Saturday, 20 May 2023

विविध क्षेत्रांबाबत महाराष्ट्र व बाडेन - वूटॅमबर्गमध्ये होणार सामंजस्य करार

 विविध क्षेत्रांबाबत महाराष्ट्र व बाडेन - वूटॅमबर्गमध्ये होणार सामंजस्य करार


- मंत्री दीपक केसरकर


लाखो तरुणांना मिळणार नोकरीची संधी


            स्टुटगार्ट, दि. 19 ; कौशल्य विकास, शिक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबत महाराष्ट्राशी तातडीने सांमजस्य करार करण्यास जर्मनीतील बाडेन- वूटॅमबर्ग राज्य सरकार उत्सुक आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना होईल आणि त्यांना जर्मनीत नोकऱ्यांची संधी मिळेल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.


            कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारले. त्या धोरणास श्री. केसरकर यांनी गती दिली. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले.


            जर्मनीच्या दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन- वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल. त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. ते आता अधिक दृढ होतील, असा विश्वास श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केला.


            श्री. केसरकर म्हणाले, "भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे. 'सेवाक्षेत्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीय तरुण जगातील प्रगत देशांत जातील आणि आपल्या कामाद्वारे भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटवतील,' असेच पंतप्रधानांना अपेक्षित आहे. त्यांचे हे स्वप्न बळकट करण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करीत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल."


            मंत्री श्री. केसरकर त्यांच्या समवेत असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी आणि मंगळवारी तीन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. स्टुटगार्ट व कार्ल्सरूह येथे झालेल्या या बैठकांना भारताचे महावाणिज्य दूत (दक्षिण जर्मनी) मोहित यादव, महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव श्री. रणजितसिंह देओल उपस्थित होते. या महत्त्वाच्या बैठकांचे नियोजन जर्मनीतील मराठी उद्योजक ओंकार कलवडे यांनी केले.


            स्टुटगार्टमध्ये आज सकाळी श्री. केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्य सरकारशी बैठक झाली. त्यास स्टेट मिनिस्टर डॉ. फ्लोरियान स्टेकमन, राज्याच्या शिक्षणमंत्री थेरेसा शॉपर व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यात अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन धोरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदल सुरू करून, कौशल्य विकास, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार केला जाईल. त्यातून मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी मिळेल आणि जर्मनीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.


कौशल्य विकासासाठी जर्मनीचे सहकार्य


            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान व जर्मन भाषेचे शिक्षण याचा समावेश असेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली दोन सरकारमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये करार केले जातील.


            कुशल कामगारांना जर्मनीत काम करण्यासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्राची गरज असते. ते काम फ्रायबर्ग ( बाडेन- वूटॅमबर्ग) येथील संस्था करतील. त्यामुळे तरुणांना व्हिसा व जर्मनीत रोजगार मिळणे यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, असे श्री. केसरकर म्हणाले.


०००००



अर्चना शंभरकर/विसंअ



 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिरातआज १७५ तक्रारींचे निराकरण

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिरातआज १७५ तक्रारींचे निराकरण


 


           मुंबई, दि. १९ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात आज मालाड वेस्ट पी नार्थ वॉर्ड येथे १३२ तक्रारी प्राप्त झाल्या तर त्यामधील १०० तक्रारी जागीच निकाली काढण्यात आल्या.तसेच गोरेगाव वेस्ट पी साऊथ वॉर्ड येथे ७५ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून सर्व तक्रारी जागीच निकाली काढण्यात आल्या तसेच ज्या तक्रारी प्राप्त होतील त्या देखील तातडीने सोडविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.


          यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.या कार्यक्रमात महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांच्या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती महिलांना देण्यात आली.      


          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात महिलांना तक्रारीसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे. हा उपक्रम ३१ मे २०२३ पर्यंत दुपारी ३ ते ५.३० वाजता सुरू राहणार आहे.अधिक माहितीसाठी व अर्ज भरण्यासाठी https://forms.gle/7GzCSACLYsj38amq9 या लिंकवर जाऊन माहिती भरता येवू शकते.


