Thursday, 18 May 2023

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कसा मिळवावा ?*

 *मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कसा मिळवावा ?*


मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी टोल फ्री क्र. : ८६५०५६७५६७


Email id:- aao.cmrf-mh@gov.in


राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष अंतर्गत अर्थसहाय्य करण्यात येणाऱ्या आजारांच्या यादीत अनेक नवीन आजारांचा समावेश केला आहे.


*जास्तीतजास्त शेअर करा, गरजू रुग्णांपर्यंत पर्यंत पोहोचवा!*


■ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळवण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

१. अर्ज ( विहीत नमुन्यात)

२. निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.)

३. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला.

(रु. १.६० लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.) 

४. रुग्णाचे आधारकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बाळासाठी (बाल रुग्णांसाठी) आईचे आधारकार्ड आवश्यक

५. रुग्णाचे रेशनकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)

६. संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. 

७. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी चङउ रिपोर्ट आवश्यक आहे.

८. प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी नढउउ / शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.

९. रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.


● अर्थसहाय्याची मागणी ई मेल व्दारे केल्यास अर्जासह सर्व कागदपत्रे PDF स्वरुपात (वाचनीय) पाठवावी.


Email id:- aao.cmrf-mh@gov.in


● व त्याच्या मुळ प्रती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कडे टपालाव्दारे तात्काळ पाठविण्यात यावेत.


■ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळणाऱ्या आजारांची नांवे.


१. कॉकलियर इम्प्लांट ( वय वर्ष २ ते ६),

२. हृदय प्रत्यारोपण

३. यकृत प्रत्यारोपण

४. किडणी प्रत्यारोपण

६. बोन मॅरो प्रत्यारोपण

५. फुफ्फुस प्रत्यारोपण

७. हाताचे प्रत्यारोपण

८. हिप रिप्लेसमेंट

९. कर्करोग शस्त्रक्रिया

१०. अपघात शस्त्रक्रिया

११. लहान बालकांचे शस्त्रक्रिया

१२. मेंदूचे आजार

१३. हृदयरोग

१४. डायलिसिस 

१५. अपघात

१६. कर्करोग (केमोथेरपी/ रेडिएशन)

१७. नवजात शिशुंचे आजार

१८. गुडघ्याचे प्रत्यारोपण 

१९. बर्न रुग्ण

२०. विद्युत अपघात रुग्ण


या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी उपरोक्त तीनही योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या आणि राज्यातील या योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय समितीमार्फत तपासून अर्थसहाय्य दिले जाते.


मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी टोल फ्री क्र. : ८६५०५६७५६७


संपर्क क्र. ०२२-२२०२६९४८ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांची सविस्तर माहिती व रुग्णालयांची यादी वेबसाईटवर आहे.


आपले नम्र,

मंगेश नरसिंह चिवटे,

कक्ष प्रमुख,

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय.

फोन - ९६१९९५१५१५

संपर्क - ०२२ - २२०२५५४०


🌺🌺🌺🌺🌺🙏🤝🌺🌺🌺🌺🌺



वातावरणातील बदल उपाययोजनांच्या कृती कार्यक्रमाला गती मिळणार;

 वातावरणातील बदल उपाययोजनांच्या कृती कार्यक्रमाला गती मिळणार;

राज्यातील शहरांसाठी ‘क्लायमेट फॅारवर्ड महाराष्ट्र’ उपक्रम राबविण्याचे आवाहन

- प्रधान सचिव प्रवीण दराडे

            मुंबई, दि.16 : केंद्रसरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगानुसार शहराच्या पर्यावरण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर करून महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल उपाययोजना कृती आराखडे तयार करून या कार्यक्रमास गती द्यावी 'क्लाइमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र' हे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.


            पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे व महाराष्ट्रातील शहरांची डीकाब्रोनाइजेशन रूपरेषा ठविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसह 'क्लाइमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र' या उपक्रमांचे अनुषंगाने कार्यशाळेचे आयोजन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले होते.


            महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे (Accelerating Climate Action in ४३ AMRUT Cities, WRI India) व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास (डीकार्बोनाइजेशन) रूपरेषा बनविणे (City Decarbonization Roadmap of Maharashtra. C४०) या दोन या उपक्रमाचे उद्घाटन प्रधान सचिव श्री. दराडे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.


