फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

 फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

            फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. 

            राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण व्हावे याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारे राबविण्यात येणार आहे.

-----०-

Art of life

 : A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends. Stay open to criticism and stay balanced when praised. 

Pretending you are not hurt is not healing.If you want to heal it, you have to deal with it. Be like a tree and let the dead leaves drop. Rest, Recover, Renew. 🌹

*GOOD MORNING 🌞*

 Speed is calculated as miles per hour but life is calculated as smiles per hour so increase your smile get extra milage in life.

बाल संगोपन परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ

 बाल संगोपन परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ

            महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयामुळे बाल संगोपन योजनेचे 31 हजार 182 लाभार्थी तसेच कोविड कालावधीमध्ये दोन अथवा एक पालक गमावलेले 23 हजार 535 लाभार्थी अशा एकूण 54 हजार 717 लाभार्थींना अनुदान वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

            बालसंगोपन योजनेअंतर्गत यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या लाभार्थी अनुदानामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी पालकास देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 रुपये वाढ करण्यात येणार आहे. संस्थेस देण्यात येणाऱ्या प्रतिबालक दरमहा अनुदानात 125 वरून 250 रुपये इतकी वाढ करण्यात येणार आहे. अशा रितीने बाल संगोपन योजनेअंतर्गत परिपोषण अनुदान म्हणून एकूण 2 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे. 

-----०-----

नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक संस्थाचा उद्योग क्षेत्र म्हणून समावेश

 नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक संस्थाचा उद्योग क्षेत्र म्हणून समावेश

            नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त अनुज्ञेय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांना उद्योग क्षेत्र म्हणून परवानगी देण्यात आली असून या उद्योगामुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पात ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.

            नवी मुंबई येथे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र सन २००६ मध्ये सिडकोच्या संयुक्तीक भागिदारीतून नवी मुंबई आर्थिक विकास क्षेत्राची (NMFMSZ) रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. परंतु बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे व केंद्र शासनाच्या बदललेल्या कर रचना यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्र हे कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्याकरिता शासनाने त्यास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रुपांतर करण्यास सन २०१८ मध्ये मान्यता दिली. या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जे उद्योग स्थापन करण्यात येणार आहे, ते उद्योग क्षेत्र प्रदूषण विरहीत असणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईची विशेष भौगोलिक रचना व पर्यावरण लक्षात घेता, सेवा उद्योगांवर भर देणे आवश्यक आहे. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक सेवा या क्षेत्रामध्ये उभ्या करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. (उदा. आय. ओ.टी., ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन कृत्रिम प्रज्ञा, रोबोटिक्स इत्यादी) या उद्योगांना पूरक होणाऱ्या शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था उभ्या करणेही आवश्यक आहे. सबब सेवा उद्योगाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय नामांकित शैक्षणिक संस्था / संशोधनात्मक संस्था या उद्योग क्षेत्र म्हणून अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उद्योगांमुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पामध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे एक लाख (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) रोजगार निर्माण होतील.

महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीत तृतीयसहसांस्कृतिक स्पर्धेतील द्वितीय पुरस्कार प्रदान

 महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीत तृतीयसहसांस्कृतिक स्पर्धेतील द्वितीय पुरस्कार प्रदान

            नवी दिल्ली, 31 : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कर्तव्य पथावर झालेल्या पथसंचलनात महाराष्ट्राच्या वतीने 'साडेतीन शक्तीपीठे आणि नारीशक्ती' हा चित्ररथ साकारण्यात आला होता. या चित्ररथास केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीचा तृतीय पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला. याशिवाय आंतरराज्य सांस्कृतिक स्पर्धेत राज्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला होता, अशा एकूण तीन श्रेणीतील पुरस्कारांनी यावर्षी महाराष्ट्राला सन्मानित करण्यात आले.

            येथील छावणी परिसरातील रंगशाळेत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. हा पुरस्कार सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वीकारला. उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या चित्ररथाला अनुक्रमे प्रथम आणि तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात आंतरराज्य सांस्कृतिक पुरस्कार विजेत्या राज्यांची नृत्य सादर करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्राने 'धनगरी' लोककला प्रकारातील नृत्य सादर केले. त्याला द्वितीय पुरस्कार मिळाला.

असा होता राज्याचा चित्ररथ

            महाराष्ट्राने ‘साडेतीन शक्तीपीठे आणि नारीशक्ती' चा महिमा चित्ररथाच्या माध्यमातून दर्शविला. कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुकामाता ही तीन पूर्ण शक्तीपीठे, तर वणीची सप्तश्रृंगी या अर्ध्या शक्तिपीठांचे दर्शन घडविण्यात आले होते. उच्चस्तरीय समितीने निकषांच्या आधारे राज्याच्या चित्ररथाला व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर केला होता.

