४ मे, २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करुन खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या तसेच मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द केली. या शासन निर्णयातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक २९.९.२०२२ नंतरच्या पदभरतीसाठी अमलात येतील, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            कृषी आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदे भरण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या प्रणालीमध्ये जुन्या निकषानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर अर्ज करण्यासाठी नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसणाऱ्या महिला उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदाकरीता अर्ज करता आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती पाहता तसेच शासन निर्णयातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आलेल्या असल्याने ऑनलाईन अर्ज करता न आलेल्या उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक आहे, ही वस्तुस्थिती विचारात घेता सरळसेवा भरतीसाठी आवेदन पत्र सादर करण्यासाठी १० दिवसांची मुभा देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

राज्याला वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

 राज्याला वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

वस्त्रोद्योग विभागाच्या नवीन संकेतस्थळाचा शुभारंभ

            मुंबई, दि. 12 : राज्याच्या विकासात वस्त्रोद्योगाची महत्वाची भूमिका आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून महाराष्ट्र वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

             वस्त्रोद्योग विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या नवीन संकेतस्थळाचा शुभारंभ मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आला. यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग,उपसचिव श्रीकृष्ण पवार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या https://mahatextile.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर वस्त्रोद्योग विभाग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, रेशीम संचालनालय महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाची जागतिक बाजारपेठेतील माहिती बरोबरच उद्योजकांना स्पर्धात्मक राहण्यास नक्कीच मदत होईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००