५५ वर्षांहून अधिक वयाच्या वाहतूक पोलिसांनारस्त्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये..

 ५५ वर्षांहून अधिक वयाच्या वाहतूक पोलिसांनारस्त्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये..

संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोलीस आयुक्तांना निर्देश

भर उन्हात रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना सावलीसाठी शेडसपिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा सूचना

          मुंबई, दि. १७: दुपारच्या उन्हात कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना सावलीसाठी तात्पुरत्या शेड्स तसेच पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. ५५ वर्षांहून अधिक वयाच्या वाहतूक पोलिसांना रस्त्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना दिले आहेत. आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

          आज दुपारी साडेबारा वाजता मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ठाणे येथून मुंबईकडे मार्गक्रमण करत असताना भर उन्हात जागोजागी कर्तव्य बजावत असलेले वाहतूक पोलीस त्यांना दिसले. यातील अनेक पोलीस हे वयाने ज्येष्ठ असूनही भर उन्हात कर्तव्य बजावत असल्याचे त्यांनी पाहिले. संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून ओळख असलेल्या श्री. शिंदे यांनी त्यांची अवस्था पाहून तातडीने मुंबई पोलीस आयुक्तांना फोन केला आणि यापुढे ५५ वर्षांवरील वाहतूक पोलिसांना भर उन्हात रस्त्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये, असे निर्देश दिले. तसेच या वाहतूक पोलिसांचे उन्हापासून संरक्षण व्हावे यासाठी त्यांना छत्री, जागोजागी यासाठी तात्पुरत्या शेड्स आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याची सूचना केली.

          यापुढे ५५ वर्षांवरील वाहतूक पोलिसांना तसेच कोणताही गंभीर आजार असलेल्या वाहतूक पोलिसांना उन्हाच्या जागी कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये या सुचनेमुळे वाहतूक पोलिसांचे आयुष्य सुसह्य व्हावे यासाठी घेतलेले हे सकारात्मक पाऊल दिलासादायक ठरणा

र आहे.

००००

औषध विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीराज्यस्तरीय समिती स्थापन करावी

 औषध विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीराज्यस्तरीय समिती स्थापन करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि.१७ : राज्यातील औषध विक्रेत्यांना सुरळीतपणे व्यवसाय करता यावा, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी राज्यस्तरावर औषध विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत दिल्या.

            राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, बंदर विकास मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि औषध विक्रेत्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, औषध विक्रेता हे समाजाचा महत्वाचा घटक आहेत, त्यांना व्यवसाय करतांना येणाऱ्या जाचक अटी दूर करायला हव्यात. राज्यात कुठे बोगस औषधांची विक्री होत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाया कराव्यात. त्याचवेळी इतर औषध विक्रेत्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या, असेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी औषध विक्रेत्यांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या.

' कारणाने जंक फूड खाण्याची सवय सोडणं कठीण होऊन बसतं, रिसर्चमधून खुलासा.....*

 *'या' कारणाने जंक फूड खाण्याची सवय सोडणं कठीण होऊन बसतं, रिसर्चमधून खुलासा.....*

जंक फूड खाणे ही आता सामान्य बाब झाली आहे. लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच जंक फूड आवडतात. इतकेच नाही तर अनेकांना याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही ते हे पदार्थ नेहमी खातात. अनेकांना एकप्रकारे या पदार्थांची सवयची लागली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जंक फूड किंवा फास्टूफूड खाऊन आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं हे माहीत असूनही अनेकजण हे पदार्थ खातात, पण त्यांना हे पदार्थ खाण्याची लालसा सोडता येत नाही. हे पदार्थं खाण्यापासून अनेकांना स्वत:ला रोखताही येत नाही. पण हे पदार्थ खाण्याची सवय का सोडता येत नाही, याचा खुलासा एका रिसर्चमधून करण्यात आला आहे.  

*सामान्य नाहीये ही सवय...*

एका शोधानुसार, जंक फूड खाण्याची सवय ही तंबाखू किंवा नशा या सवयींसारखी असते. ही सवय केवळ तरुणाईमध्येच नाही तर लहान मुलांमध्येही बघायला मिळते. इतकंच काय तर जंक फूड अनेकांच्या आहारातील महत्त्वाचा भाग आहे. सामान्यत: जंक फूड खाण्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही अनेकजण हे पदार्थ खाण्याची सवय सोडू शकत नाहीत. 

