SSC board exam

 

Zindgi imtihan होती हैं

 

ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी, विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी, विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

महामार्ग, जोड रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. २ : ठाणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करतानाच महामार्ग, जोड रस्ते, पूल यांच्या दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत. राष्ट्रीय महामार्ग, मेट्रो, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक पोलिस, महानगरपालिका बांधकाम या विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून ही काम पूर्ण करावी. या कामांसंदर्भात समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            ठाणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज विधानभवनात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोजकुमार सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, ठाणे पोलिस आयुक्त जय जीत सिंह, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पनवेल, भिवंडी, उल्हासनगर महानगरपालिकांचे आयुक्त, ठाणे, रायगड जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

            ठाणे शहर आणि परिसरातील मुंब्रा बायपास, घोडबंदर रस्ता ते गायमुख, खारेगाव, साकेत पुलाची दुरुस्ती तसेच नाशिक, अहमदाबाद महामार्गावरील कामे याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

            ठाणे विभागात विविध पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर शहरातील आणि महामार्गांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची आणि पुलांच्या दुरूस्तीची कामे यंत्रणांनी हाती घेतली आहे. याकामांमुळे वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून कामे करावीत. आगामी पावसाळ्यापूर्वी येत्या दोन महिन्यात ही सर्व कामे पूर्ण झाली पाहिजेत यादृष्टीने कार्यवाही करावी. त्यासाठी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून काम पहावे आणि सर्व संबंधित यंत्रणाशी समन्वय करून वेळेत ही दुरुस्तीची काम पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            जेएनपीटीकडून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी पार्किंग लॉट करावेत. ट्रॅफिक वॉर्डनची संख्या वाढवावी, अवजड वाहन नादुरुस्त झाल्यास वाहतूक कोंडी होणार नाही यासाठी महामार्गावर क्रेन्सची सुविधा वाढवावी, या कामाशी संबंधित यंत्रणांनी आपल्या विभागाचा एक समन्वय अधिकारी नेमावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. ठाणे शहरातून जाणारे सर्वीस रोड महामार्गाशी जोडण्यात यावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार

- कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार.

            मुंबई, दि. २ :- शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक अपघातग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने संपूर्ण विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत विमा कंपनीला प्रदान केला जातो. या कंपनीमार्फत विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यापुढे ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार असल्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.

नैसर्गिक अपघातात शेतकरी बेपत्ता झाल्यास आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास नियमानुसार सात वर्षे वाट न पाहता हा कालावधी कमी करून मदत देता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. 

            सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल सोंपो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व ऑक्झ‍िलियम इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीमार्फत राबविण्यात आली. या कंपनीस ८८.३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. याअंतर्गत एकूण प्राप्त ६ हजार ६१४ विमा प्रस्तावांपैकी ३ हजार ५१२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होण्यातील विलंब टाळून प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावेत आणि अपघातग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत लाभ मिळावा या अनुषंगाने शासनामार्फत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

00000

केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठीकेंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

 केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठीकेंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. २ :- राज्यातील महत्वाच्या शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असून या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाला जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जागा यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याबाबत विनंती करण्यात आली असून जागेचे विविध पर्याय सुचविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

            मौजे वांद्रे, ता.अंधेरी येथील खार सांताक्रुज येथील केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकास रखडलेला आहे. या अनुषंगाने सदस्य अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

            सांताक्रूझ गोळीबार येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवरील पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत सन 2018 मध्ये बैठक घेऊन त्याबाबत चर्चा झाली होती. या जागेवर नऊ हजार 483 झोपड्या आहेत. या पुनर्वसनासाठी एकूण 36 एकर जागेची आवश्यकता आहे. परंतु, या जागेचे एकूण क्षेत्र 42 एकर आहे. त्यामुळे 50 टक्के नुसार जागा देणे किंवा पर्यायी जागा देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने सूत्रबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक झाली असून संबंधित विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास किंवा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुनर्विकास करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबत संरक्षण विभागास कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

            राज्यातील प्रमुख शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. खार सांताक्रूझ या जागेच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