            या संदर्भात नागरी भागांसाठीची वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून ती तातडीने राबविण्यासाठी 'डब्लू. आर. आई. इंडिया (WRI India) आणि सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप गृप (C४० Climate Leadership Group) या दोन संस्थांसोबत करारा करण्यात आला.


            श्री दराडे म्हणाले की, माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागांतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक वेस्ट कमी करणे,हवेची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सर्व महानगर कृती आराखडा तयार करावा. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने आपापल्या शहरांमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मिशन मोडवर काम करून हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ग्राम स्तरावर हे उपक्रम राबवून याबाबत जनजागृती करवी.या उपक्रमासाठी पर्यावरण विभागाच्यावतीने आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


            आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री यांनी २०७० पर्यंत भारताचे "नेट झिरो इमिशन" ("निव्वळ शून्य उत्सर्जन म्हणजेच "कार्बन न्यूट्रल") करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे. प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेले कार्बन न्यूट्रल उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारतातील सर्व राज्यांनी वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमावर तसेच, कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.


            केंद्र शासनाची ध्येय धोरणे व कार्यक्रम राबविण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यानुसार, आताही पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलावर काम करण्यात पुढाकार घेऊन वाटचाल करण्याची महाराष्ट्र राज्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. भारत सरकारच्या नेट-झिरो ध्येयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात वातावरणीय बदल कृती-केंद्रित रूपरेषा तयार करण्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग हा विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य घेत आहे. त्यामध्ये, 'डब्लू. आर. आई. इंडिया' (WRI India)आणि 'सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप ग्रुप (C४o Climate Leadership Group) या संस्थांचा समावेश आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या वातावणीय बदलावरील नियोजनात पुढील वाटचाल करण्याची सुरुवात राज्यातील ४३ अमृत शहरांपासून करण्यात या आंतरराष्ट्रीय संस्था मदत करणार आहेत.


            'सी-40 सीटीज च्या विभागीय संचालक श्रुती नारायणन, डब्लू. आर. आई. इंडिया' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै, इंडिया क्लायमेंट कॉलबरेटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्लोका दास,डब्लू. आर. आई. इंडिया'चे महेश हारहरे,राज्यातील महानगर पालिकेचे आयुक्त यावेळी उपस्थित होते.


0000

महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे

 महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे       


परळी वैजनाथ(प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे ३ ते ४ हजार कोटीचा चोरी खाजगी कंपनीने