*का लागते ही सवय...?*

जंक फूडमध्ये जास्त प्रमाणात कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि शुगर असते. यातील जास्तीत जास्त तळून तयार केल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये पिझ्झा, बर्गर, फ्रॅंकी, चॉकलेट, पेटीज इत्यादींचा समावेश होतो. पण याच पदार्थामुळे आरोग्याला वेगवेगळ्या समस्या होतात. सामान्यपणे जंक फूडमध्ये आढळणारी शुगर, फॅट आणि इतर गोष्टींमुळे आपल्याला या पदार्थांची सवय लागते. शुगर आणि फॅटचं जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने आपल्या शरीरात डोपामाइन नावाचं रसायन रिलीज होतं. या रसायनामुळे व्यक्तीला फार चांगलं जाणवतं. त्यामुळे अनेकदा चांगलं वाटावं असं आपल्याला वाटतं आणि असं करत करता या पदार्थांची आपल्याला सवय लागते. 

*का या पदार्थांची सवय सुटत नाही...?*

यूनिव्हर्सिटी ऑफ तस्मानियाने प्रकाशित केलेल्या ॲपेटिट मॅगझिनमध्ये याचं कारण सांगण्यात आलं आहे. जंक फूडची सवय का सोडवली जात नाही हे जाणून घेण्यासाठी ५० व्यक्तींच्या दैंनदिन जीवनावर १० दिवस निरीक्षण करण्यात आलं. यात त्यांचा मूड, खाण्याच्या सवयी, सोशल इंटरॅक्शन आणि त्यांची वागणूक यावर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं.  

त्यानंतर या अभ्यासातून हे स्पष्ट झालं की, जंक फूडची सवय का सोडवली जात नाही. या अभ्यासात म्हटले आहे की, घरचं जेवण ही सर्वांची कमजोरी आहे. सर्वांनाच घरचं जेवण आवडतं. मात्र सध्याच्या धावपळीच्या लाइफस्टाइलमुळे घरी जेवण तयार करण्यासाठी अनेकांकडे वेळच नाहीये. इथेच जंक फूड आपलं काम करुन जातं. मेट्रो स्टेशनपासून ते ऑफिस, एअरपोर्ट, मॉल्स, रस्त्यांवर सगळीकडेच जंक फूड सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळे अनेकजण हे पदार्थ खाण्याची सवय सोडू शकत नाही. अशात या पदार्थांपासून सुटका मिळवण्यासाठी हे पदार्थ तुम्ही जिथे जास्त वेळ घालवता त्या ठिकाणापासून दूर ठेवा. उदाहरणार्थ तुमचं ऑफिस. 

*काय करु शकता...?* 

हे पदार्थ खाण्याची सवय लागण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे आपलं मूड. तुम्ही नाराज, निराश, दु:खी असाल तर जास्त जंक फूड खाता. त्यामुळे तुमच्या भावनांवर कंट्रोल मिळवला तर या पदार्थांच्या सेवनावरही कंट्रोल मिळवता येऊ शकतो. या पदार्थांची सवय सोडवण्यासाठी हे जाणून घेणे गरजेचे आहे की, तुम्ही जंक फूड का आणि कधी खाता? तसेच या पदार्थांकडे तुम्ही कधी आकर्षित होता हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यावर आणि मनावर नियंत्रण ठेवल्यावरच तुम्ही जंक फूडच्या सवयीपासून सुटका मिळवू शकता.

संकलन-

डॉ. प्रमोद ढेरे,

रोहयोअंतर्गत कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ;1 लाख 60 हजारांचे अनुदान मिळणार

 रोहयोअंतर्गत कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ;1 लाख 60 हजारांचे अनुदान मिळणार

- मंत्री संदिपान भुमरे

            मुंबई, दि.१७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की,खरीप हंगामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो किंवा रांगडा हंगामातील कांदा साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांना माफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.

