रोहयोअंतर्गत कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ;1 लाख 60 हजारांचे अनुदान मिळणार

 रोहयोअंतर्गत कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ;1 लाख 60 हजारांचे अनुदान मिळणार

- मंत्री संदिपान भुमरे

            मुंबई, दि.१७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की,खरीप हंगामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो किंवा रांगडा हंगामातील कांदा साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांना माफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.

            कांदा हे एक जिवंत पीक आहे. त्याचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्याला ४५-६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘कांदाचाळ’ च्या माध्यमातून कांदा पिकाची साठवणूक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुमरे पुढे म्हणाले, अकुशल ६० टक्के प्रमाणे ९६ हजार २२० रुपये इतकी मजुरी तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च, कुशल ४० टक्केच्या मर्यादेत ६४ हजार १४७ रुपये इतका खर्च असा मनरेगा अंतर्गत मजुरी अधिक साहित्याचा खर्च एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रूपये (एक लक्ष साठ हजार तीनशे सदुसष्ठ) इतके अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम २ लाख ९८ हजार ३६३ रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च – ४ लाख ५८ हजार ७३० रुपये येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार

            खरीप व रब्बी हंगामामध्ये कांदा पिकाचे उत्पादन होते. राज्यात साधारण १३६.६८ लाख मे. टन इतक्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी साधारणपणे एकूण ९.४५ लाख हे. क्षेत्र कांदा पिकाखाली आहे. कांदा साठवण करण्याच्या गोदामासाठी रुंदी ३.९० मी. लांबी १२.०० मी. एकूण उंची - - २.९५ मी. (जमिनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमाण राहील. साधारण एक हे. धारण क्षेत्रावर २५ मे. टन कांदा उत्पादन होते. कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार आहे.

पर्यावरणपूरक उत्सवाला लोकांची वाढती पसंतीपीओपी मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटकाला पर्यायासाठी

 पर्यावरणपूरक उत्सवाला लोकांची वाढती पसंतीपीओपी मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटकाला पर्यायासाठी समिती

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

            मुंबई, दि. 17 : पर्यावरणपूरक उत्सव ही आता काळाची गरज आहे. लोकांमध्ये देखील यासंदर्भात मोठी जागृती निर्माण होत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे अथवा इतर काही पर्याय उपलब्ध करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा केली, आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई तसेच कोकणातील मूर्तिकार, सार्वजनिक गणेश मंडळे यांची बैठक पार पडली.

            मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषित केलेल्या समितीत जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधी व न्याय, या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून असतील. याशिवाय आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी व डॉ शरद काळे, डॉ अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात येईल. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करेल.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासक डॉ इक्बालसिंह चहल तसेच इतर मनपा आयुक्तांना मातीच्या मूर्तीकारांना कुठलाही अडथळा येऊ न देता सुलभपणे जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच परवानग्या वगैरे करीता अनेक ठिकाणी धावपळ करण्याची गरज त्यांना भासू नये यासाठी एक खिडकी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी मंडप शुल्क माफ करण्यात आले होते, मात्र त्यापूर्वी जे शुल्क आकारले गेले ते मंडळांना परत करण्याची कार्यवाहीही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

उत्साह हवा पण निसर्गाची तोडफोड नको

            मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व इतर उत्सव साजरे झाले पाहिजेत यावर राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय यांनी निर्देश दिले आहेत. आपण टप्प्याटप्प्याने याकडे वाटचाल करतो आहोत. कृत्रिम तलावात घरगुती गणेश विसर्जन करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. लोकांचा यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. मातीच्या मूर्ती, कागदी लगदा वापरून मूर्ती, किंवा पेंढा वापरून देखील मूर्ती मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असून लोक देखील अशा मूर्तींना पसंती देत आहेत. पर्यावरणाचा समतोल ठेवला गेला पाहिजे. सण आणि उत्सव साजरे करायचे पण निसर्गाची तोडफोड नको हे तत्व आपण ठेवले पाहिजे. माती आणि शाडूचे मूर्तिकार असो किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्ती बनविणारे असोत, पर्यावरणाची हानी होऊ नये हे यावर सर्वांचेच एकमत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, उंच मूर्तींचे आगमन जसे आपण सगळे पावित्र्य ठेऊन करतो तसेच त्यांचे विसर्जनही सन्मानपूर्वक आणि पावित्र्य राखून झाले पाहिजे.

