महाराष्ट्र चेंबरचे कार्य कौतुकास्पद :

 महाराष्ट्र चेंबरचे कार्य कौतुकास्पद : राज्यपाल रमेश बैस  

शेठ वालचंद हिराचंद स्मृती व्याख्यानाचे ५० वे सत्राचे आमंत्रण स्वीकारले

१५ जून रोजी राजभवनात होणार सोहळा 

 
मुंबई: महाराष्ट्र चेंबरचे कार्य कौतुकास्पद असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावित असल्याचे गौरवोद्वार राज्यपाल रमेश बैस यांनी काढले. त्यासह महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संस्थापक शेठ वालचंद हिराचंद यांच्या स्मृती व्याख्यानाच्या ५० वे सत्राचे निमंत्रण त्यांनी स्विकारले.  १५ जून २०२३ रोजी सायंकाळी ०४:०० वाजता राजभवनातील दरबार हॉल मध्ये हा सोहळा संपन्न होणार आहे.  
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी त्यांची मुंबईत भेट घेतली यावेळी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांचा शाल, श्रीफळ, पुप्षगुच्छ देऊन सन्मानपूर्वक सत्कार केला.  
पुढे ते म्हणाले चेंबर राज्याच्या व्यापार, उद्योगात मोठी महत्वाची भूमिका बजावित आहे. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र चेंबरचे महत्वाचे स्थान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भेटीप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, गव्हर्निग काऊन्सिल सदस्य उत्तम शहा, नीरव देडीया,  चेंबरचे सहकार्यवाह सागर नागरे उपस्थित होते.  

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्मृती व्याख्यानाची माहिती त्यांना दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र चेंबरचे संस्थापक, भारताच्या उद्योग जगतातील महनीय व्यक्तिमत्व `शेठ वालचंद हिराचंद`  यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी व्याख्यान संपन्न होते. जून महिन्यात ५० वे स्मृति व्याख्यानचा `आत्मनिर्भर भारत` असा व्याख्यानाचा विषय आहे. यापूर्वी झालेल्या व्याख्यानात सरसंघचालक मोहनजी भागवत, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चिफ जस्टीस वाय. व्ही. चंद्रचूड, जस्टीस चंद्रशेखर धर्माधिकारी, तत्कालीन वित्तमंत्री मधु दंडवते, अरुण जेटली, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अरुण गोवारीकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर या ज्येष्ठ मान्यवरांचे अभिभाषण झाले आहे.
अधिक माहिती देताना अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, राज्याच्या व्यापार आणि उद्योग वाढीसाठी ९५ वर्षापासून महाराष्ट्र चेंबर कार्यरत आहे. महाराष्ट्रातील विविध व्यापार आणि उद्योगांतील ८५० संस्थातील आणि ७ लाख उद्योग आणि ३० लाखांहून अधिक व्यापार संघटनेची शिखर संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करत आहे.

मुलांमध्ये वाढले डोळ्यांच्या कर्करोगाचे प्रमाण.

 मुलांमध्ये वाढले डोळ्यांच्या कर्करोगाचे प्रमाण.

जेव्हा सामान्य आजार असतो तेव्हा लोक इतके घाबरत नाहीत. कॅन्सरचे नाव ऐकताच घाबरतात. दुसरीकडे, शरीराचा हा नाजूक भाग डोळा असेल तर ती अत्यंत धोकादायक स्थिती आहे.

तुम्ही बरोबर ऐकले आहे, डोळ्यांनाही कर्करोग होऊ शकतो. याला रेटिनोब्लास्टोमा म्हणतात. डोळ्यांच्या कर्करोगाच्या जोखमीबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी दरवर्षी 8 ते 14 मे दरम्यान जागतिक रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह पाळला जातो.

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

आज कामाची गोष्टमध्ये या रेटिनोब्लास्टोमाबद्दल बोलूया. त्यांची लक्षणे कोणती आहेत, कोणते लोक याला अधिक प्रवण असतात हे देखील माहीती करुन घेणार आहोत.

