स्वाधार’ योजना तालुकास्तरावर नेणार

 .स्वाधार’ योजना तालुकास्तरावर नेणार.

- मंत्री संजय राठोड

            मुंबई, दि. 25 : सध्या जिल्हास्तरावर स्वाधार योजना राबविण्यात येत असून आगामी काळात ही योजना तालुकास्तरावर नेण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य लहू कानडे, बळवंत वानखेडे, दीपक चव्हाण अणि प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणारी तरतूद’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक कल्याणाकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. यावर्षी आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या निधींपैकी 72 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. तर आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी 80 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे.

            औरंगाबाद येथील शासकीय निवासी वसतिगृहामध्ये लिप्ट कार्यान्वित करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील. याशिवाय विभागामार्फत देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती योजना आणि ‘स्वाधार’ योजनेत काही अनियमितता झाली असल्याचे दिसून आल्यास याबाबतही आयुक्तांमार्फत तपासणी करण्यात येईल, असेही श्री. राठोड यांनी सांगितले

बुलढाण्यातील एनएल हेल्थ केअर सेंटरच्या कामांबाबत विभागीय चौकशी येईल

 बुलढाण्यातील एनएल हेल्थ केअर सेंटरच्या कामांबाबत

विभागीय चौकशी येईल

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत.

            मुंबई, दि. 25 : बुलढाणा येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक रुग्णालयामार्फत एन.एल. हेल्थ केअर सेंटरला देण्यात आलेल्या कामाबाबत तक्रारी असल्याने याप्रकरणाची विभागीय स्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक येथील कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            डॉ. सावंत म्हणाले की, एन.एल. हेल्थ केअर सेंटरला मॉड्युलर ओटी आणि लेबर रुम तयार करण्यासाठी 23 कोटी रुपयांचा पुरवठा आदेश देण्यात आला असून याबाबत 80 टक्के काम करण्यात आले आहे.

धाराशीवमध्ये अवैद्य दारु विकणाऱ्यादोन गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे निर्देश देणार

 धाराशीवमध्ये अवैद्य दारु विकणाऱ्यादोन गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे निर्देश देणार

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 25 : अवैध पद्धतीने दारु विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर तीन पेक्षा जास्त गुन्हे नोंद असल्यास त्या व्यक्तीस जिल्ह्यातून हद्दपार केल्याचे निर्देश देण्यात येतात. धाराशीवमधील दोन व्यक्तींवर अनुक्रमे 4 आणि 5 गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना हद्दपार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य कैलास पाटील यांनी धाराशीव जिल्ह्यात अवैध दारु विक्री सुरु असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली आणण्यात येत आहे. अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी नाक्यांची संख्याही 12 वरुन 25 करण्यात आली आहे.येणाऱ्या काळात अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी अधिक भरारी पथक आणि तपासणी नाक्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदभरती टीसीएस कंपनीमार्फत केली जाणार असून एकूण 667 पदे 5 महिन्यांमध्ये भरण्यात येणार आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथम इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तर उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत

 मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत

- मंत्री संजय राठोड.

            मुंबई, दि. 25 : मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाने अन्य संबंधित विभागांच्या समन्वयाने कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्या. मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत विधान भवनातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

              बैठकीला आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अमित देशमुख, नारायण कुचे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार, राजेश राठोड, सुनील कांबळे, नामदेव ससाणे, राम सातपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक श्री. वारे आदी उपस्थित होते. यावेळी विक्रोळी कन्नमवार नगर धोकादायक इमारती पुनर्वसन बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीला आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. तसेच वसतिगृहबाबत बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

                लहुजी उस्ताद साळवे आयोगाने मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारसी व शिफारसींनुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. ‘बार्टी’कडून प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांबाबत आचारसंहिता असली पाहिजे. ‘बार्टी’ ने मातंग समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करावा. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कार्यवाहीच्या आढाव्यासाठी एक महिन्यात पुन्हा बैठक लावण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. 

