राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठीआठ वर्ष मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींचे रोखे विक्रीस

 राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठीआठ वर्ष मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींचे रोखे विक्रीस

            मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी आठ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

            या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

            राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                    

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे 13 जून, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् 13 जून, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 14 जून, 2023 रोजी करण्यात येईल.         

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून 14 जून, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल.

            रोख्यांचा कालावधी 14 जून 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड 14 जून, 2031 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 14 डिसेंबर व 14 जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 8 जून, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

००

राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठीनऊ वर्ष मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींचे रोखे विक्रीस 

            मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी नऊ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

            या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

            राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                    

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे 13 जून, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् 13 जून, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनु

सार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर

कौशल्य केंद्र आपल्या दारी' या संकल्पनेतून उद्योग बैठकीचे आयोज

 कौशल्य केंद्र आपल्या दारी' या संकल्पनेतून उद्योग बैठकीचे आयोज

युवा लोकसंख्येला आपली संपत्ती बनविण्यासाठी उद्योगांच्या पुढाकाराची गर

- राज्यपाल रमेश बैस

            पुणे दि. ९: भारतात जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असताना लोकसंख्येला आपली संपत्ती बनविण्यासाठी युवकांना कौशल्ययुक्त करणे आवश्यक असून त्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने 'कौशल्य केंद्र आपल्या दारी' या संकल्पनेतून पुणे विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योग संघटना, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे उद्योग बैठकीचे (इंडस्ट्री मीट) आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. यावेळी १४१ सामंजस्य करार करण्यात आले.

            कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सकाळ मीडिया ग्रुपचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, हनिवेल ऑटोमेशनचे अध्यक्ष डॉ. गणेश नटराजन, 'एमसीसीआयए'चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, 'सीआयआय'चे कार्यकारी संचालक सौगत राय चौधरी, यशप्रभा ग्रुपचे संचालक अमित घैसास आदी उपस्थित होते.

            प्रगत देशात कुशल कामगारांची मोठी आवश्यकता आहे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, युवकांना छोट्या कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यास ते मोठ्या प्रमाणात रोजगारक्षम होतील. त्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योगांची साथ आवश्यक आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपण १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतांना सर्वांची साथ आवश्यक आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या विकासात युवकांची महत्वाची भूमिका राहील. त्यासाठी हे युवक कौशल्यप्राप्त होणे आवश्यक असून कौशल्य केंद्र आपल्या दारी सारखे शासनाचे उपक्रम उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही श्री. बैस यांनी व्यक्त केला

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्य शासन उद्योगांच्या सोबत काम करण्यासाठी इच्छुक आहे. 'शासन आपल्या दारी' या नव्या घोषणेसह 'आम्ही कौशल्य केंद्र आपल्या दारी' घेऊन आलो आहोत. उद्योगांनी थोडी जागा उपलब्ध करून दिल्यास शासन उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य केंद्र उभारेल. तेथे उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले जातील. राज्य शासन युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी उद्योगांना सहभागी करेल. राज्यात १०० कौशल्य केंद्र उद्योगांच्या ठिकाणी सुरू करण्याची उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच गावांमध्ये ५०० कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा काढल्या असून उद्योगांनी त्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही श्री. लोढा यांनी केले

         विभागाने आतापर्यंत ५७६ रोजगार मेळाव्याद्वारे २ लाख ८३ हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, महिला, तृतीयपंथीय आदी घटकांच्या रोजगार विकासासाठी विशेष पुढाकार घेणाऱ्या उद्योगांना आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या १ हजार ५०० रुपयांच्या भत्त्यामध्ये राज्य शासनाचे ३ हजार ५०० रुपये देण्याची योजना राबविली जात असून त्याचाही लाभ घेत रोजगार निर्मिती करावी, असे श्रीमती वर्मा म्हणाल्या.