प्रश्न: रेटिनोब्लास्टोमा म्हणजे काय?

उत्तर : रेटिनोब्लास्टोमा हा कर्करोगाचा एक प्रकार आहे जो डोळ्याच्या रेटिनामध्ये तयार होतो. डोळ्यातील पडदा हा डोळ्याच्या मागील बाजूस असलेल्या मज्जातंतूचा पातळ थर असतो. हे एक किंवा दोन्ही डोळ्यांवर परिणाम करू शकते.

हा एक आजार आहे जो जन्मानंतर लवकरच विकसित होतो. तो इतका धोकादायक आहे की डोळ्यासह जीवही हिरावून घेऊ शकतो.

प्रश्न: असे डोळ्यांत कसे सुरू होते?

उत्तर: हे डोळ्याच्या रेटिनावर लहान ट्यूमर म्हणून सुरू होते. ते आकाराने खूप वेगाने वाढते. वेळीच काळजी न घेतल्यास डोळा आणि दृष्टी दोन्ही खराब होऊ शकतात.

सुरुवातीच्या काळात, गाठ डोळ्यापर्यंत मर्यादित असते. परंतु त्यावर उपचार न केल्यास ट्यूमर डोळ्याबाहेर पसरू शकतो. मेंदूसारखे शरीराचे अनेक भाग, हाडांपर्यंत तो पोहोचतो.

प्रश्न: कोणत्या वयात रेटिनोब्लास्टोमाचा धोका जास्त असतो?

उत्तर: साधारणपणे 5 वर्षांखालील मुलांमध्ये या कर्करोगाचा धोका जास्त असतो. तर कधीकधी मोठ्या मुलांना देखील याचा त्रास होऊ शकतो.

प्रत्येक 15,000-18,000 मुलांपैकी सुमारे एका मुलाला या कर्करोगाने प्रभावित केले आहे.

प्रश्‍न: मग हे प्रौढ आणि ज्येष्ठांमध्ये हा कर्करोग का होत नाही?

उत्तर: रेटिनोब्लास्टोमा या प्रकारचा कर्करोग होण्याचा धोका प्रौढ आणि वृद्धांमध्ये नगण्य आहे.

50 ते 60 वयोगटातील लोकांना दुसऱ्या प्रकारचा डोळ्यांचा कर्करोग होण्याचा धोका असतो.

प्रश्न: रेटिनोब्लास्टोमा कशामुळे होतो?

उत्तर: जर आई-वडील, भावंडाला डोळ्यांचा कर्करोग झाला असेल, तर जन्मलेल्या मुलामध्ये रेटिनोब्लास्टोमाचा धोका 50% पर्यंत वाढतो. किंवा गर्भाशयात वाढणाऱ्या मुलामध्ये काही पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे असे घडते.

प्रश्न: या आजाराची लक्षणे कोणती?

उत्तर: लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या या कर्करोगाची लक्षणे खालील क्रियेटीव्हमधून समजून घ्या...

प्रश्न: रेटिनोब्लास्टोमा टाळण्यासाठी मुलाची तपासणी केव्हा करावी आणि यासाठी कोणत्या डॉक्टरकडे जावे?

उत्तर : या कॅन्सरचे पहिले लक्षण म्हणजे डोळ्यात पांढरी चमक येणे. डोळ्याच्या मध्यभागी पांढरा रिफ्लेक्स दिसत असल्यास किंवा वर नमूद केलेली लक्षणे दिसत असल्यास, या कर्करोगापासून मुलाला वाचवण्यासाठी काही चाचण्या करा.

रेटिनोब्लास्टोमावर डोळ्यांच्या कर्करोगाच्या तज्ञांकडून उपचार केले जातात.

प्रश्न: कोणत्या चाचणीद्वारे ते शोधले जाते?

उत्तर: नेत्रतज्ज्ञ भूल देऊन डोळ्यांच्या कर्करोगाची चाचणी करतात. एमआरआय स्कॅन आणि अल्ट्रासाऊंडद्वारे डोळ्यांच्या चाचण्या केल्या जातात.