केली आसुन शेतकऱ्याच्या हाती कवडीची रक्कम पिक विमा संदर्भातील नुकसान भरपाईची मिळालेली नसल्याचे आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रात खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्हा निहाय खाजगी पिक विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या,आसुन त्यामध्ये अहमदनगर नाशिक चंद्रपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर साठी एचडीएफसी इगौ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, सोलापूर जळगाव सातारा औरंगाबाद भंडारा पालघर रायगड वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार यवतमाळं अमरावती गडचिरोली उस्मानाबाद लातूर साठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, परभणी वर्धा नागपूर हिंगोली अकोला धुळे पुणे पिक विमा भरण्यासाठी आयसीआयसी आय लोंबोर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर बीड जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंत च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीजं कोसळणे ,नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ ,चक्रीवादळ, पूर ,दुष्काळ, पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमानुसार पीकम्यास पात्र असतात असे पिकाची वर्ग वारी करून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. देशातील राजकीयदृष्ट्या सहकार्य देऊन सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करीत आहेत . अनेक प्रकरणे तालुका न्यायालय जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात चालू असून शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पिक विमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई नियमानुसार केली जात नाही. सर्व विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कृषी पीक विमा कंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे, कारण पिक विमा कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते . केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून नियमानुसार पीक विमा संदर्भात निकष आहेत, त्यामध्ये विमा शेतकऱ्यांना पिकाच्या टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते. याच गोष्टीचा गैरफायदा पिक विमा कंपनीने धेऊन करोडो रुपये शेतकऱ्याच्या नावाखाली कमावले आहेत. परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार यास दखल घेत नाही . आमदार खासदार मंत्री अधिकारी यांचे संबंध खाजगी पिक विमा कंपनी कडून टक्केवारीचा हिस्सा धेतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. खाजगी कंपनीचे काम काढून भारत सरकारची भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे काम देण्यात यावे . ज्या कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्या कंपनीची नियमानुसार चौकशी करून काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली. महाराष्ट्राच्या ईडी शासनाकडून केंद्र सरकारकडे दि.३१/०३/२०२३ ला २०२०पासून पिक विमा संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला असून तरीही केंद्र सरकार त्यावर कारवाई आजतागायत केली नाही यासाठी शेतकरी बांधवांनी शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने केले असून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही, नुकसान भरपाई अतिवृष्टी अवकाळी पाऊस संदर्भात दिले गेले नाही. फळबाग झाडे शेतकऱ्यांची शेतातील घरांची जनावराच्या कोट्यांची पडझड झाली वीज पडून जनावरे व शेतकरी शेतमजूर मरण पावले. शासनाचे शेतकऱ्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जाते असा आरोप काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी ,आयुक्त यांनी तात्काळ राज्य सरकारकडे अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या संदर्भात शेतकऱ्या सोबत 2019 पासून होत असलेल्या कुचंबांना, अन्याय शासनाचे व न्यायालयाचे आदेश न पाळणे, बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्याचे संमती न धेता खाते होल्ड करणे. एनडीआरएफ व एसडीआरएफ निकषाचे पालन न करणे .ज्या त्या जिल्ह्यात पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकऱ्याच्या व कंपनीच्या कामासाठी उपलब्ध नसणे, शेतकऱ्यांना जाणून बुजून विमा कंपन्यांनी त्रास दिलेला आहे करिता महाराष्ट्र शासनाकडे ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी तक्रार दाखल करून तात्काळ जिल्हाधिकारी महसूल आयुक्त यांच्याकडून निकृष्ट पिक विमा कंपन्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पुराव्यासहित दाखल करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली.


बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्यानिर्णयाचे स्वागत

 बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्यानिर्णयाचे स्वागत


- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील


            मुंबई दि.१८ : बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. “हा विजय सर्वस्वी बैलगाडा शर्यतप्रेमींसह शेतकऱ्यांचा आहे, १२ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा सर्वांच्या प्रयत्नामुळे जिंकता आल्याचे समाधान आहे”, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.


            न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी यासाठी अनेक वर्षे लढा देत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.


            या स्पर्धांकरिता सरकारने यापूर्वी केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला, याचे मोठे समाधान आजच्या निकालातून मिळाले असल्याचे नमूद करून, राज्य सरकारने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी नामवंत वकीलांची टिम उभी केली होती. बैलगाडा संघटनेसमवेत सातत्याने बैठका सुरू होत्या. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश आजच्या निकालात प्रतिबिंबिंत झाले असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.


            बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात ग्रामीण भागात मोठी आत्मीयता आहे. या स्पर्धेतून रोजगारही निर्माण होत असल्याने या स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्यास मिळालेला हिरवा कंदील मायबाप शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक क्षण आहे. खिल्लारी देशी गोवंश संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निकाल पाठबळ देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

कुशल, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठीव्यवसाय समुपदेशन शिबिरं मोलाची भूमिका बजावतील

 


कुशल, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठीव्यवसाय समुपदेशन शिबिरं मोलाची भूमिका बजावतील


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            मुंबई, दि. १८ : “जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिरं नक्कीच मोलाची भूमिका बजावतील”, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.


            प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिरात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिबिराला ध्वनिचित्रफितीच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या.


