हजार पंखुड़ी वाला कमल फूल के दर्शन भाग्यो से होते हैं 🌸🌸

 🌸🌸हजार पंखुड़ी वाला कमल फूल के दर्शन भाग्यो से होते हैं 🌸🌸

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

 शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

दिलखुलास कार्यक्रमात संचालक विकास पाटील यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 21 : राज्यात खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला असून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा माफक दरात उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे, असे कृषी आयुक्तालय, पुणे येथिल निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

            खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा हंगाम असतो. या हंगामात पीक पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व कृषी निविष्ठांची गरज भासत असते. अशावेळी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागामार्फत खरीप हंगामात होणाऱ्या पीक पेरणीसाठी कशाप्रकारे नियोजन करण्यात आले आहे, बियाणाबाबत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत याबाबत सविस्तर माहिती श्री.पाटील यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरूवार, दि. 22, शुक्रवार दि.23 आणि शनिवार दि. 24 जून 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक महेश जगताप यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उन्नत ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे

 नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उन्नत ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मॉडर्न महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            पुणे दि. 21 : कृत्रिम बुद्ध‍िमत्तेने शिक्षणासह सर्व क्षेत्रात मोठी क्रांती केल्यामुळे होणाऱ्या बदलांना लक्षात घेऊन त्यासाठीचे मनुष्यबळ शिक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण करावे लागेल. ‘लर्न, अनलर्न, रिलर्न’ अशी त्रिसूत्री स्व‍िकारल्याशिवाय भविष्यातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उन्नत ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            मॉडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर सभागृहाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी खासदार अमर साबळे, अपर पोलीस महासंचालक व राज्याचे कारागृह व सुधार सेवा महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, पश्चिम विभागाच्या कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, सचिव शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह सुरेश तोडकर, जोत्स्ना एकबोटे आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शिक्षणाच्या क्षेत्रात येत्या काळात झपाट्याने बदल होणार आहेत. २१ व्या शतकात नव्या पिढीसमोर कालसुसंगत राहण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्याने सातत्याने नव्या आव्हानांचा अभ्यास करुन त्यानुसार शिक्षणाच्या क्षेत्रात कालानुरूप बदल करावे लागतील, अन्यथा शिक्षण पद्धत कालबाह्य व निरुपयोगी ठरेल.

नव्या शैक्षणिक धोरणात भविष्याचा विचार

            भविष्यातील आव्हाने ओळखूनच देशात नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. ते विस्तार, सर्वसमावेशक आणि उत्तमता या त्रिसुत्रीवर आधारित असून त्यासोबत रोजगारक्षमता हा मुद्दा त्यात समाविष्ट आहे. इच्छा असणाऱ्याला शिक्षण देण्यासाठी विस्तार महत्वाचा आहे. उच्च शिक्षण घेण्याच्या वयातले मुल मुली २३ टक्के शिक्षण घेतात, हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आणायचे आहेत. विद्यार्थी दुप्पट करताना मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उभारून संपूर्ण व्यवस्था तयार करावी लागेल, हे मोठे आव्हान आहे.

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी दीपस्तंभासारखे काम करणारी संस्था

             ज्ञान असणाऱ्याला शिक्षण मिळणे तेवढेच गरजेचे आहे. रोजगाराचे प्रश्न समोर उभे असताना शैक्षणिक गुणवत्ता आणि रोजगारक्षमता महत्त्वाची आहे. हे करण्यासाठी महाविद्यालयांचे ॲक्रीडीटेशन आणि अभ्यासक्रमासाठी स्वायत्तता यात समन्वय साधून शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणता येईल. विद्यापीठांनी महाविद्यालयीन शिक्षणातील उत्तमतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नव्या काळातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेणाऱ्या प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीने शिक्षणाच्या क्षेत्रात अमिट ठसा उमटवला आहे. नव्या काळातील प्रवाह लक्षात घेऊन पुढे जाणारी ही संस्था देशाच्या संक्रमणाच्या अवस्थेमध्ये दीपस्तंभासारखे काम करणारी संस्था आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी काढले.