ज्या रुग्णांना केमोथेरपीची गरज असते, त्यांची आरोग्य तपासणी प्रथम बालरोग तज्ज्ञांकडून केली जाते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होते.

वास्तविक, कर्करोगाच्या अवस्थेत, कधीकधी डॉक्टर शस्त्रक्रियेचा सल्ला देतात. यासाठी इंट्राव्हेनस केमोथेरपी आणि ब्रॅकीथेरपी यासारखे प्रगत उपचारही उपलब्ध आहेत.

प्रश्न: रेटिनोब्लास्टोमा असल्यास त्यावर उपाय शक्य आहे का?

उत्तरः उपचार शक्य आहे. पण त्याची वेळीच तपासणी करणे गरजेची आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात, या कर्करोगावर सामान्यतः लेसर आणि केमोथेरपीने उपचार केले जातात. जे मुख्यतः रुग्णाचे प्राण, डोळा आणि प्रकाश वाचवतात.

दुसरीकडे, उपचारास उशीर झाल्यास, परिस्थिती धोकादायक असू शकते. अगदी शस्त्रक्रियेत डोळा काढावा लागतो किंवा दृष्टीही जावू शकते.

प्रश्न: रेटिनोब्लास्टोमा व्यतिरिक्त डोळ्यांच्या कर्करोगाचे इतर प्रकार कोणते आहेत?

उत्तर : याशिवाय डोळ्यांच्या कर्करोगाचे 3 प्रकार आहेत.

ऑक्युलर मेलेनोमा: हा प्रौढांमधील डोळ्यांचा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. डोळ्यांसह शरीराच्या अनेक भागांमध्ये रंगद्रव्यांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या पेशींमध्ये मेलानोमा म्हणजेच ट्यूमर होतो.

प्राथमिक इंट्राओक्युलर लिम्फोमा: हे कर्करोगामध्ये लिम्फोसाइट्स नावाच्या पांढऱ्या रक्त पेशींचा समावेश होतो. हे सहसा एचआयव्ही एड्स रुग्णामध्ये दिसून येते.

शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या पेशींना लिम्फोसाइट्स म्हणतात आणि ज्या पेशी कर्करोगाने ग्रस्त असतात त्यांना लिम्फोमा किंवा लिम्फ कर्करोग म्हणतात.

ऑक्युलर मेटास्टॅसिस: कधीकधी असे घडते की फुफ्फुसाच्या कर्करोगासारखे शरीराच्या अनेक भागांमध्ये ट्यूमर होतो. त्याचाही डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. कर्करोगासाठी जबाबदार असलेल्या या पेशी रक्तवाहिन्यांद्वारे डोळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात.

तज्ज्ञ : डॉ. सीमा दास, संचालक, ऑक्युलोप्लास्टी आणि ऑक्युलर ऑन्कोलॉजी, डॉ. श्रॉफ चॅरिटी आय हॉस्पिटल, दिल्ली

शासन आपल्या दारी अभियानाचा सातारा पॅटर्न तयार करणार

 शासन आपल्या दारी अभियानाचा सातारा पॅटर्न तयार करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 18 : सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर येथे दि.१३ मे रोजी या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. सातारा जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी अंतर्गत २७ हजार पात्र लाभार्थींना लाभ झाला असून या अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ होण्यासाठी सातारा पॅटर्न तयार करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. देसाई यांनी आज शासन आपल्या दारी अभियान व जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन या विषयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुलभपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाला सुरुवात करण्यात झाली आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील खेडोपाडी व दुर्गम भागात प्रशासन पोहचले असून शासन आपल्या दारी या अभियानाचा सातारा पॅटर्न तयार करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची उद्या बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील जलसाठे होणार गाळमुक्त

