महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा

 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

            मुंबई, दि. १७ :- महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

            विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे सदस्य समीर गुलाम नबी काझी, शेख हसनैन शाकीर, मौलाना हाफिज सय्यद अथहर अली, डॉ. मुदस्सीर लांबे, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. बा. ताशीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल. आवश्यक बाबींमध्ये विधी आणि न्याय विभागाकडून अभिप्राय, मार्गदर्शन आणि सूचना मागविण्यात येतील व त्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            अध्यक्ष वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने प्रस्तावही सादर करण्यात येतील.

            महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासाठी सहायक अनुदान, सहायक अनुदान खर्च करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करणे, वक्फ जमिनींच्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करणे, मुख्यालयासाठी जागा, वक्फ जमिनींच्या मालकी हक्कात बदल न करणे तसेच पदभरती या विषयांबाबतचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

            महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी एकरकमी सहायक अनुदानाची आवश्यकता असून हे अनुदान खर्च करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याचीही आवश्यकता आहे. वक्फ जमिनींच्या भूसंपादनाबाबत महसूल विभागाकडून कार्यवाही होण्याची आवश्यकता असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाय योजावेत

 आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाय योजावेत

- आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार.

            मुंबई, दि. १७ : राज्यातील विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दि. १४ मार्च २०२३ पासून संप पुकारलेला असून, या संपामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत काही कर्मचारीही सहभागी झालेले आहेत. मात्र, आरोग्य सेवा अत्यावश्यक व संवेदनशील सेवा असल्यामुळे राज्यातील रुग्ण सेवेत कुठेही बाधा येऊ नये व विना अडथळा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध राहाव्यात यासाठी पर्यायी तसेच कंत्राटी मनुष्यबळाचा वापर करून नियोजन करावे, अशा सूचना राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत.

            संपाच्या काळात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यावश्यक असणारी आरोग्य सेवा सुरु रहावी यासाठी व क्षेत्रीय यंत्रणांशी योग्य तो समन्वय साधावा. तसेच विशेषतः अत्यावश्यक सेवा, अतिदक्षता विभाग, लेबर रूम या संवेदनशील विभागांची सेवा अविरत सुरु राहील याबाबत दक्षता घ्यावी. पर्यायी मनुष्यबळाबाबत आवश्यक उपाययोजना आखून कुठल्याही परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील रुग्ण सेवा बाधित होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशाही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत.

            रुग्णसेवेत बाधा येऊ नये यासाठी अपघात विभाग, आपत्कालीन कक्ष, रुग्णवाहिका सुसज्ज ठेवण्यात याव्यात, जेणेकरुन कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णसेवा अंखंडित सुरु राहील, क्षेत्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध कंत्राटी मनुष्यबळ अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी नियुक्त करावे, आवश्यकतेनुसार दैनंदिन तत्वावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये या ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर आवश्यतेनुसार दैनंदिन तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात यावेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

             दैनंदिन तत्वावरील कर्मचा-यांची नेमणूक सरकारी कर्मचा-यांचा संप मिटेपर्यंत अथवा दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत जे अगोदर होईल तोपर्यंतच राहणार आहे. त्यानंतर दैनंदिन तत्वावर नेमेलेले मनुष्यबळ कार्यरत ठेवायचे असल्यास त्याबाबत स्वतंत्र सूचना आरोग्य विभागामार्फत दिल्या जाणार आहेत.

            सरकारी व खासगी नर्सिंग महाविद्यायालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, औषधनिर्माता महाविद्यालये यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्यामार्फत आवश्यकतेनुसार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करावी आणि संपकाळात या महाविद्यालयांमार्फत उपलब्ध प्रशिक्षणार्थीच्या नेमणुका रुग्णालयांमध्ये कराव्यात असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

             रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात समन्वयकाची नेमणूक करण्यात करण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कार्यरत आरोग्य मित्र यांच्या नेमणुकादेखील करता येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

            संपामध्ये सहभागी कर्मचारी, आरोग्य संस्थांमध्ये उपस्थित कर्मचारी, बाधित रुग्ण याबाबतची दैनंदिन माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच आरोग्य मंत्री कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या असून यासाठी राज्यस्तर, उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .

एसटी सवलत only women's

 

प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

 प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. १६ : राज्यात पहिल्या टप्प्यातील 2 हजार 88 प्राध्यापक पदांच्या भरतीला शासनाने मान्यता दिली असून यापैकी जवळपास 1100 पदांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभागावर चर्चा झाली. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीकरिता सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विज्ञान नगरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

            मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्कार रकमेत जवळपास पाच पट वाढ केली आहे.

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी निधीची उपलब्धता केली आहे.

            मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.

000

अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय

 अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजन कसे करता येईल याबाबतचा एक अभ्यासगट 31 मार्चपूर्वी तयार करण्यात येईल. या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत अभियानातील काही कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करीत असून त्यांच्याशी आज समक्ष भेटून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात येईल.

००००

ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

 ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १७ : सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कोरोना काळात पदवी व पदव्युत्तर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित करणार आली आहे. ही समिती येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल देईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य राम सातपुते यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील ऑनलाइन परीक्षा तसेच क्रीडा महोत्सवातील अनियमितता याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात ऑफ लाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा पद्धतीत नियमांचे पालन झाले की नाही यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली या समितीकडून 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल मागविण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या अहवालानुसार दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

000

अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागातमहाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

 अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागातमहाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई दि. १७ : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये असावीत, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.