खाजगी विद्यापीठांना अभ्यासक्रमाबाबत स्वायत्तता-चंद्रकांतदादा पाटील

            पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, प्रोग्रेसिव्ह संस्थेने नेहमीच उत्तमतेवर भर दिला आहे. मॉडर्न महाविद्यालयातील शिक्षणात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भविष्याचा वेध आणि भूतकाळाबाबत गौरवाची भावना अशा दोन्ही बाबींचा समावेश आहे. राज्यात १ हजार ५०० महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

            ते पुढे म्हणाले, भविष्याचा वेध घेवून कौशल्य विकास, मातृभाषेतून शिक्षण, राज्याच्या थोर परंपरेची जाणीव आणि मूल्यशिक्षण अशा चार पैलूंचा समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. खाजगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यातील अडथळे लवकरच दूर करण्यात येतील. खासगी विद्यापीठात १० टक्के गरीब विद्यार्थ्यांचे शुल्कही माफ केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डॉ.गजानन एकबोटे यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचे सदस्य, प्राचार्य, विभागप्रमुख, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

 

महारेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ

 महारेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            पुणे, दि. 21: बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे. प्रोत्साहन देण्याचे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होत असून त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

              ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महारेराचे अध्यक्ष तथा फोरमचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्यासह देशभरातील 15 रेरा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने ‘रेरा’ चे जन्मस्थान आहे. ग्राहक संघटना, कार्यकर्त्यांची विशेषत: मुंबईत स्थावर संपदेबाबत नियामक व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती. राज्य शासनही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने रेरा कायदा केल्याबरोबर या संधीचा लाभ घेत राज्याने ‘महारेरा’ ची स्थापना केली. मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी घर घेण्यासाठी नागरिक आपल्या आयुष्याची कमाई लावतात. अशाप्रसंगी फसवणूक झाल्यास खूप मोठा धक्का बसतो. याबाबतच्या मोठ्या तक्रारी येत होत्या. मात्र ‘रेरा’च्या स्थापनेमुळे याला मोठा आळा बसला आहे”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

            राज्य शासनाद्वारे नागरिक, क्रेडाई-एमसीएचआय यासारख्या संस्थाचेही या कायद्याविषयी विचार जाणून घेतले जातात. त्यामुळे ‘महारेरा’ला विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध न होता सहकार्यच होते. फसवणुकीविषयीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे घर खरेदीदार नागरिकही समाधानी आहेत. गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातींमध्ये पूर्वी बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असे उल्लेख करुन ग्राहकांची फसवणूक होत असे. तथापि, आता जाहिरातीतील ‘महारेरा कार्पेट एरिया’ चा उल्लेख होत असल्याने फसवणुकीला वाव राहिला नाही, असेही ते म्हणाले.

            संपूर्ण देशात रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पातील 40 टक्के प्रकल्प ‘महारेरा’ कडे नोंदणी झालेले आहेत. यातूनच महाराष्ट्रातील या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येते, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, तंत्रज्ञान कोणताही भेद करत नसल्याने ‘महारेरा’चे सर्व कामकाज, परवानग्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब व्हावा, ही भूमिका घेतली. प्रकल्प मंजुरी आदींसाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होण्यासह वेळेत परवानग्या आणि प्रकल्पांना गती मिळाली. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पामुळे आता तिसरी मुंबई विकसित होत आहे. असे होत असताना शहरांची स्वत: आर्थिक सक्षम होण्याचीही क्षमता निर्माण होत आहे. त्यासाठी नवीन परिसंस्था (इकोसिस्टीम) विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            देशभरातील रेरा प्राधिकरणांच्या या क्षेत्राच्या नियमनासंदर्भातील चांगल्या कार्यपद्धतींची माहिती परस्परांना दिल्यास तसेच आव्हानांविषयी चर्चा केल्यास नियामक क्षेत्र अधिक चांगल्या पद्धतीने कार्य करेल. त्यासाठी ही ‘एआयएफओ रेरा’ नियामक मंडळाची बैठक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी अजोय मेहता म्हणाले, महाराष्ट्राने सर्वप्रथम रेराची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील एकूण 25 राज्यात ‘रेरा’ची स्थापना झाली आहे. ‘महारेरा’च्या स्थापनेपूर्वी बांधकाम प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण 25 टक्के होते ते आता 3 टक्क्यांवर आले आहे. महारेराने प्रकल्प मंजुरी, अर्ज आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यामुळे वेगाने मंजुरी दिली जात आहे. नागरिकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीतही मोठी घट झाली आहे, असेही ते 

म्हणाले.

