जालना, अंबड शहर पाणीपुरवठा योजनांचे बळकटीकरण करणार

 जालना, अंबड शहर पाणीपुरवठा योजनांचे बळकटीकरण करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जालना जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत बैठक

            मुंबई, दि. 27 :- जालना हे औद्योगिकदृष्ट्या झपाट्याने विकसित होणारे शहर असून जालना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. जालना आणि अंबड शहरासाठीच्या पाणीपुरवठा योजनांचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे जालना जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, अभिषेक कृष्णा, जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ विजय राठोड, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जालना शहर राज्यातील व मराठवाड्यातील महत्त्वाचे शहर असून शहरासाठीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे बळकटीकरण करण्यात येईल. यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. कोणत्याही योजनेबाबत, प्रकल्पाबाबत शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. जेणेकरून संबंधित योजना, प्रकल्प स्वयंपूर्ण होतील. शहरातील अन्य सुविधांच्या प्रस्तावासंदर्भाही लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजनेचे बळकटीकरण गरजेचे

            केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री श्री. दानवे म्हणाले, जालना शहरातील पाणीपुरवठा योजनेचे बळकटीकरण उपयुक्त ठरणार आहे. याद्वारे शहराला रोज पाणीपुरवठाही उपलब्ध होऊ शकतो. शहरातील मोती तलावाचा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विकास करणे शक्य असल्याने त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच शहरातील अन्य सुविधांच्या कामांनाही गती देण्याची कार्यवाही करण्याचे गरजेचे असल्याचे सांगितले. जालना जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील केटीवेअरचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यासंदर्भातील सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी यावेळी मांडली.

            यावेळी आमदार श्री. कुचे, आमदार श्री. दानवे यांनी देखील जालना शहर व जिल्ह्यातील विविध विषयांसंदर्भात सूचना मांडल्या.

            यावेळी जालना नगर परिषदेची पाणीपुरवठा बळकटीकरण योजना - जालन्यासाठी अतिरिक्त 35 द.ल.ली वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित घानेवाडी योजनेची दुरुस्ती, अंबड नगरपालिकेसाठी जालना पाणीपुरवठा योजनेतून अतिरिक्त उपाययोजना करून पाणीपुरवठा, शहराअंतर्गत पाणी व्यवस्थापनाचे बळकटीकरण, सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, मुख्य रस्त्यांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी, शहरात मार्केट विकसित करणे, जवाहरबाग/ मोती तलाव गार्डन विकसित करणे, कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृह विकसित करणे यासंदर्भातील प्रस्ताव याबरोबरच जालना जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील केटीवेअरचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करणे, भोकरदन शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना, भोकरदन-जाफ्राबाद-जालना-बदनापूर-अंबड तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणावरून ग्रीड पाणीपुरवठा योजना यासंदर्भातील प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

------000-------

लू लू ग्रुपचे सीओओ रेजिथ राधाकृष्णन यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

 लू लू ग्रुपचे सीओओ रेजिथ राधाकृष्णन यांनी घेतली

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील संधींबाबत चर्चा.

            मुंबई, दि. 27 :- लू लू ग्रुपचे सीओओ, आरडी रेजिथ राधाकृष्णन यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील संधींबाबत चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजय मुखर्जी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बिपीन शर्मा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कृषी आधारित उद्योग तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारते आहे. या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी मोठ्या संधी आहेत. राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील असून राज्यातील विविध शहरांमध्ये यासाठी इकोसिस्टिम तयार करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील उद्योग समूहांना नक्कीच सहकार्य करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            लू लू ग्रुपचे सीओओ, आरडी रेजिथ राधाकृष्णन म्हणाले, अन्न प्रक्रिया उद्योगांत विस्तार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील नागपूर, नाशिक, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी उत्सुक असल्याचे श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

            मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे मॉल्स उभारण्यासाठी ग्रुप उत्सुक असल्याचे तसेच नागपूर येथे अन्न प्रक्रिया युनिट उभारणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच लवकरच ग्रुपचे अध्यक्ष भारतास भेट देणार असून त्यावेळी सामंजस्य करार करण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

हायपरमार्केट क्षेत्रातील हायपरमार्केट व्यवसायाचा प्रणेता

LuLu Group

            जगभरातील महत्वाच्या ठिकाणी यशस्वी व्यावसायिक संस्थांसह वैविध्यपूर्ण असा LuLu समूह आहे. समूह आखाती प्रदेशाच्या आर्थिक स्थितीत एक प्रमुख योगदानकर्ता बनला आहे. हायपरमार्केट ऑपरेशन्सपासून ते शॉपिंग मॉल डेव्हलपमेंट, वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार, आदरातिथ्य मालमत्ता आणि रिअल इस्टेटपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात ग्रुप अग्रणी आहे. LuLu समूह प्रामुख्याने मध्य पूर्व, आशिया, अमेरिका आणि युरोपमधील 23 देशांमध्ये कार्यरत आहे.