000

समाज माध्यमांवरील नागरिकांच्या तक्रारी

 समाज माध्यमांवरील नागरिकांच्या तक्रारी,

निवेदनांवरील कार्यवाहीसाठीची यंत्रणा त्वरित कार्यान्वित करावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा आढावा

 

            मुंबई दिनांक १९: नागरिक आपल्या सूचना व तक्रारी शासनाशी संबंधित विविध समाज माध्यमांतून मांडत असतात. त्यावर तत्काळ कार्यवाही होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे आपले सरकार आणि मुख्यमंत्री सचिवालय अशी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यात येत असून ती त्वरित कार्यान्वित करण्याची सूचना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात बैठक पार पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालक जयश्री भोज यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

            नागरिक पारंपरिक पद्धती व्यतिरिक्त ईमेलट्विटरफेसबुकइंस्टाग्राम तसेच इतर समाज माध्यमातून शासनाकडे सूचनातक्रारीनिवेदने पाठवित असतात. त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागांना त्या पाठवणेपाठपुरावा तसेच नागरिकांना याविषयी माहिती मिळत राहणे गरजेचे आहेमाहिती तंत्रज्ञान विभाग हा आपले सरकार टीमच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारत असून ती लवकर कार्यान्वित करावी जेणेकरून नागरिकांना त्याचा उपयोग होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नागरिकांना योजनांची माहिती

            राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्याला राज्य किंवा केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो हे आता पोर्टलवरून सहजपणे कळू शकणारी केंद्राप्रमाणे माय स्कीम हे पोर्टलही तयार होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळात देखील अमुलाग्र बदल करण्यात येत असून त्यातून सहज आणि त्वरित आवश्यक माहिती मिळेल याची काळजी घेण्यात येत आहे.

प्रकल्पांसाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम

            राज्यात विविध प्रकल्प सुरु असतात.  त्यांच्या कामांवर लक्ष ठेऊन ते त्यांची सद्यस्थिती कळण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम तयर करण्यात येत आहे

गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा)

राज्यातील सर्व विभागांचा आणि एकूणच शासनातील सर्व डेटा एकत्रितरीत्या ठेवण्यासाठी गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा) व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.

ड्रोनसाठी धोरण

            ड्रोनची अनेक कारणांसाठी उपयुक्तता असून शासनात देखील याचा वापर विविध विभाग करतात. यासाठी एक सर्वंकष ड्रोन धोरणही अंतिम होत असून त्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

न्यायालयीन प्रकरणे

            एकूणच राज्य शासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तसेच सद्यस्थिती व इतर बाबींची माहिती एका क्लिकमध्ये कळण्यासाठी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील तयार होत आहे याविषयी सांगण्यात आले.  

            याशिवाय ई ऑफिसच्या माध्यमातून फाईल्सचा निपटारा कशा रीतीने करणे सुरु झाले आहे हेही सांगण्यात आले. भारतनेट चे जाळे राज्यभर पसरविण्याचे काम २६ जिल्ह्यांत मिळून ७७ टक्के झाले आहे याची माहिती देऊन प्रधान सचिव पराग जैन म्हणाले की२७५१ ग्रामपंचायतीमध्ये कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी बीएसएनएल कार्यवाही करते आहे.

मुख्यमंत्री डॅश बोर्ड

            याशिवाय मुख्यमंत्री डॅश बोर्डमुख्यमंत्री हेल्पलाईनविषयी माहिती देण्यात आली. हेल्पलाईनमध्ये चॅटबॉट तसेच व्हॉटसएपचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना काही महत्वाचा संदेश नागरिकांना द्यायचा असल्यास त्याचीही सोय असेल.

0000

Friday, 19 May 2023

 समाजाने दिव्यांग व्यक्तींमधील दिव्य गुणांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक


- राज्यपाल रमेश बैस


            मुंबई, दि. १८ : समाजात अनेक प्रकारचे दिव्यांग व्यक्ती उत्कृष्ट काम करीत आहेत. अशा व्यक्तींना निसर्गाकडून दिव्य गुणांचे सहावे ज्ञानेंद्रिय असते. समाजाने दिव्यांग व्यक्तीमधील दिव्य गुणांना ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.   