आतापर्यंत राज्याच्या चित्ररथाला मिळालेले पुरस्कार

            सन 1970 मध्ये राज्याने प्रथम चित्ररथ सादर केला होता. राजधानीतील मुख्य पथसंचलनाच्या कार्यक्रमात राज्याच्या वैभवशाली ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास चित्ररथाच्या माध्यमातून दर्शविले आहे.

            राज्याला सन 1981, 1983, 1993, 1994, 1995, 2015, 2018 असे एकूण 7 वेळेस प्रथम पुरस्कार पटकाविलेला आहे. सन 1993 ते 1995 असे सलग तीन वर्ष प्रथम पुरस्कार पटकावून विक्रम नोंदविलेला आहे. सन 1986, 1988,2009 असे तीन वेळेस व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविला आहे. सन 2007 व 2017 मध्ये तिसरा क्रमांक राज्याने पटकावला होता. मागील वर्षी 2022 मध्ये लोकप्रिय चित्ररथाच्या श्रेणीत राज्याने प्रथम क्रमांक मिळविला होता. यावर्षी चित्ररथाला दुसरा आणि लोक पसंती या श्रेणीत तिसरा पुरस्कार मिळालेला आहे. असे एकूण 14 पुरस्कार आतापर्यंत राज्याला प्राप्त झाले आहेत.

आळंदी ते पंढरपूर पालखी मार्गाच्याभूसंपादनाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करावे

 आळंदी ते पंढरपूर पालखी मार्गाच्याभूसंपादनाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करावे.

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 31 : आळंदी ते पंढरपूर या पालखी मार्गाची दुरूस्ती आणि मार्गातील प्रलंबित असलेले भूसंपादन कालमर्यादेत पूर्ण करून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपविण्यात यावे, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            आळंदी ते पंढरपूर रस्ता दुरूस्ती, बस स्थानक आगारातील स्वच्छता गृह, तालुका स्तरावर नवीन बस उपलब्ध करून देणे, रोना ते कोंडाळी महामार्गाचे बांधकाम, समृद्धी महामार्गालगत शेतकऱ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्या, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान अशा विविध विषयांसंदर्भातील कामांचा आढावा मंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, आळंदी ते पंढरपूर दरम्यान सासवड ते माळशिरस पर्यंतच्या पालखी महामार्गाच्या रस्त्याचे उर्वरित ३५ टक्के काम तातडीने पूर्ण करावे. समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असताना महामार्गालगतच्या नाल्यातील पाणी वळवावे जेणेकरून ते शेतात जाऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, त्यासाठी तातडीने नाले खोलीकरण, पर्यायी व्यवस्था करावी.

            राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील स्थानक व आगारामधील विश्रांतीगृह तसेच स्वच्छतागृहे, बसची स्वच्छता आणि उपलब्धता करून देण्याचे काम प्राधान्याने करावे.

            यावेळी आमदार सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दादाराव केचे, दीपक चव्हाण, राम सातपुते, परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भिमनवार, एसटी महामंडळाच्या उपमहाव्यवस्थापक विद्या भिलारकर, नागपूर महामार्ग अधीक्षक अभियंता आणि वर्धा, सोलापूर, आर्वी, नागपूर विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

सीना-कोळेगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा

            सीना नदीवरील करमाळा तालुक्यातील सीना-कोळेगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. देसाई यांनी आढावा बैठक घेतली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या अनुषंगाने यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच करमाळा तालुक्यातील ७ पुनर्वसित गावांतील वस्ती विखुरलेली असल्यामुळे संबंधित गावांतील ग्रामस्थांना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबाबतही यावेळी निर्देश दिले.

            या बैठकीला आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील उपस्थित होते.

            वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गालगतच्या शेतांमध्ये पावसाचे पाणी जाऊन ५४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. याबाबत मंत्री श्री. देसाई यांनी बैठक घेतली. संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच यापुढे पावसाच्या पाण्याच्या योग्य निचरा व्हावा यादृष्टीने महामार्गालगत नाल्यांचे खोलीकरणाचे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत आमदार दादाराव केचे यांच्यासह मुख्य अभियंता व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे निर्देश वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 

            या बैठकीला आमदार दादाराव केचे यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वर्धा जिल्हा प्रशासनातील संबंधित अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (समृद्धी महामार्ग), तसेच अमरावती विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 31 : सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाबाबत आढावा घेवून नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.

            सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी देण्यात आलेल्या निधीचे वितरण करण्याबाबत पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            सातारा जिल्ह्यात काही ठिकाणी सततच्या पावसामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ६५ मिमीपेक्षा कमी, परंतु सतत पडणाऱ्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत निकष ठरवण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने निकष तयार केल्यानंतर सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

            या बैठकीला आमदार दीपक चव्हाण, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००