                बैठकीत मातंग समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण, ‘बार्टी’मार्फत तसेच अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, सांगली जिल्ह्यातील अण्णाभाऊ साठे स्मारक, मुंबई येथील स्मारक, लहुजी साळवे यांचे स्मारक आदी कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

                विक्रोळी येथील कन्नमवार नगर व अन्य ठिकाणी असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबतही आढावा घेण्यात आला. या प्रश्नाबाबत सोसायट्यांच्या अध्यक्षांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

            त्याचप्रमाणे राज्यातील वसतिगृहांमधील भोजन, निवास आदींचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. वसतिगृहांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास ती दूर करावी. याबाबत वसतिगृहांच्या तपासण्या कराव्यात, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न मांडले. सचिव श्री. भांगे यांनी बैठकीत माहिती दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा

 आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत

असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा

- मंत्री रवींद्र चव्हाण

            मुंबई, दि. 25 : अनेक वृद्ध व्यक्तींच्या बोटांचे ठसे पुसट येत असल्याने आधार प्रमाणीकरण करताना समस्या निर्माण होतात. आता अशा लाभार्थींसाठी ‘कार्ड नॉमिनी’ सुविधा 29 डिसेंबर 2020 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. तमील सेल्वन यांनी रेशन वाटपाबाबच्या धेारणात बदल करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, 14 हजार 282 लोकांनी आतापर्यंत कार्ड नॉमिनी सुविधेचा लाभ घेतला आहे. येणाऱ्या काळात बोटांचे ठसे न मिळाल्यास नवीन तंत्रज्ञान वापरुन लाभार्थींचे ‘आय इम्प्रेंशन’ करुन त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे.

            सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत रास्त भाव दुकानातील शिधा वितरण करताना लाभार्थींची बायोमेट्रिक ओळख झाल्यांनतर शिध्याचे वितरण होते. जानेवारी 2023 च्या अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले असून फेब्रुवारी 2023 मधील अन्नधान्याचे वाटप सुरु आहे. एखाद्यावेळेस तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थींला अन्नधान्य न मिळाल्यास त्या महिन्याचे अन्न ई-पॉस मशीनमध्ये कॅरी फॉरवर्ड होऊन त्या लाभार्थ्यांला पुढील महिन्यात मिळते. सलग 3 महिने शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य न घेतल्यास लाभार्थींचे अन्नधान्य बंद करण्यात येत नसल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

—

फिनले मिलसंदर्भात 5 एप्रिलला बैठक घेणार

 फिनले मिलसंदर्भात 5 एप्रिलला बैठक घेणार

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 25 : एनटीसीअंतर्गत येणारी फिनले मिल 25 मार्च 2020 पासून पूर्णत: बंद आहे. येत्या 5 एप्रिलला होणाऱ्या बैठकीत या मिलसंदर्भातील सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी फिनले मिल बंद असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोविडपासून एनटीसीच्या फिनलेसह सर्वच मिल पूर्णत: बंद आहेत. मध्यंतरी जानेवारी 2021 पासून 4 ते 5 महिने फिनले मिल सुरु करण्यात आली होती. पण, परत ती बंद पडली. एनटीसीच्या सर्वच गिरण्या 25 मार्च 2020 पासून बंद असल्याने महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एनटीसीच्या मिल सुरु कराव्यात, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत असल्याने फिनले मिलचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती वस्त्रोद्योग विभागाकडून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला करण्यात आलेली आहे.

नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश

 नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश.

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 25 : पोयसर नदी रुंदीकरण प्रकल्पातील 5 प्रकल्पबाधितांचे पुर्नवसन तातडीने करण्याचे निर्देशीत करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर आणि सुनील राणे यांनी ‘प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मालाड येथील पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 21 मे 2021 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. या रुंदीकरणाच्या कामातील 197 प्रकल्पबाधितांपैकी 10 प्रकल्पबाधित हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील आहेत. आतापर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 187 प्रकल्पबाधितांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून 185 प्रकल्पबाधितांपैकी 175 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन मालाड पूर्व येथे कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे, तर 10 पैकी 5 प्रकल्पबांधितांचे पुनर्वसन यापूर्वी करण्यात आले असून आज उर्वरित 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कायमस्वरुपी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच 2 अपात्र बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत.

            मुंबई उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ निष्कासन) यांनी तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील 10 प्रकल्पबाधितांपैकी 5 प्रकल्पबाधित हे 1 जानेवारी 2000 नुसार पात्र असून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित 5 प्रकल्पबाधित हे सशुल्क पात्र असून त्यांचे धारेण नसल्यामुळे त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानवेारी 2011 पर्यंतच्या पुनर्वसन योग्य झोपडपट्टीना सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाने निश्चित करण्यात आले आहे. सशुल्क पुनर्वसनास पात्र असलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.