संकेत निसर्गाचे

 👆👆👆Earthquake in Syria 🇸🇾 and Turkey 🇹🇷. *Please see early indications from the Almighty* before the Quake hit these countries 😢

Same to same height?

 

राज्यातील मच्छीमारांच्या होडी आणि जाळीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ

 राज्यातील मच्छीमारांच्या होडी आणि जाळीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढमच्छीमार बांधवांना सक्षम करणार

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 10 : सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या बळ देण्यासाठी शासन संपूर्ण सहकार्य करेल; यासाठी लहान मच्छिमारांना व रापणकारांना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

            तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रापणकाराना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात मच्छीमार संघटनांनी केलेल्या मागणीचा मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी विचार करुन हा निर्णय घेतला आहे.

            १३ वर्षांनंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. आता, सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नॉयलॉन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५० टक्के पर्यंत व रांपण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रांपणीच्या तयार जाळ्यांवर तयार जाळ्याच्या किंमतीच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान देण्यात येईल.

            बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये २,५०,०००/- ( रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पर्यंत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकाराना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.5 लक्ष पर्यंत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल.

            भूजल मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास 20 किलो ग्रॅमपर्यंत ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

            भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छीमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला असून यामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

            मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा, त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे, यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले असून शासन मच्छीमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

0000

संसार से भागे फिरते हो

 **बहुत ही Super Video का मैसेज उन माता_- पिता को है, जो की कुछ लड़कियां और उसके माता- पिता हवा में उड़ रहे हैं, वास्तव डिवोर्स का धंधा बनाएं रखा है, कमाई का जरिया चालू किया है*       *खोलो आंखें जो माता- पिता अपनी बेटियों को ग़लत शिक्षा देकर बसाया हुआ घर उजाड़ रहे हैं,  वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं,* ( **उदाहरण में अनुपमा सिरियल में एक मां ने अपनी बेटी पाकी को अपने घर से  ही निकाल दिया)*  *ऐसे संस्कार अपनी बेटी को दिजिए, दिल खोलकर - छाती ठोककर इस विडियो को सभी लोग सुनकर फारवर्ड करते रहिए  😎😎* **Divorce डिवोर्स के नाम पर ब्लैकमेलिंग, मा-बाप उसके लिए जिम्मेदार है, **😎😎

कालाय तस्मै नमः

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुंबईत आगमन

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुंबईत आगमन

            मुंबई, दि. 10 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आज दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाले. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी खासदार पूनम महाजन यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी ‘ग्राम राजस्व अभियान’

 राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी ‘ग्राम राजस्व अभियान’

-मंत्री गिरीश महाजन

राळेगणसिद्धीतून अभियानाचा शुभारंभ होणार.

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या विविध योजनांचा थेट फायदा लाभार्थींना होण्यासाठी राज्यात ‘ग्राम राजस्व अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिनी मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची प्रभावी व लोकाभिमुख अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्राम राजस्व अभियानाचा उपयोग होणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ लवकरच अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथून करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिली.

            स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्यात दि. 26 जानेवारी 2023 पासून दि.25 जानेवारी 2024 पर्यंत हे ग्राम राजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीतील विविध विभाग ग्राम राजस्व अभियानात विविध उपक्रम राबविणार आहेत. अंत्योदय हे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा उपयोग लाभार्थींना व्हावा, हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.

            याअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती आता डिजिटल ग्रामपंचायती म्हणून विकसित करून यामार्फत नागरिकांना बीपीएल दाखला, जन्म नोंद दाखला, निराधार दाखला, नमूना 8 चा उतारा आदी दाखले देण्यात येतील. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये वारस नोंदी व मिळकत नोंदीसंदर्भात विशेष मोहीमा राबविण्यात येतील. ग्रामपंचायतीस मिळणाऱ्या हरकती आणि सूचनांवर सरपंच, सदस्य यांच्या समक्ष सुनावणी घेण्यात येईल. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या सर्व करांची 100 टक्के वसुली व्हावी, यासाठी शिबीरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती श्री.महाजन यांनी दिली.

            ग्राम राजस्व अभियानांतर्गत महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी बालकांची 100 टक्के आरोग्य तपासणी करणे तसेच लसीकरण करण्यात येईल. गावातील बालकांची श्रेणीवर्धन करून गाव कुपोषण मुक्त करण्यासाठी डॉक्टरांच्या मदतीने आरोग्य तपासणी शिबिरे देखील आयोजित करण्यात येतील.

            त्याचबरोबर आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांना तातडीच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता यांच्यासाठी आरोग्यविषयक सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. प्राथमिक शिक्षक विभागामार्फत प्राथमिक शाळांची 100 टक्के पटनोंदणी बरोबर शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी केली जाईल. सोबतच सर्व प्राथमिक मुलांचे लसीकरण करण्यात येईल. माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत शालेय शिक्षणातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येईल, अशीही माहिती मंत्री श्री.महाजन यांनी दिली.

            ग्राम राजस्व अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव शिवारात पाण्याचा ताळेबंद करून पाणी वापराचे नियोजन केले जाणार आहे. घन कचरा, सांडपाणी, ओला-सुका कचरा, प्लास्टीक कचरा आदीच्या विलगिकरणासाठी मोहीम राबविल्या जातील. जनावरांचे आरोग्य व वैरणाच्या नियोजनासाठी शिबिरे आयोजित केले जातील. दिव्यांग व्यक्तींना विविध लाभ मिळण्यासाठी शिबीरे आयोजित केले जातील आणि एस.सी. व नवबौद्ध घटक वंचित राहू नये, यासाठी योजनांचे प्रस्ताव ग्रामस्तरावर तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच गावातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांवर रेन वॉटर हार्वेस्टींगची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बंधाऱ्याची क्षमता वाढविणे, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सर्व इमारतींची देखभाल दुरूस्ती करणे, असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

0000