राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 

            मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त (अति. कार्यभार) डॉ. दिलीप शिंदे यांनी आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली व आयोगाच्या कामाचा वार्षिक अहवाल राज्यपाल श्री. बैस यांना सादर केला. यावेळी आयोगाच्या उपसचिव वैशाली चव्हाण देखील उपस्थित होत्या.

0000

 

Right to Services Chief Commissioner calls on Governor

 

      The Chief Commissioner (Additional Charge) of Maharashtra State Commission for Right to Services  Dr. Dilip Shinde  called on the Governor of Maharashtra Ramesh Bais at Raj Bhavan, Mumbai.  Deputy Secretary Vaishali Chavan was also present.

सौर ऊर्जे’तील कामगिरीबद्दल महावितरणला पुरस्कार

 सौर ऊर्जे’तील कामगिरीबद्दल महावितरणला पुरस्कार

       

        मुंबई, दि. १७ : सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी सुरु असलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणसह पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार व पुणे लघु प्रशिक्षण केंद्राचे समन्वयक डॉ. संतोष पटनी यांना पुणे येथे आयोजित ‘सूर्याकॉन’ परिषदेमध्ये गौरविण्यात आले.

            सौर ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व प्रतिनिधींची एकदिवसीय ‘सूर्याकॉन’ परिषद पुणे येथे नुकतीच आयोजित करण्यात आली. या परिषदेचे उद्घाटन महावितरणचे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांच्याहस्ते झाले. त्यानंतर अपारंपरिक ऊर्जा व भविष्यातील वाटचालीबाबत तीन चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. यामध्ये केंद्र व महाराष्ट्र शासनाचे अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणि महावितरणचा सहभाग या विषयावर चर्चा झाली. या चर्चासत्रात महावितरणकडून सौर ऊर्जा प्रकल्पांबाबत शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सुरू असलेले विशेष प्रयत्न, ग्राहक प्रबोधन व जनजागरण, तत्पर सेवा तसेच समाजमाध्यमांचा वापर आदींबाबत माहिती देण्यात आली. त्यात महाराष्ट्र वार्षिक सौर पुरस्कार-२०२३ प्रदान सोहळा झाला.

            महावितरणच्या विविध उपक्रमांमुळे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या कार्याची दखल घेत ‘सूर्याकॉन’ परिषदेमध्ये ‘इझ ऑफ डूइंग बिजीनेस फॉर सोलर एजन्सीज’ या श्रेणीत महावितरणला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसेच ‘लिडरशिप इन पॉलिसी एक्सलेंस’ या श्रेणीत पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार, पुणे लघु प्रशिक्षण केंद्राचे समन्वयक डॉ. संतोष पटनी यांनाही पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

            ग्रीन एनर्जीला प्राधान्य देत महावितरणच्या पुणे परिमंडलाकडून सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना वेग देण्यात आला आहे. त्यासाठी गणेशखिंड येथील विश्रामगृहाच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्याद्वारे पुणे परिमंडलातील अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करणाऱ्या एजन्सीजच्या प्रतिनिधींना सर्व तांत्रिक व ‘ऑनलाइन’ प्रशासकीय कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यासह सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वीजग्राहकांना इत्यंभूत माहिती देण्यासाठी तसेच विविध शंका निरसनासाठी पुणे परिमंडलाकडून ध्वनीचित्रफित तयार करण्यात आल्या आहेत व त्या महावितरणच्या सर्व समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्या आहेत.

००००

राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र अव्वल

 राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र अव्वल.

            मुंबई, दि. 17 : राज्याच्या भूजल संपत्तीचं संरक्षण व संवर्धन होण्याकरिता राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जागतिक बँकेने आज (दिनांक 17 एप्रिल) हैदराबाद येथे झालेल्या कार्यक्रमात राज्याचे भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव केला. सन 2021 मध्ये 33 व्या क्रमांकावर असताना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील आणि या विभागाचे सचिव संजीव जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि गेल्या वर्षभरात प्रकल्पाला दिलेल्या गतीमुळे राज्याने यावर्षी मूल्यांकनात अव्वल क्रमांक मिळविला.

