पोयसर नदी रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांना मोठ्या संघर्षातून हक्काचे घर

 पोयसर नदी रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांना मोठ्या संघर्षातून हक्काचे घर मिळत आहे. हा तर बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांसाठी सोनेरी दिवस आहे, असे प्रतिपादन भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी केले. या बाधित झोपडीधारकांना बाणडोंगरी येथे मिळालेल्या सदनिकांच्या चावी वाटप समारंभात ते बोलत होते.

आ. भाततखळकर म्हणाले, या बाधित झोपडीधारकांसाठी आपण मोठा संघर्ष केला. आंदोलन उभे केले. तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारने येथील विस्थापितांना माहुलला आणि माहूलच्या विस्थापितांना येथे घरे देण्याचा उलटा निर्णय घेतला होता. तो हाणून पाडत बाधित झोपडीधारकांना या परिसरातच घरे मिळाली पाहिजेत, या उद्देशाने केलेल्या आंदोलनाचे हे फलित आहे. यातून ५४ सदनिका ‘एसआरए’मधून आपण मिळवल्या. येणाऱ्या काळात आप्पापाडा येथे ६०० सदनिका तयार होत आहेत. या सदनिकाही पोयसर आणि हनुमाननगर येथील नदीच्या रुंदीकरणात जे विस्थापित होत आहेत, त्यांच्यासाठीच आरक्षित केल्या असल्याचे ते म्हणाले.

हनुमाननगर येथील स्वयंभू शंकर मंदिर परिसरात या सदनिकांच्या चावी वाटपाचा कार्यक्रम आ. भातखळकर यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी बाधित झोपडीधारक आणि पोयसर, हनुमाननगर येथील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी झोपडीधारकांना आ. भातखळकर यांच्या प्रयत्नातून हक्काचे घर मिळाल्याबद्दल रहिवाशांच्या वतीने आ. भातखळकर यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी उत्तर जिल्हा भाजपचे उपाध्यक्ष सुधीर शिंदे, वॉर्ड अध्यक्ष शिवशंकर प्रजापती, महापालिकेचे अधिकारी यांसह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री स्वामी समर्थ

 

श्री स्वामी समर्थ

 

मौलाना आझाद महामंडळामार्फत २३८ लाभार्थींना व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर

 मौलाना आझाद महामंडळामार्फत २३८ लाभार्थींना

व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर

- व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.लालमिया शेख.

            मुंबई, दि. २३ :- मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत पहिल्या टप्प्यात २३८ लाभार्थ्यांना छोट्या व्यवसायांसाठी प्रत्येकी ३ लाख २० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. कर्जाची रक्कम लवकरच थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शरीफ शेख यांनी दिली. मोठ्या व्यवसायाकरिता कर्ज मंजुरीसाठी पात्रतेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे छाननी सुरु आहे. लवकरच मोठ्या व्यवसायांसाठीही कर्ज मंजूर करण्यात येईल, असे डॉ. शेख यांनी सांगितले.

            कर्ज मंजुरी पत्र प्राप्त झालेल्या लाभार्थींनी वैधानिक दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रांची पूर्तता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामध्ये करावी. कर्जाची रक्कम संबंधित अर्जदाराच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. कर्ज मंजुरीसाठी व कर्जाची रक्कम प्राप्त किंवा वितरित करण्यासाठी महामंडळामार्फत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी आकारण्यात येत नाही. लाभार्थींनी कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या किंवा दलाल यांच्या प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे.

            केंद्र शासनामार्फत (NMDFC) कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीपासून म्हणजेच ११ नोव्हेंबर, २०२२ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. क्रेडीट लाईन १ अंतर्गत २० लाख रुपयांपर्यंत तर क्रेडीट लाईन २ अंतर्गत ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत मोठ्या व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीसाठी पात्रतेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे छाननी सुरु आहे. लवकरच मोठ्या व्यवसायांसाठीही कर्ज मंजूर करण्यात येईल. मोठ्या व्यवसायांसाठी साधन सामग्रीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम पुरवठादाराच्या खात्यामध्ये वितरित करणे प्रस्तावित आहे. खेळत्या भांडवलासाठी आवश्यक असलेली रक्कम लाभार्थींच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्यात छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती डॉ. शेख यांनी दिली.