            रोजगार निर्मितीमध्ये उद्योगांचा सहभाग अधिक वाढविण्यासाठी आयटीआय मध्ये उद्योगांच्या पुढाकाराखाली उत्कृष्टता केंद्रे (इंडस्ट्री लेड सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन व्हावीत असा प्रयत्न आहे. उद्योगांनी आयटीआय दत्तक घेत तेथे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करणे, राबविणे, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उद्योगांच्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण आदींसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

            प्रारंभी राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या ‘फिनिशर प्लॅटफॉर्म’चा ई-शुभारंभ करण्यात आल

            यावेळी पुणे विभागातील नामांकित उद्योजक, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार अशा सुमारे १४१ घटकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामार्फत सुमारे १ लाख युवकांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

            बैठकीस पुणे विभागातील नामांकित उद्योगांचे प्रतिनिधी, प्लेसमेंट एजन्सी

ज आदींचे प्रतिनिधी 

उपस्थित होते.

0000

 

पोट साफ करण्याचे प्रभावि उपाय...*

 *पोट साफ करण्याचे प्रभावि उपाय...*

  १) रोज जेवणानंतर दालचिनीची पावडर मधात मिसळून घ्या.

    २) १०० मि.लि पाण्यात एक चमचा मेथि दाणे उकळून हे पाणी जेवणाआधी एक तास प्यावे. व जेवणानंतर हे मेथिचे दाणे घालून खावे. याने सकाळी पोट साफ होते.

   ३) भाजलेले जिरे पूड जेवणानंतर घ्या. पाण्यासोबत.,

  ४) मनुका दुधात उकळून रात्री झोपण्यापूर्वी चावून खावे., रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास पाण्यात इसबगोल मिसळून घ्यावे..

  ५) रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा भरून गुलकंद खाऊन त्यावर एक कप भरून दूध घ्यावे.

   ६), दूधात दोन तीन अंजिर उकळून मग अंजिर खावे . आणि वरून दूध घ्यावे..

   ७) एक ग्लास पाण्यात २ चमचे कोरफड गर मिसळून घ्यावे..,. त्रिफळा चूर्ण मातिच्या भांड्यात भिजवून मग सकाळी हे गाळून घ्यावे. याने पोट साफ होते.

    ८) रात्री झोपण्यापूर्वी एक कप पाण्यात एक ते दोन चमचे साजूक तुप व किंचित सैंधव मीठ घालून घ्यावे. याने सकाळी पोट साफ होते.

     ९) रोज सकाळी दोन खजुर साजुक तुपासोबत खाल्ल्यास पोट साफ होते..

     १०) ताजी कोरफड मंद गॅसवर भाजून, नंतर साल काढून, यातिल गर मलमलच्या कपड्यात गाळून, त्यात मध मिसळून घ्यावे.. याने सकाळी पोट साफ होते..

    ११,) रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा भरून ओवा खावा, याने पोट साफ होते..

    १२) रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा भरून एरंडेल तेल घ्यावे, याने सकाळी पोट साफ होते..

 वरील उपाय करावेत आणि, आहारात नेहमी पालेभाज्या फळे खावीत.

*संकलन-* 

*निसर्ग उपचार तज्ञ* 

डॉ. प्रमोद ढेरे,

जिंदगी इमातीहान लेती है

: *जब तक किस्मत का सिक्का हवा में है, तब तक खुद के बारे में फैसला कर लो....*

*क्योंकि जब वो नीचे आएगा, तब अपना फैसला खुद सुनाएगा....!!*

🌹सुप्रभात🙏🙏🙏🙏

ज्यांना आपले विचार पटत नसतील त्यांना प्रत्युत्तर देत बसू कारण गढूळ पाण्याला नका... ढवळत बसण्यापेक्षा त्याला शांत राहू दया. गाळ आपोआप खाली बसते......

*जीवन में हमेंशा राय लेने की जरुरत नहीं होती हैं! कभी कभी सम्भाल लेने वाले हाथ, सुन के लेने वाले कान और समझ के लेने वाले दिल की भी जरुरत होती हैं!*

      👍👍👍👍🤔

: *समुद्र हा सर्वांसाठी सारखाच असतो,काहीजण त्यातुन मोती उचलतात,काहीजण त्यातुन मासे घेतात तर काहीजण फक्त आपले पाय ओले करतात,हे विश्व पण सर्वांसाठी सारखेच आहे फक्त तुम्ही त्यातुन काय घेता ते महत्वाचे...!!!*