            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार जे. पी. नड्डा, खासदार मनोज कोटक, आमदार ॲड. आशिष शेलार, आमदार मनीषा कायंदे, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त एन.रामास्वामी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर आणि आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, “युवा पिढीच्या ताकदीवर देश महाशक्तीकडे वाटचाल करतोय, यामुळेच संपूर्ण जगात देशाचे नाव अभिमानाने घेतले जाते. देशाची अर्थव्यवस्था ११ व्या स्थानावरून पाचव्या क्रमांकावर आणण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. सध्या देशात जी २० च्या बैठका सुरु आहेत. जी २०चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे, ही देशासाठी गौरवाची बाब आहे. देशाचे भवितव्य युवा पिढीच्या हातात आहे त्यामुळेच युवा पिढीला मार्गदर्शन करण्याचे काम केले जात आहे.”


            “नव्या पिढीने परंपरागत शिक्षणाबरोबर काळाची पाऊले ओळखून नाविन्यपूर्ण शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. युवा संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना त्यांच्या करिअरमध्ये मार्गदर्शन करण्याचा तसेच सरकारच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सर्व युवकांनी या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,” असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना लागणारे शिक्षण, तसेच शिक्षणासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य, शिष्यवृत्ती तसेच रोजगाराच्या विविध संधी याची माहिती तसेच पालकांचे समुपदेशन या शिबिरात केले जाणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना राज्यात ७५ हजार नोकऱ्या देण्याचे शासनाचे उदिृष्ट आहे. बार्टी, सारथी व महाज्योती या माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. १ लाख २५ हजार रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी विविध संस्थांसोबत करार करण्यात आले आहेत. आगामी काळात तीन लाख रोजगार निर्माण करण्यात येतील. मुंबई महापालिका शाळांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्याची गरज असल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले. त्यानुसार लवकरच महापालिकेच्या १०० शाळांमध्ये कौशल्ययुक्त शिक्षण मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


युवा पिढीने कौशल्यपूर्ण शिक्षण घेणे गरजेचे - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


    उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ध्वनीचित्रफित माध्यमातून दिलेल्या संदेशात म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिर मार्गदर्शन आज राज्यातील सर्व मतदारसंघात आयोजित केले आहे.या मार्गदर्शन शिबिराचा युवक व युवतींना नक्की फायदा होईल. या शिबिरात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचीही एकत्रित माहिती मिळेल. पालकांनाही या शिबिराच्या माध्यमातून एक दिशा मिळेल. बदलत्या काळानुसार युवा पिढीला कौशल्यपूर्ण शिक्षण घेणे गरजेचे आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.


औद्योगिक क्षेत्रातील बदल लक्षात घेऊन शिक्षण घ्यावे - खासदार जे. पी. नड्डा


             खासदार जे.पी. नड्डा म्हणाले की, आज औद्योगिक क्षेत्रामध्ये झपाट्याने बदल होत आहेत. बदलत्या काळानुसार कौशल्य प्राप्त करणे ही काळाची गरज बनली आहे. पुरवठादारास औद्योगिक क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण बदल आणि तशी मागणी कळत नाही, त्यामुळे मागणी करणाऱ्याला काय हवे ते जाणून घ्या. तांत्रिक शिक्षण गरजेचे आहे. प्रत्येक क्षेत्रात अद्ययावत होत रहावे लागेल. १० लाख रोजगार देण्याची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. २ लाखांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रधानमंत्री यांनी दिले आहेत. १३ लाखांहून अधिक जणांना प्रशिक्षण दिले आहे. देशात कुशल मनुष्यबळाची गरज होती हे लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी कौशल्य विकास मंत्रालयाची स्थापना केली.


            खासदार श्री.नड्डा म्हणाले की, प्रधानमंत्री यांनी स्वप्नं पहिले आणि ‘स्क‍िल इंडिया मिशन’ सुरु झाले. युवा पिढी प्रशिक्षित होताना पुन:प्रशिक्षण गरजेचे आहे. पुन:प्रशिक्षणानंतर पुन्हा अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण दिलेल्या उमेदवारांत ६६ टक्के महिलांचा समावेश असून, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत एक कोटींहून अधिक उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्याचा कार्यक्रम राबवला. स्टार्ट अप मध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ५०० कोटी रुपये इको सिस्टीम तयार करण्यासाठी तरतूद केली आहे, त्यासाठी श्री. नड्डा यांनी राज्य शासनाचे कौतुक केले.