            या योजनेसाठी आताही अर्ज स्वीकारण्यात येत असून इच्छुकांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई येथील मुख्यालयात अर्ज करावेत, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे. महामंडळाच्या कार्यालयांची यादी, पत्ते, संपर्क क्रमांक महामंडळाच्या https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

००००

महाराष्ट्र शासनाच्या आठ वर्ष व १०वर्षे मुदतीचे2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाच्या आठ वर्ष मुदतीचे2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीस

            मुंबई, दि. 23 : आठ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींचे रोख्यांची विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

            शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

            राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                      

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बीडस् दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी करण्यात येईल.           

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल.

            रोख्यांचा कालावधी 1 मार्च, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 1 मार्च, 2031 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 1 सप्टेंबर व 1 मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 23 फेब्रुवारी, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

००००

महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीचे2 हजार 500 कोटींची रोखे विक्रीस.

            मुंबई, दि. 19 : दहा वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोख्यांची विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग सरकारच्या विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

            शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

            राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्ज रोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                      

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बीडस् दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बीडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बीडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी करण्यात येईल.           

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून दिनांक 1 मार्च, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल.

             रोख्यांचा कालावधी 1 मार्च, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 25 जानेवारी, 2031 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 1 सप्टेंबर व 1 मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 23 फेब्रुवारी, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

०००

शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी 'ताण-तणाव व्यवस्थापन’वर श्री श्री रविशंकर यांचे व्याख्यान.

 शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी 'ताण-तणाव व्यवस्थापन’वर

श्री श्री रविशंकर यांचे व्याख्यान.

            मुंबई दि. 23 : प्रशासनात काम करत असताना शासकीय कायद्यांची अंमलबजावणी, उद्देश साध्य करणे, शासकीय योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी करत असतात. शासकीय कामाचा व्याप असल्याने अधिकाऱ्यांना काहीवेळेस ताण-तणावाला सामोरे जावे लागते. मानसिक तणावाबरोबर शारीरिक तणाव विरहित काम करण्यासाठी ‘ताण-तणाव व्यवस्थापन’ या विषयावर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन शुक्रवार 24 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5.30 ते 7.00 या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे करण्यात आले आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘द आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ या संस्थेचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांचा ‘ताण- तणाव व्यवस्थापन’ या विषयावरील व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट, येथे अधिकाधिक अधिकारी यांनी शासकीय ओळखपत्रासह उपस्थित राहावे. तसेच सर्वांना या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ट्विटर, फेसबुक आणि यु ट्यूब या समाजमाध्यमांवरून पाहता येईल.

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

            या लिंकच्या माध्यमातून समाजमाध्यमाद्वारे कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी केले आहे.

लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत सुधारित परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 2025 पासून.

 लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

सुधारित परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 2025 पासून.

            मुंबई, दि. 23 : - राज्यसेवा मुख्य परिक्षेसाठी सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन 2025 पासून लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे.

            ‘या आंदोलनावर उमेदवारांशी आम्ही संवाद साधला होता. त्यांच्याशी वारंवार बोलत होतो. उपमुख्यमंत्र्यांनीही या तरुणांशी चर्चा केली होती. मंत्रीमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करून शासन उमेदवारांच्या भावनांशी सहमत असल्याचे आयोगाला कळवण्यात आले होते. उमेदवारांच्या भावना आणि हित लक्षात घेऊन आपण आयोगाकडे या नव्या परीक्षा पद्धतीसाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली होती. आयोगानेही या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, त्याबद्दल आयोगाला धन्यवाद देतो.’ असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे.