माथाडी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा

 माथाडी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 13 : माथाडी कामगारांना मुंबईतील दवा बाजार, लोहार चाळ या परिसरात वाहतुकीच्या संदर्भात अनेक अडचणी येतात. याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व गृह विभागाने पुढील आठवड्यात संयुक्त बैठक घेवून त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            आज मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगार संघटनेच्या वाहतुकीच्या संदर्भातील मागण्यांबाबत बैठक घेण्यात आली.

            मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी माथाडी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकून घेतले. पार्किंग, हातगाडी वाहतुकीचे नियम व अटी याबाबत चर्चा केली.

            या बैठकीस सह पोलिस आयुक्त प्रविणकुमार पडवळ, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) गौरव सिंह, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त उ.बा.चंदनशिवे, माथाडी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांसाठी2500 कोटींची योजना

 पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांसाठी2500 कोटींची योजना

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा

 

            नवी दिल्ली, 13 : देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी येथे केली.

            आज येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री श्री. शहा यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक पार झाली. या बैठकीत श्री. शहा यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता उपस्थित होते. यामध्ये मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री श्री.शहा यांनी यावेळी दिली.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @2047 अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीच्या आयोजनाचे उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री श्री. शहा यावेळी म्हणाले.

             श्री. शहा यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 8 हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. त्यानुसार राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5 हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी 2,500 कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 825 कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्त्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री. शहा यांनी यावेळी केल्या.

            यासह 350 अति जोखीम आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्‍याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यामुळे आपत्ती उद्भवल्यास त्यातून जलदरित्या बाहेर निघता येईल. राज्यात या पद्धतीचे प्रशिक्ष‍ित आपदा मित्र आठ हजाराच्या वर आहेत. महाराष्ट्र राज्य असे पहिले राज्य आहे ज्यांनी प्रशिक्षित आपदा मित्र अशी संकल्पना राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली.

            आज झालेल्या बैठकीत राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर माहितीची देवाण घेवाण

 केली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलात २५ टक्क्यांनी वाढ

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलात २५ टक्क्यांनी वाढ

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. १३ : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा विभाग आहे. या विभागाच्या महसूलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसूल वाढविण्यासोबतच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

            मंत्री श्री. देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयांबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, "राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात आल्या.   

            सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,२२८ कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता.सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५५० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळवले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत ५१ हजार ८०० गुन्ह्यांची नोंद झाली असून १६५.६० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ढाब्यांवरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.     

       विभागाच्या सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, "परराज्यातील मद्य तस्करी रोखणे तसेच थेट वाहतूक पास मंजूर करण्याकरिता एकूण १२ ठिकाणी सीमा तपासणी नाके परराज्यांच्या सीमेवर असून आता २५ सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित होणार आहेत. सध्या ४७ भरारी पथके कार्यरत असून आणखी दहा भरारी पथके नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. विभागामध्ये आणखी ८१ वाहने उपलब्ध होणार आहेत.

            सेवा हमी कायद्यांतर्गत एकूण ५२ सेवा जाहीर केल्या असून त्यात सर्व महत्त्वाच्या अबकारी अनुज्ञप्ती संबंधित सेवा घेतलेल्या आहेत. यापैकी ३८ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. उर्वरित १४ सेवा ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.                        

            नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 18002339999 व व्हॉट्सॲप क्र. 8422001133 उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.      

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

            हातभट्टी दारू निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम मे 2023 पासून राबवण्यात येत आहे. पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने जनजागृती करून हातभट्टी दारू मुक्त गाव करण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. मळी / मद्यार्क / मद्य निर्मिती घटकांच्या ठिकाणचे सर्व व्यवहार संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येतात. तसेच घाऊक विक्रेते यांचे व्यवहार ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

भात खाल्ल्यानं खरंच वजन वाढतं? फक्त भात खाताना १ गोष्ट लक्षात ठेवा, आहारतज्ज्ञांचा सल्ला.....*

 *भात खाल्ल्यानं खरंच वजन वाढतं? फक्त भात खाताना १ गोष्ट लक्षात ठेवा, आहारतज्ज्ञांचा सल्ला.....*

वजन कमी करण्यसाठी अनेकजण भात खाणं सोडतात तर काहीजण ब्राऊन राईस खातात. भात आणि वजनवाढ याबाबत लोकांमध्ये अनेक भेद मतभेद आहेत. वजन कमी करण्यासाठी भात कसा शिजवायचा, कोणत्या प्रकारच्या भाताचा आहारात समावेश करावा याबाबत क्लिनिकल डाएटिशियन नियती नाईक (कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई) यांनी अधिक माहिती दिली आहे. 

*वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा तांदूळ खावा...?*

भारतीय आहारातील एक प्रमुख पदार्थ आहे भात. देशभरातील जवळपास सर्व घरांमध्ये रोजच्या आहारात भात खाल्ला जातो. असे असून देखील खूप जास्त भात खाल्ल्याने वजन वाढते अशी टीका तांदुळावर केली जाते. प्रत्येक आहारामध्ये भात योग्य प्रमाणात खाल्ला जात असेल आणि ताटातील उर्वरित पदार्थ संतुलित असतील तर तुम्ही कोणत्या प्रकारचा तांदूळ वापरता याने फारसा फरक पडत नाही. पण तरीही निवड करायचीच असेल तर, कमीत कमी प्रक्रिया केलेला किंवा अनपॉलिश्ड तांदूळ वापरणे हितावह आहे.