राज्यात अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार


- कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा


             कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, दहावी बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना काय करावे, असा प्रश्न असतो तसेच कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला कौशल्य प्राप्त करावे लागेल, याबाबत साशंकता असते विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढून त्यांना योग्य वेळेत योग्य मार्गदर्शन मिळाले तर चांगले रोजगार मिळण्यासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन राज्यभरात २८८ मतदारसंघात असे रोजगार मिळावे आयोजित केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात मेळावे आयोजित केले आहेत, अशी माहितीही श्री. लोढा यांनी दिली.


मान्यवरांनी केले व्यवसाय समुपदेशन


            ‘प्रेरणादायी मार्गदर्शन’ याविषयी मार्गदर्शक डॉ.दिनेश गुप्ता, ‘रोजगाराच्या विविध संधी’ या विषयी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे माजी संचालक सुरेश वांदिले, ‘करिअर कसे निवडावे’ या विषयी श्रीमती प्रिया सावंत, ‘व्यक्तिमत्व विकास’ या विषयी सुचिता सुर्वे तसेच ‘स्पर्धा परीक्षाविषयक मार्गदर्शन’ संतोष रोकडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध ३८ विविध संस्थांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर स्टॉ

ल लावले होते.


०००


संध्या गरवारे/विसंअ/


सैन्यदलातील अधिकारी पदभरती परीक्षेच्या पूर्व प्रशिक्षणाची युवकांना संधी.

 सैन्यदलातील अधिकारी पदभरती परीक्षेच्या पूर्व प्रशिक्षणाची युवकांना संधी.


 


            मुंबई दि.१५: भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) या परीक्षेची पूर्व तयारी आणि प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी मुलाखती होणार असून मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी मुंबई शहर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात बुधवारी १७ मे २०२३ रोजी मुलाखतीस हजर राहण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांनी केले आहे.


            नाशिकमधील छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र येथे राज्य शासनातर्फे राज्यातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी दि. २९ मे ते ७ जून २०२३ या कालावधीत एसएसबीचे कोर्स क्र ५३ आयोजित करण्यात येत आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची निःशुल्क सोय करण्यात आली आहे.


            इच्छुक उमेदवारांनी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे दि. १७ मे २०२३ रोजी मुलाखतीस हजार रहावे. मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी पुणे सैनिक कल्याण विभागाच्या (Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) या फेसबुक पेजवर सर्च करून त्यामधील SSB ५३ कोर्ससाठी (किंवा संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट दिलेल्या) प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्ठांची प्रत भरून सोबत आणावी.


            केंद्रातील कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी कोणतीही एक पात्रता आवश्यक असून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र सोबत आणावेत. त्यानुसार कंम्बाईंड डिफेंस सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन (CDSC-UPSC) अथवा नॅशनल डिफेंस अॅकेडमी एक्झामिनेशन (NDA-UPSC) पास झालेली असावी व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे. किंवा एनसीसी (C) सर्टिफिकेट अ किंवा ब श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झालेले असावेत व एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबीसाठी शिफारस केलेली असावी.किंवा टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एसएसबी मुलाखतीसाठी कॉल लेटर असावे. किंवा विद्यापीठ प्रवेश योजनेसाठी एसएसबी कॉल लेटर आलेले असावे किंवा एसएसबीसाठी शिफारस केलेल्या यादीत नाव असावे.


            अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांचा ई-मेल आयडी pctcoic@yahoo.in व दूरध्वनी क्र. ०२५३-२४५१०३२ असून कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले

राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

 राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

- भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी


            मुंबई, दि. 17: भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पासारख्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे.


            राज्यात राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील भूजल संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी हा राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जागतिक बँकेने हैद्राबाद येथे झालेल्या कार्यक्रमात राज्याचे भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांचा नुकताच सन्मानचिन्ह देऊन गौरवही केला आहे. हा प्रकल्प आणि त्यातून मिळालेले शाश्वत यश याबाबत भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.


            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील ही मुलाखत, गुरुवार दि. 18 मे, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या पुढील समाजमाध्यमांवर पाहता येईल. ही मुलाखत निवेदक शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.


ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR


फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR


यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR


0000

Featured post

Lakshvedhi