            केंद्रीय आयुध डेपोच्या प्रश्नामुळे मुंबई मध्ये पुनर्विकास रखडला आहे. याबाबत लवकरच केंद्र स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            बीपीटी च्या जागेच्या विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी हे नियोजन सादर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर अंतिम आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            झोपडपट्टी पुनर्विकास जोमाने करण्यासाठी ना विकास क्षेत्र मधील क्षेत्राचा विचार केला तर आगामी पाच वर्षात राज्य या क्षेत्रात चांगली प्रगती करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

00000

राज्याचे सांस्कृतिक धोरण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणारे असावे

 राज्याचे सांस्कृतिक धोरण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणारे असावे

- सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई दि. 2 : 'दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा' या राज्यगीतातील ओळींप्रमाणे देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी सूचना द्याव्यात, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केले.

            राज्याचे सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समिती आणि उपसमित्यांच्या सदस्यांची आज मुंबई विद्यापिठाच्या दीक्षांत सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करतांना ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक धोरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा भारत सरकारच्या सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांच्यासह इतर समिती सदस्य आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून ते शताब्दी पर्यंत "अमृतकाल" घोषित केला आहे. देश 2047 पर्यंत सर्वच क्षेत्रात जगात अग्रेसर व आदर्श असावा हे त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यासाठीचा सहभाग म्हणून राज्यालाही एक सर्वंकष सांस्कृतिक धोरण असणे गरजेचे आहे. यासाठी आपण सर्वांनी 'एक भारत - श्रेष्ठ भारत' साकारण्यासाठी या धोरणाची प्रत्येक बाजू तपासून पहावी. या धोरण बनविण्याच्या प्रक्रियेतील सांस्कृतिक धोरण समितीच्या सदस्यांचा सहभाग ही महत्वाची देशसेवा असणार आहे. सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होईल, अशी सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून ग्वाही देतो, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            प्रत्येक विद्यापीठांच्या माध्यमातून सांस्कृतिक धोरणाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी परिसंवाद आणि चर्चासत्र आयोजित करुन लोकसहभाग वाढवावा अशी सूचना मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या वर्षभरात अनेक कार्यक्रम साजरे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक धोरणात छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेल्या कार्याशी समर्पक काही सूचना असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून करता येईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

कृती आराखडाही द्यावा - विकास खारगे

            नवीन सांस्कृतिक धोरणातून राज्याच्या सांस्कृतिक चळवळीला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी व्यक्त केली. धोरणाची व्याप्ती बघता उपसमित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समितींमधील सदस्य हे त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत. या समितीला अभ्यास करुन आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. या दरम्यान त्यांना लागणारे सर्व सहकार्य सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे करण्यात येईल. मुख्य समितीसह सर्व उपसमित्यांनी अहवाल वेळोवेळी सादर करावा आणि त्याच बरोबर त्याची अंमलबजावणीसाठीचा कृती आराखडाही द्यावा. बालक, महिला, युवा अशा समाजातील सर्व घटकांचा समावेश असलेले एक सर्वंकष धोरण तयार व्हावे, असेही श्री. खारगे म्हणाले.

            सांस्कृतिक धोरण समितीचे कामकाज व्यापक व परिणामकारक होण्यासाठी मूळ समितीला सहकार्य म्हणून दहा उपसमित्यांचे गठन केले आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक तयार केले असल्याची माहिती सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनी प्रास्ताविकात दिली.

0000

विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर.

 विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर.

            मुंबई, दि. 2 : गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या सन २०२२ -२०२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आल्या.

या पुरवणी मागण्यांवरील झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सूचना केल्या. या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येवून त्याविषयी सदस्यांना कळविण्यात येणार असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

पोलिस शिपाई ते पोलिस निरीक्षकांना एका वर्षात 20 दिवस नैमित्तिक रजा

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            राज्य पोलिस दलातील पोलिस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक या पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एका कॅलेंडर वर्षात देय असलेल्या १२ दिवसांच्या नैमित्तिक रजांऐवजी जास्तीत जास्त २० (वीस) दिवस नैमित्तिक रजा विशेष बाब म्हणून अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. याबाबत ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000