🙏💐🌹🌹💐🙏

 🙏Shri Swami Samarth 🙏

[: ✍️ *असंख्य प्रलोभनांच्या मधून जाणारी वाट म्हणजेच आयुष्य. आणि त्या सर्वच प्रलोभनांचा हव्यास असणारा प्रवासी म्हणजे मनुष्य.*

    🌺🌹*शुभ दिवस *🌹🌺

जलवाहतुकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास चालना देण्यासाठीफ्लोटिंग जेट्टी व इतर सुविधा निर्माण करणार

 जलवाहतुकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास चालना देण्यासाठीफ्लोटिंग जेट्टी व इतर सुविधा निर्माण करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि ९ :- जलवाहतूकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास अधिक चालना देण्यासाठी मुंबईतील 'एनसीपीए' परिसरातील समुद्र किनारी फ्लोटिंग जेट्टी, फ्लोटेल वेटिंग एरिया प्लॅटफॉर्म व इतर अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे फ्लोटेल प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. यावेळी आमदार मदन येरावार, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून मुंबईतील 'एनसीपीए' परिसरातील समुद्र किनारी फ्लोटिंग जेट्टी, पार्किंग लॉन्स, प्रतिक्षालये व इतर अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्यात येतील. याव्दारे पर्यटन विकासालाही अधिक चालना मिळेल. यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी यासंदर्भात समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

----000----

तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी कापूस प्रक्रिया क्षमता३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट

 तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी कापूस प्रक्रिया क्षमता३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट

 - वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि.९ देशातील कापड उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. साखरे पाठोपाठ कापड उद्योग सर्वाधिक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र असून कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होवू शकते त्यामुळे कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्र सिंग यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक होत आहे.त्यामुळे या क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले आहे. राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्यात येणार आहेत तसेच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 हे केंद्र सरकारच्या 5-F व्हिजनवर आधारित आहे. वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील सर्व उपक्षेत्रांच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व वस्त्रोद्योग मुल्य साखळीला एकात्मिक स्वरुप देणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. राज्य शासन ‘रिड्युस, रियूज आणि रिसायकल’ या ३-R मॉडेलच्या आधारे शाश्वत वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यासाठी वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहन देणार आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:-

● वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलिनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करून प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

● आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना तयार करण्यात येईल.

● वस्त्रोद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विद्यमान ३ महामंडळांचे कार्यात्मक विलीनीकरण करून “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” स्थापन करण्यात येईल.

या धोरणांतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहन:-

● वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. यात सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45 टक्के, शासकीय भागभांडवल प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45 टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी 40 टक्के, विशाल प्रकल्पासाठी 55 टक्के, किंवा 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा 25 कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल, यात (अनुसूचित जाती, जमाती,अल्पसंख्याक प्रवर्ग ,माजी सैनिक,महिला संचालित उद्योगांना 5 टक्के अतिरिक्त भांडवली अनुदान खाजगी यंत्रणासाठी दिले जाईल).

● आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त ४ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मिटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपये इतकी असेल.

● महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणात विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत करण्यासाठी प्रत्येक वर्ष नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना १० हजार व महिला विणकरांना १५ हजार इतका उत्सव भत्ता देण्यात येणार आहे. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

००००

मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

 मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि ९ :- मुंबई डबेवाले कामगार यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे मुंबई डबेवाले कामगार यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी आमदार श्रीकांत भारतीय, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, 'म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, नूतन मुंबई टिफीन बॉक्स सप्लायर्स चॅरीटी ट्रस्टचे प्रतिनिधी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई डबेवाले कामगार यांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल. तसेच प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय योजना करण्यासंदर्भातही अभ्यास करण्यात येईल. यामुळे यांसारख्या अन्य इतर घटकांनाही लाभ मिळू शकेल. शहरे विकसित करताना विविध प्रकल्पांच्या उभारणीत गृहनिर्माणाचा साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुंबईतील डबेवाले हे चाकरमान्यांची निस्वार्थपणे सेवा करीत आहेत. मुंबई हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र असल्याने मुंबई व नजिकच्या परिसरात त्यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी यावेळी मांडले.

 

----000----