            दिव्यांग व्यक्तींच्या व्यावसायिक कौशल्याच्या ऑलिम्पिक असलेल्या यंदाच्या १० व्या आंतरराष्ट्रीय ऍबलिम्पिक स्पर्धेत भारतासाठी पदक प्राप्त करणाऱ्या ४ दिव्यांग युवक व युवतींचा राज्यपाल रमेश बैस व त्यांच्या पत्नी रामबाई बैस यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि. १८) राजभवन येथे सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.  


            पुणे येथील बालकल्याण संस्थेच्या वतीने या दिव्यांग पदक विजेत्या स्पर्धकांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. 


            प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती स्वतंत्रपणे व सन्मानाने जीवन जगू शकेल हे पाहणे समाजाचे कर्तव्य आहे, असे सांगून आज तंत्रज्ञान तसेच बालकल्याण सारख्या सेवाभावी संस्थांमुळे अपंगत्वावर बऱ्याच प्रमाणात मात करता येते असे राज्यपालांनी सांगितले.


            आपण समाज कल्याण व सक्षमीकरण संसदीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयक तयार केले होते याचे स्मरण देऊन दिव्यांगांना सन्मानाने जगण्यास आपण यापुढेही शक्य तितके प्रयत्न करू असे राज्यपालांनी सांगितले.


            बालकल्याण संस्थेच्या कार्याचे तसेच अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या कार्याचे कौतुक करताना राज्यपालांनी संस्थेला भेट देण्याचे मान्य केले. 


            सन १९७८ साली बालकल्याण संस्था पुणे येथील राजभवन परिसरात सुरु करण्यात आली व आजवर ५००० दिव्यांग विद्यार्थी व युवकांनी संस्थेतील सुविधांचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती प्रतापराव पवार यांनी दिली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बालकल्याण सारख्या सुविधा देशात कोठेही नाही, असे त्यांनी सांगितले.


            राज्यपालांच्या हस्ते चेतन पाशिलकर (पेंटिंग व वेस्ट रियुज मधील सुवर्ण पदक), प्रियांका दबडे (एम्ब्रॉयडरी), भाग्यश्री नडीमेटला-कन्ना (टेलरिंग) व ओंकार देवरुखकर (पोस्टर डिझायनिंग ऑन कम्प्युटर) या दिव्यांग विजेत्यांचा सत्कार करण्यात आला.


            यावेळी संस्थेच्या व्यवस्थापक अपर्णा पानसे यांनी संस्थेच्या आजवरच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती दिली.


            दिनांक २३ ते २५ मार्च या कालावधीत फ्रान्स येथे या आंतरराष्ट्रीय ऍबलिम्पिक स्पर्धांचे 

आयोजन करण्यात आले होते.


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मैला सफाईच्या यंत्रत्सामुग्रीकरिता अर्थसहाय्य

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मैला सफाईच्या यंत्रत्सामुग्रीकरिता अर्थसहाय्य


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


‘नमस्ते’ उपक्रमाचा राज्यात शुभारंभ


            मुंबई, दि. 18 : राज्यात हाताने मैला साफ करणारे कामगार हे सफाईदूत आहेत. त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी हे काम यांत्रिक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. यासाठीची यंत्रसामुग्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खरेदी करावी आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीची अडचण असेल त्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून यंत्रसामुग्रीसाठी अर्थसहाय्य पुरविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.


            महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि ‘महाप्रित’मार्फत ‘नमस्ते’ (नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकनाईज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टीम) या राज्यस्तरीय परिषदेचे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, माजी सनदी अधिकारी अजितकुमार जैन उपस्थित होते.


