सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

 सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

               सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद दि. २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये वगळण्यात आली होती. यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणा-या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.

               ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल. 

               अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत तथापि, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व सहकारी संस्थांना वर नमुद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहती

ल.

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठीनव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता

 कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठीनव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता

२५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

               कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :-

1) पुढील 5 वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता 30% वरून 80% पर्यंत वाढवणे तसेच 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.

2) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

3) आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल.

4) वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45%, मोठ्या उद्योगांसाठी 40% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी 55% पर्यंत किंवा रु. 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40% पर्यंत किंवा रु.25 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.

5) अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, हे धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे आणि राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५०कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.  

6) राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करण्यात येईल.

7) या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त 10 कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त 1 कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त 2 कोटी.

8) आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर 1 मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु.3000-4000 कोटी इतकी असेल.

9) महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.10,000 व महिला विणकरांना रु.15,000 इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

10) राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. 100 डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन 60किलो वरून 70 किलो पर्यंत वाढवण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

11) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.

12) विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.

13) दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.

               हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.

               विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हे या धोरणाचा उद्देश आहे.

हळद व कोमट पाणि पिण्याचे फायदे* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 *हळद व कोमट पाणि पिण्याचे फायदे*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

जास्तीत जास्त लोक सकाळी उठताच गरम पाणी आणि लिंबू सेवन करतात. यामुळे त्यांचे पोट साफ राहते आणि पोटातील मळ बाहेर पडतो. लिंबू टाकून गरम पाणी पिण्याचे फायदे तर आपणा सर्वांनाच माहिती आहेत. परंतु जर याच मिश्रणामध्ये थोडीशी हळद मिक्स केली तर याचे गुण अजूनच वाढतील. चला तर मग आज आपण जाणुन घेऊया हे पाणी सकाळी सेवन केल्याने कोणते फायदे होतात आणि पाणी कसे तयार करावे.

साहित्य

अर्धा लिंबू, अर्धा टि स्पून हळद, गरम पाणी, थोडेसे मध (वैकल्पिक)

 

कृती

एक ग्लास गरम पाण्यात अर्धा लिंबू पिळून त्यामध्ये हळद आणि गरम पाणी मिसळा.यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मध मिसळा. हे मिश्रण तुम्ही हलवत राहा. यामुळे हळद खाली बसणार नाही.

घ्या हळदीचे पाणी पिण्याचे 8 आरोग्य फायदे... हे फायदे वाचल्यावर तुम्ही नियमित हळदीचे पाणी पिणे सुरु कराल...

*शरीराची सूज कमी करते* - शरीरावर कितीही सूज आलेली असेल तर हळदीचे पाणी घेतल्यावर सूज कमी होऊन जाईल. यामध्ये करक्यूमिन नामक एक रसायन असते. जे औषधाच्या रुपात काम करते.

*मेंदूला सुरक्षित ठेवते* - नियमित हळदीचे पाणी पिऊन विसरण्याचा आजार जसे की, डिमेंशिया आणि अल्जाइमरला दूर केले जाऊ शकते. हळद मेंदूसाठी खुप चांगली असते.

*अँटी कँसर गुण*- करक्यूमिन असल्यामुळे हळद एक खुप चांगले अँटीऑक्सींडेंट असते. हे कँसर निर्माण करणा-या कोशिकांसोबत लढते.

पोटाच्या समस्या- एका संशोधनाप्रमाणे नियमित हळदी खाल्ल्याने पित्त जास्त बनते. यामुळे जेवण सहज पचन होते.

*हृदय सुरक्षित ठेवते*- हळदीचे पाणी पिल्याने रक्त जमा होत नाही. यासोबतच धमन्यांमध्ये रक्त साचत नाही.

*अर्थराइट्सचे लक्षण दूर*- यामध्ये करक्यूमिन असल्यामुळे हे जॉइंट पेन आणि सूज दूर करण्यासाठी फायदेशीर असते. हे या रोगावर एका औषधी प्रमाणे काम करते

. 

*वय कमी करते*- नियमित हळदीचे पाणी पिल्याने फ्री रॅडिकल्ससोबत लढण्यात मदत मिळते. ज्यामुळे शरीरावर होणारा वयाचा परिणाम धिम्या गतिने होतो.

पर्यटन व्यवसायात महिलांना अधिक वावदेण्यासाठी “आई” पर्यटन धोरण

 पर्यटन व्यवसायात महिलांना अधिक वावदेण्यासाठी “आई” पर्यटन धोरण

               महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिकाधिक वाव मिळावा आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत“आई” हे महिला केंद्रित (Gender Inclusive) पर्यटन धोरण राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्याचप्रमाणे काही पर्यटन स्थळी महिला बाईक-टॅक्सी सेवा सुरु करण्यास सुद्धा यावेळी मान्यता देण्यात आली. हे धोरण पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत सर्व संबंधित विभागांच्या विविध योजनांशी समन्वय साधून राबविण्यात येईल. याकरीता पर्यटन संचालनालयामध्ये महिला पर्यटन धोरण कक्ष तयार करण्यात येईल.