            शेतजमिनींची सुपिकता वाढवून शेतीचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविली जाते. जलसाठ्यांमधील गाळ काढल्याने जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढेल व काढलेला गाळ शेतजमिनीसाठी वापरल्याने जमिनीचा पोत सुधारेल.धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे 15 जूनपर्यंत करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जलयुक्त शिवार टप्पा दोन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात काल राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गावांतील कामांची देखभाल, दुरुस्तीची कामे ही या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तातडीने हाती घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या वर्षात जलसाठे शंभर टक्के कसे भरतील याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जलसाठ्यातील गाळ उपसा करुन शेतकऱ्यांच्या शेतात तसेच गायरान जमीन किंवा पडीक जमिनीत टाकण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीसाठी डिझेल परतावा देण्यात येणार आहे. गावागावात जलयुक्त शिवाराने भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी प्रभावीपणे अभियान राबविण्यात येणार आहे. सर्व पालकमंत्री यांचे आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष असणार आहे.

****

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कसा मिळवावा ?*

 *मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कसा मिळवावा ?*

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी टोल फ्री क्र. : ८६५०५६७५६७

Email id:- aao.cmrf-mh@gov.in

राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष अंतर्गत अर्थसहाय्य करण्यात येणाऱ्या आजारांच्या यादीत अनेक नवीन आजारांचा समावेश केला आहे.

*जास्तीतजास्त शेअर करा, गरजू रुग्णांपर्यंत पर्यंत पोहोचवा!*

■ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळवण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

१. अर्ज ( विहीत नमुन्यात)

२. निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.)

३. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला.

(रु. १.६० लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.) 

४. रुग्णाचे आधारकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बाळासाठी (बाल रुग्णांसाठी) आईचे आधारकार्ड आवश्यक

५. रुग्णाचे रेशनकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)

६. संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. 

७. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी चङउ रिपोर्ट आवश्यक आहे.

८. प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी नढउउ / शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.

९. रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.

● अर्थसहाय्याची मागणी ई मेल व्दारे केल्यास अर्जासह सर्व कागदपत्रे PDF स्वरुपात (वाचनीय) पाठवावी.

Email id:- aao.cmrf-mh@gov.in

● व त्याच्या मुळ प्रती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कडे टपालाव्दारे तात्काळ पाठविण्यात यावेत.

■ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळणाऱ्या आजारांची नांवे.

१. कॉकलियर इम्प्लांट ( वय वर्ष २ ते ६),

२. हृदय प्रत्यारोपण

३. यकृत प्रत्यारोपण

४. किडणी प्रत्यारोपण

६. बोन मॅरो प्रत्यारोपण

५. फुफ्फुस प्रत्यारोपण

७. हाताचे प्रत्यारोपण

८. हिप रिप्लेसमेंट

९. कर्करोग शस्त्रक्रिया

१०. अपघात शस्त्रक्रिया

११. लहान बालकांचे शस्त्रक्रिया

१२. मेंदूचे आजार

१३. हृदयरोग

१४. डायलिसिस 

१५. अपघात

१६. कर्करोग (केमोथेरपी/ रेडिएशन)

१७. नवजात शिशुंचे आजार

१८. गुडघ्याचे प्रत्यारोपण 

१९. बर्न रुग्ण

२०. विद्युत अपघात रुग्ण

या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी उपरोक्त तीनही योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या आणि राज्यातील या योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय समितीमार्फत तपासून अर्थसहाय्य दिले जाते.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी टोल फ्री क्र. : ८६५०५६७५६७

संपर्क क्र. ०२२-२२०२६९४८ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांची सविस्तर माहिती व रुग्णालयांची यादी वेबसाईटवर आहे.

आपले नम्र,

मंगेश नरसिंह चिवटे,

कक्ष प्रमुख,

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय.

फोन - ९६१९९५१५१५

संपर्क - ०२२ - २२०२५५४०

🌺🌺🌺🌺🌺🙏🤝🌺🌺🌺🌺🌺

वातावरणातील बदल उपाययोजनांच्या कृती कार्यक्रमाला गती मिळणार;

 वातावरणातील बदल उपाययोजनांच्या कृती कार्यक्रमाला गती मिळणार;

राज्यातील शहरांसाठी ‘क्लायमेट फॅारवर्ड महाराष्ट्र’ उपक्रम राबविण्याचे आवाहन

- प्रधान सचिव प्रवीण दराडे

            मुंबई, दि.16 : केंद्रसरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगानुसार शहराच्या पर्यावरण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर करून महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल उपाययोजना कृती आराखडे तयार करून या कार्यक्रमास गती द्यावी 'क्लाइमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र' हे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.

            पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे व महाराष्ट्रातील शहरांची डीकाब्रोनाइजेशन रूपरेषा ठविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसह 'क्लाइमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र' या उपक्रमांचे अनुषंगाने कार्यशाळेचे आयोजन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले होते.

            महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे (Accelerating Climate Action in ४३ AMRUT Cities, WRI India) व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास (डीकार्बोनाइजेशन) रूपरेषा बनविणे (City Decarbonization Roadmap of Maharashtra. C४०) या दोन या उपक्रमाचे उद्घाटन प्रधान सचिव श्री. दराडे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

            या संदर्भात नागरी भागांसाठीची वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून ती तातडीने राबविण्यासाठी 'डब्लू. आर. आई. इंडिया (WRI India) आणि सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप गृप (C४० Climate Leadership Group) या दोन संस्थांसोबत करारा करण्यात आला.

            श्री दराडे म्हणाले की, माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागांतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक वेस्ट कमी करणे,हवेची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सर्व महानगर कृती आराखडा तयार करावा. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने आपापल्या शहरांमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मिशन मोडवर काम करून हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ग्राम स्तरावर हे उपक्रम राबवून याबाबत जनजागृती करवी.या उपक्रमासाठी पर्यावरण विभागाच्यावतीने आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री यांनी २०७० पर्यंत भारताचे "नेट झिरो इमिशन" ("निव्वळ शून्य उत्सर्जन म्हणजेच "कार्बन न्यूट्रल") करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे. प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेले कार्बन न्यूट्रल उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारतातील सर्व राज्यांनी वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमावर तसेच, कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

            केंद्र शासनाची ध्येय धोरणे व कार्यक्रम राबविण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यानुसार, आताही पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलावर काम करण्यात पुढाकार घेऊन वाटचाल करण्याची महाराष्ट्र राज्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. भारत सरकारच्या नेट-झिरो ध्येयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात वातावरणीय बदल कृती-केंद्रित रूपरेषा तयार करण्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग हा विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य घेत आहे. त्यामध्ये, 'डब्लू. आर. आई. इंडिया' (WRI India)आणि 'सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप ग्रुप (C४o Climate Leadership Group) या संस्थांचा समावेश आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या वातावणीय बदलावरील नियोजनात पुढील वाटचाल करण्याची सुरुवात राज्यातील ४३ अमृत शहरांपासून करण्यात या आंतरराष्ट्रीय संस्था मदत करणार आहेत.

            'सी-40 सीटीज च्या विभागीय संचालक श्रुती नारायणन, डब्लू. आर. आई. इंडिया' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै, इंडिया क्लायमेंट कॉलबरेटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्लोका दास,डब्लू. आर. आई. इंडिया'चे महेश हारहरे,राज्यातील महानगर पालिकेचे आयुक्त यावेळी उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे

 महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे       

परळी वैजनाथ(प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे ३ ते ४ हजार कोटीचा चोरी खाजगी कंपनीने