तांदुळावर प्रक्रिया जितक्या कमी केलेल्या असतील तितके त्यामधील फायबरचे प्रमाण जास्त असते आणि त्यामुळे कमी भात खाऊन देखील पोट भरते व वजन नियंत्रणात ठेवण्यात मदत मिळते. ब्राऊन राईस, लाल तांदूळ, काळा तांदूळ हे असे काही पर्याय आहेत जे अनपॉलिश्ड असतात आणि त्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तांदूळ कोणत्या प्रकारचा आहे यापेक्षा ताटामधील भाताचे प्रमाण व ताटातील इतर पदार्थ संतुलित आहेत की नाही याला जास्त महत्त्व असते.

*कोणत्या प्रकारचा तांदूळ खाणे टाळावे...?*

संतुलित आहारामध्ये जर भाताचा समावेश असेल आणि त्याचे प्रमाण नियंत्रणात असेल तर भात खाणे टाळण्याची अजिबात गरज नाही. पण तरीही जर भात खाणे टाळायचे असेल तर पॉलिश्ड तांदूळ खाणे टाळावे. तांदुळाचा प्रकार कोणताही असला तरी चालेल, पण तो जास्तीत जास्त नैसर्गिक स्वरूपात असेल तर तब्येतीसाठी चांगला असतो.

फॅड डाएट्सचा जमाना आहे, कॉलीफ्लॉवर राईस किंवा ब्रोकोली राईस असे पर्याय मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. पारंपरिक तांदुळापेक्षा त्यामध्ये कर्बोदकांचे प्रमाण कमी असते पण या तांदुळांवर देखील खूप जास्त प्रमाणात प्रक्रिया केलेली असते त्यामुळे हे पर्याय आरोग्यास हानिकारक आहेत.

*कुमार चोप्रा,*

*डॉ. सुनील इनामदार.*

🌺🌺🌺🌺🌺🙏🤝🌺🌺🌺🌺🌺

_*

घसादुखणे, खवखवणे, आग होणे, सूजणे, इन्फेक्शन यावर सोपे घरगुती उपाय.....*

 *घसादुखणे, खवखवणे, आग होणे, सूजणे, इन्फेक्शन यावर सोपे घरगुती उपाय.....*

*१) ७/८, मिरे कुटून एक ग्लास दुधात मंद आचेवर उकळावे मग अर्धा टि स्पून हळद, टाकून उकळून, गाळून घ्यावे. याने घसा सुटतो व दुखणं थांबेल.

   

*२) मेथीचे दाणे पाण्यात उकळून थंड करून प्यावे, मध तुम्ही चमचा भरून घ्या. घश्याची खवखव बंद होईल.

 

*३) लसुण खाल्ल्यास घशाला आराम मिळतो, कारणं यात प्रतिजैविके आहे.

 

*४) वेलदोडे दाणे व‌ साखर एकत्र चघळावे, हळद व गूळ एकत्र करून खावे.

  

*५) संशमनि वटि चघळावी, एक पेला भर पाण्यात तिन चार कडुनिंबाची पाने उकळून थंड करून त्यात एक चमचा भरून मध मिसळून याने गुळण्या कराव्यात. लगेच आराम मिळतो.

   

*६) पाण्यात बडिशेप उकळून, गाळून, मग मध मिसळून घ्यावे.

  

*७) मधात काही लवंगा टाकून, मग थोड्या वेळाने हे चाटण घ्यावे, घसा दुखणं थांबेल.

  

*८) घसा दुखत असल्यास आल्याचा तुकडा तोंडात ठेवून चघळावा. याने जंतुसंसर्ग जातो.

 

*९) घसा खवखवत असल्यास खडिसाखर व चिमूटभर काथ जिभेवर ठेवून चघळावे, त्याने खुपचं आराम मिळतो.

*१०) त्रिफळा चूर्ण पाण्यात उकळून थंड करून प्यावे.

 

*११ मध, ज्येष्ठमध पावडर हळद व कोरफड गर एकत्र मिसळून हे चाटण दिवसभर थोडे थोडे घ्यावे.

*१२) खदिरादि वटि, एलादि वटी चघळावी. याने घसा दुखणं थांबेल.

*१३ आंब्याची पाने पाण्यात उकळून मग गुळण्या कराव्यात.

*१४) कोमट पाण्यात मीठ घालून याने गुळण्या कराव्यात.

*१५)एक प्रभावी काढा...

एक पेला भर पाण्यात लवंग, ज्येष्ठमध, काळे मिरे, हळद, दालचिनी, केशर, आले, गुळ, हे सर्व पदार्थ एकत्र टाकून अर्धं उकळावे. व गरम गरम, शेकत प्यावे. याने घशाची सूज, वेदना, जंतूसंसर्ग, जातो.

 वरील सर्व प्रकारचे उपाय करावेत. आराम पडेल नक्कीच...

*डॉ. सुनील इनामदार.*

🌺🌺🌺🌺🌺🙏🤝🌺🌺🌺🌺🌺

प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

  

प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

 

            प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण, असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

            सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा

 बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्य सचिवांना निर्देश, प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक

 

            मुंबई, दि‌. १३ :- बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात काही ठिकाणी बोगस बियाणे विक्रीच्या घटनांसंदर्भात चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना हे निर्देश दिले.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांत भरारी पथके तयार करून बियाणे विक्रीवर लक्ष ठेवावे. बियाणे विक्रेते योग्य बियाणे योग्य दरात विकताहेत की नाही, ते तपासावे. बोगस बियाणे विक्री करताना आढळलेल्यांवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काटेकोर कारवाई करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशात म्हटले आहे

.

0000