               या धोरणात महिला उद्योजगता विकास, महिलांकरीता पायाभुत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईज्ड उत्पादने, सवलती व प्रवास आणि पर्यटन विकास या पंचसुत्रीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी तसेच महिला पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा लाभ घेता यावा याकरीता विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यदलाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

               यामध्ये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधील पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या व त्यांनी चालविलेल्या 10 पर्यटन व्यवसायांना (होमस्टे, हॉटेल / रेस्टॉरंट, टूर ॲन्ड ट्रॅव्हल एजन्सी इ.) पर्यटन व्यवसाय उभारणीसाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. या महिलांना बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याजाची 15 लाखापर्यंतच्या मर्यादेत व 7 वर्षे किंवा 4.5 लाखापर्यंतची मर्यादा यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रतिपूर्ती करण्याकरीता योजना असेल. तसेच, पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिला टूर ऑपरेटरर्स यांचा वार्षिक विमा हप्ता पहिली 05 वर्षे शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट

               आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च या कालावधीत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सर्व रिसॉर्ट्स/युनिट्समध्ये सर्व महिला पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येईल. वर्षभरात एकूण 30 दिवस महामंडळाच्या सर्व रिसॉर्ट्समध्ये महिला पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच, महिला पर्यटकांच्या विविध गटांसाठी अनुभवात्मक टूर पॅकेजेसचे आयोजन करण्यात येईल व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या रिसॉर्ट्समध्ये हस्तकला, कलाकृती, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ इत्यादींच्या विक्रीसाठी स्टॉल किंवा जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

-----०-----

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

 सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठीक्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

               सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासद

शेतकऱ्यांच्या जमिनीविषयी विविध मागण्यांसाठी किसान सभेचा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा

 शेतकऱ्यांच्या जमिनीविषयी विविध मागण्यांसाठी किसान सभेचा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा

# जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या समवेत शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा

# 3 महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास तलासरी ते मंत्रालय विशाल किसान लॉंग मार्च निघणार

पालघर. (प्रतिनिधी) – शेतकऱ्यांच्या जमिनीविषयीच्या विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेचा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. दरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या समवेत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची अडीच तास सकारात्मक चर्चा झाल्याने उक्त आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान 3 महिन्यात मागण्या पूर्ण न झाल्यास दि. 10 ऑक्टोबर 2023 या हुतात्मा दिनी आणि कॉ. गोदावरी परुळेकर यांच्या स्मृतिदिनी तलासरी ते मंत्रालय असा जबरदस्त किसान लॉंग मार्च काढण्यात येईल असा थेट इशारा किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी दिला.

यावेळी पालघर जिल्ह्यातील वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, आणि वाडा या 08 तालुक्यातून साधारण 25 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश या मोर्चात होता. या मोर्चात प्रामुख्याने 01) ताब्यात असलेली 04 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन मंजूर करून 7/12 कब्जेदार सदरी नोंद करा. 02) सर्व अपात्र वन दावे त्वरित मंजूर करा. 03) वरकस जमीन कसणारांच्या नावावर करा. 04) गायरान, देवस्थान, इनाम, महसुली जमीन कसणारांच्या नावावर करा. 05) घरांची तळ जमीन नावावर करा आदी मागण्या होत्या. यावर सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली. तर आमच्या एकूण 20 मागण्या होत्या त्यापैकी ज्या जिल्हाधिकारी यांच्या अत्यारीतल्या नाहीत आणि ज्या शासनाच्या धोरणात्मक विषयी आहेत त्या मंत्रालय स्थरावर पाठपुरावा करण्यात येतील अशी माहिती आ. निकोले यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी गोविंद बोकडे यांनी वन दाव्यांचे 61 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 51373 दावे मंजूर करून वाटप करण्यात आले आहेत. 6615 दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या कडून मार्गदर्शन सूचना मागविल्या आहेत तसेच, झाडांचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल यांची कबुली देखील बोकडे यांनी दिली.यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण महाजन, उप जिल्हाधिकारी संजय जाधवर, वन विभागाचे निरंजन दिवाकर उपस्थित होते. तर शेतकऱ्यांनी तालुकानिहाय आणलेले हजारो अर्ज महसूल तहसीलदार चंद्रसेन पवार यांनी सही शिक्का देऊन स्वीकारले. कुर्जे व उधवा येथे 150 पेक्षा अधिक दावे प्रलंबित असल्याचे माजी राज्य अध्यक्ष किसन गुजर यांनी लक्षात आणून दिले.तर पालघर - ठाणे जिल्ह्यात प्रचंड पाणी साठे आहेत परंतु, येथील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याची खंत किसान सभेचे ठाणे-पालघर जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत घोरखाना यांनी व्यक्त केली.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम ढवळे, राज्य सरचिटणीस प्राची हातिवलेकर, 128 डहाणू (अ. ज.) विधानसभा आमदार विनोद निकोले, ठाणे-पालघर माकप जिल्हा सचिव किरण गहला, किसान सभेचे ठाणे-पालघर जिल्हा सरचिटणीस चंदू धांगडा, किसान सभेचे ठाणे-पालघर जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत घोरखाना, डीवायएफआय चे राज्य अध्यक्ष नंदकुमार हाडळ आदी पदाधिकारी व हजारो कार्यकर्ते व शेतकरी स्त्री-पुरुष उप

स्थित होते.

कृषी योजना

 केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभलाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

               राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल. विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80:110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.

               योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

------०------

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणारपीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार

               प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम 6 हजार रुपये लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै 2 हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च 2 हजार रुपये.

               प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभा‍र्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठीत करण्यात येतील.

-----०-----

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली

               राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

               यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

               मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.

------०------

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार

               सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

               परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा,) येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल. या मका संशोधन केंद्रासाठी २२.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या मका संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक २१ पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे १८ पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधिन राहून नि

र्माण करण्यात येतील.