            कांदा हे एक जिवंत पीक आहे. त्याचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्याला ४५-६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘कांदाचाळ’ च्या माध्यमातून कांदा पिकाची साठवणूक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुमरे पुढे म्हणाले, अकुशल ६० टक्के प्रमाणे ९६ हजार २२० रुपये इतकी मजुरी तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च, कुशल ४० टक्केच्या मर्यादेत ६४ हजार १४७ रुपये इतका खर्च असा मनरेगा अंतर्गत मजुरी अधिक साहित्याचा खर्च एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रूपये (एक लक्ष साठ हजार तीनशे सदुसष्ठ) इतके अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम २ लाख ९८ हजार ३६३ रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च – ४ लाख ५८ हजार ७३० रुपये येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार

            खरीप व रब्बी हंगामामध्ये कांदा पिकाचे उत्पादन होते. राज्यात साधारण १३६.६८ लाख मे. टन इतक्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी साधारणपणे एकूण ९.४५ लाख हे. क्षेत्र कांदा पिकाखाली आहे. कांदा साठवण करण्याच्या गोदामासाठी रुंदी ३.९० मी. लांबी १२.०० मी. एकूण उंची - - २.९५ मी. (जमिनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमाण राहील. साधारण एक हे. धारण क्षेत्रावर २५ मे. टन कांदा उत्पादन होते. कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार आहे.

पर्यावरणपूरक उत्सवाला लोकांची वाढती पसंतीपीओपी मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटकाला पर्यायासाठी

 पर्यावरणपूरक उत्सवाला लोकांची वाढती पसंतीपीओपी मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटकाला पर्यायासाठी समिती

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

            मुंबई, दि. 17 : पर्यावरणपूरक उत्सव ही आता काळाची गरज आहे. लोकांमध्ये देखील यासंदर्भात मोठी जागृती निर्माण होत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे अथवा इतर काही पर्याय उपलब्ध करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा केली, आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई तसेच कोकणातील मूर्तिकार, सार्वजनिक गणेश मंडळे यांची बैठक पार पडली.

            मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषित केलेल्या समितीत जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधी व न्याय, या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून असतील. याशिवाय आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी व डॉ शरद काळे, डॉ अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात येईल. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करेल.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासक डॉ इक्बालसिंह चहल तसेच इतर मनपा आयुक्तांना मातीच्या मूर्तीकारांना कुठलाही अडथळा येऊ न देता सुलभपणे जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच परवानग्या वगैरे करीता अनेक ठिकाणी धावपळ करण्याची गरज त्यांना भासू नये यासाठी एक खिडकी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी मंडप शुल्क माफ करण्यात आले होते, मात्र त्यापूर्वी जे शुल्क आकारले गेले ते मंडळांना परत करण्याची कार्यवाहीही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

उत्साह हवा पण निसर्गाची तोडफोड नको

            मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व इतर उत्सव साजरे झाले पाहिजेत यावर राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय यांनी निर्देश दिले आहेत. आपण टप्प्याटप्प्याने याकडे वाटचाल करतो आहोत. कृत्रिम तलावात घरगुती गणेश विसर्जन करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. लोकांचा यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. मातीच्या मूर्ती, कागदी लगदा वापरून मूर्ती, किंवा पेंढा वापरून देखील मूर्ती मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असून लोक देखील अशा मूर्तींना पसंती देत आहेत. पर्यावरणाचा समतोल ठेवला गेला पाहिजे. सण आणि उत्सव साजरे करायचे पण निसर्गाची तोडफोड नको हे तत्व आपण ठेवले पाहिजे. माती आणि शाडूचे मूर्तिकार असो किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्ती बनविणारे असोत, पर्यावरणाची हानी होऊ नये हे यावर सर्वांचेच एकमत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, उंच मूर्तींचे आगमन जसे आपण सगळे पावित्र्य ठेऊन करतो तसेच त्यांचे विसर्जनही सन्मानपूर्वक आणि पावित्र्य राखून झाले पाहिजे.

            गेल्या वर्षीपासूनच आपण आपले सण, उत्सव उत्साहात साजरे करण्यास सुरुवात केली आहे. मूर्तीच्या उंचीवरील निर्बंध उठविले, परवानग्या सुलभ केल्या आहेत अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

कृत्रिम तलाव वाढवा, स्पर्धांचे आयोजन करावे

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृत्रिम तलाव वाढावेत, पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी जास्तीतजास्त स्पर्धा घ्याव्यात, चांगली पारितोषिके द्यावीत यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश विविध आयुक्त तथा प्रशासकांना दिले.