            गेल्या वर्षीपासूनच आपण आपले सण, उत्सव उत्साहात साजरे करण्यास सुरुवात केली आहे. मूर्तीच्या उंचीवरील निर्बंध उठविले, परवानग्या सुलभ केल्या आहेत अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

कृत्रिम तलाव वाढवा, स्पर्धांचे आयोजन करावे

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृत्रिम तलाव वाढावेत, पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी जास्तीतजास्त स्पर्धा घ्याव्यात, चांगली पारितोषिके द्यावीत यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश विविध आयुक्त तथा प्रशासकांना दिले.

            याप्रसंगी मुंबई महानगरपलिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी यावेळीही गणेशोत्सवासाठी सुलभ परवानग्या व मूर्तिकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील असे सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी मुंबईत ३६ ते ४० टक्के कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले. २ लाख घरगुती गणेश मूर्ती आणि १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            प्रारंभी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव प्रवीण दराडे यांनी पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करण्यामागची भूमिका तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकारांच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. यावेळी आमदार जयंत पाटील, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्यवाह सुरेश सरनोबत उपस्थित होते. प्रशासनातर्फे या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ आदींची उपस्थिती होती.

०००

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण;१ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण;१ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

पाच वर्षांतील मेट्रो प्रकल्पासाठीचा वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

            मुंबई, दि. १७: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता यावेळी देण्यात आली. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पीएमआरडीए प्राधिकरणाच्या दहाव्या बैठकीवेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी उपस्थित होते.

            पुणे मेट्रो लाईन ३ हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घोषित केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसुलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. त्यावर या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी एवढी आहे.

            यावेळी मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा २० जूनपर्यंत सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यावेळी पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांचा विकासनिधी त्याचबरोबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेस पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात चालविल्या जातात या महामंडळाला जो तोटा सहन करावा लागतो त्यापोटी १८८ कोटी एकवेळ देण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

००००

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला जलयुक्त शिवार, कृषि सिंचन योजनांचा आढावा

 मुख्यमंत्र्यांनी घेतला जलयुक्त शिवार, कृषि सिंचन योजनांचा आढावा

पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या कामांना गती द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

            ठाणे, दि. 17 (जिमाका) : अल् निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच नेहमीपेक्षा उशिरा मोसमी पावसाचे आगमन होणार असल्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब वाचविणे आणि तो जमिनीत जिरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. तसेच या योजनांमधील कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई हे मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. आमदार महेश शिंदे, आमदार प्रकाश आबिटकर, ज्ञानराज चौघुले, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मृद व जलसंधारण आयुक्त मधुकर अरदड हेही दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.

स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी - मुख्यमंत्री

             पावसाळा सुरू होण्यास आता खूप कमी वेळ उरला आहे. त्यामुळे धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे तातडीने सुरू करावीत. पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढ होणाऱ्या जागांची निवड स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करावी. तसेच जलयुक्त शिवार टप्पा दोनची कामेही तातडीने सुरू करावीत. हे अभियान लोकचळवळ व्हावे, यासाठी प्रशासनाबरोबरच जलसंधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नाम फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, वसुंधरा संस्था आदींसारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            सर्वाधिक प्रमाणात जलसंधारणाच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य ठरले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालामध्येही जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक नोंदविला आहे, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. आता आपण राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा 2 राबवित आहोत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले

            जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 545 कोटी तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी 425 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गावांतील कामांची देखभाल, दुरुस्तीची कामे ही या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तातडीने हाती घ्यावीत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना व अटल भूजल योजनेतील गावांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            पावसाची कमी सरासरी व निसर्गाचा लहरीपणा पाहता जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण या योजनांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या टप्पा दोनमध्ये निवड झालेल्या गावांपेक्षा अधिकची गावे निवडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. गावांनी आराखडा तयार करून कामे सुरू करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी व त्याचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा. या कामांची पाहणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर आपण स्वतः करणार आहोत. पालकमंत्री यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष ठेवावे. सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण अधिकारी यांनी कामांचे नियोजन करावे, कामे दर्जेदार होतील हे पहावे. कुणीही कागदावर कामे न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामे करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

जलयुक्त शिवार लोकसहभागातून यशस्वी करावे - मंत्री शंभूराज देसाई

            जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करून यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा एक मध्ये केलेल्या कामांची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करावी. नवीन कामे लोकसहभागातून करून हे अभियान व्यापक स्वरूपात यशस्वी करावे. या अभियानांतर्गत गाळमुक्त धरण अभियानाची व्यापक अंमलबजावणी करावी. धरणांमधील गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांच्या मूळ साठवण क्षमतेत वाढ होईल. विविध स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची या अभियानासाठी मदत घ्यावी. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः संपूर्ण अभियानावर लक्ष ठेवून स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्राधान्यक्रमाच्या कामाची यादी घेवून त्यानुसार कामाचे नियोजन करावे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

०००००

कोणते खाद्य तेल वापरावे ?*

 *कोणते खाद्य तेल वापरावे ?* 

 *उत्तर* - आपण ज्या हवामान व प्रदेशात राहतो तेथे जे पिकवले जाते ते आपल्या शरीराला पोषक ठरते.

उदाहरण:

उत्तरप्रदेश येथे - सरसो ऑइल 

केरळ येथे - कोकोनट

कर्नाटक येथे- सूर्यफूल

महाराष्ट्र येथे - शेंगदाणा

*शेंगदाणा तेल* 

पदार्थांची रुची वाढवते, चटणी, पिठले ,सॅलेड यांना वरतून वापरले तरी तेलातील जीवनसत्व मिळतात. व पचन सुधारते, तळण , फोडणीसाठी चालते, गुड कोलेस्ट्रोल वाढवते.

बॅड कोलेस्ट्रोल कमी करते. स्किन सॉफ्ट होते.

जीवनसत्त्वे - A, E, C, D

*करडई तेल* 

स्वयंपाक घरात फोडणीत, पदार्थ तळण्या करीता चांगले आहे. रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते. उच्च रक्तदाब व हृदय रोग यावर नियंत्रण येते. चरबी कमी करण्यास उपयुक्त.

*सूर्यफूल तेल* 

स्वयंपाक करण्यासाठी वापरतात. थोडा उग्र वास येतो. हाडांसाठी चांगले, संधीवात कमी करते, अस्थमा प्रतिबंध होतो, कर्करोगाला प्रतिबंध होतो.. 

*जवस तेल* 

स्वयंपाक घरात पदार्थ करण्यासाठी वापरात नाही. हे तेल चटणीमध्ये किंवा कणिक भिजवताना किंवा चपातीला वरती लावून खावे. हे तेल चवीला उग्र असते. उष्ण व औषधी आहे. यामुळे हार्टब्लॉकेजेस रक्तातील गुठळ्या कमी होतात. स्त्रियांच्या रजोनिवृत्ती नंतर निर्माण होणाऱ्या इस्ट्रोजन संबंधित हार्मोन्सवर गुणकारी आहे. ओमेगा 3 मुळे पेशींची लवचिकता वाढते. या तेलात 6 जीवनसत्त्वे आहेत त्यामुळे, ऑस्टिओपोरासिस, ऑस्टिओआर्थयटीस, अस्थमा, कॅन्सर यामध्ये हे तेल गुणकारी आहे. या तेलाचा वापर योग्य प्रमाणात करावा.

*खोबरेल तेल* 

खोबरेल तेलाचे अनेक उपयोग आहेत.

स्वयंपाकासाठी चांगले आहे.

विशेषतः या तेलात शिरा, पोहे, उपमा, साऊथ इंडियन पदार्थ खूपच चविष्ट होतात. तळण्यासाठी सुध्दा चांगले. *याचे वैशिष्ट हे की* 2 ते 3 वेळेस तळले तरी तेलातील व्हिटॅमिन टिकून राहतात. पोटाचा घेर कमी करून शरीर स्लिम करते. चरबी कमी करणारे आहे. अँटीसेफटिक म्हणून देखील उपयोगी आहे. यामध्ये कापूर, अमृधारा, नीम तेल प्रमाणात टाकल्यास केस काळे व दाट होऊन केसांच्या समस्या दूर होतात. सूर्याच्या कोवळ्या उन्हात वरील मिश्रण लावल्यास कोंडा जातो. शरीरात थंडावा ठेवते.