महाप्रित नोडल एजन्सी


            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते `नॅशनल ऍक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम` अर्थात ‘नमस्ते’ या उपक्रमाचा संपूर्ण देशभर शुभारंभ झाला आहे. याचा आज राज्यात शुभारंभ आपण करत आहोत. ‘नमस्ते’च्या राष्ट्रीय उद्घाटन सोहळ्यात प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी ‘नमस्ते’ अंतर्गत विविध योजना राबवून सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचावण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या कार्यक्रमाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन ही परिषद आयोजित केली आहे. राज्यात या कार्यक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच सर्व संबंधित विभाग आणि यंत्रणा यांचा समन्वय ठेवण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित आणि ‘महाप्रित’ यांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.


            सेफ्टी टँक स्वच्छ करतांना दुर्दैवाने दुर्घटना होतात, जीवितहानी होते त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने तातडीने मदत दिलेली आहे. काही दिवसांपूर्वी परभणी जिल्ह्यात सोनपेठ येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना अवघ्या चार तासात शासन निर्णय काढून मदत देण्यात आली. अशाच दुर्घटनेत मृत्युमूखी पडलेल्या ३८ सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना ३ कोटी ८० लाखाची मदत शासनाने आतापर्यंत उपलब्ध करुन दिली आहे. ही मदत देण्याबरोबरच सफाई कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठी सर्व महापालिका आणि नगरपरिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सजग राहून अशा दुर्घटनांना प्रतिबंध करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुंबईतील नालेसफाईची मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी

 मुंबईतील नालेसफाईची मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी


नाल्यांचे अधिकाधिक खोलीकरण करून पाणी तुंबणार नाही याची दक्षता घ्यावी


यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईकरांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महापालिका प्रशासनाला निर्देश


            मुंबई, दि. 18 : मुंबईतील सुमारे २२०० किमी लांबीच्या नाल्यांची सफाई व्यवस्थित आणि खोलपर्यंत केल्यास यंदा पावसाळ्यात पाणी साचण्यापासून मुंबईकरांना होणारा त्रास वाचेल. त्यामुळे किती मेट्रीक टन गाळ काढला यापेक्षा मुंबईत पाणी कुठे तुंबणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.


            पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील नालेसफाईच्या कामांचा प्रत्यक्ष जागेवर जात आढावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला. दुपारी तीनला भर उन्हात सुरू झालेला हा पाहणी दौरा सायंकाळी सहाच्या सुमारास वरळी येथे संपला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. तो यावर्षी करावा लागू नये करिता नाले सफाई चांगली झाली पाहिजे, नाल्यांचे खोलीकरण मोठ्या प्रमाणावर करावे, असे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. किती मेट्रीक टन गाळ काढला यापेक्षा नाल्यांचे खोलीकरण कठीण खडक लागेपर्यत करावे, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे अधिकारी चांगले काम करतील त्यांचा सन्मान केला जाईल कर्तव्यात जे कसूर करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.


            नाल्यांचे खोलीकरण झाल्यावर त्यांची वहन क्षमता वाढेल. त्याच बरोबर ज्या ठिकाणी दरवर्षी पाणी साचते त्यांची माहिती अधिकाऱ्यांना असते त्यामुळे अशा जागी नोडल अधिकारी नेमून कंत्राटदाराकडून चांगल्या पद्धतीने काम करुन घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. वरळी येथील लव्हग्रोव्ह उदंचन केंद्राच्या ठिकाणी नाल्यांना फ्लड गेट लावण्यात आले आहेत. जेणे करून भरतीच्यावेळी समुद्रातील पाणी नाल्यांमध्ये शिरणार नाही.


            अशाचप्रकारे फ्लड गेट आणि वेगाने पावसाचे पाणी समुद्रात फेकणाऱ्या पंपाची संख्या वाढवावी असे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रेल्वे हद्दीतील नाल्यांची देखील चांगल्या पद्धतीने सफाई झाली पाहिजे जेणे करून रेल्वेरुळांवर पाणी साचणार नाही. याची देखील दक्षता घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनाला सांगितले.


