महात्मा फुले जनआरोग्यसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत

 विधानपरिषद कामकाज/तारांकित प्रश्नोत्तरे

महात्मा फुले जनआरोग्यसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतआवश्यक त्या उपचारांचा समावेश करणार

- आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करून या योजनेत मनोविकाराच्या अन्य आजारांसहित आवश्यक असणाऱ्या अन्य आजारांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

             महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत डिप्रेशन, डिसअसोसिएटिव्ह डिसऑर्डर, एंग्झायटी डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया या मनोविकार आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

        आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत मनोविकाराकरिता एकूण पाच उपचारांचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील अंगीकृत शासकीय रुग्णालयातून या उपचाराचा लाभ या योजनेंतर्गत दिला जातो.

            मनोविकार रुग्णांना आरोग्य विमा आणि ग्रुप विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट (IRDA) या संस्थेच्या अखत्यारित येतात. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून आजपर्यंत एकूण २०९१ रुग्णांनी या उपचाराचा लाभ घेतलेला असून दाव्यांकरिता रुपये १ कोटी ३ लाख ९९ हजार ९८७ रूपये एवढी विमा कंपन्याद्वारे संबधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

            महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. या योजनेत समावेश असलेल्या कोणत्या योजनांवर खर्च होत नाही हे समिती मार्फत तपासून पाहिले जाईल. पुन्हा नव्याने आवश्यक त्या उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

            सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, उमा खापरे, गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल

 . डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच

 याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 21 : मे. डाऊ कंपनीच्या लॅटेक्स पॉलिमर केकचा उत्पादित नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तळोजा येथील मे. डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल कंपनीने लॅटेक्स पॉलिमर केक अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            श्री. केसरकर म्हणाले की, तळोजा येथे सदर कंपनीचा कारखाना कार्यरत असून सदर कंपनीने आपल्या उद्योगासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 24 मार्च 2021 रोजी संमतीपत्र घेतले असून त्याची वैधता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 4 मार्च 2021 रोजी सदर उद्योगामधून निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे विल्हेवाट होत असल्याबाबतची तक्रार आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 8 मार्च 2021 रोजी पहाणी करण्यात आली. यानंतर पुन्हा मंडळाकडून 21 जुलै 2021 रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात आल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2022 रोजी आदेश देण्यात आले. दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2023 रेाजी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लॅटेक्स पॉलिमर केकचा नमूना संकलित करुन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.

चिपळूण - कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातीलबैठक येत्या महिन्याभरात घेणार

 चिपळूण - कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातीलबैठक येत्या महिन्याभरात घेणार

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 21 : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण - कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण- कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            श्री. भुसे म्हणाले की, कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.

            रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजूरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड - चिपळूण आणि वैभववाडी - कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी - कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड - चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास

 विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास

राज्य शासनाचे प्राधान्य

- ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

            मुंबई, दि. 21 : प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

            विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

            ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना जाहीर केली. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाला 14 लाख 18 हजार 78 घरकुलांचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले होते. त्यापैकी 14 लाख 16 हजदार 23 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली. उर्वरित 2055 घरकुलांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

            राज्यात आतापर्यंत 99 लाख 3 हजार 791 घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करणे, घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आदी माध्यमातून घरकुले बांधण्याच्या कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बीड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी उपोषणास बसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र, घरकुलासाठी मंजूर झालेली जागा इतर प्रयोजनासाठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांना दुसऱ्या जागेवर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना घरकुल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याप्रकरणी इतर काहीजण न्यायालयात गेल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य राम शिंदे, मनिषा कायंदे, एकनाथ खडसे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही मंत्री श्री. महाजन यांनी उत्तर दिले.

केंद्र शासनाला विनंती करणार

 

केंद्र शासनाला विनंती करणार

– कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. 21 : राज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (ईपीएस -95) ही केंद्र शासनाची स्वयंनिधी योजना आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.

            विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, ईपीएस -955 ही योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन, नवी दिल्ली यांना आहेत. राज्य शासन यामध्ये केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले.

000

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण 15 दिवसात आणणार

 नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण 15 दिवसात आणणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि.21 : राज्य शासनाने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण 1998 मध्ये आणले होते. त्यानंतर वेळोवेळी या धोरणात बदल करुन नवीन धोरण आणण्यात आले. येत्या 15 दिवसात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, संजय सावकारे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील छोट्या शहरात आयटी केंद्र उभारण्याबाबतची अर्धा तास चर्चेची सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी उत्तर दिले.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणले असले तरी महाराष्ट्राचे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (आयटीहब) धोरण नाही. कोल्हापूर येथे येणाऱ्या काळात नवीन माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारित प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विषयातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, संबंधित विभाग यांची माहिती तंत्रज्ञान केंद्राबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.

००००

सूतगिरण्यांना राज्य शासन आणि बँकेकडून भांडवल एकाच वेळी उपलब्ध करुन देणारी कार्यप्रणाली आखणार

 सूतगिरण्यांना राज्य शासन आणि बँकेकडून भांडवल

एकाच वेळी उपलब्ध करुन देणारी कार्यप्रणाली आखणार

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. २३ : सूतगिरण्या सुरु होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 45 टक्के भांडवल, तर बँकेकडून 40 टक्के कर्ज आणि वैयक्तिक 5 टक्के अशा सूत्रानुसार सूतगिरणी सुरु होते. सूतगिरण्या सुरळीत सुरु राहाव्या यासाठी आगामी काळात राज्य शासन आणि बँकेकडून भांडवल एकाच वेळी जाईल अशी कार्यप्रणाली आखण्यात येणार असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बळवंत वानखेडे, योगेश सागर यांनी संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये यापुढे वैयक्तिक 5 टक्के रक्कम तयार ठेवल्यानंतरच राज्य शासन आणि बँकाची रक्कम एकाच वेळी कशी देता येईल याची आखणी करण्यात येईल. संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी 1991 मध्ये सुरु झाली होती. या सूतगिरणीवर अधिकचा बोजा असल्याने ही सूतगिरणी सध्या बंद आहे. सन 2007 मध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या थकित रकमेचा सूतगिरणीने भरणा न केल्याने गिरणीची यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.

०००००