            LuLu Group हा ‘LuLu Hypermarket’ या क्षेत्रातील हायपरमार्केट व्यवसायाचा प्रणेता आहे. त्याने शॉपिंग मॉल्सचा पोर्टफोलिओ तयार केला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

------000-------

उमेद’ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीच्या मागणीवरशासन सकारात्मक निर्णय घेणार

 उमेद’ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीच्या मागणीवरशासन सकारात्मक निर्णय घेणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अधिकाधिक महिलांना बचत गटांमध्ये सहभागी करुन घेण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 27 : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून बचत गटांची संख्या वाढविण्याची गरज असून त्यासाठी अधिकाधिक महिलांना बचत गटांमध्ये सहभागी करुन घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरम्यान ‘उमेद’ मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या विषयावर शासन सकारात्मक असून लवकरच याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.

            ‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. खासदार प्रतापराव जाधव आणि श्रीमती भावना गवळी, राजेश कुलकर्णी, नरेश म्हस्के, शीतल म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याबरोबरच त्यांची आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून ‘उमेद’ च्या वतीने सुरु असलेल्या कार्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. विविध बचत गटांमध्ये सध्या ६० लाख महिला सहभागी असून ही संख्या तीन कोटींवर नेण्यासाठी ‘उमेद’ मधील कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            शासनाच्या ग्रामविकास, महिला आणि बालविकास अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून बचत गटांच्या सक्षमीकरणाचे काम सातत्याने सुरु आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले तर काही नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करून महिला सक्षमीकरणाला बळ देण्याचे काम केले जाणार आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना, महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्याचे चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी आपण आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य (मिलेट) वर्ष साजरे करत असून मिलेटपासून बनविलेले अनेक पोषक पदार्थ बचत गट थेट ग्राहकांपर्यंत नेत आहेत, बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगतानाच महिला बचत गटांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मानधन वाढ, केडर नियुक्तीवरील बंदी उठविणे, पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ववत राबविणे, विनंती बदल्या, मानधनातील तफावत, कर्मचारी संघटनेला शासन मन्यता, ‘उमेद’मधील स्वयंसहायता बचत गटांना खेळते भांडवल, समुदाय गुंतवणूक निधी आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

0000

बचत गटांच्या सबलीकरणासह आता गरजूंना घर

 बचत गटांच्या सबलीकरणासह आता गरजूंना घर

            राज्यातील ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आता बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये ‘बांबू क्लस्टर’ व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ‘कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर’ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करण्याची घोषणा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणात केली आहे.

            देशातील सर्व बेघर आणि गरजूंना आपले हक्काचे घर असावे, ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यावर्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेत राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरे बांधून पूर्ण होत आहे. यातील अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थींसाठी असून उर्वरित दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेत 1800 कोटी रूपये निधी देऊन दीड लाख घरकुलांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यात रमाई आवास योजनेत 25 हजार घरे ही मातंग समाजासाठी असणार आहे. शबरी, पारधी व आदिम आवास योजनेत 1200 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख घरे बांधण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25 हजार घरे आणि धनगर समाजातील 25 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

            इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘मोदी आवास’ घरकूल योजना सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी येत्या 3 वर्षात 12 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी 3 लाख घरे 3600 कोटी रुपये खर्च करून 2023-24 या पहिल्या वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

            प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत राज्यासाठी सुमारे साडे सहा किलोमीटर लांबीचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी साडे पाच हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावे यासाठी हे रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रिट तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातड्रोन, पॅराग्लायडर उडविण्यास बंदी.

 बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातड्रोन, पॅराग्लायडर उडविण्यास बंदी.

             मुंबई, दि. 27 : शहरात दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांसारखे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दि. 14 एप्रिल 2023 पर्यंत हे आदेश लागू असल्याचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

         दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, पॅराग्लायडर इत्यादींचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यामध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करणे, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, असे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे, अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.

कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी...

 कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी...

- राज्यपाल रमेश बैस

 

            अलिबाग, दि. 27 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी ‘स्किल इंडिया मोहिमे’ची घोषणा केली. त्यांनी या मोहिमेंतर्गत संपूर्ण भारतातील चाळीस कोटी लोकांना कुशल बनविण्याचे वचन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ दिमाखात संपन्न होत आहे, ही बाब राज्यासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

              महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमीपूजन समारंभ पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

              यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व नाविन्यपूर्ण उपक्रम मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार रवींद्र पाटील, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.एन रामास्वामी, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे हे उपस्थित होते.

              राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश अशा लोकांना सक्षम करणे आहे ज्यांना खरोखर त्यांचे जीवन बदलायचे आहे. परंतु, त्यांच्याकडे संसाधनांची कमतरता आहे आणि त्या अभावामुळे ते गरीब जीवन जगत आहेत.

             भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. तरीही भारतीय उद्योजक कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करीत आहेत. श्रम ब्युरोच्या 2014 च्या अहवालानुसार रोजगार क्षमतेसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे  भारतातील औपचारिकपणे कुशल कर्मचार्‍यांचा सध्याचा आकार केवळ 2 टक्के आहे. याशिवाय पारंपारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या मोठ्या वर्गाला रोजगार देण्याचे आव्हानही आपल्या समोर आहे.

              ते म्हणाले, भारतीय शिक्षण प्रणाली तल्लख बुद्धी असलेली पिढी निर्माण करीत आहे, परंतु त्यात विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून बाहेर पडणारी प्रतिभा आणि त्यांची क्षमता आणि रोजगारक्षम कौशल्यांच्या दर्जाच्या बाबतीत त्यांची योग्यता यामध्ये खूप अंतर आहे.

               इंग्रजी भाषिक लोकसंख्येच्या या भागामध्ये राष्ट्र आणि संपूर्ण जगाच्या कौशल्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. गरज आहे ती अचूक आणि पुरेशा कौशल्य विकासाची आणि प्रशिक्षणाची, ज्यामुळे या शक्तीचे तांत्रिकदृष्ट्या कुशल मनुष्यबळाच्या सर्वात मोठ्या स्रोतात रूपांतर होऊ शकते, असे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, सरकारने सुरू केलेल्या स्किल इंडिया मिशनचे उद्दिष्ट कौशल्य प्रदान करून रोजगारासाठी एक कुशल कार्यशक्ती निर्माण करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. 40 कोटींहून अधिक लोकांना कौशल्य बनविणे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविणे,हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक वाढीसाठी सर्व स्तरांवर कुशल मानव संसाधन आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाला एकाच वेळी शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्याची ही एक अखंड प्रक्रिया असावी. सरकारी संस्था आणि एकटी यंत्रणा हे काम पूर्ण करू शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाचा अनुभव असलेल्या खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना कौशल्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत एकत्रित करावे लागेल. सर्व वर्गांना समान महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशिक्षित मानव संसाधन निर्माणासाठी कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी खूप मोठी

 प्रशिक्षित मानव संसाधन निर्माणासाठी कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी खूप मोठी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी वेळेत महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे संपन्न केल्याबद्दल महाराष्ट्र कौशल्य विकास विभागाचे, या विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले.

              ते पुढे म्हणाले, प्रशिक्षित मानव संसाधन ही आवश्यक बाब आहे आणि याकरिता कौशल्य विकास या विभागाची जबाबदारी खूप मोठी आहे. महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाची वास्तू आदर्शवत अशीच असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य विकास या विषयाला खऱ्या अर्थाने चालना दिली. जगातील अमेरिका, इंग्लंड ,चीन यासारख्या देशांनी तेथील लोकसंख्येचा योग्य वापर करून कौशल्य विकास व तंत्रज्ञानाला चालना दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रसन्न विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. महाराष्ट्र राज्य आयटीआय आणि उद्योगाची मोठ्या प्रमाणावर सांगड घालणारे पहिले राज्य ठरले आहे. पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये उद्योग आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

             उद्योग आणि सेवा पुरवठा क्षेत्रातील चीनची एकाधिकारशाहीस पर्याय  शोधण्यास जगातील सर्वच देश, उद्योजक प्रयत्न करीत आहेत. यात सर्वात जास्त संधी आणि शक्ती केवळ भारताकडे आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कौशल्य विकास, मानव संसाधन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे सांगून श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले की, उद्योगासह सेवा पुरवठाही महत्वाची बाब आहे. त्यानुषंगाने विविध कौशल्य विकासाच्या संधी येणाऱ्या काळात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

            राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या थ्रीडी मॉडेलचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले व हे कौशल्य विद्यापीठ कशा स्वरूपाचे असेल याबाबत संगणकीय प्रारूप दर्शवणारी चित्रफीतही सर्वाना दाखविण्यात आली.

               सर्वप्रथम उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते कुदळ मारून भूमीपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत, राज्य गीत आणि विद्यापीठ गीत गायले गेले. प्रास्ताविक महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांनी केले.