            राज्यामध्ये राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सन 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये विविध तांत्रिक बाबींवर आधारित प्रकल्प राबविण्यात येतात. यामध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे 336 निरीक्षण विहिरींवरती स्वयंचलित संयंत्र बसवणे, मोबाईल व्हॅन द्वारे जलधर क्षमता चाचणीची माहिती प्राप्त करणे, राज्य भूजल माहिती व तंत्रज्ञान केंद्राची उभारणी करणे, सर्वंकष शास्त्रीय बाबींची पायाभूत माहिती आधारे निर्णय आधार प्रणाली विकसित करणे इत्यादी उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना या माहितीचा उपयोग व्हावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. या प्रकल्पामधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जागतिक बँकेने आढावा मिशन मध्ये राज्याचे भूजल आयुक्त श्री.जोशी यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव केला.

            राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामध्ये देशातील राज्य व केंद्र शासनाच्या एकूण 49 अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत. राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प हा अंतिम टप्प्यात असून पुढील टप्प्यामध्ये प्रकल्पाची वाटचाल होत आहे. याकरिता अनेक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रणालीवर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर काही उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती श्री. जोशी यांनी या बैठकीत दिली. ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागात देखील भूजलाच्या व्यवस्थापनाकरिता या प्रणालीमध्ये समावेश करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मानीव अभिहस्तांतरण अभियानातून’ गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी

 मानीव अभिहस्तांतरण अभियानातून’ गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी

- सहकार आयुक्त अनिल कवडे

            मुंबई, दि. १७ : गृहनिर्माण संस्थांनी करायच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सहकार विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मानीव अभिहस्तांतरण अभियानातून’ गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात घेण्यात आलेल्या मुलाखतीतून सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली आहे. 

            गृहनिर्माण संस्था ज्या जागेवर उभी आहे, ती जागा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर असणे आवश्यक असून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने जागेची मालकी आणि हक्क विधी-नियमाने हस्तांतरित होणे गरजेचे आहे. कायदेशीर पद्धतीने गृहनिर्माण संस्था उभी असलेली जागा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर होण्याच्या प्रक्रियेला ‘मानीव अभिहस्तांतरण’(डीम्ड कन्व्हेअन्स) म्हणतात. मानीव अभिहस्तांतरण झाल्याशिवाय गृहनिर्माण संस्थेकडे त्या जागेचा मालकी हक्क येऊ शकत नाही. भविष्यात गृहनिर्माण संस्थांची पुनर्विकास प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ही प्रक्रिया किती महत्वाची आहे. तसेच या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी कशा प्रकारे अर्ज सादर करावा अशा विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवरील माहिती, सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, मंगळवार, दि. 18 आणि बुधवार दि. 19 एप्रिल 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर यांनी घेतली आहे.

0000

बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे

प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावे

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. १७ : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून विकासकामांना अधिक गती द्यावी, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.

             विद्यापीठाचे नियम, परिनियम व विनियम प्रकरणे तातडीने राज्यपाल यांच्याकडे सादर करावे, विद्यापीठाच्या संविधानिक पदभरतीबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावा, विद्यापीठाच्या बांधकामाकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, हे प्रलंबित  बांधकाम तातडीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिले.

            विद्यापीठाच्या प्रादेशिक केंद्र व उपकेंद्राकरिता जागा उपलब्ध करून घेणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठामध्ये सायबर सेक्युरिटी स्कूल सुरू करणे आणि बांधकाम पूर्ण होत असलेल्या इमारतीचे भूमिपूजन करून तातडीने सुरू करणे याबाबत आढावा घेण्यात आला.

            बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव सतीश तिडके, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, कुलसचिव भगवान जोगी, अधिष्ठाता डॉ. संजय नलबलवार, अधिष्ठाता डॉ. सचिन पोरे, अभियंता विलास चव्हाण, कार्यकारी अभियंता श्री नामदे, विशेष कार्य अधिकारी प्रकाश आव्हाड आदी उपस्थित होते.