            याप्रसंगी मुंबई महानगरपलिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी यावेळीही गणेशोत्सवासाठी सुलभ परवानग्या व मूर्तिकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील असे सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी मुंबईत ३६ ते ४० टक्के कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले. २ लाख घरगुती गणेश मूर्ती आणि १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            प्रारंभी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव प्रवीण दराडे यांनी पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करण्यामागची भूमिका तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकारांच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. यावेळी आमदार जयंत पाटील, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्यवाह सुरेश सरनोबत उपस्थित होते. प्रशासनातर्फे या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ आदींची उपस्थिती होती.

०००

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण;१ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण;१ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

पाच वर्षांतील मेट्रो प्रकल्पासाठीचा वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

            मुंबई, दि. १७: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता यावेळी देण्यात आली. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पीएमआरडीए प्राधिकरणाच्या दहाव्या बैठकीवेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी उपस्थित होते.

            पुणे मेट्रो लाईन ३ हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घोषित केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसुलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. त्यावर या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी एवढी आहे.

            यावेळी मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा २० जूनपर्यंत सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यावेळी पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांचा विकासनिधी त्याचबरोबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेस पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात चालविल्या जातात या महामंडळाला जो तोटा सहन करावा लागतो त्यापोटी १८८ कोटी एकवेळ देण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

००००

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला जलयुक्त शिवार, कृषि सिंचन योजनांचा आढावा

 मुख्यमंत्र्यांनी घेतला जलयुक्त शिवार, कृषि सिंचन योजनांचा आढावा

पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या कामांना गती द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

            ठाणे, दि. 17 (जिमाका) : अल् निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच नेहमीपेक्षा उशिरा मोसमी पावसाचे आगमन होणार असल्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब वाचविणे आणि तो जमिनीत जिरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. तसेच या योजनांमधील कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई हे मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. आमदार महेश शिंदे, आमदार प्रकाश आबिटकर, ज्ञानराज चौघुले, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मृद व जलसंधारण आयुक्त मधुकर अरदड हेही दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.

स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी - मुख्यमंत्री

             पावसाळा सुरू होण्यास आता खूप कमी वेळ उरला आहे. त्यामुळे धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे तातडीने सुरू करावीत. पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढ होणाऱ्या जागांची निवड स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करावी. तसेच जलयुक्त शिवार टप्पा दोनची कामेही तातडीने सुरू करावीत. हे अभियान लोकचळवळ व्हावे, यासाठी प्रशासनाबरोबरच जलसंधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नाम फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, वसुंधरा संस्था आदींसारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            सर्वाधिक प्रमाणात जलसंधारणाच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य ठरले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालामध्येही जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक नोंदविला आहे, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. आता आपण राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा 2 राबवित आहोत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले

            जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 545 कोटी तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी 425 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गावांतील कामांची देखभाल, दुरुस्तीची कामे ही या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तातडीने हाती घ्यावीत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना व अटल भूजल योजनेतील गावांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            पावसाची कमी सरासरी व निसर्गाचा लहरीपणा पाहता जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण या योजनांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या टप्पा दोनमध्ये निवड झालेल्या गावांपेक्षा अधिकची गावे निवडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. गावांनी आराखडा तयार करून कामे सुरू करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी व त्याचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा. या कामांची पाहणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर आपण स्वतः करणार आहोत. पालकमंत्री यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष ठेवावे. सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण अधिकारी यांनी कामांचे नियोजन करावे, कामे दर्जेदार होतील हे पहावे. कुणीही कागदावर कामे न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामे करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

जलयुक्त शिवार लोकसहभागातून यशस्वी करावे - मंत्री शंभूराज देसाई

            जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करून यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा एक मध्ये केलेल्या कामांची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करावी. नवीन कामे लोकसहभागातून करून हे अभियान व्यापक स्वरूपात यशस्वी करावे. या अभियानांतर्गत गाळमुक्त धरण अभियानाची व्यापक अंमलबजावणी करावी. धरणांमधील गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांच्या मूळ साठवण क्षमतेत वाढ होईल. विविध स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची या अभियानासाठी मदत घ्यावी. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः संपूर्ण अभियानावर लक्ष ठेवून स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्राधान्यक्रमाच्या कामाची यादी घेवून त्यानुसार कामाचे नियोजन करावे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

०००००