            दुपारी तीनच्या सुमारास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे वांद्रे (पूर्व) परिसरातील मिठी नदी येथे आगमन झाले. तेथून त्यांच्या पाहणी दौऱ्यास सुरूवात झाली. त्यानंतर वांद्रे कुर्ला संकुलातील भारत नगर येथे वाकोला नदीची पाहणी केली. त्या पाठोपाठ दादर मधील प्रमोद महाजन उद्यानातील साठवण टाकीचे बांधकाम, वरळीतील लव्हग्रोव उदंचन केंद्र या ठिकाणी भेट देवून नालेसफाई तसेच पावसाळ्यात पाणी साचणार यासाठीच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांच्यासमवेत मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार सदा सरवणकर, महापालिका आयुक्त आय. ए. चहल, अतिरीक्त आयुक्त पी. वेलारासु, आशीष शर्मा, महापालिका उपायुक्त, मुख्य अभियंता आदी अधिकारी उपस्थित होते.


००००




 


वृत्त क्र. 1601


जी - 20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाची23 ते 25 मे दरम्यान दुसरी बैठक मुंबईत

 जी - 20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाची23 ते 25 मे दरम्यान दुसरी बैठक मुंबईत


पाच प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर विचारविनिमय होणार


            मुंबई, दि. 18 : जी - 20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाची (डीआरआरडब्ल्यूजी) दुसरी बैठक येत्या 23 ते 25 मे 2023 या कालावधीत मुंबईत होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतील धोका कमी करण्याच्या उद्देशाने या कार्यगटाने अर्थात डीआरआरडब्ल्यूजीने पाच प्रमुख प्राधान्यक्रमावरच्या उपाययोजना मांडल्या आहेत. यात आगाऊ सूचना, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करू शकतील अशा लवचिक पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय प्रतिसाद, अधिक चांगले आणि निसर्ग-आधारित उपाययोजनांची आखणी या उपाययोजनांचा समावेश आहे.


            जी - 20 अंतर्गत दुसऱ्या आपत्ती धोका निवारण कार्यगटाच्या (DRRWG) बैठकीत सहभागी होणारे प्रतिनिधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षाला भेट देणार असून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तंत्रज्ञान आधारित उपाय योजनांच्या आधारे मुसळधार पावसामुळे उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि मान्सूनमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी कोणते उपक्रम राबवले आहेत हे जाणून घेणार आहेत.


            जी - 20 आपत्ती धोका निवारण कार्यगट हा भारताने आपल्या जी - 20 च्या अध्यक्षपदाअंतर्गत हाती घेतलेला उपक्रम आहे. यावर्षी मार्च - एप्रिलमध्ये गांधीनगरमध्ये या कार्यगटाची पहिली बैठक झाली होती. आपत्ती धोका निवारण्याचा मुद्दा जी-20 अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी भारताने हाती घेतलेला हा उपक्रम, 2015 ते 2030 ( Sendai Framework ) या काळात आपत्तकालीन परिस्थितीतील धोका कमी करण्यासाठीच्या सेंदाई आराखड्याचा ( Sendai Framework ) भाग आहे. हा करार, जी 20 सदस्य देशांना आपत्तींपासून उद्भवणाऱ्या धोक्यांपासून विकास प्रक्रियांच्या लाभांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा प्रदान करणारा पहिला महत्वाचा करार ठरला होता. आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके कमी करण्यासंदर्भातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक परिषदेवेळी हा करार स्विकारला गेला होता. 'आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके , बळी पडणारे जीव, तसेच उपजीविका आणि आरोग्य आणि त्यासोबतच व्यक्ती, व्यवसाय, समुदाय तसेच त्या त्या देशांच्या आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीत शाश्वत स्वरुपाची लक्षणीय घट साधायला हवी या उद्देशाने हा करार केला गेला आहे. आपत्तींमुळे उद्भवणारे धोके कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये प्राथमिक भूमिका ही राज्याची असते, त्यामुळेच स्थानिक पातळ्यांवरची सरकारे तसेच खाजगी क्षेत्रांसह इतर भागधारकांनीही या बाबतीतल्या जबाबदाऱ्या वाटून घेतल्या पाहिजेत, असेही या करारात म्हटले गेले आहे.


* * *



 

Featured post

Lakshvedhi