*तीळ तेल*

तीळ तेल हे शरीर संतुलित करते. स्नेहन करण्यासाठी चांगले.

वरतून खाण्यासाठी चांगले

स्वयंपाकासाठी चालते पण

तळण्यासाठी वापरू नाये. हे तेल मुळात लवकर खराब होत नाही.

हाडे मजबूत करते, रक्तदाब नियंत्रित करते, ब्रेनसाठी चांगले, यामध्ये ओमेगा 6, इ, क, ब6 हे जीवनसत्त्वे आहेत.

*सरसो तेल* 

हे तेल अतिशय उष्ण आहे.

सर्व प्रकारे स्वयंपाकासाठी वापरता. यामध्ये ओमेगा 3 असते , कोलेस्टेरॉल, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, यांना प्रतिबंध होतो.

पचनशक्ती सुधारते, शौचाला साफ होते, प्रतिकार शक्ती वाढवते, 

या तेलाने मसाज केल्यास अंगदुःखी थांबते.

आयुर्वेद अभ्यासक.... सुनिता सहस्रबुद्धे..

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

 up मेसेज करा_*

*

https://chat.whatsapp.com/Chq4o0qlHlK3NJAuvdEIH2

स्वातंत्र्य सैनिकांचा पालकमंत्र्यांचे हस्ते सत्कार होणार

 स्वातंत्र्य सैनिकांचा पालकमंत्र्यांचे हस्ते सत्कार होणार

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी ; शासन परिपत्रक जारी

 

            मुंबई, दि. १६. राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांच्या जोडीदारांचा प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

            स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटना, महाराष्ट्र यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हास्तरावर शासनामार्फत भव्यदिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिक व विधवा पत्नी यांचा योग्य तो सन्मान पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे पाल्य यांचे विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांचा सत्कार करण्याबाबत हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

            देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या योगदानाप्रित्यर्थ कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे जोडीदार यांचा मानपत्र, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सत्कार प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांनी दिलेल्या वेळेनुसार सर्व (केंद्र व राज्य) स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

0

जिल्हाधिकारी सांगली यांनी ट्रक टर्मिनल उभारणीबाबत प्रस्ताव तयार करावा.

 जिल्हाधिकारी सांगली यांनी ट्रक टर्मिनल उभारणीबाबत प्रस्ताव तयार करावा.

-मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. १६ : माल वाहतूक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहन तळ अपुरे पडतात. सांगली महानगरपालिकेच्या मालकीच्या ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असलेल्या १७ एकर जागेवर अद्ययावत ट्रक टर्मिनल उभारणीसाठी जिल्हाधिकारी सांगली यांनी प्रस्ताव तयार करावा, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            आज मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट यांच्या मागण्यांबाबत बैठक घेण्यात आली.

            पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील सीमा तपासणी नाके बंद करणे व अनुषंगिक बाबींविषयी परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. या अभ्यास गटाने याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध असून आपले सरकार या पोर्टलवरही तक्रार निवारण सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच परिवहन आयुक्त कार्यालय, वाहतूक पोलीस विभाग किंवा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडे दूरध्वनी व ईमेलद्वारे तक्रारीची नोंद करता येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट यांच्या ट्रक टर्मिनस, जकात नाक्याची जागा इत्यादी मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात नगर विकास विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व मुंबई महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            या बैठकीत मालवाहतूक वाहनांची कागदपत्रे तपासणी, वाहन क्षमता तपासणी, बॉर्डर चेक पोस्ट, परिवहन विभागाने मालवाहतूक भाड्याची व्याख्या निश्चित करणे,राष्ट्रीय महामार्गावर विश्रांतीगृह,शौचालय तसेच पार्किंग सुविधा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, यांच्यासह विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, तसेच ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.