घुग्घूस भूस्खलन बाधितांना पर्यायी जागा देणा

 घुग्घूस भूस्खलन बाधितांना पर्यायी जागा देणार

- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 14 : घुग्घूस चंद्रपूर येथील आमराई वॉर्डात मागील वर्षी झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेनंतर स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

            26 ऑगस्ट 2022 रोजी घुग्घूस येथील आमराई वॉर्डात भूस्खलनची घटना घडली होती. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कोळसा खाणींमुळे या परिसरातील अनेक घरांना भूस्खलनाचा धोका कायम असल्यामुळे 169 कुटुंबे इतरत्र स्थलांतरित करण्यात आली होती. आता या कुटुंबाना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहे.

            घुग्घूस येथील भूस्खलनपीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा आढावा पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृह येथे घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी मरुगनांथम एम., माजी जि.प.अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे आदी उपस्थित होते.

            गेल्या सहा महिन्यांपासून पीडित कुटुंबियांच्या राहण्याची व्यवस्था इतरत्र करण्यात आली असून पुढील सहा महिन्यांची घरभाड्याची रक्कम वेस्टर्न कोल्ड फिल्डने सदर कुटुंबियांना त्वरित द्यावी. तसेच जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या ले-आऊट मध्ये रस्ता, वीज, पाणी आदींची सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्या 169 कुटुंबाची आदर्श नगरी तयार होईल, याबाबत नियोजन करावे. विशेष म्हणजे यापैकी किती कुटुंब रमाई आवास, शबरी आवास, महाप्रीत योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी पात्र आहेत, ते तपासावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

            यापूर्वी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रती कुटुंबाला 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत व जीवनावश्यक वस्तूंचा संच देण्यात आला होता.

००००००

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचीअंमलबजावणी करणार.

 राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचीअंमलबजावणी करणार.

            राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परिक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

            या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.

            जनजागृती मोहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांव्दारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

            पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

-----०-----

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

 पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

            विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७ हजार ६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

 महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

            महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४ पदे असतील.

            प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल. हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपयेप्रोत्साहनपर रक्कम

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपयेप्रोत्साहनपर रक्कम.

१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता.

            राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.

            या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.

            मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंगामामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले. तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

            यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे. 

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेतसर्वांगीण विकास करणार

 राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेतसर्वांगीण विकास करणार

            राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.

            पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख रुपये राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल. 

            या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.

            या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, अध्यापन शास्त्र व मूल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लैंगिक समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान.

            या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील. 

-

अपस्मार व्यवस्थापनासाठी योग तसेच फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी

 अपस्मार व्यवस्थापनासाठी योग तसेच फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी

                                                                        - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

            मुंबई, दि. 14 : ‘अपस्मार किंवा आकडी येणे ही गंभीर समस्या असून योग्य औषधोपचाराने त्यावर मात करता येते. अपस्मार व्यवस्थापनासाठी रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांनाकडून वेळीच उपचार करून घ्यावे तसेच त्यासाठी योग व फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी,’ असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.

            आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिनाचे औचित्य साधून एपिलेप्सी फाउंडेशन या संस्थेने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मदतीने राज्यभर घेतलेल्या १०० अपस्मार शिबिरांची माहिती देणाऱ्या एका कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते सोमवारी राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            प्रकाशन सोहळ्याला खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री छगन भुजबळ, एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ मज्जाविकार तज्ज्ञ डॉ निर्मल सूर्या, चित्रपट दिग्दर्शक अनिल शर्मा, फाउंडेशनचे विश्वस्त यांसह अपस्मारग्रस्त व्यक्ती व लहान मुले उपस्थित होते. अपस्मार या आजारावर जनजागृती करण्याच्या हेतूने दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिवसाचे आयोजन करण्यात येते.

            राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन अपस्मार रुग्णांसाठी सर्वंकष तपासणी व शिबिरे आयोजित करून तसेच रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करून एपिलेप्सी फाउंडेशन दैवी कार्य करीत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. आगामी पाच वर्षात फाउंडेशनने सध्याच्या दुप्पट अपस्मार रुग्णांना सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. एपिलेप्सी फाउंडेशने त्यांचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर न्यावे व त्या माध्यमातून देशातील अपस्माराच्या अधिकाधिक रुग्णांना लाभ व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल कोश्यारी यांनी व्यक्त केली.

 डॉक्टरांकडुन वेळीचा उपचार घ्यावेतज्ञ

            अपस्माराचा झटका (फिट) आलेल्या रुग्णाला कांदा किंवा चामड्याची चप्पल सुंगवणे अज्ञानमूलक असून रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच योग्य औषधोपचार घेतले पाहिजे असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. डॉ निर्मल सूर्या यांनी अपस्मार रोगनिदान व उपचारासाठी सिंधुदुर्ग ते गोंदिया - गडचिरोली येथपर्यंत केलेले वैद्यकीय सेवाकार्य मौलिक असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.

१०० मोफत शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर उपचार

            जगाच्या लोकसंख्येपैकी ५ कोटी लोकांना अपस्माराचा त्रास असून भारतात अपस्मारीचे १.३० कोटी रुग्ण आहेत तर महाराष्ट्रामध्ये ११ लाख रुग्ण आहेत. योग्य औषधोपचाराने यापैकी ७० ते ८० टक्के लोक बरे होऊ शकतात असे एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ निर्मल सूर्या यांनी सांगितले. राज्यात फाउंडेशनने आरोग्य राष्ट्रीय अभियानाच्या सहकार्याने घेतलेल्या १०० शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर औषधोपचार करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मान्यवरांचा सन्मान

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी अपस्मार व्यवस्थापन व रुग्ण सेवा क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल माजी केंद्रियमंत्री प्रफुल्ल पटेल, आमदार छगन भुजबळ, डॉ निर्मल सूर्या, आनंद राठी, डॉ नरेंद्र मेहता, बापूजी सावंत, डॉ गायत्री हट्टंगडी, डॉ आरती शर्मा, नाझिया अन्सारी, हेमंत कुलकर्णी, राहुल आमडस्कर, डॉ अशोक थोरात व डॉ नवीन सूर्या यांना सन्मानित करण्यात आले. अपस्मारग्रस्त लहान मुलांनी यावेळी राज्यपालांना स्वतः तयार केलेल्या भेटवस्तू दिल्या.

0000

Governor Koshyari releases Coffee Table Book on Epilepsy free Camps

            Mumbai, Feb 14: Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari released the Coffee Table Book 'A Journey of 100 Camps with NHM' at Raj Bhavan, Mumbai. The book has been brought out by the Epilepsy Foundation and released on the occasion of International Epilepsy Day.

            MP (RS) Praful Patel, MLA Chhagan Bhujbal, Chairman of Epilepsy Foundation Dr Nirmal Surya, Film Director Anil Sharma, invitees and epilepsy patients were present.

            Speaking on the occasion the Governor complimented the Foundation for organizing 100 free health check up camps for epilepsy patients across various districts between 2011 and 2023 which benefited more than 34000 patients.

            The second Monday of February is celebrated as International Epilepsy Day to create awareness about epilepsy. According to Dr Nirmal Surya, there are 13 million epilepsy patients in India of which 11 lakh are in Maharashtra. According to him 70 - 80 per cent of the epilepsy patients can be cured with proper medical intervention.

 

0