00000

वृत्त क्र. १३०७

महाराष्ट्रातील ५ ग्रामपंचायतींचा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराने सन्मान

प्रथम क्रमांकाचे तीन तर द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचा प्रत्येकी एक पुरस्कार

            नवी दिल्ली, दि. १७ : सर्वसमावेशक विकास करणाऱ्या राज्यातील ५ ग्रामपंचायतींना   राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराने आज सन्मानित करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सांगली जिल्ह्यातील खंडोबाचीवाडी,  कुंडल आणि पुणे जिल्ह्यातील टिकेकरवाडी या ग्रामपंचायतींना प्रथम क्रमांकाचा  पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायतीला द्वितीय क्रमांकाच्या  आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आलाबाद या ग्रामपंचायतीला तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

            येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभागाच्यावतीने 17 ते 21 एप्रिलपर्यंत ‘राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह’ साजरा करण्यात येत आहे. या अंतर्गत आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विभागाचे सचिव सुनील कुमार व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी काही प्रमुख पुरस्कार राष्ट्रपती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले तर, काही पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री सिंह यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

            संयुक्त राष्ट्राने ठरविलेल्या विविध ९ श्रेणीतील सतत विकासाच्या मानकांनुसार द्रारिद्र्यमुक्त आणि सुधारित उपजिवीका श्रेणीत सर्वोत्कृष्ट कार्य करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील पलुस तालुक्यातील खंडोबाचीवाडी आणि स्वच्छ आणि हरित पंचायत म्हणून कुंडल या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रपती यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यासह दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात प्रत्येकी एक कोटी रूपयांची रक्कम थेट जमा करण्यात आली. खंडोबाचीवाडीचे  सरपंच धंनजय गायकवाड, उपसरपंच उत्तम जाधव, ग्रामसेवक स्वप्नगंधा बाबर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या छोट्याशा गावाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी २८ बचत गटांची निर्मित केली. या माध्यमातून गावातील महिलांना २८ लाखांचे कर्जवाटप करण्यात आले. या रक्कमेतून महिलांनी कापड दुकान, शिलाई व्यवसाय, किराणा व्यवसाय, मिरची कांडप, ब्युटी पार्लर, कुक्कुटपालन, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन असे छोटे व्यवसाय सुरू केले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत १४ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत गावातील ३४९ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजनेंतर्गत गावातील २२ दिव्यांग व महिलांना संजय गांधी निराधार निवृत्तीवेतन योजना व श्रावणबाळ योजनेचा लाभ दिला जात आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्नसुरक्षा योजनेचा ३६७ लाभार्थींना लाभ दिला जात आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत ४०३ लाभार्थींचे खाती उघडण्यात आली  असून  विविध शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना मिळवून दिल्याबद्दल ग्रामपंचायत खंडोबाचीवाडी देशात अव्वल ठरली आहे.

            स्वच्छ आणि हरित पंचायत या श्रेणीतील सर्वोत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल कुंडल ग्राम पंचायतीला गौरविण्यात आले. पुरस्कार सरपंच दगडू खाडे, गट विकास अधिकारी डॉ. स्मिता पाटील, ग्रामसेवक महादेव यल्लाटे यांनी स्वीकारला. गावामध्ये ५ लाख लीटर प्रतिदिन क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लॅन्ट) आहे. ३५ सौर पथदिवे (सोलर स्ट्रिटलाईट) आहेत व सर्व रस्त्यांवर आणि संपुर्ण गावातील घरांमध्ये एलईडी बल्ब आहेत. गाव संपुर्ण हगणदारी मुक्त आहे. पर्यावरणपूरक घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्प गावामध्ये उभारण्यात आला आहे. ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या २०० कचरापेटीद्वारे गोळा केला जातो. गावात १५०० एकर जैविक पद्धतीने शेती करण्यात येते. त्यांच्या या कार्याची दखल केंद्रीय स्तरावर घेण्यात आली. 

            पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील टिकेकरवाडी या ग्रामपंचायतीला ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार आज राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार सरपंच संतोष टिकेकर, गट विकास अधिकारी शरदचंद्र माळी, ग्रामसेवक अस्लम हूसेन शेख यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या ग्राम पंचायतीने सोलर पॅनल, पवनचक्की, बॉयोगॅसच्या माध्यमातून 15 हजार वॅट विद्युत निर्मित केली. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्यासाठी आज ग्रामपंचायतीचा गौरव झाला.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायतीला कार्बन न्युट्रल विशेष पंचायतीचा  व्द‍ितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार सरपंच  जयश्री दिवेकर, उपसरपंच कपिंद्र पेरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज केंद्र,   ग्रामसेवक पुंडलिक पाटील यांनी स्वीकारला. कार्बनडाय ऑक्साइडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या ग्रामपंचायतीने नावीण्यपूर्ण योजना राबविल्या आहेत. या गावाने रस्त्यांच्या दोन्ही कडेला फळ भाज्यांची झाडे लावली आहेत. प्रदूषण मुक्त गाव होण्याचा मान या ग्रामपंचायतीला मिळालेला आहे. व्यासपीठावरून केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी या गावाच्या कामाचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला.

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यामधील आलाबाद या ग्रामपंचायतीला महिला अनुकूल पंचायत या श्रेणीतील तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने  गौरविण्यात आले. पुरस्कार सरपंच लता कांबळे, ग्रामसेवक अनिकेष पाटील यांनी स्वीकारला. आलाबादची लोकसंख्या १८८३ असून महिलांची संख्या ८४८ असून ती ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ग्रामपंचायत आलाबादने  महिला सक्षमीकरण आणि बाल विकासावर काम केले. शाळाबाह्य मुली, कमी वजनाच्या मुली आणि अशक्त मुली आणि महिला यावर ग्रामपंचायतने विशेष भर दिला. महिला सभेच्यावेळी ग्रामपंचायत महिलांना एकत्र करण्यासाठी छोट्या कार्यक्रमांचे आयोजन करीत असते.  ग्रामपंचायतींमध्ये लसीकरण मोहिमेसाठी किंवा आरोग्य तपासणीसाठी महिलांना एकत्र करणे अवघड होते. अशावेळी आशा सेविका, एएनएम, अंगणवाडी सेविका यांच्या मदतीने महिलांना त्यांच्या घरी लसीकरण करून त्यांना योग्य उपचार दिले जाते. किशोरवयीन मुलींना लैंगिक शिक्षण दिले जाते आणि त्यांच्या शिक्षकांच्या मदतीने प्राथमिक शाळा आणि विद्यालयामध्ये जनजागृती केली जाते.

            ग्रामपंचायत आलाबाद, गावाला महिला स्नेही ग्रामपंचायत बनवणे. यासाठी महिला आणि मुलींच्या प्रत्येक कामाची काळजी घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने समित्या स्थापन केल्या आहेत. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि प्रेरिका ताई नोंदी घेत असतात आणि गरोदर/स्तनपान करणाऱ्या, मुली आणि सर्व महिलांच्या समस्या सोडवण्याचा नेहमी प्रयत्न करतात. या कामाची दखल घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर आज आलाबाद ग्रामपंचायतीला सन्मानित करण्यात आले.

कृष्णा, पंचगंगेचे पूर नियंत्रण, प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

 कृष्णा, पंचगंगेचे पूर नियंत्रण, प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

· कोल्हापुरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी, उच्च न्यायालयाच्या सर्कीट बेंचसाठी पाठपुरावा

· कोल्हापूर, इचलकरंजी महानगरपालिकेशी निगडीत विविध योजनांबाबत कार्यवाहीचे निर्देश

· कोल्हापूर, हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातील विकास कामांचा आढावा

            मुंबई, दि. १७ :- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पुराची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, पंचगंगा नदी पात्रांतील गाळ काढण्यासाठी तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रीया तसेच अन्य उपाययोजनांबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठीचा नगरोत्थान योजनेतील १०० कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा यासह इचलकरंजी महापालिकेच्या नवीन सभागृहासाठी आणि महापालिकेसाठी अंशदान तरतुदीबाबत ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            कोल्हापूर आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील विविध विकास कामांचा आढावा, योजना आणि प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार धैर्यशील माने, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार चंद्रदिप नरके, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कूमार, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भागे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, कोल्हापुरचे जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, कोल्हापूर महापालिकेच्या आय़ुक्त कादंबरी बलकवडे, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्यासह इचलकरंजी, हुपरी परिसरातील शिष्टमंडळातील सदस्य, वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी निगडीत उद्योजक आदी उपस्थित होते.

