Friday, 16 June 2023

सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहातीलमृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची मदत

 सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहातीलमृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची मदत


वसतिगृहाच्या अधिक्षिकेचे निलंबन

            मुंबई, दि. 16 : सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेल्या घटनेच्या तपासासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या प्राथमिक अहवालानुसार या वसतिगृहाच्या अधीक्षिकेचे निलंबन करण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.


            मंत्री श्री. पाटील यांनी आज मृत विद्यार्थीनीच्या कुटुंबीयांची दादर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे भेट घेतली. त्यांचे सांत्वन करून न्याय देण्याचे आश्वासन यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.


            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, “या घटनेची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्याच्या सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या प्राथमिक अहवालानुसार वसतिगृहाच्या अधीक्षिका यांचे निलंबन करण्यात येत आहे.


            यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी कुटुंबीयांना तपासाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. कुटुंबीयांनी खचून जाऊ नये, त्यांना मदत व्हावी म्हणून त्यांच्या मुलाला कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरती नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा सखोल आढावा घेऊन महिला सुरक्षा रक्षक देण्यात येतील, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. रिपब्लिकन सेनेचे नेते आनंदराज आंबेडकर, मृत विद्यार्थीनीचे नातेवाईक यावेळी उपस्थित होते.

साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतर अटीबाबत समिती

 साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतर अटीबाबत समिती


शेतकरी कंपन्यांच्या इथेनॉल निर्मितीसाठी उद्योग विभाग धोरण आणणार


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय


 


            मुंबई, दि. १५ :- साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.


            राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.


            बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांच्यासह, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी उपस्थित होते.


            बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनाही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.


            बैठकीत श्री. खोत यांनी शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि ऊस वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांबाबत मांडणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेती पूरक व्यवसायाला 'सिबील' निकष लावू नये याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी बैठकीत विषय घेतला जाईल. खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेत जमीनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.


            बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणुकीच्या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागेल. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.


            कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले.


            खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

शासन आपल्या दारी’

 शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गतराज्यातील 35 लाख लाभार्थ्यांना लाभ


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी


 


पालघर दि. 15 : ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानामध्ये रोजगार मेळावा देखील घेण्यात आला आहे. 2 ते 3 हजार तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील 35 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत विविध योजना पोहोचविल्या आहेत. राज्य शासनाने वर्षभरात सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. कोणालाही वैयक्त‍िक लाभ होईल असा निर्णय या शासनाने घेतला नाही. शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, तरुण वर्ग यांना केंद्रबिंदू मानून राज्य शासन काम करत आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाख 12 हजार 683 लाभार्थ्यांना 212 कोटी रुपयांचा लाभ ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानांतर्गत देण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.


पालघर जिल्ह्यातील कोळगाव येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत हाते


यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार हितेंद्र ठाकूर, श्रीनिवास वनगा, क्षितीज ठाकूर, विवेक पंडित, निरंजन डावखरे, रविंद्र फाटक, विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, पालघरच्या नगरध्यक्ष उज्वला काळे, डहाणूचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत तसेच विविध विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.


पालघर जिल्ह्यासाठी रुग्णालयाचे भूमीपूजन, जलजीवन मिशनचे ई-भूमीपूजन करण्यात आले. सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडविणे, त्याच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणणे, सकारात्मक अमुलाग्र बदल घडविणे हाच उद्देश शासनाचा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासनाने जवळपास चारशे निर्णय घेतले आहेत. अनेक लोकाभिमुख प्रकल्प होताहेत, उद्योग वाढीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. इतर सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात देखील बदल घडविण्याचा उद्देश शासनाचा आहे. बांद्रा-वर्सोवा हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येणार आहे. विरार ते पालघर हा प्रकल्प देखील सुरु करण्यात येणार आहे. पूर्वी रखडलेले सर्व प्रकल्प या शासनाने सुरु केले आहेत.


मुंबईसह राज्यात सर्व पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु आहेत. मागील 11 महिन्यामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी 1500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला. अर्थसंकल्पामध्ये मच्छीमार बांधवासाठी तरतूद करण्यात आली. पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसमावेशक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.


जिल्ह्यातील पोलीस विभागाने देखील रोजगार मेळावा घेतला. यात दहा हजार तरुणांनी सहभाग नोंदविला होता, या रोजगार मेळाव्यात 1 हजार 850 तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे काम केले आहे.


            महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ‘लेक लाडकी लखपती’ या योजनेअंतर्गत मुलगी जन्माला आल्याबरोबर एक लाख रुपयाचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. शेतकरी वर्गासाठी केंद्र सरकार 6 हजार अनुदान देते तर राज्य शासन 6 हजार असे एकूण 12 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी बाधवांना देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा भक्कम पाठींबा राज्य शासनाला असल्यामुळे सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


 पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांनी सुचविलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएची व्याप्ती देखील संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय हे देशात सर्वात प्रशस्त इमारत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.


तळागळापर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहोचविणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


पालघर जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून एका छताखाली सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते परंतू पालघर जिल्ह्यात दोन लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देवून प्रशासनाने हे अभियान यशस्वी केले आहे.


