: *जीवनात स्वतःला आलेल्या अपयशाला कधीच दुसऱ्याला कारणीभूत समजू नका..*
*.कारण दिवा विझायला नेहमी हवाच कारणीभूत नसते*
*कधी कधी दिव्यातही तेल कमी असते*
________❤️_______
*शुभ सकाळ*: 🚩🚩🚩❤️🚩🚩🚩
✍️
*”कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया,* *और किसने कितना बचाया,* *इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया~* *सबको खाली हाथ भेज दिया,* *खाली हाथ ही बुलाया..!!!”*
🙏🏻*🍁 हर हर शंभो 🍁*🙏🏻
एफसी बायर्नबरोबरच्या करारामुळे राज्यातीलफुटबॉल खेळाडू करतील उज्ज्वल कामगिरी
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
एफ. सी. बायर्न महाराष्ट्र फुटबॉल करंडक स्पर्धेच्या लोगोचे अनावरण
मुंबई, दि. 7 : जर्मनीतील एफ. सी. बायर्न म्युनिक फुटबॉल क्लबबरोबर राज्याने केलेल्या सामंजस्य करारामुळे राज्यातील फुटबॉल खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत उज्ज्वल कामगिरी करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात एफ. सी. बायर्न महाराष्ट्र करंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे (लोगो) अनावरण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन, आमदार चंद्रकांत पाटील, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, एफ. सी. बायर्न म्युनिक फुटबॉल क्लबचे व्यवस्थापकीय संचालक मॅक्समिलन हशके, उप सचिव सुनील हांजे उपस्थित होते.
खेळाडूंनी विविध स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक पदके जिंकून राज्याचे नाव उंचावण्यासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. त्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेत्या खेळाडूंच्या बक्षीस रकमेत 5 पट वाढ करण्यात आली आहे. गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता दहा लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पदक पटकावणाऱ्या खेळाडूंना शासनात थेट नोकरीत नियुक्ती, क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. खेलो इंडिया स्पर्धेच्या पदक तालिकेत मागील वर्षी राज्याच्या खेळाडूंनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता. यंदा सुरू असलेल्या स्पर्धेतही प्रथम क्रमांक कायम ठेवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. याबद्दल त्यांनी क्रीडा मंत्री श्री. महाजन यांचे कौतुक केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राज्याने फुटबॉलसाठी जर्मनी आणि कुस्तीसाठी जपानबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत. या करारामुळे राज्यातील खेळाडूंना तांत्रिक, खेळातील डावपेच अशा विविध प्रकारचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
क्रीडा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, एफ. सी. बायर्न महाराष्ट्र करंडक फुटबॉल स्पर्धेस उद्यापासून सुरवात होत आहे. राज्यातील एक लाख विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी होतील. या स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातून २० विद्यार्थी निवडले जाणार आहेत. त्यांना एफ. सी. बायर्न क्लबच्या माध्यमातून जर्मनीत प्रशिक्षण देण्यात येईल. फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिच जगातील नामांकित क्लब सून प्रशिक्षक, खेळाडू, कर्मचाऱ्यांसाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार होवून भारतातील- फुटबॉलच्या वाढीस मदत होणार आहे. राज्यात अधिक अत्याधुनिक क्रीडा परिसंस्था निर्माण करणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉल खेळ विकसित करण्यासाठी संसाधने आणि तज्ञांचे कौशल्य विकसित करणे, प्रतिभावान प्रशिक्षकांच्या नवीन पिढीचा विकास आणि सक्षमीकरण करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर फुटबॉल खेळ शिकण्यासाठी गुणवत्ता, विविधता आणि प्रवेश योग्यता प्रदान करणे ही या करारामागील उद्दिष्टे आहेत.
फुटबॉल आणि शिक्षणाद्वारे तरुणांचे जीवन सुधारणे, विविध कोचिंग आणि संशोधन मॉड्यूल्सद्वारे फुटबॉलचे ज्ञान आणि समज वाढविण्यासाठी हा करार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
खुल्या बाजारातून उभारलेल्यामहाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची 6 मार्चला परतफेड
मुंबई, दि. 7 : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.
या कर्जाची अदत्त शिल्लक रकमेची दिनांक 5 मार्च 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दिनांक 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 6 मार्च 2023 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.
सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.
तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस "प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.
रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांच्या नियमावलीत सुधारणा.
मुंबई, दि. ७ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठीच्या प्रवेशिका पाठविण्यास २ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील’, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी रा. पाटील यांनी दिली आहे.
मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात १ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत पाठविता येणार होत्या. मात्र, या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके सादर करण्याच्या कालावधीस एक महिना अधिकची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे.
२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गतवर्षीच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सन २०२२ च्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेपासून करण्यात येत आहे. या योजनेची सन २०२२ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठीची सुधारित नियमावली व प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर व कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असेही सचिव श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे.
०००००
चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना मिळणार हक्काची घरे
- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी केल्या मान्य
मुंबई, दि. 7 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना "सर्वांसाठी घरे" योजनेत घरे, तसेच वैमानिक प्रशिक्षण यासह महत्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले आहेत. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या सूचनांवर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी हे निर्णय घेतले आहेत.
दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नागपूर महसूली विभागाची जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम प्रारुप आराखडा २०२३-२४ संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यासंदर्भात पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी चार महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या होत्या. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी या सर्व सूचना तत्काळ स्वीकारल्या.
या निर्णयांनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलम समाजातील आदिवासी बांधवांना "सर्वांसाठी घरे" या योजनेतंर्गत घरकुले उपलब्ध करुन देण्यात येतील. या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली होती. न देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रा. जी. एस. माजगांवकर यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान
पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथेही कला प्रदर्शन भरविणार
— सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 7 : राज्यातील कलाकारांना कला सादर करण्याची संधी मिळावी, हक्काचे व्यासपीठ मिळावे म्हणून आगामी काळात पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथेही कला प्रदर्शन भरविले जाणार असल्याची माहिती, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या 131 व्या अखिल भारतीय वार्षिक कला प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी द बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, नरेंद्र विचारे, विक्रांत मांजरेकर जीवनगौरव पुरस्कार विजेते प्रा. जी. एस. माजगांवकर, रामदास फुटाणे, चंद्रजित यादव आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एखाद्या कलाकाराला आपली कला जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे सादर करण्याची संधी मिळावी, असे नेहमीच वाटते, मात्र, या आर्ट गॅलरीमध्ये कला सादर करताना काही वर्षे थांबावे लागते, अशा वेळी कलाकाराचे मनोबल वाढण्यासाठी आणि व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे म्हणून सांस्कृतिक कार्य विभाग पुढाकार घेईल. पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे कलाप्रदर्शन भरल्यानंतर त्याची चाचणी जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे करण्यात येईल.
महाराष्ट्रातील अनेक कलाकार कला, साहित्य, चित्रकला, संस्कृती यामध्ये आपला ठसा उमटवत आहेत. या कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ सांस्कृतिक कार्य विभाग उपलब्ध करुन देईल जेणेकरुन आपले कलाकार आपली कला सादर करताना, सादरीकरण करताना कुठेही कमी पडणार नाही.
सहजता, कल्पकता आणि सूचकता या गोष्टी कलाकारांनी अवगत करणे महत्त्वाचे
सत्कार स्वीकारल्यानंतर श्री. माजगावकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी आपले चित्र स्वीकारले गेले नाही म्हणून खचून न जाता पुढे जात राहावे. आकार, सौंदर्य, प्रावीण्य, कलात्मक दृष्टिकोन यामुळेच आपलं कलेमधलं कलामूल्य वाढत असतं. सहजता, कल्पकता आणि सूचकता या तीन गोष्टी कलाकारांनी अवगत करणे महत्त्वाचे आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान एकूण ४८ पुरस्कार उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले. आजपासून जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे 131 वे अखिल भारतीय कला प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या चारही दालनांमध्ये हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून भारतभरातून आलेल्या चित्राकृती, शिल्पाकृती, मुद्रा चित्रे, छायाचित्रे अशा विविध कलाप्रकारांमधील कलाकृती असणार आहेत.
महाराष्ट्रात 134 वर्षे जुनी बॉम्बे आर्ट सोसायटी असून ही सोसायटी सातत्याने कलाविषयक उपक्रम राबवते. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने वांद्रे येथे दिलेल्या जमिनीवर बॉम्बे आर्ट सोसायटीने तयार केलेल्या संकुलाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी सन 2016 मध्ये केले होते.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडीच्या तिसऱ्या,
चौथ्या टप्प्याच्या विकास आराखड्यास मान्यता
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली
राज्यस्तरीय शिखर समितीची २१४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी.
मुंबई, दि. 7 : नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानमध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून विकास कामे सुरु आहेत, यापूर्वीच दोन टप्प्यांना शासनाने मान्यता दिली असून या आराखड्यातील २१४ कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्याला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शिखर समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जयस्वाल, टेकचंद सावरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी उपस्थित होते.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा माता संस्थान कोराडीच्या तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्याच्या प्रस्तावाला जिल्हास्तरीय समितीने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. तिसरा टप्पा १४०.७६ कोटी रुपये, तर चौथा टप्पा ७४.१७ कोटी असा एकूण २१४.९४ कोटी रुपयांचा असून या आराखड्याला आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिली आहे. या आराखड्यात वाहनतळ, प्रवेशद्वारे, प्रशासकीय इमारत, तिकीट काऊंटर, फाऊन्टेन, देवीच्या ९ शक्तीपीठांची आणि ९ रुपांची प्रतिकृती, म्युझियम, सभागृह, उद्यान आदी बाबींचा समावेश आहे. या दोन्ही टप्प्यांमधील कामे तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा माता संस्थान हे पौराणिक मंदिर असून नगरविकास विभागाच्या वतीने टप्पानिहाय विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यापूर्वीच पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे २२० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून कामे देखील पूर्णत्वास जात आहेत. या दोन टप्प्यातील कामे वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विभागांचे कौतुक केले आहे.
आज मंजुरी मिळालेल्या श्री महालक्ष्मी जगदंबा माता संस्थान कोराडीच्या तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यासाठी दरवर्षी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये निधी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून ही कामे दर्जेदार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वतीने यावेळी कोराडी येथील पर्यटन स्थळाच्या विकासाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. त्यातून आराखड्यातील प्रस्तावित कामांची माहिती उपस्थितांना दिली.