केली आसुन शेतकऱ्याच्या हाती कवडीची रक्कम पिक विमा संदर्भातील नुकसान भरपाईची मिळालेली नसल्याचे आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रात खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्हा निहाय खाजगी पिक विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या,आसुन त्यामध्ये अहमदनगर नाशिक चंद्रपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर साठी एचडीएफसी इगौ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, सोलापूर जळगाव सातारा औरंगाबाद भंडारा पालघर रायगड वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार यवतमाळं अमरावती गडचिरोली उस्मानाबाद लातूर साठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, परभणी वर्धा नागपूर हिंगोली अकोला धुळे पुणे पिक विमा भरण्यासाठी आयसीआयसी आय लोंबोर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर बीड जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंत च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीजं कोसळणे ,नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ ,चक्रीवादळ, पूर ,दुष्काळ, पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमानुसार पीकम्यास पात्र असतात असे पिकाची वर्ग वारी करून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. देशातील राजकीयदृष्ट्या सहकार्य देऊन सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करीत आहेत . अनेक प्रकरणे तालुका न्यायालय जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात चालू असून शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पिक विमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई नियमानुसार केली जात नाही. सर्व विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कृषी पीक विमा कंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे, कारण पिक विमा कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते . केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून नियमानुसार पीक विमा संदर्भात निकष आहेत, त्यामध्ये विमा शेतकऱ्यांना पिकाच्या टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते. याच गोष्टीचा गैरफायदा पिक विमा कंपनीने धेऊन करोडो रुपये शेतकऱ्याच्या नावाखाली कमावले आहेत. परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार यास दखल घेत नाही . आमदार खासदार मंत्री अधिकारी यांचे संबंध खाजगी पिक विमा कंपनी कडून टक्केवारीचा हिस्सा धेतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. खाजगी कंपनीचे काम काढून भारत सरकारची भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे काम देण्यात यावे . ज्या कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्या कंपनीची नियमानुसार चौकशी करून काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली. महाराष्ट्राच्या ईडी शासनाकडून केंद्र सरकारकडे दि.३१/०३/२०२३ ला २०२०पासून पिक विमा संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला असून तरीही केंद्र सरकार त्यावर कारवाई आजतागायत केली नाही यासाठी शेतकरी बांधवांनी शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने केले असून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही, नुकसान भरपाई अतिवृष्टी अवकाळी पाऊस संदर्भात दिले गेले नाही. फळबाग झाडे शेतकऱ्यांची शेतातील घरांची जनावराच्या कोट्यांची पडझड झाली वीज पडून जनावरे व शेतकरी शेतमजूर मरण पावले. शासनाचे शेतकऱ्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जाते असा आरोप काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी ,आयुक्त यांनी तात्काळ राज्य सरकारकडे अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या संदर्भात शेतकऱ्या सोबत 2019 पासून होत असलेल्या कुचंबांना, अन्याय शासनाचे व न्यायालयाचे आदेश न पाळणे, बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्याचे संमती न धेता खाते होल्ड करणे. एनडीआरएफ व एसडीआरएफ निकषाचे पालन न करणे .ज्या त्या जिल्ह्यात पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकऱ्याच्या व कंपनीच्या कामासाठी उपलब्ध नसणे, शेतकऱ्यांना जाणून बुजून विमा कंपन्यांनी त्रास दिलेला आहे करिता महाराष्ट्र शासनाकडे ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी तक्रार दाखल करून तात्काळ जिल्हाधिकारी महसूल आयुक्त यांच्याकडून निकृष्ट पिक विमा कंपन्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पुराव्यासहित दाखल करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली.

बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्यानिर्णयाचे स्वागत

 बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्यानिर्णयाचे स्वागत

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई दि.१८ : बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. “हा विजय सर्वस्वी बैलगाडा शर्यतप्रेमींसह शेतकऱ्यांचा आहे, १२ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा सर्वांच्या प्रयत्नामुळे जिंकता आल्याचे समाधान आहे”, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

            न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी यासाठी अनेक वर्षे लढा देत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

            या स्पर्धांकरिता सरकारने यापूर्वी केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला, याचे मोठे समाधान आजच्या निकालातून मिळाले असल्याचे नमूद करून, राज्य सरकारने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी नामवंत वकीलांची टिम उभी केली होती. बैलगाडा संघटनेसमवेत सातत्याने बैठका सुरू होत्या. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश आजच्या निकालात प्रतिबिंबिंत झाले असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात ग्रामीण भागात मोठी आत्मीयता आहे. या स्पर्धेतून रोजगारही निर्माण होत असल्याने या स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्यास मिळालेला हिरवा कंदील मायबाप शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक क्षण आहे. खिल्लारी देशी गोवंश संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निकाल पाठबळ देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.