            खासदार श्री. माने यांनी हातकणंगले तसेच खासदार प्रा. मंडलिक यांनी कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध विषयांची मांडणी केली. मतदार संघ परिसरात आवश्यक विविध योजना तसेच त्या करिता आवश्यक निधी व करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. सुरवातीलाच खासदार श्री. माने यांनी वाळवा तालुक्यातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल आभार मानले.

            त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, पंचगंगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांबाबत विभागाने समन्वय राखावा. कोणत्याही परिस्थितीत नदीचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी प्रक्रीया प्रकल्प तसेच अन्य अनुषांगिक पर्यायांचा विचार करावा. इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रीयेकरिता वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा.विशेषतः पाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पाबाबतही विचार करावा. बायो टॉयलेटसारख्या अभिनव पर्यायांचाही शक्य तिथे अवलंब करावा. विशेषतः ज्या गावांमध्ये प्रक्रीया प्रकल्प शक्य नसेल, अशा गावांचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा.

            दर पावसाळ्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. त्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक धोरण निश्चित करावे. यातून नदी पात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण होईल तसेच प्रवाहाचा मार्गही मोकळा होईल. यासाठी जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि जोडीला स्वयंस्फुर्तीने सहभाग देऊ इच्छिणाऱ्या खासगी यंत्र धारकांचाही सहभाग घ्यावा. त्यासाठी डिझेलची उपलब्धता आणि देखभाल, दुरूस्तीसाठी आदी निधीबाबतही कार्यपद्धती निश्चित करावी. त्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या लोकसहभागाच्या तत्वाचाही अवलंब करता येईल. कोल्हापूर महापालिकेचा पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनांच्या निधीबाबतही प्रस्ताव सादर करावा. दरडी कोसळणे, भुस्खलन याबाबत तज्ज्ञांच्या मदतीने अशा जोखमींच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे.

            कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेच्या महापूरामुळे दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या मागणीवरही नगरविकास विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी. नगरोत्थान योजनेतून कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठीच्या १०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावाला मंजूरी देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            इचलकरंजी महापालिकेच्या विविध मागण्यांबाबतही यावेळी चर्चा झाली. इचलकरंजीतील पाणी पुरवठा योजनांसाठी अमृत.२ योजनेतून ६० कोटींचा निधी दिला गेला आहे. याशिवाय नगरोत्थान मधूनही २१ व १६ कोटींचे दोन प्रस्ताव आणि शहरातील सीसीटीव्हीचा २२ कोटींचा प्रोजेक्टही मंजूर करण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागाने दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, इचलकरंजी महापालिकेला ठोक अंशदान मिळावे यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्यात यावा. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव देण्यात यावा. इचलकरंजीतील महापालिका सभागृहासाठी जागा व निधीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. इचलकरंजीतील न्यायालयाच्या इमारतीच्या भुखंडासाठी महापालिकेने नाहरकत दिली आहे. त्यावरील उर्वरित कार्यवाही लवकरात पूर्ण करण्यात यावी.

            कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय संकुलासाठी शेंडा पार्क येथील आरोग्य व कृषि विभागाची जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बैठकीत दिले. कोल्हापूर शहरातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील परीख पूल येथील राजारामपूरी आणि मध्यवर्ती बसस्थानक परिसर यांना जोडणाऱ्या उड्डाण पुलाबाबतही महापालिकेने व्यवहार्यता व विविध पर्याय तपासून प्रकल्प आराखडा सादर करावा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरात सर्कीट बेंच सुरु करण्याच्या मागणीबाबतही पाठपुरावा सुरु आहे. त्याबाबतही लवकरच सकारात्मक पाऊल पडेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            माणगांव (ता. हातकणंगले) येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुढाकाराने आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माणगाव अस्पृश्य परिषदेच्या आयोजनाचा शतकोत्सव साजरा करण्यासाठी सुनियोजन करण्याचे तसेच नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाबाबतही संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील औद्योगीक विषयांवर स्वतंत्र बैठक बोलावण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री सर्वश्री केसरकर, पाटील, चव्हाण यांनीही सहभाग घेतला व सूचना केल्या.

00000

 

वृत्त क्र. १३०७