राज्य शासन सामान्यांच्या जीवनात गुणात्मक बदलासाठी काम करत आहे. जो पर्यंत योजनांचा लाभ तळागळातील जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही, तोपर्यंत सर्व यंत्रणा कार्यरत राहणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘नमो शेतकरी’ या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिक विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला. पालघरमध्ये जिल्हा रुग्णालयाचे भूमीपूजन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्याला 5 हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रुग्णालय उभी केली जात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनअंतर्गत दीड लाखांपर्यंत उपचार मोफत दिले जात होते. परंतू आता 5 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही गरजू लाभार्थी उपचाराविना राहणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी पाच लाख घरे बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची सूचना देखील यावेळी त्यांनी केली. केवळ आदिवासी बांधवांसाठीच नाही तर इतर मागास वर्गातील बांधवांसाठी देखील प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत बांधवांसाठी 10 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


            केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी विविध योजना मैलाचा दगड ठरत आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या शुभारंभाकरिता जनतेची उपस्थिती ही योजनेची यशस्वीता दर्शविते. 


‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून दोन लाख गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याकरिता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पाहिलेले ‘शासन आपल्या दारी’ हे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता राबत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक पालकमंत्री रविं

द्र चव्हाण यांनी केले.


*******


राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांचीई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहिम हाती घ्यावी

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बैठक


राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांचीई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहिम हाती घ्यावी


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश


            मुंबई, दि. 15 : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.


            सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी उपस्थित होते.


            मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.


            बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी पोलिसांनी समन्वय अधिकारी नेमावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुकादम पैसे घेऊन पळून जातात असे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यावर ऊस तोड मजूर असंघटीत क्षेत्रात येण्यासाठी त्यांची ई श्रम पोर्टल वर नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळेल त्याच बरोबर शेतमजुरांची देखील या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.


            राज्यात २०२१- २२ मध्ये ९९.८८ टक्के एफआरपी अदा केली असून यावर्षी ३१ मे पर्यंत ९६.५५ टक्के एफआरपी अदा केल्याचे साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यावेळी सांगितले.


            बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनि

धी उपस्थित होते.


शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत

 शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत


 


            मुंबई, दि. 16 : राज्यात 15 जून पासून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. या शैक्षणिक वर्षात राज्य शासन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राबवित असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिली आहेत.


            ही विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून ही मुलाखत शनिवार, दि. 17 जून 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक विवेक भावसार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


000

आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातच मिळणार रहिवासी दाखला

 आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातच मिळणार रहिवासी दाखला


- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित


        मुंबई दि. १६ : अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विहित मुदतीत उपलब्ध होणार असल्याचे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.


            मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, मा. राज्यपाल यांच्या दि.२९.०८.२०१९ च्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याची मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय झालेला आहे. सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना प्रकल्प कार्यालयात रहिवासी दाखला मिळणार आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


0000

राष्ट्रीय आमदार संमेलनात नावीन्यपूर्ण माहितीच्या प्रदर्शनाचेओम बिर्ला यांच्या हस्ते उद्घाटन

 राष्ट्रीय आमदार संमेलनात नावीन्यपूर्ण माहितीच्या प्रदर्शनाचेओम बिर्ला यांच्या हस्ते उद्घाटन


 


            मुंबई, दि. १६ : देशातील विधानपरिषदांचे सभापती आणि विधानसभांचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्या राष्ट्रीय आमदार संमेलनात आयोजित नावीन्यपूर्ण माहितीच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते करण्यात आले.


            एमआयटीच्यावतीने जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, वांद्रे येथे आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय आमदार संमेलन प्रदर्शन कार्यक्रमाला विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, पद्मविभूषण तथा जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पद्मश्री अनिल गुप्ता, एमआयटीचे विश्वनाथ कराड आदी मान्यवर उपस्थिती होते.


            संमेलनात डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सामाजिक नावीन्यपूर्ण प्रदर्शनात सर्वोत्कृष्ट काम केलेल्या देशभरातील ७५ मंत्री, आमदारांच्या कामाची माहिती, उत्कृष्ट ७५ स्टार्ट अप, जगभरातील लोकशाही देशांची माहिती आणि भारतीय छात्र संसद याबाबतची माहिती देण्यात आली. या प्रदर्शनाची पाहणी मान्यवरांनी केली.


माती आणि पाण्याच्या उपक्रमाचे श्री बिर्ला यांच्याकडून कौतुक


            देशभरातून विविध मान्यवरांनी आणलेल्या माती आणि पाणी यांची पाहणी मान्यवरांनी केली. देशातील ५० आमदारांनी युथ पार्लमेंट स्थापन करणार असल्याचे यावेळी सांगितले. या उपक्रमाचे लोकसभा अध्यक्ष श्री. बिर्ला यांनी कौतुक केले. १५ जून ते १७ जून या कालावधीत आयोजित या संमेलनात अनेक मान्यवर आपले विचार मांडणार आहेत. यात राज्यातील विकासकामांबद्दल चर्चा, अनुभव, कल्पना आणि विविध योजना या विषयांवर विचारमंथन होणार आहेत. तसेच महत्त्वाच्या विषयांवर परिसंवाद होणार आहेत.


000

Featured post

Lakshvedhi