0000

 

कांदाटी खोऱ्यातील तरुणांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करा

 कांदाटी खोऱ्यातील तरुणांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा, दि. 21 : कांदाटी खोऱ्यातील तरुण रोजगारासाठी मुंबई, ठाणे व पुणे सारख्या शहराकडे जात आहेत. त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व गेलेल्या तरुणांना पुन्हा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कांदाटी खोऱ्यातील पर्यटन विकास कामांबरोबर येथील शेतकऱ्यांना वनौषधी, बांबू लागवड करण्याबाबत प्रोत्साहित करुन नवीन उत्पन्नाचे साधन तयार करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            दरे ता. महाबळेश्वर येथील निवासस्थानी झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

             सातारा जिल्ह्यातील सर्व धरणांतील पाणी साठ्याची माहिती घेऊन मुख्यमंत्री श्री. शिदे म्हणाले, सद्य परिस्थितीत पाऊस लांबलेला असल्याने कोयना जलाशयातील कमी झालेला जलसाठा व त्यामुळे जलाशयातील साठलेला गाळ उचलण्याची निर्माण झालेली संधी या अनुषंगाने तत्काळ गाळमुक्त धरण योजनेंतर्गत गाळ उचलण्यात यावा, यामुळे कोयना जलाशयाच्या पाणी साठवण क्षमतेत वाढ होईल. याचबरोबर महाबळेश्वर येथील सोळशी धरणाचा सर्वेक्षण आराखडा जलदगतीने पूर्ण करावा.

             जिल्ह्यातील जास्त पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी बांबू लागवड करून शेतकऱ्यांना त्याद्वारे अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी महाबळेश्वर पाचगणी पर्यटन विकास आराखडा, प्रदूषण नियंत्रण, घाट विकास आराखडा, स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्मिती, तापोळा विकास आराखडा, महाबळेश्वर येथील वाहनतळ, कांदाटी खोरे विकास, प्रतापगड विकास योजना, बेल एअर रुग्णालयाच्या कामांसह विविध विषयांचा आढावा घेतला.

            जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी आदर्श शाळा व स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे यासाठी जिल्ह्यात कृषी पर्यटनावर भर देण्यात येत असल्याचेही बैठकीत सांगितले.

            जिल्हा परिषदेकडील असलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खिलारी यांनी सांगितले.

            पोलीस अधीक्षक श्री. शेख यांनी तापोळा येथील पोलीस चौकी सुधारण्याचे काम लवकरात लवकर सुरु करणार असल्याचे सांगित

ले.

0000

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनाअंतर्गत अर्ज करण्यास १४ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंतर्गतअर्ज करण्यास १४ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

            मुंबई, दि. २१ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांचे सन २०२२-२३ मधील अर्ज दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत स्वीकारण्यात आले होते. आता या योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने विद्यार्थ्यांनी दि. १४ जुलै, २०२३ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव दि.रा. डिंगळे यांनी केले आहे.

       सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी व १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात/ शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर,नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपये, इतर महसूली विभागतील शहरात व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू ५१ हजार रुपये व इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ४३ हजार रुपये इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते, अशी माहिती श्री. डिंगळे यांनी 

दिली.

वारकऱ्यांना आता शासनातर्फे विमा संरक्षण लाखो वारकऱ्यांना दिलासा.

 वारकऱ्यांना आता शासनातर्फे विमा संरक्षण

लाखो वारकऱ्यांना दिलासा.

            मुंबई दि. २१ : पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांसाठी शासनातर्फे विमा संरक्षण देणारी ‘विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना’ लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. लाखो वारकऱ्यांना यामुळे शासनाच्या खर्चाने विमा संरक्षण मिळणार आहे. वारीच्या ३० दिवसांसाठी हे विमा संरक्षण असेल. 

            यामध्ये एखाद्या वारकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांस ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व किंवा विकलांगता आल्यास १ लाख रुपये देण्यात येतील. अंशत: अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये तसेच वारीच्या दरम्यान आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ हजार रुपयापर्यंतचा खर्च मिळेल. याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल.

            वारीच्या दरम्यान अपघात किंवा दुर्घटना होतात आणि त्यात वारकरी जखमी होतात किंवा त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. यामध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय घेतला 

आहे.

००००